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आपराधिक कानून
शमनीय और अशमनीय अपराध
09-Jan-2025
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एच. एन. पांडकुमार बनाम कर्नाटक राज्य “उच्चतम न्यायालय: खतरनाक हथियारों से घोर उपहति (धारा 326 IPC) को असाधारण मामलों में निपटाया जा सकता है।” न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले स्रोत: उच्चतम न्यायालय |
चर्चा में क्यों?
उच्चतम न्यायालय ने IPC की धारा 326 के तहत अशमनीय अपराध में समझौता करने की अनुमति दी, जो खतरनाक हथियारों से घोर उपहति पहुँचाने से संबंधित है। अशमनीय के बजाय, न्यायालय ने स्वैच्छिक समझौते और परिवादी की सहमति जैसी असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया।
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले ने एच. एन. पांडकुमार बनाम कर्नाटक राज्य मामले में यह निर्णय सुनाया।
एच. एन. पांडकुमार बनाम कर्नाटक राज्य की पृष्ठभूमि क्या थी?
- एच.एन. पांडकुमार (अभियुक्त) के.आर. पीट ग्रामीण पुलिस स्टेशन, मंड्या में दर्ज एक FIR से उत्पन्न एक आपराधिक मामले में शामिल था।
- मूल शिकायत पुत्तराजू द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पाँच अभियुक्त व्यक्तियों ने गैरकानूनी रूप से एकत्र होकर उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया, जिससे उन्हें घोर उपहति आईं।
- जाँच के आधार पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 149 के साथ 143, 341, 504, 323, 324 और 307 सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किये गए।
- ट्रायल कोर्ट ने सत्र न्यायालय में 24 जनवरी, 2012 को दिये गए अपने निर्णय के माध्यम से अभियुक्त संख्या 3 और 4 को IPC की धारा 34 के साथ पठित धारा 326 के तहत दोषी ठहराया।
- उन्हें निम्नलिखित सज़ाएँ दी गईं:
- दो वर्ष का कठोर कारावास।
- प्रत्येक पर 2,000/- रुपए का जुर्माना।
- शेष अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
- पांडकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 01 सितंबर, 2023 के निर्णय के विरुद्ध अपील की:
- उसकी सज़ा घटाकर एक वर्ष कर दी गई।
- जुर्माना बढ़ाकर 2,00,000/- रुपए कर दिया गया।
- अभियुक्त संख्या 4 को बरी कर दिया गया।
- 19 जनवरी, 2024 को उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।
- पांडकुमार ने निम्नलिखित के आधार पर अपराध को कम करने की मांग करते हुए एक विविध आवेदन दायर किया:
- पक्षकारों के बीच समझौता हुआ।
- 5,80,000/- रुपए मुआवज़े के रूप में देने पर सहमति।
- संपत्ति मामलों सहित सभी विवादों का समाधान।
- यह तथ्य कि दोनों पक्षकार दूर के रिश्तेदार हैं और निकटता में रहते हैं।
- परिवादी ने समझौते का समर्थन करते हुए तथा मामले को बंद करने की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (खतरनाक हथियारों से घोर उपहति पहुँचाने के लिये दंड) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अशमनीय है, फिर भी न्यायालय के पास असाधारण परिस्थितियों में समझौता करने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं।
- न्यायालय ने कई महत्त्वपूर्ण कारकों पर ध्यान दिया जो इस मामले में असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं:
- पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते का अस्तित्व।
- परिवादी की स्पष्ट सहमति, जो कि अंतरिम आवेदन के माध्यम से प्रलेखित है।
- पक्षकारों की आवासीय निकटता (केवल एक सड़क द्वारा अलग)।
- पक्षकारों के बीच दूर का पारिवारिक संबंध।
- पड़ोस के सामाजिक ताने-बाने पर निरंतर शत्रुता का संभावित प्रभाव।
- समझौते की व्यापक प्रकृति में आपराधिक और संपत्ति संबंधी दोनों तरह के विवाद शामिल हैं।
- लंबे समय से चले आ रहे मार्ग के अधिकार संबंधी मुद्दों का समाधान।
- न्यायालय ने माना कि आवेदक/याचिकाकर्त्ता द्वारा सहमत मुआवज़ा (5,80,000/- रुपए) का भुगतान करने की प्रतिबद्धता, विवाद को सुलझाने के लिये एक वास्तविक प्रयास को प्रदर्शित करती है।
- न्यायालय ने कहा कि औपचारिक अंतरवर्ती आवेदन के माध्यम से समझौते के लिये परिवादी का समर्थन समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति को दर्शाता है।
- इन असाधारण परिस्थितियों के आधार पर, न्यायालय ने यह उचित समझा कि:
- विविध आवेदन की अनुमति देना।
- SLP को खारिज करने वाले 19 जनवरी, 2024 के पिछले आदेश को वापस लेना।
- अनुमति देना।
- सज़ा की अवधि को पहले ही भुगती जा चुकी अवधि तक कम करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि करना।
- न्यायालय ने इस आदेश के तहत अभियोग चलाने के लिये अंतरिम आवेदन के साथ-साथ अन्य लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया।
IPC की धारा 326 क्या है?
- भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में गोली चलाने/छुरा घोंपने/काटने के किसी भी उपकरण, आग, तप्त पदार्थ, ज़हर, संक्षारक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ या किसी भी पशु के माध्यम से खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके स्वेच्छा से घोर उपहति पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान है।
- धारा 326 IPC के तहत सज़ा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास के साथ ज़ुर्माना भी हो सकती है, सिवाय धारा 335 IPC (गंभीर और अचानक उकसावे पर घोर उपहति) के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिये आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं:
- स्वैच्छिक रूप से गंभीर घोर उपहति पहुँचाना
- धारा में निर्दिष्ट किसी भी खतरनाक हथियार या साधन का उपयोग
- ऐसे साधनों द्वारा घोर उपहति पहुँचाने की संभावना का आशय या ज्ञान
शमनीय और अशमनीय अपराध क्या हैं?
- शमनीय अपराध वे होते हैं, जिनमें पीड़ित और अभियुक्त न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद को सुलझा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक मामला वापस ले लिया जाता है- उदाहरणों में साधारण उपहति (धारा 323 IPC), आपराधिक विश्वासघात (धारा 406 IPC) और मानहानि (धारा 500 IPC) शामिल हैं।
- अशमनीय अपराध वे हैं जिनमें पक्षों के बीच समझौता कानूनी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि इन्हें समाज के विरुद्ध गंभीर अपराध माना जाता है- उदाहरणों में हत्या (धारा 302 IPC), घोर उपहति पहुँचाना (धारा 326 IPC), बलात्कार (धारा 376 IPC) और अपहरण (धारा 363 IPC) शामिल हैं।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 (BNSS की धारा 359) में यह सूची दी गई है कि कौन-से अपराध शमनीय हैं तथा यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि क्या उन्हें न्यायालय की अनुमति से या बिना न्यायालय की अनुमति के शमनीय किया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने माना है कि यद्यपि गैर-शमनीय अपराधों में सामान्यतः समझौता नहीं किया जा सकता, फिर भी न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 या CrPC की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर, अपराध की प्रकृति, मामले की पृष्ठभूमि और पक्षों के बीच समझौते की सीमा जैसे कारकों पर विचार करते हुए, असाधारण परिस्थितियों में समझौता करने की अनुमति दे सकता है।
शमनीय और अशमनीय अपराध के बीच क्या अंतर हैं?
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पहलू |
शमनीय अपराध |
अशमनीय अपराध |
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1. अपराध की प्रकृति |
कम गंभीर अपराध; मुख्य रूप से व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले |
गंभीर अपराध; गंभीर प्रकृति के |
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2. प्रभाव |
केवल निजी पक्षों/व्यक्तियों को प्रभावित करता है |
व्यक्ति और समाज दोनों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। |
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3. केस फाइलिंग |
आमतौर पर निजी पार्टियों द्वारा दायर |
राज्य द्वारा दायर |
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4. निकासी विकल्प |
समझौते के माध्यम से आरोप वापस लिये जा सकते हैं |
एक बार आरोप दर्ज होने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता |
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5. निपटारा |
न्यायालय की अनुमति से या बिना अनुमति के निपटाया जा सकता है (CrPC की धारा 320 के अनुसार) |
इसे शमनीय नहीं किया जा सकता; केवल रद्द किया जा सकता है |
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6. समझौता |
पक्षों के बीच कानूनी रूप से अनुमत |
कानून द्वारा अनुमति नहीं |
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7. न्यायालय की शक्ति |
न्यायालय को अन्य आरोप जोड़ने का अधिकार है |
न्यायालय के पास अन्य आरोप जोड़ने का अधिकार नहीं है |
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8. कानूनी प्रक्रिया |
पक्षों के बीच समझौते से समाप्त हो सकता है |
पूरी ट्रायल प्रक्रिया से गुजरना होगा |
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9. उदाहरण
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• गृह अति चार (IPC की धारा 448) • संविदा का आपराधिक भंग (IPC की धारा 491) • साधारण उपहति (IPC की धारा 323) |
• हथियारों से घोर उपहति पहुँचाना (IPC की धारा 324) • उतावलेपन से वाहन चलाना (IPC की धारा 279) • हत्या (IPC की धारा 302) |
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10. प्राथमिक फोकस |
पक्षों के बीच समाधान और समझौता |
दंड एवं निवारण |
BNSS की धारा 359 के अंतर्गत शमनीय अपराध क्या हैं?
