नगर पालिका

परिचय:

भारत में शहरी क्षेत्रों के शासन और प्रशासन में नगर पालिकाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

• वर्ष 1950 में लागू हुआ भारत का संविधान, सरकार को त्रि-स्तरीय प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें नगर पालिकाएँ ज़मीनी स्तर पर स्थानीय स्वशासन का गठन करती हैं।
• नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान स्थानीय शासन के लिये विकेंद्रीकृत और भागीदारी दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए उनकी शक्तियों, कार्यों एवं संरचना को रेखांकित करते हैं।

संविधान के तहत नगर पालिका की यात्रा:

• 74वाँ संशोधन (1992):
  • नगर पालिकाओं की यात्रा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक वर्ष 1992 में संविधान में हुआ 74वाँ संशोधन था, जो 1 जून, 1993 को लागू हुआ।
  • 73वाँ संशोधन ग्रामीण स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतों) से संबंधित है, जबकि 74वाँ संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों) पर आधारित है।
• शक्तियों का हस्तांतरण:
  • संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय निकायों को शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को मज़बूत करना है।
  • इसने स्थानीय योजना हेतु अधिक एकीकृत और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये ज़िला योजना समितियों तथा महानगर योजना समितियों की स्थापना को अनिवार्य किया।
• वित्त आयोग की सिफारिशें:
  • संविधान राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच वित्त के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करने हेतु राज्य वित्त आयोग और नगर पालिकाओं के लिये वित्त आयोग के गठन का आदेश देता है।
  • इससे नगर पालिकाओं के लिये वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
• वार्ड और नगरपालिका चुनाव:
  • नगर पालिकाओं को आमतौर पर वार्डों में विभाजित किया जाता है और इन वार्डों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिये नियमित अंतराल पर चुनाव आयोजित किये जाते हैं।
  • विभिन्न श्रेणियों के लिये सीटों का आरक्षण समावेशिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
• वर्तमान स्थिति:
  • वित्त आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग 3700 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 100 निगम, 1500 नगर पालिका परिषद् और 2100 नगर पंचायतें हैं, इसके अतिरिक्त 56 छावनी बोर्ड भी हैं।

संविधान के अंतर्गत भाग IXA में क्या प्रावधान हैं?

• अनुच्छेद 243P: नगर पालिकाओं की परिभाषा और संरचना:
  • अनुच्छेद 243P नगर पालिकाओं को नगरपालिका स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है।
  • अनुच्छेद के खंड D में कहा गया है, कि "नगरपालिका क्षेत्र" से तात्पर्य नगर पालिका के उस क्षेत्रीय भू-भाग से है, जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है।
  • अनुच्छेद के खंड E में कहा गया है, कि "नगर पालिका" का अर्थ अनुच्छेद 243Q के तहत गठित स्व-शासन की एक संस्था है;
• अनुच्छेद 243Q: नगर पालिकाओं का संविधान:
  • प्रत्येक राज्य में इसका गठन किया जाएगा:
    • एक संक्रमण क्षेत्र के लिये एक नगर पंचायत (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए), अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण करने वाले क्षेत्र में;
    • एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिये एक नगर परिषद्; और
    • एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिये एक नगर निगम में।
• अनुच्छेद 243R: वार्ड समितियों की संरचना:
  • नगर पालिका की सभी सीटें नगर निगम क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएँगी और इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जो वार्ड के रूप में संरचित होंगी।
  • किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, प्रदान योग्य है -
    • नगर पालिका में प्रतिनिधित्व के लिये-
      • नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति;
      • लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है;
      • नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्य परिषद् और राज्य विधान परिषद् के सदस्य;
      • अनुच्छेद 243S के खंड (5) के तहत गठित समितियों के अध्यक्ष; बशर्ते कि खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा;
      • नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के प्रकार
• अनुच्छेद 243S: वार्ड समितियों का गठन और संरचना:
  • इसमें कहा गया है कि तीन लाख या उससे भी अधिक की आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों से युक्त वार्ड समितियाँ गठित की जाएँगी।
  • वार्ड समिति में शामिल हैं -
    • एक वार्ड, नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या
    • दो या दो से अधिक वार्ड, वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक, उस समिति का अध्यक्ष होगा।
• अनुच्छेद 243T: सीटों का आरक्षण:
  • अनुच्छेद 243T राज्य विधानमंडल को नगर पालिकाओं में SC, ST और महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को निर्दिष्ट करने वाले कानून निर्माण का अधिकार प्रदान करता है।
  • आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन में समाज के विभिन्न वर्गों का समावेशी और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
• अनुच्छेद 243U: नगर पालिकाओं का कार्यकाल:
  • यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के लिये पाँच वर्षीय कार्यकाल निर्दिष्ट करता है, जिससे समय-समय पर चुनाव और स्थानीय प्रशासन में लोकतांत्रिक निरंतरता सुनिश्चित होती है।
• अनुच्छेद 243V: सदस्यता के लिये अयोग्यता:
  • किसी सदस्य की अयोग्यता निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित की जा सकती है:
    • यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजनों हेतु उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
    • कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यदि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, या यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;
    • यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है।
• अनुच्छेद 243W: नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व:
  • इसमें निम्नलिखित के प्रति शक्तियाँ और उत्तरदायित्व शामिल हैं:
    • आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं के उपक्रम;
    • बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों सहित उन्हें सौंपे गए कार्यों का प्रदर्शन और योजनाओं का कार्यांवयन;
• अनुच्छेद 243X: नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ:
  • यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं को उनके अधिकार क्षेत्र में इमारतों और भूमि सहित संपत्तियों पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है।
  • हालाँकि, लगाए गए कर राज्य विधानमंडल द्वारा परिभाषित अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होने चाहिये।
• अनुच्छेद 243Y: वित्त आयोग:
  • अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग की स्थापना का आदेश देता है।
  • वित्त आयोग राज्य और नगर पालिकाओं के बीच करों को साझा करने के सिद्धांतों एवं उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के उपायों की सिफारिश करता है।
• अन्य अनुच्छेद:
  • अनुच्छेद 243Z, 243ZA, 243ZB, 243ZC, 243ZD, 243ZE, 243ZF, 243ZG आदि अनुच्छेद कई क्षेत्रों जैसे ऑडिट, नगर पालिकाओं के चुनाव, भाग IXA का गैर-आवेदन, ज़िला योजना समिति आदि के बारे में वर्णन करते हैं।

निष्कर्ष:

नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान विकेंद्रीकृत शासन और ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र के निर्माताओं के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट शक्तियों के साथ नगर पालिकाओं को सशक्त बनाकर, हाशिये पर रहने वाले वर्गों के लिये आरक्षण सुनिश्चित करके और स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देकर, भारत का संविधान प्रभावी एवं समावेशी स्थानीय स्वशासन की नींव रखता है।