करेंट अफेयर्स और संग्रह

स्रोत : उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि न्यायालय के निर्णय की अनदेखी करने से न्यायिक सुदृढ़ता क्षीण होगी।

• उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामले में दी।

करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• हरियाणा राज्य ने 11 फरवरी 1992 की एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 (g) में उप-खंड (6) सम्मिलित किया, जिसे 14 जनवरी 1992 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
• समीक्षा याचिकाकर्त्ता ने, अन्य भूस्वामियों के साथ, इस संशोधन को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर कीं।
• उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।
• हरियाणा राज्य ने एक सिविल अपील में पूर्ण पीठ के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।
  • उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 31A के कारण मामले को पुनर्विचार के लिये वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया।
• उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, 13 मार्च 2003 के निर्णय के अंतर्गत, याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई उत्परिवर्तन प्रविष्टियों के संबंध में कुछ निर्देश जारी किये।
• पूर्ण पीठ के निर्णय से व्यथित होकर, हरियाणा राज्य ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील दायर की, जिसे उच्चतम न्यायालय के 7 अप्रैल 2022 के निर्णय द्वारा अनुमति दी गई।
• समीक्षा याचिकाकर्त्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल 2022 के निर्णय के विरुद्ध वर्तमान समीक्षा याचिका दायर की।
• समीक्षा याचिकाकर्त्ता ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट का समीक्षाधीन निर्णय (JUR), संविधान पीठ के निर्णयों द्वारा निर्धारित विधि के विपरीत था।
• याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि JUR ने समेकन योजना के तहत भूमि के अधिकार और अधिकारों के संशोधन के संबंध में संविधान पीठ के निर्णयों द्वारा निर्धारित पूर्वनिर्णयों पर उचित प्रकार से विचार नहीं किया।
  • JUR ने वर्षों से स्थापित उन पूर्वनिर्णयों को अनदेखा कर दिया जो दशकों से इस क्षेत्र में प्रयुक्त होते थे।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• SC ने अभिनिर्णीत किया की “इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित विधियों की अनदेखी करना और उसके बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण रखना अपने आप में एक भौतिक त्रुटि होगी, जो आदेश में स्पष्ट रूप से प्रकट होगी”।
• न्यायालय ने समीक्षा याचिका स्वीकार कर ली।

भारत के संविधान, 1950 के अंतर्गत पूर्वनिर्णय का सिद्धांत क्या है?

• परिचय:
  • पूर्वनिर्णय को अंग्रेज़ी विधिशास्त्र से भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 पूर्वनिर्णय के सिद्धांत से संबंधित है।
    • अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।
  • पूर्वनिर्णय का सिद्धांत न्यायालय के पूर्व निर्णयों को उनकी सुस्पष्ट सीमाओं के अंतर्गत पालन करने का सिद्धांत है।
  • निर्णय का वह भाग जो निर्णयाधार (ratio decidendi) का गठन करता है, बाध्यकारी प्रभाव रखता है, न कि निर्णय का वह भाग जो निर्णय की इतरोक्ति (obiter dictum) होता है।
    • निर्णय के तर्क को अनुपात निर्णय\निर्णयाधार कहा जाता है। विधि का यह सिद्धांत न केवल उस विशेष मामले पर लागू होता है, बल्कि उसके बाद के सभी समान मामलों पर भी लागू होता है।
    • इतरोक्ति (Obiter dictum) एक विशेष मामले में मात्र न्यायिक राय है और इसका कोई सामान्य अनुप्रयोग नहीं है।
  • बीर सिंह बनाम भारत संघ (2019) में, यह माना गया कि एक पूर्व निर्णीत मामला एक पूर्वनिर्णय है तथा विधि का एक समान मुद्दा उठने पर सभी संभावित मामलों के लिये एक बाध्यकारी पूर्वनिर्णय के रूप में कार्य करेगा।
• पूर्वनिर्णय के संबंध के संबंध में सामान्य सिद्धांत:
  • उच्च न्यायालयों के निर्णय उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं तथा वे उनका पालन करने के लिये बाध्य होते हैं।
  • SC अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्य नहीं है तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें उनसे अलग होने की स्वतंत्रता है।
  • एक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय दूसरे पर बाध्यकारी पूर्वनिर्णय नहीं होता है।
  • उच्च न्यायालय या अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के पास उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को खारिज करने की शक्ति नहीं है।
  • प्रक्रियात्मक अनियमितता एवं सारहीनता, किसी निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को अमान्य नहीं करती है।
  • उच्चतम न्यायालय के एकपक्षीय निर्णय भी प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं तथा इन्हें पूर्वनिर्णय के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।
  • कम कोरम वाली वाली पीठ, बड़े कोरम के निर्णयों से असहमत नहीं हो सकती।
  • प्रक्रियात्मक अनियमितता एवं सारहीनता किसी निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को अमान्य नहीं करती हैं।

स्रोत: इलाहबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9(1) के अंतर्गत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार, अप्राप्तवय के संबंध में "साधारण निवास" की अवधारणा में अस्थायी रहने की व्यवस्था शामिल नहीं है, भले ही अप्राप्तवय ने अस्थायी रूप से अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षा याचिका के समय शैक्षिक कारणों से स्थानांतरित किया गया।

• संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9(1) निर्दिष्ट करती है कि किसी अप्राप्तवय के व्यक्ति की संरक्षकता के संबंध में याचिकाएँ उस ज़िला न्यायालय में दायर की जानी चाहिये,  जिसके पास उस क्षेत्र पर अधिकार है जहाँ अप्राप्तवय आमतौर पर रहता है।
• धारा 9 की उपधारा (2) और (3) अप्राप्तवय की संपत्ति से संबंधित मामलों में क्षेत्राधिकार को परिभाषित करती हैं।

धीरज बनाम श्रीमती चेतना गोस्वामी मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• प्रतिवादी-माँ ने संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अभिरक्षा-याचिका दायर की।
• अपीलकर्त्ता-पिता को एक अखबार के नोटिस के माध्यम से मामले की जानकारी मिली तथा उन्होंने गाज़ियाबाद के फैमिली कोर्ट में क्षेत्राधिकार की कमी का हवाला देते हुए बर्खास्तगी की मांग की, क्योंकि अप्राप्तवय हरियाणा के भिवानी में पढ़ रही थी।
• पिता के गाज़ियाबाद में सामान्य निवास तथा अधिनियम की धारा 9(1) के आधार पर पारिवारिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार की पुष्टि करते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया।
• याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने हरियाणा में अप्राप्तवय के निवास की उपेक्षा करके गलती की है, जिसमें कहा गया है कि अप्राप्तवय "आमतौर पर कहाँ रहता है" का निर्धारण करने के लिये तथ्य एवं विधि दोनों की जाँच की आवश्यकता होती है।
• पिता की ओर से दायर अपील खारिज कर दी गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला एवं न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी ने संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 (1) का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक अप्राप्तवय के निवास का सामान्य स्थान है, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करता है। अप्राप्तवय की संरक्षकता के लिये एक आवेदन पर विचार करना।
  • याचिका की प्रस्तुति की तिथि पर अन्यत्र अस्थायी निवास द्वारा इस तरह के क्षेत्राधिकार को छीना नहीं जा सकता है। यह तथ्य कि अप्राप्तवय वास्तव में उस स्थान पर रहता है, जब अप्राप्तवय की संरक्षकता के लिये आवेदन किया जाता है, यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं करता है।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संरक्षक और वार्ड अधिनियम 1890 की धारा 9(1) के अंतर्गत, अभिरक्षा के लिये आवेदन करते समय एक अप्राप्तवय के "साधारण निवास" में यहाँ तक कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिये भी अस्थायी निवास शामिल नहीं है।
• कोर्ट ने निर्णय दिया कि निवास का निर्धारण करने में आशय का आकलन करना, तथ्यात्मक जाँच करना शामिल है।
• न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम के अंतर्गत याचिका दायर करते समय अस्थायी निवास वह स्थान नहीं माना जाएगा, जहाँ अप्राप्तवय आमतौर पर रहता है।
• इसमें इस बात पर बल दिया गया है अप्राप्तवय के सामान्य निवास के विधिक पहलू को हल करने के लिये मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों की जाँच की आवश्यकता होती है, जब तक कि क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 क्या हैं?

