अशोक कुमार उर्फ गोलू बनाम भारत संघ (1986)

परिचय

यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433A की प्रयोज्यता और क्षमा की शक्ति से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है।

• यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी, न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत और न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया।

तथ्य  

• इस मामले में याचिकाकर्त्ता पर 20 दिसंबर, 1978 को सत्र न्यायालय में हत्या का मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया तथा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।
• राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी अपील रद्द कर दी।
• उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में समयपूर्व रिहाई के लिये एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वह राजस्थान कारागार (दंड में कमी) नियम, 1958 (1958 नियम) के अनुसार रिहा होने के हकदार हैं, भले ही उनकी सज़ा से दो दिन पहले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) में धारा 433A जोड़ी गई थी।
• उनका आरोप है कि उन्हें 1958 के नियमों के तहत रिहाई से वंचित किया गया है, जबकि इसके पीछे CrPC की नई जोड़ी गई धारा 433A का सहारा लिया गया है।
• संक्षेप में याचिकाकर्त्ताओं का मामला यह है कि 1958 के नियमों और CrPC की नई जोड़ी गई धारा 433A के बीच अंतर है:
  • 1958 के नियमों के अनुसार, एक ‘आजीवन’ कारावास भोगी व्यक्ति, जिसने लगभग 9 वर्ष और 3 महीने की वास्तविक सज़ा काट ली है, रिहाई के लिये विचार किये जाने का हकदार है, यदि क्षमा सहित कुल सज़ा 14 वर्ष है।
  • तथापि, धारा 433A में यह प्रावधान है कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति की रिहाई पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने 14 वर्ष की वास्तविक कारावास अवधि पूरी न कर ली हो।

शामिल मुद्दा

• क्या दोषी को CrPC की धारा 433A को ध्यान में रखते हुए रिहा किया जाना चाहिये?

टिप्पणियाँ

• इस मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:
  • इसलिये, उपर्युक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि जब तक आजीवन कारावास की सज़ा को प्रासंगिक कानून के प्रावधानों के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पहले बताए अनुसार कम या क्षमा नहीं किया जाता है, तब तक एक दोषी व्यक्ति कानूनी रूप से जेल में संपूर्ण आजीवन अवधि काटने के लिए बाध्य है;
  • कारागार अधिनियम या समान कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत ऐसे दोषी को क्षमा प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी क्षमा उसे संहिता की धारा 433A के तहत 14 वर्ष की कैद पूरी करने से पहले रिहाई का हकदार नहीं बनाएगी, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 72/161 के तहत शक्ति का प्रयोग न किया गया हो।
• न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत संवैधानिक शक्ति CrPC की धारा 432 और धारा 433A में निहित वैधानिक शक्ति के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 54 और धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को भी अधिरोहित करती है।
• इसमें कोई संदेह नहीं कि उपरोक्त शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना होगा।
• न्यायालय ने आगे कहा कि जब तक उचित नियम नहीं बनाए जाते, तब तक राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम या किसी अन्य समान कानून के तहत बनाए गए छूट नियम अनुशंसात्मक प्रकृति के प्रभावी दिशा-निर्देश प्रदान कर सकते हैं, जो सरकार के लिये कैदी को रिहा करने में सहायक होंगे।
• न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्त्ता ने वास्तविक कारावास के 14 वर्ष पूरे नहीं किये हैं, इसलिये वह शीघ्र रिहाई के लिये विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता।
• इस प्रकार, इस मामले में न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी।

निष्कर्ष

• इस मामले में न्यायालय ने क्षमा की महत्त्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा की, जो कई विधानों में पाई जाती है।
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक व्यक्ति ने वास्तव में 14 वर्ष का कारावास नहीं काट लिया हो, तब तक उसकी रिहाई नहीं होगी।