दिल्ली से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने की मांग करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है ।
• यह फैसला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समिति की 25 जुलाई 2023 की बैठक के दौरान लिया गया।
• यह विधेयक मौजूदा मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जायेगा।
• इस अध्यादेश ने दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की सुविधा प्रदान की।

पृष्ठभूमि

• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद, केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को दिल्ली अध्यादेश जारी किया।
• 11 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ के मामले में दिल्ली एनसीटी के सिविल सेवकों और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को नियंत्रित करने की दिल्ली सरकार की शक्तियों को बरकरार रखा।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा कि राज्य सूची की प्रविष्टि 41 के तहत एनसीटी दिल्ली की विधायी शक्ति आईएएस तक विस्तारित होगी और यह नियंत्रित करेगी। भले ही वे एनसीटी दिल्ली द्वारा भर्ती न किये गये हों।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि इसका विस्तार उन सेवाओं तक नहीं होगा जो भूमि, कानून और व्यवस्था और पुलिस के अंतर्गत आती हैं। उपराज्यपाल (एलजी) भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा सेवाओं पर एनसीटी दिल्ली के निर्णय से बाध्य होंगे।

सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 41 राज्य सरकार को राज्य सार्वजनिक सेवाओं और राज्य लोक सेवा आयोग पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है।

कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान, 1949 का अनुच्छेद 239 AA

• यह दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
• उनसठवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ होने की तारीख से, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा (इसके बाद इस भाग में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) कहा जायेगा) और अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त व्यक्ति को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जायेगा।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी, और ऐसी विधानसभा की सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गये सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी।
• विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन (ऐसे विभाजन के आधार सहित) और विधान सभा के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामले संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।
• उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या का दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।

अध्यादेश

• जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है।
• संसद के अगले सत्र के शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर अध्यादेश को बदलने के लिये एक कानून अपनाना अनिवार्य है।
• राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में सूचीबद्ध है।

अनुच्छेद 123 (संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति) -

• उस समय को छोड़कर जब संसद‌ के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्‍यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों।
• इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्‍यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद‌ के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्‍यादेश -
  • संसद‌ के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और संसद‌ के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं तो, इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और
  • राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण-जहाँ संसद‌ के सदन, भिन्न-भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिये , आहूत किये  जाते हैं वहाँ इस खंड के प्रयोजनों के लिए, छह सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चात्‌वर्ती तारीख से की जायेगी।

• यदि और जहाँ तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्‍यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद‌ इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो और वहाँ तक वह अध्‍यादेश शून्य होगा।