• परिचय:
  • भारत में अप्राप्तवय अपनी शारीरिक एवं मानसिक अपरिपक्वता के कारण स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ हैं, इसलिये संरक्षकता के लिये विधायी प्रावधानों की आवश्यकता होती है।
  • भारत में संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य से संबंधित विधान-
    • हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956,
    • संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890,
  • इस्लामी, पारसी एवं ईसाई परंपराओं से प्राप्त विधि।
  • 1 जुलाई, 1890 को अधिनियमित संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, इन मामलों को नियंत्रित करने वाले विविध व्यक्तिगत विधियों का सम्मान करते हुए, देश भर में अप्राप्तवयों के हितों तथा संपत्ति की रक्षा करने, संरक्षकता और प्रतिपल्यता से संबंधित विधियों को समेकित व संशोधित करने का कार्य करता है।
• संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की विशेषता:
  • अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 ज़िला न्यायालय या संबंधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को अप्राप्तवय के लिये अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार देता है, जिसे अप्राप्तवय के कल्याण, संपत्ति या दोनों की देखरेख का काम सौंपा जाता है।
  • व्यापक विधि के रूप में कार्य करते हुए, यह अधिनियम एक व्यापक विधिक ढाँचे को सुनिश्चित करते हुए संरक्षकता मामलों से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत विधियों का पूरक है।
  • अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 ज़िला न्यायालय या संबंधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को अप्राप्तवय के लिये अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार देता है, जिसे अप्राप्तवय के कल्याण, संपत्ति या दोनों की देखरेख का काम सौंपा जाता है।
  • व्यापक विधि के रूप में कार्य करते हुए, यह अधिनियम एक व्यापक विधिक ढाँचे को सुनिश्चित करते हुए संरक्षकता मामलों से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत विधियों का पूरक है।
  • मुख्य रूप से मूल विधि होने के साथ-साथ, अधिनियम में प्रक्रियात्मक प्रावधान भी शामिल हैं, जो कुछ परिदृश्यों में व्यक्तिगत विधियों के साथ इंटरफेस करते हैं, जिससे व्यापक विधिक संदर्भ में एक सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग की सुविधा मिलती है।

अधिनियम की धारा 9 क्या है?

• परिचय:
  • संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों के संबंध में न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करती है।
  • अप्राप्तवयों की संरक्षकता से संबंधित मामलों में, न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस स्थान तक फैला हुआ है, जहाँ अप्राप्तवयों के अभिभावक रहते हैं या निवास करते हैं।
  • अप्राप्तवयों की संपत्ति से संबंधित आवेदनों के संबंध में, ज़िला न्यायालय उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, जहाँ अप्राप्तवय रहता है या जहाँ संपत्ति स्थित है।
• विधिक प्रावधान:
  • धारा 9 आवेदन पर विचार करने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि-
    • यदि आवेदन अप्राप्तवय के व्यक्ति की संरक्षकता के संबंध में है, तो इसे उस स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले ज़िला न्यायालय में किया जाएगा जहाँ अप्राप्तवय आमतौर पर रहता है।
    • यदि आवेदन अप्राप्तवय की संपत्ति की संरक्षकता के संबंध में है, तो इसे या तो उस स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला न्यायालय में किया जा सकता है, जहाँ अप्राप्तवय आमतौर पर रहता है या उस स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले ज़िला न्यायालय में, जहाँ उसके पास संपत्ति है।
    • यदि किसी अप्राप्तवय की संपत्ति की संरक्षकता के संबंध में एक आवेदन उस स्थान के क्षेत्राधिकार के अलावा किसी अन्य ज़िला न्यायालय में किया जाता है जहाँ अप्राप्तवय आमतौर पर रहता है, तो न्यायालय, क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य ज़िला न्यायालय द्वारा अधिक न्यायसंगत या सुविधाजनक ढंग सेआवेदन वापस कर सकता है, यदि उसकी राय में आवेदन का निपटारा हो सकता है।

धीरज बनाम श्रीमती चेतना गोस्वामी मामले में उद्धृत महत्त्वपूर्ण निर्णय क्या हैं?

• जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम डॉ. कु. विमला गुप्ता (2003):
  • इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि अप्राप्तवय के सामान्य निवास का निर्धारण, इस बात पर निर्भर करता है कि विधिक कार्यवाही के समय विशेष परिस्थितियों के कारण किसी अस्थायी स्थानांतरण के बावजूद, अप्राप्तवय मुख्य रूप से किसी विशेष स्थान पर रह रहा था या नहीं।
• मनीष सहगल बनाम मीनू सहगल (2013):
  • उच्चतम न्यायालय ने अस्थायी शैक्षिक व्यवस्था एवं अभ्यस्त निवास के मध्य अंतर स्थापित करते हुए स्पष्ट किया कि अप्राप्तवय के अध्ययन का स्थान उनका सामान्य निवास नहीं है।
• जागीर कौर बनाम जसवंत सिंह (1963):
  • उच्चतम न्यायालय ने "निवास" की अवधारणा पर विस्तार से बताया, यह पुष्टि करते हुए कि इसमें केवल अस्थायी या कभी-कभी उपस्थिति से अधिक कुछ शामिल है, जो स्वभावतः या स्थायी निवास का संकेत देता है।

स्रोत: उच्चतम  न्यायालय

चर्चा में क्यों?  

हाल ही में मुकटलाल बनाम कैलाश चंद (d) और अन्य मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि हिंदू महिला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) की धारा 14 (1)1956 , हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के भीतर अविभाजित संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है। परंतु विचाराधीन संपत्ति पर उसका कब्ज़ा होना चाहिये।

मुकटलाल बनाम कैलाश चंद (d) और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• एक हिंदू महिला (विधवा) के दत्तक पुत्र ने HUF संपत्ति के बँटवारे की मांग करते हुए दावा किया कि यह संपत्ति उसकी विधवा माँ को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है।
• यद्यपि विधवा के पास HUF संपत्ति का कब्ज़ा नहीं था, फिर भी स्वामित्व और कब्ज़े की मांग करने वाला वाद खारिज कर दिया गया।
• वादी (दत्तक पुत्र) ने उच्च न्यायालय में HUF संपत्ति के विभाजन के लिये मुकदमा दायर किया जिसे अनुमति दे दी गई।
• प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?       

• सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को परिवर्तित कर दिया।
  • न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA), 1956 की धारा 14(1) के अंतर्गत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिये हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिये, बल्कि ऐसी संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण या तो विरासत के माध्यम से या वसीयत के माध्यम से, या विभाजन के माध्यम से या "भरण-पोषण या रखरखाव के बकाया के बदले में" या उपहार के द्वारा या उसके अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अर्जित, या खरीद या विधि के द्वारा होना चाहिये।
• HSA की धारा 14(1) में कहा गया है कि एक हिंदू महिला द्वारा अविभाजित HUF संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिये, उसे दो मानदंडों को पूरा करना होगा:
  • संपत्ति पर कब्ज़ा होना
  • इसे विरासत, वसीयत, विभाजन, रखरखाव, उपहार, कौशल, परिश्रम, खरीद या विधि के माध्यम से प्राप्त करना।
  • न्यायालय ने कहा कि हिंदू महिला के पास HUF संपत्ति पर कब्ज़े के अभाव का अर्थ है कि केवल HUF में एक भाग उत्तराधिकार में प्राप्त होना, उस संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के उसके दावे का समर्थन करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 क्या है?

