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अपीलार्थी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज़ किया गया था । 

यह पाते हुए कि अपीलार्थी मामले की जाँच में पर्याप्त सहयोग नहीं दे रहा था, प्राधिकरण ने जून 2023 में गिरफ्तारी के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA)) की धारा 19 लागू की । 

प्रतिवादियों ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया । 

अपीलार्थी ने एक विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न अपील दायर की जिसमें कहा गया कि: 

CrPC की धारा 167 के तहत “ऐसी हिरासत जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे" शब्द उसके लिये उपलब्ध विवेक की सीमा को दोहराएँगे । 

'हिरासत' शब्द का तात्पर्य किसी को सुरक्षात्मक निगरानी में रखना है । 

न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत के रूप में हिरासत धारा 167 के अंतर्गत आती है जो CrPC के अध्याय XII के तहत प्रतिष्ठितहै । 

CrPC की धारा 167 में निम्नलिखित शामिल हैं: 

यह प्रावधान पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत दोनों के लिये एक समयसीमा तय करता है। 

धारा 167 तब लागू की जाती है जब आरोपी को उसकी हिरासत के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 22 (2) द्वारा प्रदत्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है । 

उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखने का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। 
 
पुलिस हिरासत (Police Custody) 

पुलिस हिरासत से तात्पर्य संदिग्ध को हिरासत में लेने के लिये पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में पुलिस के साथ किसी संदिग्ध को हिरासत में रखने से है। 

जब पुलिस किसी संदिग्ध को हिरासत में लेती है, तो उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है । 

मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत पंद्रह दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं दे सकता है । 

90 दिन, यदि आरोपी पर मृत्यु, आजीवन कारावास या कारावास जो दस वर्ष से कम नहीं है से दंडनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है। 

60 दिन, यदि जाँच किसी अन्य अपराध से संबंधित है। 60 दिनों या 90 दिनों की समय अवधि पूरी होने के बाद, आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाएगा यदि वह जमानत देने में सक्षम है। इस अवधि की गिनती उस दिन से की जाती है जिस दिन उसे हिरासत में लिया गया था न कि गिरफ्तारी की तारीख से। 

यदि 90 या 60 दिनों के भीतर जाँच पूरी नहीं होती है, तो उसे धारा 167 (2) के प्रावधानों के तहत जमानत पर रिहा करना होगा। 

ऐतिहासिक मामले 

ज्ञान सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1981): 

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ- I, नई दिल्ली बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992): 

कोसानापु रामरेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1994): 

गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (2021): 

याचिकाकर्त्ता ने उन आदेशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दो याचिकाएँ दायर की थीं, जिसमें व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ IPC की धारा 498A, 406 और 34 के तहत आरोप तय किये गए थे, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज़ की थी। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया और याचिकाकर्त्ता (पति) के खिलाफ लगाए गए आरोपों में हस्तक्षेप नहीं किया। 
 
न्यायालय की टिप्पणियाँ (Court’s Observations ) 

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने कहा, IPC की धारा 498A के तहत मामला बनाने के लिये " आरोपी का आचरण ऐसा होना चाहिये कि वह जानबूझकर किसी महिला को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करे, या गंभीर चोट (चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक) पहुँचाए। अन्य शब्दों में, महिला को गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिये मज़बूर करने के इरादे से उसका उत्पीड़न किया गया हो, जो कि क्रूरता का कृत्य होगा ।'' 

न्यायालय ने यह भी कहा कि लगाए गए आरोप अस्पष्ट, बेबुनियाद और बेतुके हैं, जिनमें ऐसी किसी भी विशेष विवरण का अभाव है, जिसमें तारीख, स्थान या समय शामिल हो, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्त्ता ने केवल पति के परिवार को मामले में फंसाने के लिये आरोप लगाए हैं। 
 
कानूनी प्रावधान (Legal Provisions) 
 
IPC की धारा 498A (Section 498A, IPC) 

विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार होने से बचाने के लिये वर्ष 1983 में धारा 498A को शामिल किया गया था । 

इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है।  

इस धारा के प्रयोजन के लिये, "क्रूरता" का अर्थ है - 

इस धारा के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध होता है। 

धारा 498-A के तहत शिकायत अपराध से पीड़ित महिला या उसके रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज़ की जा सकती है। और यदि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो किसी लोक सेवक द्वारा राज्य सरकार को इस संबंध में सूचित किया जा सकता है। 

धारा 498-Aके तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत कथित घटना के 3 साल के भीतर दर्ज़ की जा सकती है। हालाँकि, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 473 अदालत को सीमा अवधि के बाद किसी अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम बनाती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। 

धारा 498-A के तहत अपराध करने के लिये, निम्नलिखित आवश्यक सामग्रियों को संतुष्ट करना आवश्यक है: 

IPC की धारा 406 में आपराधिक विश्वासघात करने पर सजा का प्रावधान है। 

इस धारा में कहा गया है कि जो कोई भी विश्वास का आपराधिक रूप से घात करेगा, उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 

आपराधिक विश्वासघात का अपराध IPC की धारा 405 के तहत परिभाषित किया गया है। 

आपराधिक विश्वासघात एक गैर-ज़मानती और संज्ञेय अपराध है। 
 
 IPC की धारा 34 

IPC की धारा 34 में कहा गया है कि जब कोई आपराधिक गतिविधि सभी के सामान इरादे को आगे बढ़ाने के लिये कई व्यक्तियों द्वारा की जाती है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस गतिविधि के लिये उसी तरह उत्तरदायी होंगे जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। 

इस धारा के दायरे में, अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक गतिविधि में उसकी भागीदारी के आधार पर ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। 

इस धारा की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं: