राजस्थान उच्च न्यायालय

परिचय:

राजस्थान उच्च न्यायालय, भारत के राजस्थान राज्य में न्याय एवं विधिक कौशल के प्रतीक के रूप में स्थापित है।

• इसकी स्थापना 29 अगस्त, 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के अधीन की गई थी।
• अपनी स्थापना के साथ, राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूरे क्षेत्र में न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को सुनिश्चित करते हुए, नागरिक, आपराधिक एवं संवैधानिक मामलों की एक विस्तृत शृंखला पर निर्णय लेने की ज़िम्मेदारी संभाली।
• पिछले कुछ वर्षों में, यह न्याय, समानता एवं अखंडता के सिद्धांतों को कायम रखते हुए विधिक विशेषज्ञता के महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

राजस्थान उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् एवं रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ, जिससे राजस्थान उच्च न्यायालय की जड़ें जुड़ी हुई हैं।

• एकीकरण प्रक्रिया:
  • स्वतंत्रता के पश्चात्, छोटे राज्यों को बड़ी प्रशासनिक इकाइयों में एकीकृत करने के प्रयास किये गए, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान राजस्थान के लिये आधारशिला तैयार हुई।
• राजस्थान की स्थापना:
  • एक राज्य के रूप में राजस्थान का गठन वर्ष 1948 और 1950 के बीच 19 रियासतों को एकीकृत         करके किया गया था, जिसकी राजधानी जयपुर थी।
• उच्च न्यायालय का उद्घाटन:
  • राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 को सबसे पहले जोधपुर में किया गया था, जहाँ बाद के प्रावधानों के लिये अनेक स्थानों पर बैठकें हुईं।

राजस्थान उच्च न्यायालय का विकास एवं पुनर्गठन कैसे हुआ?

• संवैधानिक परिवर्तन:
  • वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात्, राजस्थान भाग "B" राज्य बन गया, जिससे उच्च न्यायालय की संरचना एवं कार्यप्रणाली में परिवर्तन आया।
• पुनर्गठन अधिनियम, 1956:
  • राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कारण महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें राजस्थान के लिये एक एकल उच्च न्यायालय की स्थापना भी निहित थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायपालिका एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की सीट कैसी है?

• प्रधान सीट:
  • प्रारंभ में जोधपुर में स्थापित, स्थानांतरण पर विचार के बावजूद बाद में प्रधान सीट की पुष्टि सरकार द्वारा की गई थी।
• क्षेत्रीय पीठ:
  • वर्ष 1976 में जयपुर में एक स्थायी पीठ की स्थापना के साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की मांगों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न स्थानों पर कई अस्थायी पीठें स्थापित की गईं।
• अवसंरचनात्मक विकास:
  • वर्तमान में, राजस्थान उच्च न्यायालय 50 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के साथ संचालित होता है तथा जयपुर एवं जोधपुर दोनों में नए भवनों के निर्माण के साथ इसकी अवसंरचना में सुधार किया जा रहा है।

राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ की संवैधानिक संरचना क्या है?

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की संवैधानिक संरचना क्या है?

राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख समितियाँ कौन-सी हैं?

• प्रशासनिक समिति
• उच्च न्यायपालिका समिति
• अधीनस्थ न्यायपालिका समिति
• भवन निर्माण समिति
• नियम समिति
• अधिवक्ता चैम्बर आवंटन समिति
• संचालन समिति
• बचत समिति
• क्रय समिति
• कर्मचारी पदोन्नति समिति
• उच्च न्यायालय अतिथि भवन प्रशासन समिति
• विभागीय अपील समिति
• अभिभावक वादकालीन समिति की नियुक्ति
• न्यूज़लेटर समिति
• उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायपालिका के लिये बजट एवं वित्त समिति
• माध्यस्थम् एवं सुलह परियोजना समिति
• राज्य काउंटी प्रबंधन प्रणाली समिति
• राज्य न्यायालय विकास एवं योजना समिति
• आंतरिक शिकायत समिति
• शिकायत निवारण समिति
• किशोर न्याय समिति
• अभियोग समिति
• कारण सूची समिति
• भ्रष्टाचार रोधी समिति
• उपयुक्त क्रय समिति