• इसे 17 जून 1956 को हिंदुओं के बिना वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित विधि में संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
• हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने सहदायिक संपत्ति के प्रावधानों में संशोधन किया, जिससे मृतक की बेटियों को बेटों के
• समान अधिकार दिये गए तथा उन्हें समान देनदारियों के अधीन कर दिया गया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 क्या है?

• परिचय:
  • HSA, 1956 की धारा 14 एक हिंदू महिला की संपत्ति को उसकी पूर्ण संपत्ति मानती है।
• पूर्ण स्वामित्व:
  • धारा 14 हिंदू महिलाओं को उनके पास उपस्थित किसी भी संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करती है, भले ही वह संपत्ति, चाहे अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व अर्जित की गई हो अथवा बाद में।
• अपवाद:
  • यह पूर्ण स्वामित्व विशिष्ट माध्यमों जैसे उपहार, वसीयत, डिक्री, सिविल कोर्ट के आदेश या पंचाट के माध्यम से अर्जित संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। यदि ये लिखत, एक प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करते हैं।
• विधिक स्थिति:
  • एक बार जब एक हिंदू महिला के पास कोई संपत्ति होती है, तो इस धारा के अंतर्गत उस संपत्ति पर उसका पूर्ण और अप्रतिबंधित स्वामित्व हो जाता है, जिससे उसे किसी अन्य संपत्ति स्वामी के समान विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

 HSA की धारा 14 का विधिक प्रावधान:

• HSA की धारा 14 एक हिंदू महिला की संपत्ति को उसकी पूर्ण संपत्ति मानती है। यह कहती है कि-

(1) किसी हिंदू महिला के पास उपस्थित कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या बाद में अर्जित की गई हो, वह उस संपत्ति की पूर्ण स्वामी के रूप में स्वीकार की जाएगी, न कि सीमित स्वामी के रूप में।

व्याख्या– इस उपधारा में, "संपत्ति" में एक हिंदू महिला द्वारा विरासत या वसीयत द्वारा, या विभाजन के माध्यम से, या भरण-पोषण के बदले में या भरण-पोषण के बकाया के रूप में, या किसी व्यक्ति से उपहार द्वारा अर्जित चल और अचल दोनों संपत्ति शामिल हैं। चाहे कोई रिश्तेदार हो या नहीं, उसके विवाह से पूर्व के समय या उसके बाद, या उसके अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद से या विधि से, या किसी भी अन्य तरीके से और ऐसी कोई संपत्ति जो उसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व स्त्रीधन के रूप में थी।

(2) उप-धारा (1) में निहित कोई भी बात उपहार के माध्यम से या वसीयत या किसी अन्य साधन के अंतर्गत या सिविल कोर्ट के डिक्री या आदेश के अंतर्गत या किसी पंचाट के अंतर्गत अर्जित किसी भी संपत्ति पर लागू नहीं होगी, जहाँ उपहार की शर्तें, वसीयत या अन्य लिखत या डिक्री, आदेश या पंचाट ऐसी संपत्ति को प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करते हैं।

HSA की धारा 14 से संबंधित प्रमुख निर्णयज विधियाँ क्या हैं?

• एम. शिवदासन (मृत) एलआर बनाम ए. सौदामिनी (मृत) एलआर और अन्य (2003) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अंतर्गत दावा बनाए रखने के लिये कब्ज़ा एक पूर्वनिर्धारित शर्त थी। हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति पर कब्ज़ा होना चाहिये, बल्कि उस संपत्ति का अधिग्रहण भी होना चाहिये। ऐसा अधिग्रहण या तो विरासत या वसीयत के माध्यम से, या विभाजन के माध्यम से या रखरखाव के बदले में या रखरखाव के बकाया के रूप में या उपहार द्वारा या अपने स्वयं के कौशल या परिश्रम से, या खरीद या विधि द्वारा होना चाहिये।
• चौधरी बनाम अजुधिया (2003) में, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने माना कि यह महत्त्वहीन है कि महिला ने संपत्ति कैसे अर्जित की और यदि उसके पास कोई संपत्ति है, तो संपत्ति को उसकी पूर्ण संपत्ति माना जाएगा।