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स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 401 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 442) के अधीन अपने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, दोषमुक्त किये गए निर्णय को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसके बजाय, यदि उच्च न्यायालय दोषमुक्त किये जाने को दोषपूर्ण पाता है, तो उसे मामले को पुनः मूल्यांकन के लिये अपीलीय न्यायालय में वापस भेजना चाहिये। यह निर्णय एक ऐसे मामले के बाद आया जहाँ उच्च न्यायालय ने चेक अनादर के एक मामले में दोषमुक्त किये जाने के निर्णय को आगे की समीक्षा के लिये वापस भेजे बिना ही पलट दिया था।

• न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय एवं न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी ने सी.एन. शांता कुमार बनाम एम.एस. श्रीनिवास मामले में यह निर्णय दिया।

सी.एन. शांता कुमार बनाम एम.एस. श्रीनिवास मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• चेक अनादर का आरोप लगाते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन शिकायत दर्ज की गई।
• शिकायत के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी (अपीलकर्त्ता) को दोषी ठहराया।
• अपील पर, अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलट दिया तथा आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
• शिकायतकर्त्ता (प्रतिवादी) ने दोषमुक्त किये जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की।
• उच्च न्यायालय ने CrPC की धारा 401 (अब BNSS की धारा 442) के अधीन अपने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपीलीय न्यायालय के दोषमुक्त करने के निर्णय को पलट दिया तथा आरोपी को दोषी करार दिया।
• इसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय के अधिकार को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील की, जिसमें अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषमुक्त करने के निर्णय को दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जा सकता है।
• उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला धारा 401(3) CrPC (अब BNSS की धारा 442(3)) की व्याख्या एवं आवेदन पर केंद्रित था, जो आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों की परिधि को परिभाषित करता है।
• न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?
• उच्च न्यायालय, CrPC की धारा 401 (अब BNSS की धारा 442) के अधीन आपराधिक पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, दोषसिद्धि के निर्णय को दोषसिद्धि में नहीं परिवर्तित कर सकता है।
• BNSS की धारा 442(3) [CrPC की धारा 401(3) के अनुरूप] स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के निर्णय को दोषसिद्धि में बदलने से रोकती है।
• दोषसिद्धि को पलटने एवं दोषसिद्धि का आदेश देने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अनुचित व असंतुलित माना गया।
• यदि उच्च न्यायालय को दोषपूर्ण तरीके से दोषमुक्त किये जाने का विश्वास हो जाता, तो उचित कार्यवाही यह होती कि मामले को पुनः मूल्यांकन के लिये अपीलीय न्यायालय को वापस भेज दिया जाता, न कि सीधे दोषसिद्धि का आदेश दिया जाता।
• उच्च न्यायालय द्वारा सही प्रक्रियागत रास्ता अपनाने में विफलता के कारण उसका निर्णय कानून की दृष्टि से अपुष्ट हो गया।
• उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोषसिद्धि या दोषमुक्त किये जाने के गुण-दोष उसके समक्ष मुद्दा नहीं थे; बल्कि, उसका ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों के उचित प्रयोग पर था।
• न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकारिता सीमित है तथा इसका प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत ही किया जाना चाहिये।

पुनरीक्षण अधिकारिता (CrPC के अनुसार) क्या है?

