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स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, इंद्रकुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यद्यपि कानून द्वारा किसी आपराधिक मामले में निर्णय लेने के लिये आवश्यक पहलुओं का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कर्त्तव्य अनुचित रूप से और अनावश्यक रूप से भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठापित निजता के मौलिक अधिकार से आगे नहीं बढ़ सकता है।

इंद्रकुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• अपीलकर्ता के सह-ग्रामीण नामत: बैगा गोंड के साथ संबंध थे, जिसके परिणामस्वरूप उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
• जन्म देने पर उसने कथित तौर पर इस बच्चे की हत्या कर दी और लाश को एक छोटे तालाब में फेंक दिया।
• इसके बाद उस पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया।
• ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ता को दोषी ठहराया।
• इसके बाद, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
• इसके बाद, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई।
• अपील की अनुमति देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 313 के संदर्भ में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि हालांकि किसी आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिये आवश्यक पहलुओं का प्रकटीकरण करने के लिये कानून की आवश्यकता होती है। लेकिन निजता के मौलिक अधिकार पर अकारण और अनुचित तरीके से हमला नहीं किया जा सकता।
• न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 313 के तहत एक बयान में, आरोपी संलिप्तता या किसी आपत्तिजनक परिस्थिति को स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी, या घटनाओं या व्याख्या का वैकल्पिक संस्करण भी पेश कर सकता है। किसी भी चूक या अपर्याप्त पूछताछ से आरोपी पर पूर्वाग्रह नहीं डाला जा सकता।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता के निजी मामलों के संबंध में एक महिला के समानता और गोपनीयता के मौलिक अधिकार का सार अपने शरीर और प्रजनन विकल्पों के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता है।

इसमें कौन-से कानूनी प्रावधान शामिल हैं?

सीआरपीसी की धारा 313

• यह धारा अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति से संबंधित है।
• अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति-(1) प्रत्येक जाँच या विचारण में, इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, न्यायालय-
• किसी प्रक्रम में, अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिये बिना, उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे ;
• अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किये जाने के पश्चात् और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किये जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न करेगा :
• परन्तु किसी समन-मामले में, जहाँ न्यायालय ने अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी है, वहाँ वह खंड (ख) के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है ।
  (2) जब अभियुक्त की उपधारा (1) के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ न दिलाई जायेगी।
  (3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार करने से या उसके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय न हो जायेगा ।
  (4) अभियुक्त द्वारा दिये गए उत्तरों पर उस जाँच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की, जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जाँच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है।
  (5) न्यायालय ऐसे सुसंगत प्रश्न तैयार करने में, जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, अभियोजक और प्रतिरक्षा कौंसिल की सहायता ले सकेगा और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन फाइल किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।
• इस धारा का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच संवाद स्थापित करना है क्योंकि इस प्रक्रिया से अभियुक्त को लाभ होता है और न्यायालय को अंतिम फैसले पर पहुँचने में सहायता मिलती है।
• इस धारा में निहित प्रक्रिया प्रक्रियात्मक औपचारिकता का मामला नहीं है बल्कि प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है।
• सैमसुल हक बनाम असम राज्य (2019) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत निहित अभियुक्तों के अधिकारों पर विचार किया और कहा कि आरोपित सामग्री को अभियुक्तों के सामने रखा जाना चाहिये ताकि अभियुक्त को खुद का बचाव करने का उचित मौका मिल सके।

निजता का अधिकार

• निजता का अधिकार समकालीन समय में सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में से एक माना जाता है।
• निजता का अधिकार भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है।
• गोपनीयता व्यक्ति के लिये निजी स्थान के आरक्षण को दर्शाती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है।
• के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि निजता ही स्वतंत्रता की नींव है क्योंकि निजता में ही व्यक्ति यह तय कर सकता है कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाये।
• निजता व्यक्ति को उसके जीवन से जुड़े व्यक्तिगत मामलों में प्रचार की खोजी चकाचौंध से बचाती है। व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय (SC) ने माना है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के अनुसार, एक विनिर्दिष्ट अनुतोष मुकदमा शुरू करने की सीमा अवधि 3 वर्ष है।

• यह अवधि या तो उस तारीख से शुरू होती है जब प्रदर्शन मूल रूप से होने के लिये निर्धारित किया गया था या यदि प्रदर्शन के लिये कोई विशिष्ट तिथि तय नहीं की गई थी, तो यह तब शुरू होती है जब वादी को पता चलता है कि सब्बीर (मृत) एलआरएस के माध्यम से बनाम एलआरएस के माध्यम से अंजुमन (मृत) के मामले में प्रदर्शन को अस्वीकार कर दिया गया है।