न्यायालय की अनुमति के बिना शमनीय अपराध
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अपराध |
धारा |
वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है |
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किसी विवाहित महिला को आपराधिक आशय से बहला-फुसलाकर ले जाना या हिरासत में लेना |
84 |
महिला का पति और महिला |
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स्वेच्छा से उपहति पहुँचाना |
115(2) |
वह व्यक्ति जिसे उपहति पहुँचाई गई है |
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प्रकोपन पर स्वेच्छा से उपहति पहुँचाना |
122(1) |
वह व्यक्ति जिसे उपहति पहुँचाई गई है |
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गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा से घोर उपहति पहुँचाना |
122(2) |
वह व्यक्ति जिसे उपहति पहुँचाई गई है |
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किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना या सीमित करना |
126(2), 127(2) |
व्यक्ति को रोका या सीमित किया गया |
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किसी व्यक्ति को तीन दिन या उससे अधिक समय तक गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना |
127(3) |
सीमित व्यक्ति |
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किसी व्यक्ति को दस दिन या उससे अधिक समय तक गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना |
127(4) |
सीमित व्यक्ति |
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किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गुप्त स्थान पर बंधक बनाना |
127(6) |
सीमित व्यक्ति |
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हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |
131, 133, 136 |
वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया हो या जिस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो |
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किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर आशय से शब्द आदि बोलना |
302 |
वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आशय हो |
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चोरी |
303(2) |
चोरी की गई संपत्ति का मालिक |
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संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग |
314 |
संपत्ति के मालिक ने गबन किया |
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वाहक, घाट-परिचालक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात। |
316(3) |
उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में विश्वास का उल्लंघन किया गया है |
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चोरी की गई संपत्ति को चोरी की हुई जानते हुए भी बेईमानी से प्राप्त करना |
317(2) |
चोरी की गई संपत्ति का मालिक |
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चोरी की गई संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता करना, यह जानते हुए कि वह चोरी की गई है |
317(5) |
चोरी की गई संपत्ति का मालिक |
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धोखाधड़ी |
318(2) |
जिस व्यक्ति ने धोखा दिया |
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व्यक्तित्व के आधार पर धोखाधड़ी |
319(2) |
जिस व्यक्ति ने धोखा दिया |
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लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिये धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना आदि |
320 |
इससे प्रभावित होने वाले ऋणदाता |
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अपराधी द्वारा देय ऋण या मांग को उसके लेनदारों को उपलब्ध कराने से धोखे से रोकना |
321 |
इससे प्रभावित होने वाले ऋणदाता |
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प्रतिफल का गलत विवरण युक्त हस्तांतरण विलेख का धोखाधड़ीपूर्ण निष्पादन |
322 |
इससे प्रभावित व्यक्ति |
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संपत्ति को धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना |
323 |
इससे प्रभावित व्यक्ति |
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उत्पात, जब केवल एक ही हानि या क्षति किसी निजी व्यक्ति को हुई हो |
324(2), 324(4) |
वह व्यक्ति जिसे हानि या क्षति हुई है |
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पशु को मारकर या अपंग बनाकर उत्पात मचाना |
325 |
पशु का स्वामी |
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सिंचाई के कार्यों को नुकसान पहुँचाने के लिये पानी को गलत तरीके से मोड़ना, जबकि इससे होने वाली एकमात्र हानि या क्षति निजी व्यक्ति को हुई हो |
326(a) |
वह व्यक्ति जिसे हानि या क्षति हुई है |
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आपराधिक अतिचार |
329(3) |
संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति ने अतिचार किया |
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गृह-अतिचार |
329(4) |
संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति ने अतिचार किया |