• पुनरीक्षण अधिकारिता एक पर्यवेक्षी शक्ति है जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा CrPC की धारा 399 व 401 के अधीन किया जाता है।
• पुनरीक्षण अधिकारिता का दायरा व्यापक है, जो न्यायालय को किसी भी निष्कर्ष, सज़ा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही की नियमितता की जाँच करने की अनुमति देता है।
• उच्च न्यायालयों एवं सत्र न्यायाधीशों के पास अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंदर अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों पर समवर्ती एवं सह-व्यापक पुनरीक्षण अधिकारिता होता है।
• धारा 397(3) स्पष्ट रूप से एक न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग पर रोक लगाती है, यदि दूसरे न्यायालय ने उसी विषय-वस्तु पर पहले ही इसका प्रयोग कर लिया है।
• पुनरीक्षण शक्तियाँ सांविधिक सीमाओं के अधीन हैं, जिनमें शामिल हैं:
  a) अंतरिम आदेशों को संशोधित करने पर प्रतिबंध (धारा 397(2))।
  b) एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने पर प्रतिबंध (धारा 397(3))।
  c) प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले अभियुक्त या प्रभावित व्यक्ति की अनिवार्य सुनवाई (धारा 401(2))।
  d) दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में बदलने पर प्रतिबंध (धारा 401(3))।
  e) पुनरीक्षण कार्यवाही पर रोक जब अपील उपलब्ध थी लेकिन उसका अनुसरण नहीं किया गया (धारा 401(4))।
• पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग विवेकाधीन है तथा आम तौर पर विधि के प्रश्नों या दोषपूर्ण निष्कर्षों से जुड़े मामलों तक सीमित है।
• पुनरीक्षण न्यायालयों को आम तौर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहाँ प्रक्रिया में स्पष्ट दोष या विधि की स्पष्ट त्रुटियाँ हैं जिसके परिणामस्वरूप न्याय का घोर हनन होता है।
• धारा 401(1) पुनरीक्षण न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की शुद्धता, वैधता या औचित्य सुनिश्चित करने के सीमित उद्देश्य के लिये अपीलीय न्यायालयों (धारा 386 के अधीन) की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देती है।
• धारा 377 के अधीन अपर्याप्त सज़ा के विरुद्ध राज्य अपील के प्रावधान के बावजूद, उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में सज़ा बढ़ाने की शक्ति रखते हैं।
• पुनरीक्षण में दोषमुक्त होने के मामले में हस्तक्षेप विशेष परिस्थितियों में स्वीकार्य है, जैसे कि अधिकार क्षेत्र की कमी, साक्ष्य का दोषपूर्ण बहिष्कार, भौतिक साक्ष्य की अनदेखी, या अपराधों का अवैध संयोजन।
• धारा 397(2) में "अंतरिम आदेश" शब्द की व्याख्या अभियुक्त के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिये तथा अधिकारों को प्रभावित करने वाले या महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने वाले आदेशों को विशुद्ध रूप से अंतरिम नहीं माना जाता है।
• पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या तीसरे पक्ष के कहने पर किया जा सकता है, क्योंकि सांविधिक शक्ति न्यायालय के पास निहित होती है, चाहे मामले को उसके ध्यान में कोई भी लाए।
• आपराधिक अपीलों की तरह आपराधिक पुनरीक्षण को भी चूक या अभियोजन की कमी के कारण खारिज नहीं किया जा सकता, जैसा कि निर्णयज विधियों में स्थापित है।
• इस बात को लेकर न्यायिक राय में विभाजन है कि क्या सत्र न्यायाधीश अपने पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में सज़ा बढ़ा सकते हैं, कुछ उच्च न्यायालय इसकी अनुमति देते हैं तथा अन्य इस प्रथा का विरोध करते हैं।

BNSS की धारा 442 क्या है?

• BNSS की धारा 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण मामलों को वापस लेने या स्थानांतरित करने की शक्ति से संबंधित है (CrPC की धारा 401 के अधीन।)
• उच्च न्यायालय के पास कार्यवाही पर विवेकाधीन पुनरीक्षण शक्तियाँ हैं, चाहे वह स्वयं द्वारा आमंत्रित की गई हो या अन्यथा उसके ज्ञान में आई हो।
• अपने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय धारा 427, 430, 431 एवं 432 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 344 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है।
• जब पुनरीक्षण न्यायालय के न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित हो, तो मामले का निपटान धारा 433 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
• इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अभियुक्त या अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके प्रतिकूल नहीं बनाया जा सकता।
• उच्च न्यायालय को अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते समय दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
• पुनरीक्षण कार्यवाही उस पक्ष के कहने पर नहीं की जा सकती, जिसके पास अपील करने का अधिकार था, लेकिन उसने इसका प्रयोग नहीं किया।
• उच्च न्यायालय के पास पुनरीक्षण के लिये आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानने का विवेकाधिकार है, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदन इस दोषपूर्ण धारणा के अधीन किया गया था कि कोई अपील नहीं हो सकती है तथा न्याय के हित में ऐसा व्यवहार आवश्यक है।
• यह प्रावधान उच्च न्यायालय को पक्षकारों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई प्रक्रियात्मक चूक को सुधारने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी त्रुटियों के कारण मूल न्याय पराजित न हो।
• धारा पुनरीक्षण अधिकारिता को अपीलीय प्रक्रिया को प्रभावित करने से रोककर आपराधिक न्याय प्रणाली की पदानुक्रमिक संरचना को बनाए रखती है।

