न्यूनतम आय की गारंटी वाला विधेयक, 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने राज्य के व्यक्तियों और परिवारों को "अतिरिक्त आय" का समर्थन करने के उद्देश्य से राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पेश किया है।

पृष्ठभूमि

• इस विधेयक की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल की शुरुआत में अपने बजट भाषण में की थी।
• इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को मुद्रास्फीति से राहत प्रदान करने के लिये उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उपायों का एक हिस्सा है।

कानूनी प्रावधान

विधेयक में मोटे तौर पर तीन व्यापक क्षेत्र शामिल हैं जो हैं:

• न्यूनतम गारंटीशुदा आय का अधिकार
• रोजगार की गारंटी का अधिकार
• गारंटीशुदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार

न्यूनतम गारंटीशुदा आय का अधिकार

• इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार पात्र व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (आईजीयूईजीएस) के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (सीएमआरईजीएस) के माध्यम से रोजगार प्रदान करके न्यूनतम गारंटीकृत आय प्रदान करेगी।
• यह वृद्धावस्था/ विशेष रूप से विकलांग/विधवा/एकल महिला की पात्र श्रेणी को पेंशन प्रदान करेगा।

रोजगार की गारंटी का अधिकार

• राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण) द्वारा निर्धारित कार्य के अधिकतम दिनों को पूरा करने पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 दिनों का अतिरिक्त कार्य करने के लिये गारंटीशुदा रोजगार पाने का अधिकार होगा। (रोजगार गारंटी अधिनियम)।
• वे साप्ताहिक या किसी भी मामले में एक पखवाड़े के भीतर न्यूनतम वेतन पाने के भी हकदार हैं।
• शहरी क्षेत्रों में, राज्य के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों का अनुमेय कार्य करने के लिये गारंटीकृत रोजगार पाने और न्यूनतम मजदूरी साप्ताहिक या किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक प्राप्त करने का अधिकार होगा।
• यदि कार्यक्रम अधिकारी निर्धारित तरीके से आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने में विफल रहता है, तो आवेदक साप्ताहिक आधार पर राज्य सरकार से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा और किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक नहीं।

गारंटीशुदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार

• गारंटीशुदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार वृद्धावस्था/ विशेष रूप से विकलांग/विधवा/एकल महिला की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, निर्धारित पात्रता के साथ, पेंशन का अधिकार देता है।
• पेंशन का एक महत्वपूर्ण घटक वित्तीय वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में आधार दर पर सालाना 15 प्रतिशत यानी जुलाई में 5 प्रतिशत और जनवरी में 10 प्रतिशत की स्वचालित वृद्धि होगी।