छल का अपराध

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?   

राजीव बंसल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में हाल ही में दिये गए निर्णय में यह माना गया कि वेतन अथवा परिलब्धियाँ रोकने से छल का अपराध सृजित नहीं होता है।

• यह निर्णय एयर इंडिया लिमिटेड (AIL) और उसके कर्मचारियों के बीच रोके गए वेतन एवं परिलब्धियों को लेकर चल रही विधिक लड़ाई के बीच आया है, जहाँ न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मामले में वेतन रोकना छल के मानदण्डों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि इसमें छल या प्रलोभन के तत्त्व नहीं हैं, जो सामान्यतः इस अपराध से जुड़े होते हैं।

राजीव बंसल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• राजीव बंसल और एयर इंडिया लिमिटेड (AIL) के वर्तमान और पूर्व निदेशकों/प्रबंधकों सहित अन्य याचिकाकर्त्ता एक विधिक मामले में शामिल थे तथा प्रतिवादी के. वी. जगन्नाथराव वर्ष 1987 में AIL में शामिल हुए थे।
• वर्ष 2013 में, AIL ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ID अधिनियम) की धारा 9A के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक अधिसूचना जारी किये बिना, प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि का 25% रोक लेने की अधिसूचना जारी की।
• इन अधिसूचनाओं के विरुद्ध रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिसके परिणामस्वरूप बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इन्हें अवैध घोषित कर दिया।
  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कर्मचारी निर्णय के समय प्राप्त लाभों के अधिकारी हैं, तथा यदि AIL शर्तों में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 31 जुलाई 2014 तक अधिसूचना देनी होगी।
• बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, जो आज तक लंबित है।
• AIL ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन का बकाया हस्तांतरित कर दिया, परंतु कोई ब्याज नहीं दिया।
• प्रतिवादी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 200 के अधीन एक सत्यापन बयान दायर किया, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 415 के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया।
  • मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने यह मामला, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 और 420 के अधीन स्वीकार किया।
• याचिकाकर्त्ताओं ने एक रिट याचिका के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने शपथ पर सत्यापन बयान दर्ज किये बिना आदेश जारी कर तकनीकी रूप से गलती की है।
• याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9A के अंतर्गत बिना नोटिस दिये वेतन और परिलब्धियाँ रोकना छल या आपराधिक विश्वासघात नहीं माना जाता है।
• प्रतिवादी ने तर्क दिया कि सत्यापन विवरण मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रूप से दर्ज किया गया था तथा बिना अधिसूचना के वेतन रोकने के पीछे कथित आपराधिक मंशा को देखते हुए सिविल उपचार के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करना वैध है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद, विवाद मुख्य रूप से AIL द्वारा भुगतान किये गए बकाया पर ब्याज के दावे से संबंधित था, न कि भुगतान से।
  • यह मानते हुए भी कि औद्योगिक आय अधिनियम की धारा 9A के अंतर्गत बिना अधिसूचना दिये AIL द्वारा वेतन/परिलब्धियों में कटौती अनुचित थी, परंतु फिर भी यह स्वतः ही छल का अपराध नहीं बनता।
  • छल में वंचना, कपट या बेईमानी से प्रलोभन देना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का वितरण या प्रतिधारण होता है।
• वेतन/भत्ते रोकना छल के मानदण्डों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि नियोक्ता की कार्यवाही में छल या प्रलोभन शामिल नहीं है और छल के लिये प्रारंभ से ही दुराशय की आवश्यकता होती है, जबकि AIL की कटौती नियोक्ता के रूप में उसके अधिकार के भीतर थी।
• इसी प्रकार, आपराधिक विश्वासघात का अपराध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा नियोक्ता को कोई संपत्ति नहीं सौंपी गई थी।
  • नियोक्ता ने किसी विधिक अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया, जो कि आपराधिक विश्वासघात के लिये आवश्यक है।
• मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्त्ता का शपथ के अधीन सत्यापन बयान दर्ज न करके प्रक्रियागत गलती की, जैसा कि CrPC की धारा 200 के अधीन अनिवार्य है।

छल का अपराध क्या है?

परिचय:

• भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) के अधीन छल को एक आपराधिक कृत्य माना जाता है।
• यह किसी कपटपूर्ण तरीके का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति से लाभ या फायदा पाने के लिये किया जाता है।
• धारा 415 में कहा गया है कि जो कोई, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उस व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिये प्रेरित करता है, अथवा किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को रखने के लिये सहमति देने के लिये प्रेरित करता है, या उस व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या करने से मना करने के लिये प्रेरित करता है, जो वह नहीं करता यदि उसे इस प्रकार धोखा नहीं दिया गया होता तथा जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुँचाती है या पहुँचाने की संभावना है, उसे "छल" कहा जाता है।
• भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417, 418 और 420 के अंतर्गत छल के सभी प्रकारों को एक ही प्रावधान अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 318 में सम्मिलित कर दिया गया है।

धारा 415:

• भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 छल के अपराध को दो अलग-अलग खंडों में विभाजित करती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी-अपनी अनिवार्यताएँ हैं:
• प्रथम खंड:
  • प्रवंचना होनी चाहिये;
  • प्रलोभन होना चाहिये;
  • प्रलोभन या तो छलपूर्ण या बेईमान होना चाहिये;
  • किसी भी संपत्ति को रखने के लिये परिदान अथवा सहमति होनी चाहिये- प्रवंचित व्यक्ति द्वारा;
  • संपत्ति का परिदान किसी भी व्यक्ति को हो सकता है।
• द्वितीय खंड:
  • प्रवंचना होनी चाहिये;
  • प्रलोभन होना चाहिये;
  • प्रलोभन जानबूझकर होना चाहिये;
  • प्रलोभन का उद्देश्य, प्रवंचित व्यक्ति को कुछ ऐसा करने या कुछ ऐसा न करने के लिये प्रेरित करना होना चाहिये जिसे वह प्रवंचित न होने की स्थिति में नहीं करता;
  • ऐसे किसी कार्य या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति या हानि पहुँचनी चाहिये या पहुँचने की संभावना होनी चाहिये।
• तद्नुसार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 के अंतर्गत, छल किसी व्यक्ति को प्रवंचना से या बेईमानी से इस धारा में निर्दिष्ट कार्य करने के लिये प्रेरित करके, या किसी व्यक्ति को जानबूझकर इस धारा में वर्णित कार्य करने या न करने के लिये प्रेरित करके की जा सकती है।

छल के अनिवार्य तत्त्व क्या हैं?

• प्रवंचना: छल के अपराध के संदर्भ में, प्रवंचना तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झूठी या भ्रामक सूचना पर विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है, जिससे वह गलती कर बैठता है।
  • विधि में उल्लिखित छल अपराध के दोनों खंडों में प्रवंचना एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
• प्रलोभन से पूर्व प्रवंचना: छल के अपराध को स्थापित करने के लिये, प्रवंचना को पहले होना चाहिये और दूसरे व्यक्ति को संपत्ति देने या रखने या कार्य या चूक करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।
  • किसी विद्यमान तथ्य का कपटपूर्ण प्रस्तुतीकरण, जो सत्य नहीं है, छल कहलाता है तथा छल के अपराध का आधार बनता है।
  • प्रवंचना का निर्धारण प्रत्येक मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों पर निर्भर करता है तथा विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर होता है।
• जानबूझकर गलत बयान देना: छल करने के इरादे से जानबूझकर गलत बयान देना छल माना जाता है। हालाँकि यह स्थापित किया जाना चाहिये कि जिस समय गलत बयान दिया गया था, उस समय आरोपी को यह ज्ञात था कि वह गलत बयान दे रहा है ।
• बेईमान आशय: किसी व्यक्ति को छल का दोषी ठहराने के लिये, यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि वादा या प्रतिनिधित्व करते समय उनके पास छल या बेईमान आशय था।
• प्रलोभन: जिस व्यक्ति को प्रवंचित किया गया है, उसे जानबूझकर ऐसा कार्य करने के लिये प्रेरित किया गया होगा जो वह अन्यथा नहीं करता, यदि उसे प्रवंचित न किया जाता। केवल छल करना या छल या बेईमानी से कार्य करना पर्याप्त नहीं है।
  • छल या बेईमानी से किये गए कार्य का प्रभाव प्रवंचित व्यक्ति को संपत्ति सौंपने या कोई कार्रवाई करने (कार्य या चूक के रूप में) के लिये प्रेरित करने का होना चाहिये।

इस मामले में अन्य क्या प्रावधान शामिल हैं?

IPC की धारा 34:

• धारा 34 कई व्यक्तियों द्वारा समान आशय को आगे बढ़ाने के लिये किये गए कार्यों से संबंधित है।
• जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के समान आशय को अग्रसर करने के लिये किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, मानो वह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो।

IPC की धारा 409:

• धारा 409 लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्त्ता द्वारा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है।
• जो कोई, जिसे किसी संपत्ति, या संपत्ति पर प्रभुत्व, एक लोक सेवक की हैसियत से या एक बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में सौंपी गई है, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिये कारावास जो दस साल तक बढ़ाया जा सकता है के साथ दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिये उत्तरदायी होगा।
• भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406-409 के अधीन आपराधिक विश्वासघात को धारा 316 BNS के तहत एक प्रावधान में शामिल कर दिया गया है।

IPC की धारा 420:

• धारा 420 छल के कुछ गंभीर रूपों या निर्दिष्ट वर्गों से संबंधित है। यह छल के मामलों से संबंधित है, जिसमें प्रवंचित व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित किया जाता है;
  • किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति सौंपना।
  • बनाना, बदलना या नष्ट करना;
    • किसी मूल्यवान प्रतिभूति का संपूर्ण भाग या उसका कोई भाग।
    • कोई भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद वस्तु जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित की जा सके।
• यह सिद्ध करना आवश्यक है कि शिकायतकर्त्ता ने आरोपी के बेईमानी से प्रेरित होकर संपत्ति से अलग होने का निर्णय किया है। इस तरह से सौंपी गई संपत्ति का धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के लिये कुछ मौद्रिक मूल्य होना चाहिये।
• इस धारा के अंतर्गत अधिकतम दण्ड 7 वर्ष का कारावास और ज़ुर्माना है।