संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य (1982)

परिचय

• यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो सरकार द्वारा पारित कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण नीति से संबंधित है।
• यह निर्णय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति ई.एस. वेंकटरमैया, न्यायमूर्ति भारुल इस्लाम एवं न्यायमूर्ति अमरेंद्र नाथ सेन की उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा दिया गया।

तथ्य

• देश में विद्यमान सभी कोयला खदानों का कोकिंग कोयला खान (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1971 के पारित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसे कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1973 एवं कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
• सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया - चाहे वे कोकिंग कोयला खदानें हों या गैर-कोकिंग कोयला खदानें।
• कोयला खदानों के साथ-साथ खदानों में या उनसे संबंधित कोक ओवन संयंत्रों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
• अन्य सभी कोक खदानों को निजीकरण के लिये राष्ट्रीयकरण की योजना से बाहर रखा गया।
• संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, भौरा कोक कंपनी ने अपने कोक ओवन संयंत्रों को भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दूसरी अनुसूची में शामिल किये जाने को चुनौती दी।
• इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी।
• COI के अनुच्छेद 139A के अंतर्गत इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा वापस ले लिया गया।

शामिल मुद्दे  

• क्या याचिकाकर्त्ता के कोक ओवन संयंत्रों को शामिल करना COI के अनुच्छेद 14 के उपबंधों का उल्लंघन है?

टिप्पणी

• कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम का उद्देश्य लौह एवं इस्पात उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक कोकिंग कोल के संसाधनों के वैज्ञानिक विकास की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कोकिंग कोल माइंस और कोक ओवन संयंत्रों को मान्यता देना एवं उनका पुनर्निर्माण करना है।
• न्यायालय ने माना कि कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 COI के अनुच्छेद 39 (b) में निर्दिष्ट सिद्धांत को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिये एक संविधि है तथा इसलिये, अनुच्छेद 31 C के अंतर्गत इस आधार पर विरोधाभास से मुक्त है कि यह COI के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
• इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी माना कि कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिये:
  • किसी भी उद्योग या उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण चरणों में किया जा सकता है।
  • यदि राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में कुछ इकाइयाँ पहले के चरणों में या तो योजनाबद्ध तरीके से या किसी चूक के कारण छोड़ दी जाती हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि COI के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है।
• न्यायालय ने आगे कहा कि COI के अनुच्छेद 39 (b) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "समुदाय के भौतिक संसाधन" प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है। इसलिये न्यायालय ने माना कि यह केवल जनता के स्वामित्व वाले संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधन शामिल हैं।
• न्यायालय ने ऊपर की तरह ही कहा कि जब अनुच्छेद 39 (b) समुदाय के भौतिक संसाधनों को संदर्भित करता है, तो यह केवल समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधनों को ही संदर्भित नहीं करता है, बल्कि समुदाय के व्यक्तिगत सदस्यों के स्वामित्व वाले संसाधनों को भी संदर्भित करता है।
• इसलिये अनुच्छेद 39 (b) द्वारा परिकल्पित वितरण निजी स्वामित्व से सार्वजनिक स्वामित्व में धन के अंतरण को अपने दायरे में लेता है तथा केवल उस तक सीमित नहीं है जो पहले से ही सार्वजनिक स्वामित्व में है।
• न्यायालय ने यह भी माना कि एक संविधि जो एक निर्देशक सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया है, भले ही वह विधि के समक्ष समता के औपचारिक दृष्टिकोण के साथ संघर्ष में आता हो, यह निश्चित रूप से व्यापक समतावादी सिद्धांत और सभी के लिये सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के वांछनीय संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

• यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निर्णय है जो संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की नीति के उद्देश्यों को उचित ठहराता है तथा प्रकटन करता है।
• यह निर्णय वर्तमान परिदृश्य में बहुत प्रासंगिक है क्योंकि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) के मामले में "समुदाय के भौतिक संसाधनों" की अभिव्यक्ति के संबंध में इस मामले में लिये गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाया था।
• जबकि यह निर्णय यह निर्धारित करता है कि "समुदाय के भौतिक संसाधन" सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्ति का गठन करेंगे, उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय उपरोक्त दृष्टिकोण से विपरीत विचार रखता है।