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गृह-अतिचार ऐसा अपराध करना (चोरी के अलावा) जिसके लिये कारावास की सज़ा हो |
332(c) |
जिस व्यक्ति के पास घर है, उसने उस पर अतिचार किया है |
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गलत व्यापार या संपत्ति चिह्न का उपयोग करना |
345(3) |
वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से हानि या उपहति पहुँचती है |
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किसी अन्य द्वारा उपयोग किये गए संपत्ति चिह्न की जालसाज़ी करना |
347(1) |
वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से हानि या उपहति पहुँचती है |
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नकली संपत्ति चिह्न के साथ वस्तु बेचना |
349 |
वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से हानि या उपहति पहुँचती है |
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आपराधिक अभित्रास |
351(2), 351(3) |
भयभीत व्यक्ति |
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शांति भंग करने के लिये उकसाने का आशय से अपमान |
352 |
अपमानित व्यक्ति |
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किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि वह ईश्वरीय अप्रसन्नता का पात्र है |
354 |
उत्प्रेरित व्यक्ति |
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मानहानि (निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर) |
356(2) |
बदनाम व्यक्ति |
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यह जानते हुए भी कि यह मानहानिकारक है, किसी सामग्री को छापना या उत्कीर्ण करना |
356(3) |
बदनाम व्यक्ति |
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अपमानजनक सामग्री वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ की बिक्री, यह जानते हुए कि उसमें ऐसी सामग्री है |
356(4) |
बदनाम व्यक्ति |
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सेवा संविदा का आपराधिक न्यासभंग |
357 |
वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने संविदा की है |
न्यायालय की अनुमति से शमनीय अपराध
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अपराध |
धारा |
वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है |
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किसी महिला की शील का अपमान करने के उद्देश्य से किया गया शब्द, इशारा या कार्य |
79 |
वह महिला जिसका अपमान करना था या जिसकी निजता में दखल दिया गया था |
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पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा विवाह करना |
82(1) |
इस प्रकार विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी |
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गर्भपात करना |
88 |
वह महिला जिसका गर्भपात हो गया है |
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स्वेच्छा से घोर उपहति पहुँचाना |
117(2) |
जिस व्यक्ति को उपहति पहुँचाई गई है |
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किसी कार्य को इतनी जल्दबाज़ी और लापरवाही से करना कि मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए |
125(a) |
जिस व्यक्ति को उपहति पहुँचाई गई है |
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किसी कार्य को इतनी लापरवाही और जल्दबाज़ी में करके घोर उपहति पहुँचाना कि मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए |
125(b) |
जिस व्यक्ति को उपहति पहुँचाई गई है |
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किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने का प्रयास करते हुए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |
135 |
वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया या जिस पर बल प्रयोग किया गया |
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क्लर्क या नौकर द्वारा स्वामी के कब्ज़े की संपत्ति की चोरी |
306 |
चोरी की गई संपत्ति का स्वामी |
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आपराधिक न्यासभंग |
316(2) |
उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में विश्वास का उल्लंघन किया गया है |
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किसी क्लर्क या नौकर द्वारा आपराधिक न्यासभंग |
316(4) |
उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में विश्वास का उल्लंघन किया गया है |
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किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देना जिसके हितों की रक्षा करने के लिये अपराधी कानून या कानूनी संविदा द्वारा बाध्य था |
318(3) |
वह व्यक्ति जिसने धोखा दिया |
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धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का निर्माण, परिवर्तन या विनाश करना |
318(4) |
वह व्यक्ति जिसने धोखा दिया |
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सार्वजनिक कार्यों के संबंध में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानि का मामला, जब सरकारी अभियोजक द्वारा की गई शिकायत पर शुरू किया गया हो |
356(2) |
बदनाम व्यक्ति |
आपराधिक कानून