सब्बीर (मृत) एलआरएस के माध्यम से बनाम एलआरएस के माध्यम से अंजुमन (मृत) के मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• 31 जुलाई, 1975 को अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में बेचने का समझौता (ATC) निष्पादित किया गया था।
• एटीएस में उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ताओं को आठ दिनों के भीतर संपत्ति बेचने की अनुमति के लिये आवेदन करना होगा।
• अनुमति प्राप्त होने पर, इसकी सूचना प्रतिवादियों को दी जानी थी।
• बिक्री विलेख को प्रतिवादियों द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाना था।
• अपीलकर्ताओं ने बेचने की किसी भी अनुमति के लिये आवेदन नहीं किया, जिसके कारण प्रतिवादियों ने एटीएस के विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिये 1981 में मुकदमा दायर किया।
• 8 मार्च, 1982 के निर्णय द्वारा मुकदमे का निपटारा कर दिया गया।
• अपीलकर्ताओं द्वारा एक अपील दायर की गई थी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय के दिनांक 09 मई 1984 के फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी।
• इसके बाद प्रतिवादियों ने दूसरी अपील दायर की जिसे 2 अप्रैल, 2010 को उच्च न्यायालय (HC) ने अनुमति दे दी।
• अपीलकर्ताओं ने फिर उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया, जिसने मामले को उच्च न्यायालय को रिमांड पर भेज दिया।
• उच्च न्यायालय ने 2018 में अपने निर्णय के माध्यम से प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पहुंचे निष्कर्षों को पलटते हुए दूसरी अपील के लिये मंजूरी दे दी।
• इसलिये, वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि 8 दिनों के भीतर आवेदन जमा करने के दायित्व को पूरा करने में विफल रहने या दी गई अनुमति को सूचित करने में विफल रहने पर कुछ परिणाम होंगे। दोनों ही स्थितियों में, प्रतिवादी न्यायालय में निवारण पाने के हकदार थे।
• उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि “इस पृष्ठभूमि में, उत्तरदाता यह दलील नहीं दे सकते कि वे अपीलकर्ताओं द्वारा उन्हें अनुमति के बारे में सूचित करने तक अनिश्चित काल तक इंतजार करने के हकदार होंगे। जैसे ही पहले आठ दिन समाप्त हो गए, प्रतिवादियों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क और सचेत होकर उचित परिश्रम दिखाना था और तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता थी।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रासंगिक खंडों के एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अनुमति के लिये 8 दिनों के भीतर आवेदन करने का दायित्व अपीलकर्ताओं पर था, नौवें (9वें) दिन से अनुमति के लिये आवेदन करने का दायित्व प्रतिवादियों पर स्थानांतरित हो जायेगा। उन दिनों अपीलकर्ताओं ने अनुमति के लिये आवेदन भी नहीं किया था।
• विक्रय करार और विक्रय के बीच क्या अंतर है?

माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 4 इसे इस प्रकार परिभाषित करती है

धारा 4 - विक्रय और विक्रय करने का करार

(1) माल की बिक्री के एक अनुबंध विक्रेता स्थानान्तरण या एक मूल्य के लिये खरीदार को माल में संपत्ति हस्तांतरण के लिये सहमत जिससे एक अनुबंध है। एक हिस्सा मालिक और एक अन्य के बीच बिक्री के एक अनुबंध हो सकता है।

(2) बिक्री के एक अनुबंध पूर्ण या सशर्त हो सकता है।

(3) जहाँ कि माल में सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अन्तरित होती है वहाँ संविदा विक्रय कहलाती है, किन्तु जहाँ कि माल में सम्पत्ति का अन्तरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अध्यधीन होना है जो तत्पश्चात् पूरी की जानी है वहाँ संविदा विक्रय करने का करार कहलाती है ।

(4) को बेचने के लिये एक करार पर माल में संपत्ति हस्तांतरित की है, जो करने के लिये बीतता समय या स्थितियों के अधीन पूरा कर रहे हैं जब एक बिक्री हो जाती है।

किसी अनुबंध का विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है?

विनिर्दिष्ट अनुतोष एक वाद योग्य उपाय है जो एक पक्ष को अनुबंध में निर्धारित दायित्वों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिये बाध्य करता है।

इसका उपयोग आम तौर पर उन मामलों में किया जाता है जहाँ मौद्रिक क्षति को पीड़ित पक्ष के लिये पर्याप्त उपाय नहीं माना जाता है।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 10 उन अनुबंधों का प्रावधान करती है जिन्हें विशेष रूप से निष्पादित किया जा सकता है।

धारा 10 - अनुबंधों के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुतोष - किसी अनुबंध का विनिर्दिष्ट अनुतोष न्यायालय द्वारा धारा 11, धारा 14 और धारा 16 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानों के अधीन लागू किया जायेगा।

धारा 11- दशाएँ जिनमें न्यासों के संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय हैं ।

(2) न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा का विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता ।

धारा 14- संविदाएँ जो विनिर्दिष्टतः प्रवर्तनीय नहीं हैं-(1) निम्नलिखित संविदाएँ विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित नहीं कराई जा सकतीं, अर्थात्: -

वह संविदा जिसके अपालन के लिये धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष हो;

वह संविदा जिसमे सूक्ष्म या बहुत से ब्यौरे हों अथवा जो पक्षकारों की वैयक्तिक अर्हताओं या स्वेच्छा पर इतनी आश्रित हो अथवा अन्यथा अपनी प्रकृति के कारण ऐसी हो कि न्यायालय उसके तात्त्विक निबन्धनों के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन न करा सकता हो; वह संविदा जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवसेय हो;

वह संविदा जिसके पालन में ऐसा सतत्-कर्तव्य का पालन अन्तर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके ।

धारा 16 - अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन-संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता-

• जो उसके भंग के लिये प्रतिकर वसूल करने का हकदार न हो, अथवा
• जो संविदा के किसी मर्मभूत निबन्धन का, जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किये जाने के लिये आशयित संबंध का विसंवादी या ध्वंसक हो; अथवा
• जो यह प्रकथन करने और साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबन्धनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबन्धनों का, जो उसके द्वारा पालन किये जाने हैं, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिये वह सदा तैयार और रजामन्द रहा है ।

स्पष्टीकरण-खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये-

• जहाँ कि संविदा में धन का संदाय अन्तर्वलित हो, वादी के लिये आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिवादी को किसी धन का वास्तव में निविदान करे या न्यायालय में निक्षेप करे सिवाय जबकि न्यायालय ने ऐसा करने का निदेश दिया हो;
• वादी को यह प्रकथन करना होगा कि वह संविदा का उसके शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर चुका, अथवा पालन करने को तैयार और रजामन्द है ।