निष्पक्ष सुनवाई (ॠजु विचारण) का अधिकार

X बनाम Y

“निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल अभियुक्त तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार पीड़ित और समाज तक भी होता है।”

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़

प्रावधान

अवधारणा

प्रदान किया गया अधिकार

संविधान का अनुच्छेद 20(2),

दोहरा संकट

• इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही दण्डित किया जा सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 22(2)

गिरफ्तारी एवं हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा

• गिरफ्तार किये गए और हिरासत में लिये गए प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

CrPC की धारा 300(1)

दोहरा संकट

• यह उस व्यक्ति को अधिकार देता है जिस पर एक बार किसी अपराध के लिये सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया हो और उसे ऐसे अपराध से दोषी ठहराया गया हो या बरी कर दिया गया हो।
• जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति लागू रहेगी, वह उसी अपराध के लिये दोबारा मुकदमा चलाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
• और न ही किसी अन्य अपराध के लिये उन्हीं तथ्यों पर जिसके लिये धारा 221 की उपधारा (1) के तहत उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से अलग आरोप लगाया गया हो, या जिसके लिये उसे उसकी उपधारा (2) के तहत दोषी ठहराया जा सकता था।

CrPC की धारा 24(8)

इच्छित अधिवक्ता को नियुक्त करने का अधिकार

• CrPC की धारा 24 की उपधारा 8 के तहत न्यायालय पीड़ित को अभियोजन की सहायता के लिये अपनी पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है।

CrPC की धारा 243

स्वयं की प्रतिरक्षा करने का अधिकार

• अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा जाएगा।
• और यदि अभियुक्त कोई लिखित बयान देता है, तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड के साथ दर्ज करेगा।

CrPC की धारा 303

इच्छित वकील द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार

• कोई भी व्यक्ति जिस पर आपराधिक न्यायालय के समक्ष अपराध का आरोप लगाया गया है, या जिसके विरुद्ध CrPC के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, उसकी प्रतिरक्षा उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा की जा सकती है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1996 का अनुच्छेद 9

स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई

• आपराधिक आरोप में गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए किसी भी व्यक्ति को न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के लिये कानून द्वारा अधिकृत न्यायाधीश या अन्य अधिकारी के समक्ष तुरंत लाया जाएगा और उचित समय के भीतर मुकदमा चलाने या रिहा करने का हकदार होगा।
• यह सामान्य नियम नहीं होगा कि मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को हिरासत में रखा जाएगा, लेकिन रिहाई न्यायिक कार्यवाही के किसी भी अन्य चरण में मुकदमे के लिये उपस्थित होने की गारंटी के अधीन हो सकती है, और, उसे निर्णय के निष्पादन के लिये अवसर आने पर उपस्थित होना होगा।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1996 का अनुच्छेद 14

विधिक न्यायालय के समक्ष समान अधिकार

• न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे।
• उसके विरुद्ध किसी भी आपराधिक आरोप के निर्धारण में, या कानून में किसी मुकदमे में उसके अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण में, प्रत्येक व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित एक सक्षम, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकरण द्वारा निष्पक्ष व सार्वजनिक सुनवाई का हकदार होगा।