भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत खोज

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा उसकी गिरफ्तारी से पहले और किसी भी अपराध का आरोप लगाए जाने से पहले किया गया कोई भी कबूलनामा सीधे तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 26 के अंतर्गत आएगा और धारा 27 के तहत अपवाद लागू करने की कोई संभावना नहीं है।

राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• जुलाई, 2013 में एक 15 वर्षीय लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
  • पड़ोसी ओमप्रकाश, उसके भाई (राजा यादव) और उसके बेटे (राजेश उर्फ राकेश यादव) पर अजीत पाल की हत्या और संबंधित अपराधों के लिये सत्र मामले में मुकदमा चला।
• अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन तीनों को अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया:
  • ओम प्रकाश यादव को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 120b के साथ पठित धारा 364a के तहत दोषी ठहराया गया था। यदि वह ₹2,000 का जुर्माना देने में विफल रहा तो उसे दो महीने के डिफ़ॉल्ट कारावास के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
• अन्य दो आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 120b के साथ पठित धारा 302 तथा धारा 364a के साथ पठित धारा 120b और धारा 201 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया।
  • यदि वे दोनों व्यक्तिगत रूप से क्रमशः ₹1,000/- और ₹1,000/- की जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहे, तो उन्हें धारा 302 और 364a के तहत मौत की सजा और दो-दो महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाएगी।
  • साथ ही, धारा 201 के लिये उन्हें पाँच वर्ष के कठोर कारावास और ₹500/- के जुर्माने के साथ एक महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
• इसके बाद, उच्च न्यायालय (HC) में अपील की गई और सजा की पुष्टि की गई।
• उच्च न्यायालय के फैसले पर आपत्ति जताते हुए तीनों दोषियों ने अपील के जरिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
  • उच्चतम न्यायालय ने राजेश यादव (अपीलकर्ता) के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग के दौरान परिस्थितियों का निरीक्षण किया और कहा कि पुलिस ने औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार किये बिना उनका बयान दर्ज किया था।
  • इसलिये, अपीलकर्ता को उस समय कानूनी तौर पर "अपराध के आरोप" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
  • मृतक के शरीर की तलाशी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य इस स्वीकारोक्ति के आधार पर की गई थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत किसी स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य मानने के लिये, उसे दो प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
  • स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिये।
  • कबूलनामा तब किया जाना चाहिये जब आरोपी पुलिस की हिरासत में हो।
• निम्नलिखित ऐतिहासिक मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संदर्भित किये गए थे:
  • पुलुकुरी कोटाय्या बनाम किंग एम्परर (1947): प्रिवी काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने की महत्वपूर्ण शर्तें "किसी भी अपराध का आरोपी" होना और "पुलिस हिरासत" में होना है।
  • कर्नाटक राज्य बनाम डेविड रोज़ारियो (2002): उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य जानकारी अस्वीकार्य हो जाती है यदि यह 'पुलिस अधिकारी की हिरासत' में किसी व्यक्ति से नहीं आती है या किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जो 'पुलिस अधिकारी की हिरासत में' नहीं है।
  • आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह (2019): उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह एक अनैच्छिक इकबालिया बयान है, भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 20(3) के तहत अभियुक्त का बयान स्वीकार्य नहीं है।
  • बोधराज उर्फ बोधा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (2002): उच्चतम न्यायालय ने माना कि जो जानकारी अन्यथा स्वीकार्य होती, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत अस्वीकार्य हो जाती है क्योंकि यह 'पुलिस अधिकारी की हिरासत' में किसी व्यक्ति से नहीं आई है। या यूँ कहें कि, एक ऐसे व्यक्ति से आया जो 'पुलिस अधिकारी की हिरासत' में नहीं था।
    • इसके अलावा, यह भी नोट किया गया कि यह सिद्धांत इस पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी भी जानकारी के आधार पर खोज के रूप में कोई तथ्य खोजा जाता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई जानकारी सत्य है।
• इसलिये उच्चतम न्यायालय ने इन सिद्धांतों को लागू किया और निष्कर्ष निकाला कि "शव, हत्या के हथियार और अन्य भौतिक मदों की कथित खोज, भले ही यह राजेश यादव के आदेश पर हुई हो, उसके खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह नहीं था।" किसी भी अपराध का आरोपी' और कथित तौर पर उस समय वह 'पुलिस हिरासत' में नहीं था।
  • यह कहने की जरूरत नहीं है, पुलिस की ओर से यह चूक अभियोजन पक्ष के मामले के लिये घातक है, क्योंकि इसने अनिवार्य रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ताओं के आदेश पर की गई 'वसूली' पर पानी फेर दिया।'

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कानूनी प्रावधान में क्या शामिल हैं?

पुलिस अधिकारी के समक्ष कबूलनामा

• भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कबूलनामा शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सर जेम्स स्टीफ़न ने इसे "अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय की गई स्वीकारोक्ति की संज्ञा दी है।
• धारा 25 में उल्लेख है कि "किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।"
• धारा 26 में आगे उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए की गई कोई भी स्वीकारोक्ति, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न की गई हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं की जाएगी।
• धारा 27 उपर्युक्त धाराओं के लिये अपवाद प्रदान करती है:
• धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी —
  • परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।
  • धारा 27 के लागू होने के लिये आवश्यकताएँ:
    • आरोपियों से मिली जानकारी से यह तथ्य सामने आया होगा।
    • सूचना देने वाला व्यक्ति मामले का आरोपी होना चाहिये।
    • उसे किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिये।
    • केवल वही भाग सिद्ध किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से प्रासंगिक तथ्य से संबंधित हो और बाद में खोजा गया हो।
    • खोजा गया तथ्य किये गए अपराध से संबंधित होना चाहिये।
• एक बार जब धारा 27 के तहत "खोजे गए तथ्य" से संबंधित "जानकारी" के आधार पर "हथियार या वस्तु" की वसूली की जाती है, तो जानकारी का केवल वह भाग जो विशेष रूप से "खोजे गए तथ्य" से संबंधित होता है, न्यायालय में स्वीकार्य है।
  • अपराध के दौरान "हथियार या वस्तु" के पूर्व उपयोग के संबंध में अभियुक्तों द्वारा की गई कोई भी स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि "हथियार या वस्तु" को अपने पास रखना या छिपाना अपने आप में एक अलग अपराध नहीं बनता है।