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जॉर्ज बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 304 (A) एवं धारा 338 के प्रावधानों के अधीन कोई न्यूनतम सज़ा प्रावधानित नहीं है।

जॉर्ज बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• वर्तमान मामले में, अपीलकर्त्ता को IPC की धारा 279, 337, 338, 304 (A) के अधीन दोषी ठहराया गया था।
• यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्त्ता एक छोटी लॉरी को तेज़ी से और उपेक्षा से चला रहा था, जिसके परिणामस्वरूप संतोष कुमार की मृत्यु हो गई तथा एक पैदल यात्री को भी कुछ चोटें आईं।
• ट्रायल कोर्ट ने प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विरुद्ध अर्थदण्ड और सज़ा की अवधि बताते हुए निर्णय दिया।
• ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय ने की, जब अपीलकर्त्ता ने उसके समक्ष पुनरीक्षण अपील दायर की।
• आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। ​​
• अपीलकर्त्ता ने तर्क दिया कि IPC की धारा 304 (A) एवं धारा 338 के अधीन कोई न्यूनतम सज़ा निर्धारित नहीं है, लेकिन अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
  • यह भी आरोप लगाया गया कि सज़ा को बिना किसी कारावास की अवधि के अर्थदण्ड तक सीमित किया जा सकता है।
  • यह आरोप लगाया गया कि IPC की धारा 279 एवं 337 के अधीन अपराध के लिये निर्धारित अधिकतम सज़ा 6 महीने है तथा सज़ा भी केवल अर्थदण्ड हो सकती है।
  • उन्होंने क्षतिपूर्ति की राशि में कमी करने का भी अनुरोध किया क्योंकि वह एक गरीब एवं वृद्ध व्यक्ति था।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने पाया कि अधीनस्थ न्यायालयों के पूर्व निर्णयों के आधार पर अपीलकर्त्ता पहले ही 117 दिन सज़ा काट चुका है।
• उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि सुरेंद्रन बनाम पुलिस उपनिरीक्षक (2021) के मामले पर विश्वास करते हुए IPC की धारा 304 (A) एवं 338 के अधीन न्यूनतम सज़ा प्रावधानित नहीं की गई है।
• इसलिये उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया तथा अपीलकर्त्ता द्वारा देय सज़ा एवं क्षतिपूर्ति को कम कर दिया।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन उपेक्षा से मृत्यु का कारण बनने वाले कृत्यों के लिये दोषसिद्धि की अवधि:

• धारा 106: उपेक्षा के कारण कारित मृत्यु:
  • लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण मृत्यु:
    • यह खंड पहले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (A) के अंतर्गत आता था, जिसके अधीन दो वर्ष तक की कैद या अर्थदण्ड या दोनों का प्रावधान था।
    • BNS के अधीन इस धारा के खंड (1) में कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे जल्दीबाज़ी या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, तो उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास से, जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और अर्थदण्ड भी देना होगा; और यदि ऐसा कार्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और अर्थदण्ड भी देना होगा।
  • उपेक्षा एवं तेज़ गति से वाहन चलाने से मौत:
    • यह खंड पहले IPC की धारा 279 के अधीन आता था, जहाँ सज़ा छह महीने तक की हो सकती है या अर्थदण्ड एक हज़ार रुपए तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं।
    • BNS के अधीन इस धारा के खंड (2) में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति वाहन को तेज़ी एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है तथा घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिये बिना भाग जाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदण्ड भी देना होगा।
• धारा 125: दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य:
  • BNS की इस धारा में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दबाज़ी या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या दो हज़ार पाँच सौ रुपए तक का अर्थदण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
• धारा 114: चोट:
  • BNS के अनुसार, जहाँ चोट पहुँचाई जाती है, वहाँ किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या अर्थदण्ड जो पाँच हज़ार रुपए तक हो सकता है, या दोनों।
  • यह धारा पहले IPC की धारा 337 के अधीन आती थी, जहाँ चोट पहुँचाने की सज़ा किसी भी प्रकार के कारावास से होती थी, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या अर्थदण्ड जो पाँच सौ रुपए तक हो सकता है, या दोनों।
• धारा 116: गंभीर चोट:
  • BNS के अनुसार, जहाँ गंभीर चोट पहुँचाई जाती है, वहाँ तीन वर्ष तक के कारावास या दस हज़ार रुपए तक के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
    • यह धारा पहले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के अंतर्गत आती थी, जिसमें गंभीर चोट के लिये दो वर्ष तक का कारावास या एक हज़ार रुपए तक का अर्थदण्ड या दोनों का प्रावधान था।