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश
09-Jan-2025
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अलीशा बेरी बनाम नीलम बेरी "यह न्यायालय यह मानने के लिये बाध्य है कि DV अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर आवेदन में ट्रायल कोर्ट द्वारा ज़मानती वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है।" न्यायमूर्ति संदीप मेहता |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, अलीशा बेरी बनाम नीलम बेरी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों में संरक्षण आदेश के उल्लंघन के अलावा कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता है।
अलीशा बेरी बनाम नीलम बेरी मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला अलीशा बेरी (बहू) और नीलम बेरी (सास) के बीच घरेलू विवाद से संबंधित है।
- नीलम बेरी (प्रतिवादी) ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV) के तहत अलीशा बेरी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।
- अलीशा बेरी (याचिकाकर्त्ता) का एक दिव्यांग अवयस्क बेटा है जो सुनने में असमर्थ है।
- याचिकाकर्त्ता वर्तमान में बेरोज़गार है और जीवनयापन के लिये आर्थिक रूप से अपने पिता पर निर्भर है।
- अलीशा बेरी और उनके पति के बीच विवाह-विच्छेद की कार्यवाही चल रही है, जिसे पहले कुटुंब न्यायालय, पश्चिम, तीस हज़ारी, नई दिल्ली से कुटुंब न्यायालय, लुधियाना ज़िला न्यायालय, पंजाब में स्थानांतरण याचिका के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।
- ट्रायल कोर्ट ने 6 फरवरी, 2024 को अलीशा बेरी (याचिकाकर्त्ता) के विरुद्ध ज़मानती वारंट जारी किया था।
- वर्तमान याचिका अलीशा बेरी द्वारा दायर की गई थी जिसमें घरेलू हिंसा के मामले को दिल्ली से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लुधियाना, पंजाब के न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
- नोटिस दिये जाने के बावजूद, प्रतिवादी (नीलम बेरी) इस स्थानांतरण याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं और न ही उन्होंने कोई प्रतिनिधित्व किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:
- उच्चतम न्यायालय ने ज़मानती वारंट जारी करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में ऐसे वारंट जारी करने का "कोई औचित्य नहीं" है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही अर्द्ध-आपराधिक प्रकृति की है और इसमें दंडात्मक परिणाम नहीं होते, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ संरक्षण आदेश का उल्लंघन हुआ हो।
- उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध ज़मानती वारंट जारी करने का निर्देश देना "बिल्कुल अनुचित" था।
- उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते समय कई कारकों पर विचार किया:
- याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं।
- रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री।
- तथ्य यह था कि संबंधित विवाह-विच्छेद की कार्यवाही पहले ही लुधियाना स्थानांतरित कर दी गई थी।
संरक्षण आदेश क्या है?
- संरक्षण आदेश को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (o) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:
- संरक्षण आदेश का तात्पर्य धारा 18 के अंतर्गत जारी आदेश से है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 में मजिस्ट्रेट को संरक्षण आदेश देकर प्रतिवादी को कुछ कार्य करने से (सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद) प्रतिबन्धित करने की शक्ति बताई गई है:
- घरेलू हिंसा का कोई भी कृत्य करना।
- घरेलू हिंसा के कृत्यों में सहायता करना या उकसाना।
- पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थल में प्रवेश करना, या यदि पीड़ित व्यक्ति बच्चा है तो उसके स्कूल में या किसी अन्य ऐसे स्थान पर जहाँ पीड़ित व्यक्ति अक्सर आता-जाता हो।
- पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में संवाद करने का प्रयास करना, चाहे वह व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोन संपर्क ही क्यों न हो।
- मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से या प्रतिवादी द्वारा अकेले दोनों पक्षों द्वारा उपयोग में लाई गई या रखी गई या उपभोग की गई किसी भी संपत्ति, चालू बैंक लॉकर या बैंक खाते को, जिसमें उसका स्त्रीधन या पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग रखी गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल है, ज़ब्त करना।
- आश्रितों, अन्य रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हिंसा करना जो पीड़ित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से निपटने में सहायता देता हो।
- संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना।
- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश के लिये आवेदन की सुनवाई के किसी भी चरण में, पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी भी बच्चे या बच्चों की अस्थायी हिरासत प्रदान कर सकता है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में कहा गया है कि धारा 18 के तहत बनाया गया संरक्षण आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक पीड़ित व्यक्ति उन्मुक्ति के लिये आवेदन नहीं करता।
संरक्षण आदेश का उल्लंघन क्या है?
- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 में कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।
- वह किसी एक अवधि के लिये कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो बीस हज़ार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का विचारण, जहाँ तक संभव हो, उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसका उल्लंघन अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है।
- उपधारा (1) के अधीन आरोप विरचित करते समय, मजिस्ट्रेट भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498A या उस संहिता के किसी अन्य उपबंध या दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन भी आरोप विरचित कर सकेंगे, यदि तथ्यों से उन उपबंधों के अधीन अपराध का पता चलता है।
सिविल कानून
रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा स्वामित्व का अंतरण
09-Jan-2025
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संजय शर्मा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एवं अन्य “प्रतिवादी द्वारा सुरक्षित आस्ति के स्वामित्व का दावा करने के लिये जिन सभी दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ हैं और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के तहत वैध विक्रय की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हैं।” न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन.कोटिश्वर सिंह |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन.कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि 100 रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति का अंतरण रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से होना चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय ने संजय शर्मा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एवं अन्य (2024) मामले में यह निर्णय दिया।
- संजय शर्मा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह विवाद दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में स्थित एक संपत्ति से संबंधित है, जिसकी मालकिन चंपा बहन कुंडिया थीं।
- संपत्ति के कई अरजिस्ट्रीकृत विक्रय हुए। इनमें शामिल थे:
- सबसे पहले, उसके बेटे चंदू भाई को (2000)।
- फिर सतनाम सिंह और सुरिंदर वाधवा को (2001)।
- अंत में राज कुमार विज (प्रतिवादी नंबर 2) को विक्रय समझौते के माध्यम से (2001)।
- यह संपत्ति चंपा बहन कुंडिया ने एसोसिएटेड इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से ऋण प्राप्त करने के लिये गिरवी रखी थी।
- ऋण को अंततः कोटक महिंद्रा बैंक को अंतरित कर दिया गया और वर्ष 2006 में ऋण का भुगतान न करने के कारण प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के तहत नोटिस जारी किया गया।
- कानूनी कार्यवाही के अनुसरण में बैंक ने कोर्ट रिसीवर के माध्यम से परिसर का कब्ज़ा ले लिया।
- प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य ने ऋण वसूली अधिकरण (DRT) में मामला दायर किया।
- DRT ने उन्हें कब्ज़ा बरकरार रखने के लिये 2,00,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया। जबकि आदेश का संकलन अन्य लोगों द्वारा किया गया, प्रतिवादी 2 ने भुगतान नहीं किया।
- इसके बाद परिसर की नीलामी की गई और अपीलकर्त्ता ने 7,50,000 रुपए की बोली लगाकर नीलामी जीत ली।
- इसके बाद अपीलकर्त्ता को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया।
- नीलामी को चुनौती:
- प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलीय अधिकरण में नीलामी को चुनौती दी।
- DRT ने नीलामी को रद्द कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 को 9% ब्याज के साथ संपत्ति को छुड़ाने की अनुमति दे दी।
- नीलामी विजेता (अपीलकर्त्ता) ने DRT के आदेश को अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी।
- अपीलीय अधिकरण ने अपीलकर्त्ता का पक्ष लिया और नीलामी विक्रय को बहाल कर दिया।
- उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 के स्वामित्व संबंधी दावे विवादित थे।
- इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें अपीलीय अधिकरण के निर्णय को उलट दिया गया।
- इस प्रकार, नीलामी को रद्द करने संबंधी DRT का आदेश बहाल कर दिया गया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:
- नीलामी विजेता को ब्याज सहित 7,50,000 रुपए लौटाए गए।
- न्यायालय ने प्रतिवादी 2 को बंधक को भुनाने की अनुमति दी।
- इसके अलावा, पुनर्भुगतान के लिये ब्याज दर के रूप में 9% की दर निर्धारित की गई।
- अपीलकर्त्ता, जो नीलामी विजेता है, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से व्यथित है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने पाया कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 के संबंधित वकील ने इस तथ्य पर बल दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान में 16.04.2001 के रजिस्ट्रीकृत जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तथा उसी तिथि के विक्रय करार के आधार पर अनुसूचित परिसर के कब्ज़े में है, फिर भी तथ्य यह है कि श्रीमती चंपा बहन कुंडिया द्वारा निष्पादित विक्रय करार रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ द्वारा नहीं है।
