वीडियोग्रा फी और फोटोग्राफी का प्रयोग

स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अंतर्गत अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है।

• उच्चतम न्यायालय ने बंटू बनाम दिल्ली राज्य सरकार मामले में यह निर्णय दिया।

बंटू बनाम राज्य सरकार, NCT दिल्ली मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• अभियोजन का मामला यह है कि संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचना मिली थी कि आवेदक हिमाचल प्रदेश से ला कर दिल्ली में ‘चरस’ की आपूर्ति करता था।
• छापेमारी की गई और आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया।
• आरोपी को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS) की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस दिया गया।
• आरोप है कि तलाशी के दौरान आवेदक के कब्ज़े से एक बैग चरस बरामद किया गया।
• वर्तमान आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 439 के तहत नियमित ज़मानत प्रदान करने की मांग करते हुए दायर किया गया था।
• ट्रायल कोर्ट ने नियमित ज़मानत आवेदन और वर्तमान आवेदन को अस्वीकार कर दिया।
• अभियोजन पक्ष का मामला:
  • आवेदक का मामला यह था कि NDPS अधिनियम की धारा 50 के तहत आवेदक को दिये गए नोटिस में 'निकटतम' शब्द नहीं था।
  • आवेदक ने कहा कि स्वतंत्र साक्षियों से पूछताछ नहीं की गई।
  • आवेदक ने यह भी कहा कि पुलिस ने तलाशी की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी भी नहीं कराई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने पहली दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के संदिग्ध व्यक्ति के अधिकार के विषय में सूचित करते समय ‘निकटतम’ शब्द का उल्लेख न करना किसी भी तरह से इस अधिकार को समाप्त नहीं करता है।
• स्वतंत्र साक्षियों से पूछताछ न करने के संबंध में न्यायालय ने कई निर्णयों का उदाहरण दिया।
  • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि पुलिस अधिकारियों की विश्वसनीय साक्षी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, किंतु स्वतंत्र गवाहों से पुष्टि न मिलने के कारण न्यायालय पर सावधानी बरतने का दायित्व आ जाता है।
• अंत में, अंतिम तर्क पर न्यायालय ने माना कि मात्र वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का अभाव अभियोजन पक्ष के मामले को निरस्त नहीं करता है, परंतु इससे अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर संदेह पैदा हो सकता है।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि विधानमंडल ने अब BNSS पारित कर दिया है, जिसके अधीन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अनिवार्य है।
  • फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को साक्ष्यों की बेहतर समझ तथा मूल्यांकन के लिये सर्वोत्तम पद्धतियों के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
  • इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि अभियोजन पक्ष जाँच के दौरान बरामदगी का बेहतर दस्तावेज़ीकरण करने में सक्षम हो।
  • BNSS में प्रावधान है कि तलाशी और ज़ब्ती की कार्यवाही ऑडियो-वीडियो माध्यम से, अधिमान रूप में, मोबाइल फोन के माध्यम से रिकॉर्ड की जाएगी।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि आवेदक के वाद में काफी विलंब हुआ है।
• अतः न्यायालय ने अंततः आवेदक को ज़मानत दे दी।

CrPC के तहत तलाशी और ज़ब्ती के प्रावधान क्या हैं?