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ एवं न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 149, जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 188 है, के अधीन दोषसिद्धि के लिये किसी प्रत्यक्ष कृत्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विधिविरुद्ध सभा के सहभागी के रूप में अभियुक्त की उपस्थिति ही दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है।

• उच्चतम न्यायालय ने नित्या नंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में यह निर्णय दिया।

नित्या नंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• सूचना प्रदाता सरवन कुमार ने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 8 सितंबर 1992 को जब वह और उसके पिता (सत्य नारायण) तथा चाचा अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार स्नान के लिये गंगा घाट पर आए तो यह घटना घटी।
• श्रीदेव तथा उसके चार बेटे मुन्ना लाल, राजू, नित्या नंद तथा उच्चव उर्फ ​​पप्पू कंटा, चाकू तथा देशी पिस्तौल से लैस होकर सत्य नारायण से भिड़ गए।
• आरोपियों ने सत्य नारायण को पकड़ लिया तथा उसके साथ मारपीट करने लगे।
• उसके पिता की चीख पुकार सुनकर सूचना प्रदाता सरवन कुमार व अन्य लोग उसे बचाने आए।
• तभी नित्या नंद ने देशी पिस्तौल से गोली चला दी, जिसके बाद सभी आरोपी भाग निकले।
• सूचना प्रदाता जब मौके पर पहुँचा तो सत्य नारायण (सूचना प्रदाता के पिता) की मृत्यु हो चुकी थी।
• जाँच पूरी होने पर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 147 एवं धारा 302 एवं धारा 149 के अधीन आरोप तय किये गए।
• ट्रायल कोर्ट ने आरोपी श्री देव और मुन्ना लाल, राजू और उच्चव उर्फ ​​पप्पू को IPC की धारा 148 और धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन दोषी ठहराया।
• उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।
• उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को यथावत् रखते हुए अपील को खारिज कर दिया।
• परिणामस्वरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सज़ा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

• न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन पक्ष सत्य नारायण की हत्या में अपीलकर्त्ता की दोषसिद्धि को उचित संदेह से परे सिद्ध कर सकता है।
• अपीलकर्त्ता पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 एवं धारा 149 के आधार पर आरोप लगाया गया था।
• भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 में यह प्रावधान है कि विधिविरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य के लिये किये गए अपराध का दोषी होगा।
  • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 में यह प्रावधान है कि यदि किसी विधिविरुद्ध सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई अपराध कारित किया जाता है, या ऐसा अपराध किया जाता है, जिसके विषय में उस जनसमूह के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ऐसा अपराध किया जाना सम्भाव्य है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध को किये जाने के समय उक्त सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।
• इस प्रकार, यदि यह हत्या का मामला है तो विधिविरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य IPC की धारा 302 के अधीन अपराध करने का दोषी होगा।
• इस प्रकार, जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या अभियुक्त विधिविरुद्ध सभा का सदस्य था, न कि यह कि क्या उसने वास्तव में अपराध में भाग लिया था या नहीं।
• न्यायालय ने माना कि जैसा कि यूनिस उर्फ करिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002) में माना गया था, जब आरोप IPC की धारा 149 के अधीन हो तो किसी व्यक्ति विशेष पर कोई प्रत्यक्ष कार्य आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है।
• विधिविरुद्ध सभा के सहभागी के रूप में अभियुक्त की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है।
• इसलिये, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 एवं धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि करना न्यायोचित था।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के अधीन विधिविरुद्ध सभा क्या है?