- यह भी देखा गया कि उपर्युक्त समझौते के रजिस्ट्रीकरण के अभाव में, अपीलकर्त्ता यह पता नहीं लगा सका कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किसी प्रकार का पूर्व हित सृजित किया गया था या नहीं।
- वास्तव में, इसी कारण से, प्रतिवादी संख्या 1 को भी उक्त तथ्य की जानकारी नहीं होती, भले ही बैंक द्वारा उपर्युक्त अनुसार समुचित तत्परता बरती गई होती, क्योंकि विक्रय करार रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ नहीं था।
- इसलिये, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सुरक्षित आस्ति के तहखाने के स्वामित्व का दावा करने के लिये जिन सभी दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ हैं और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के तहत वैध विक्रय की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हैं।
- इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के पास परिसर के स्वामित्व का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जिस समझौते पर वह भरोसा करता है, वह एक अरजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख है।
- नीलामी विक्रय वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में की गई तथा यह एक वैध विक्रय था।
- न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी को मोचन के अधिकार का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त अवसर दिये गए थे, लेकिन प्रतिवादी द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया।
- इसलिये, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलीय अधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया।
- न्यायालय ने आदेश दिया कि परिसर को अपीलकर्त्ता अर्थात नीलामी क्रेता को सौंप दिया जाए।
विक्रय क्या होता है और यह कैसे किया जाता है?
- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 54
- TPA की धारा 54, "विक्रय" को उस कीमत के बदले में स्वामित्व के अंतरण के रूप में परिभाषित करती है, जिसका भुगतान या तो किया जाता है, या वचन किया जाता है, या आंशिक रूप से भुगतान किया जाता है और आंशिक रूप से वचन किया जाता है।
- यह प्रावधान विक्रय के तरीके के बारे में भी बताता है। इसमें कहा गया है कि सौ रुपए या उससे अधिक मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति के मामले में, अंतरण केवल रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ के माध्यम से ही किया जा सकता है।
- "केवल" शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति के लिये, विक्रय तभी वैध होती है जब इसे रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ के माध्यम से निष्पादित किया जाता है।
- जहाँ विक्रय विलेख के लिये रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता होती है, वहाँ स्वामित्व तब तक अंतरित नहीं होता जब तक कि विलेख रजिस्ट्रीकृत न हो जाए, भले ही कब्ज़ा अंतरित हो जाए, तथा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के बिना भी प्रतिफल का भुगतान कर दिया जाए।
- किसी सतावर संपत्ति के विक्रय विलेख का रजिस्ट्रीकरण अंतरण को पूरा करने और मान्य करने के लिये आवश्यक है।
- जब तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हो जाता, स्वामित्व अंतरित नहीं होता।
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2008 की धारा 17
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 में ऐसे दस्तावेजों का प्रावधान है जिनका रजिस्ट्रीकरणीय अनिवार्य है।
- इसमें प्रावधान है कि 100 रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति का विक्रय का अंतरण रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से किया जाएगा।
रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय पर निर्णयज विधि क्या हैं?
- बाबाशेब धोंडीबा कुटे बनाम राधु विठोबा बर्डे (2019)
- न्यायालय ने कहा कि विक्रय के माध्यम से अंतरण केवल रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2008 की धारा 17 के अनुसार विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय ही होगा।
- तब तक कानून की नज़र में कोई हस्तांतरण नहीं है।
- सूरज लैम्प्स एंड इंडस्ट्रीज़ बनाम हरियाणा राज्य (2012)
- इस मामले में न्यायालय ने माना कि स्थावर संपत्ति का अंतरण केवल रजिस्ट्रीकृत अंतरण विलेख के माध्यम से ही किया जा सकता है।
- न्यायालय ने इस मामले में ‘एसए/जीपीए/विल’ (SA/GPA/WILL) अंतरण के माध्यम से संपत्ति का स्वामित्व अंतरित करने की प्रथा की भी निंदा की।
- न्यायालय ने आगे कहा कि TPA की धारा 54 के अनुसार स्थावर संपत्ति का विक्रय केवल रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ के माध्यम से ही हो सकता है और विक्रय के लिये किया गया समझौता विषय-वस्तु में कोई अधिकार या हित सृजित नहीं करता है।