• CrPC की धारा 100 में बंद स्थान के प्रभारी व्यक्ति को तलाशी लेने की अनुमति देने से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं।
• यह प्रावधान BNSS की धारा 103 के अंतर्गत रखा गया है।
  • उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी या निरीक्षण के योग्य कोई स्थान बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक कोई व्यक्ति, वारंट निष्पादित करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति की मांग पर और वारंट प्रस्तुत किये जाने पर, उसे वहाँ अबाध प्रवेश देगा तथा वहाँ तलाशी के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधाएँ प्रदान करेगा।
  • उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि यदि ऐसे स्थान में प्रवेश इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वारंट निष्पादित करने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदान की गई रीति से कार्यवाही कर सकता है।
  • उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि जहाँ किसी ऐसे स्थान में या उसके आस-पास किसी व्यक्ति के विषय में यह उचित संदेह हो कि उसने अपने पास कोई वस्तु छिपा रखी है, जिसकी तलाशी ली जानी चाहिये, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जा सकेगी और यदि वह व्यक्ति महिला है, तो तलाशी उसकी शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा की जाएगी।
  • उपधारा (4) में यह उपबंध है कि इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने से पूर्व, तलाशी लेने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस स्थान के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान स्थित है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या किसी अन्य स्थान के दो या अधिक स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठित निवासियों को, यदि उक्त स्थान का ऐसा कोई निवासी उपलब्ध नहीं है या तलाशी का साक्षी होने के लिये सहमत नहीं है, तलाशी में उपस्थित होने एवं उसे देखने के लिये बुलाएगा और उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिये लिखित आदेश जारी कर सकेगा।
  • उपधारा (5) में यह उपबंध है कि तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाएगी और ऐसी तलाशी के दौरान अभिगृहीत सभी चीज़ों की तथा उन स्थानों की, जहाँ वे क्रमशः पाई गई हैं, सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी तथा ऐसे साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी; किंतु इस धारा के अधीन तलाशी का साक्षी होने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित हो, जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे विशेष रूप से नहीं बुलाया जाए।
  • उपधारा (6) में यह प्रावधान है कि जिस स्थान की तलाशी ली जा रही है, उसके अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्रत्येक दशा में तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रति, उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को दी जाएगी।
  • उपधारा (7) में यह प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति की उपधारा (3) के अधीन तलाशी ली जाती है तो कब्ज़े में ली गई सभी चीज़ों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।
  • उप-धारा (8) में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के, इस धारा के अधीन तलाशी में उपस्थित होने और उसे देखने से प्रतिषेध करता है या उपेक्षा करता है, जब उसे लिखित आदेश द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाता है, तो उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 187 के अधीन अपराध किया हुआ समझा जाएगा।
• CrPC की धारा 165 में पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी का प्रावधान-
  • उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जब कभी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार हों कि किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई बात, जिसका अन्वेषण करने के लिये वह प्राधिकृत है, उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में मिल सकती है जिसका वह भारसाधक है या जिससे वह संबद्ध है, और उसकी राय में ऐसी बात बिना असम्यक् विलंब के अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती, तो ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् और जहाँ तक ​​संभव हो, उस बात को ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात्, जिसके लिये तलाशी की जानी है, ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में ऐसी बात के लिये तलाशी ले सकता है या तलाशी करा सकता है।
  • उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि साध्य हो, स्वयं तलाशी लेगा।
  • उपधारा (3) में यह उपबंध है कि यदि वह स्वयं तलाशी लेने में असमर्थ है और उस समय तलाशी लेने के लिये सक्षम कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से तलाशी लेने की अपेक्षा कर सकेगा तथा वह ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को लिखित आदेश देगा, जिसमें तलाशी लेने का स्थान एवं जहाँ तक ​​संभव हो, वह चीज़ जिसके लिये तलाशी ली जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा व ऐसा अधीनस्थ अधिकारी तत्पश्चात् ऐसी चीज़ के लिये ऐसे स्थान में तलाशी ले सकेगा।
  • उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि तलाशी वारंट के संबंध में इस संहिता के प्रावधान तथा धारा 100 में निहित तलाशी के संबंध में साधारण प्रावधान, जहाँ तक ​​हो सके, इस धारा के अधीन की गई तलाशी पर लागू होंगे।
  • उपधारा (5) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी अभिलेख की प्रतियाँ, अपराध का संज्ञान लेने के लिये सक्षम निकटतम मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजी जाएंगी और तलाशी लिये गए स्थान के स्वामी या अधिभोगी को आवेदन किये जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी एक प्रति निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

CrPC की धारा 165 और BNSS की धारा 185 के बीच तुलना?

• दोनों प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण निम्न प्रकार है:

BNSS के अंतर्गत जाँच और परीक्षण के लिये ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के संबंध में क्या प्रावधान हैं?

• BNSS की धारा 105 में प्रावधान है कि ‘ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और ज़ब्ती की रिकॉर्डिंग’ के साथ-साथ ज़ब्त की गई वस्तुओं की सूची अधिकारियों को भेजी जानी चाहिये:
  • इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी स्थान की तलाशी लेने या किसी संपत्ति, वस्तु या चीज़ को कब्ज़े में लेने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी और ज़ब्ती के दौरान ज़ब्त की गई सभी चीज़ों की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना भी है, किसी भी ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से रिकॉर्ड की जाएगी और पुलिस अधिकारी बिना विलंब किये ऐसी रिकॉर्डिंग को ज़िला मजिस्ट्रेट, सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
• BNSS की धारा 183 (जो स्वीकारोक्ति को रिकॉर्ड करने का प्रावधान करती है) के प्रावधान में 'हो सकता है' शब्द शामिल है, जो मजिस्ट्रेट के लिये ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकारोक्ति और बयान रिकॉर्ड करना वैकल्पिक बनाता है।
• BNSS की धारा 176(3) में सात वर्ष या उससे अधिक के दण्ड वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया गया है।
• BNSS की धारा 180 के अधीन पुलिस के समक्ष साक्षियों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान है, परंतु पुलिस अधिकारी के पास यह विकल्प विवेकाधीन रहता है।
• BNSS की धारा 54 के अंतर्गत परीक्षण पहचान परेड की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया है।
• आरोपी व्यक्ति को आरोपों के विषय में बताने और समझाने के लिये ऑडियो-वीडियो माध्यम का उपयोग BNSS की धारा 251(2) द्वारा किया गया है।
• BNSS की धारा 254, सत्र मामलों में साक्ष्य जमा करने या साक्षियों, पुलिस अधिकारियों, लोक सेवकों या विशेषज्ञों के बयानों के लिये ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग की अनुमति देती है।
• BNSS की धारा 265 और 266 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्षी की जाँच की अनुमति देती है।
• BNSS की धारा 308 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अभियुक्तों की जाँच करने का अधिकार देती है, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर सुलभ ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) सुविधाओं का उपयोग करके।
• BNSS की धारा 336, लोक सेवक की साक्षी के लिये ऑडियो-वीडियो माध्यमों के उपयोग की अनुमति देती है।