• BNS की धारा 187(1) में विधिविरुद्ध सभा के विषय में प्रावधान किया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह IPC की धारा 141 के अधीन प्रदान किया गया है।
• विधिविरुद्ध सभा के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि इसमें 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिये।
• सभा में शामिल होने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य यह है:
  • आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन से भयभीत करना,
    • केंद्र सरकार, या
    • कोई राज्य सरकार, या
    • संसद, या
    • किसी राज्य का विधानमंडल, या
    • कोई लोक सेवक
    • ऐसे लोक सेवक की वैध शक्ति के प्रयोग में
  • किसी भी विधि या
  • किसी विधिक प्रक्रिया के कार्यान्यवन का विरोध करना, या
    • शरारत, या
    • आपराधिक अतिचार, या
    • अन्य अपराध
  • किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या आपराधिक बल के द्वारा
    • किसी संपत्ति पर कब्ज़ा करना या प्राप्त करना, या
    • किसी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार या पानी के उपयोग या अन्य अमूर्त अधिकार के उपभोग से वंचित करना, जिसका वह कब्ज़ा या उपभोग कर रहा है, या
    • किसी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करना
  • आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से
    • किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिये बाध्य करना जिसे करने के लिये वह विधिक रूप से बाध्य नहीं है, या
    • वह कृत्य कारित करने से चूकना जिसे करने का वह विधिक रूप से अधिकारी है
• धारा 187 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि जो सभा एकत्रित होने के समय विधिविरुद्ध नहीं थी, वह बाद में विधिविरुद्ध सभा बन सकती है।
• बाकी प्रावधान IPC के अधीन अन्य प्रावधानों का मिश्रण हैं। इन प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण इस प्रकार है:

विधिविरुद्ध सभा से उत्पन्न प्रतिनिधिक दायित्व क्या है?

• BNS की धारा 188 विधिविरुद्ध सभा के प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्रतिनिधिक दायित्व निर्धारित करती है।
• विधिविरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य विधिविरुद्ध सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किये गए अपराध के लिये उत्तरदायी होगा, यदि:
  • सभा के सामान्य उद्देश्य के लिये किया गया अपराध।
  • या ऐसा अपराध जिसके विषय में सभा के सदस्यों को पता था कि वह सामान्य उद्देश्य के लिये किया गया है।
• पहले यह प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत किया गया था।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत दायित्व पर क्या मामले हैं?

• विनुभाई रणछोड़भाई पटेल बनाम राजीवभाई डूडाभाई पटेल (2018):
  • IPC की धारा 149 के अधीन दायित्व के लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ने चोट पहुँचाई हो।
  • उस सभा में अभियुक्त की उपस्थिति उसे IPC की धारा 149 के अधीन उत्तरदायी बनाने के लिये पर्याप्त है।
  • जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं (इकट्ठा होते हैं) तथा कोई अपराध करते हैं, तो यह संभव है कि सभा के केवल कुछ सदस्य ही वह महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं जो उस लेन-देन को अपराध बनाता है और शेष सदस्य उस "महत्त्वपूर्ण कार्य" में भाग नहीं लेते हैं।
  • ऐसी परिस्थितियों में, विधानमंडल ने विधायी नीति के रूप में अपराध के लिये प्रतिनिधिक दायित्व की अवधारणा को लागू करना उचित समझा। IPC की धारा 149, एक ऐसा ही प्रावधान है।
  • यह समाज की शांति बनाए रखने तथा दोषपूर्ण कार्य करने वालों (जो अपराध करने में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं या सहायता करते हैं) को इस आधार पर दण्ड से छूट का दावा करने से रोकने के लिये व्यापक लोक हित में बनाया गया प्रावधान है कि विधिविरुद्ध सभा के सदस्यों के रूप में उनकी गतिविधि सीमित है।
• कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2012):
  • धारा 149 IPC विधिविरुद्ध सभा के सदस्यों पर उस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किये गए विधिविरुद्ध कृत्यों के लिये रचनात्मक या प्रतिनिधिक दायित्व बनाता है।
  • चोट पहुँचाने या न पहुँचाने का तथ्य प्रासंगिक नहीं होगा, जहाँ आरोपी को IPC की धारा 149 की सहायता से फँसाने की कोशिश की जाती है।
  • न्यायालय द्वारा जाँच किये जाने वाला प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या आरोपी विधिविरुद्ध सभा का सदस्य था, न कि उसने वास्तव में अपराध में सक्रिय भाग लिया था या नहीं।