CPC के आदेश III का नियम 2

स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शाहीन @ हनीफा बनाम शिवकुमार बोलिशेट्टी एवं अन्य के मामले में माना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश III के नियम 2 के तहत किये गए एक आवेदन पर विचार करते समय, ट्रायल कोर्ट न्यायवादी की विशेष शक्ति द्वारा दिये गए साक्ष्य का आकलन और पूर्वाग्रह नहीं कर सकता है।

शाहीन @ हनीफा बनाम शिवकुमार बोलिशेट्टी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• इस मामले में, याचिकाकर्त्ता ने प्रतिवादियों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन की मांग करते हुए एक वाद दायर किया था।
• उक्त वाद में, CPC की धारा 151 के साथ पठित आदेश III के नियम 2 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय से उसके पति और एक न्यायवादी की विशेष शक्ति के माध्यम से मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी गई थी।
• उक्त आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने खारिज़ कर दिया था।
• इसके बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसे बाद में अनुमति दी गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने कहा कि CPC के आदेश III के नियम 2 के संदर्भ में, ऐसे साक्ष्य पेश करने के लिये CPC के तहत विकल्प प्रदान किया गया है, CPC के आदेश III नियम 2 के तहत आवेदन पर विचार के चरण में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
  • साक्ष्य पेश किये जाने और गवाह से ज़िरह किये जाने के बाद ही न्यायालय यह आकलन करने की स्थिति में होगा कि जिस व्यक्ति को अपदस्थ किया गया है, उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान है अथवा नहीं।
• आगे यह कहा गया कि मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिये न्यायवादी की विशेष शक्ति की अनुमति है और न्यायालय द्वारा उक्त गवाह के व्यक्तिगत ज्ञान या अन्यथा की राय पर ज़िरह के आधार पर विचार किया जाएगा।

इसमें कौन-से प्रासंगिक कानूनी प्रावधान शामिल हैं?

CPC के आदेश III का नियम 2:

• CPC का आदेश III मान्यता प्राप्त अभिकर्त्ताओं और अभिवाक्ताओं से संबंधित है।
• CPC के आदेश III का नियम 2 मान्यता प्राप्त अभिकर्त्ताओं से संबंधित है।
• इसमें कहा गया है कि पक्षकारों के जिन मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा ऐसी उपसंजातियाँ, आवेदन और कार्य किये जा सकेंगे वे निम्नलिखित हैं -
  (a) ऐसे मुख्तारनामे धारित करने वाले व्यक्ति जिनमें उन्हें ऐसे पक्षकारों की ओर से ऐसी उपसंजातियाँ, आवेदन और कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया है;
  (b) जहाँ कोई भी अन्य अभिकर्ता ऐसी उपसंजातियों, आवेदनों और कार्यों को करने के लिये अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत नहीं है वहाँ ऐसे व्यक्ति जो उन पक्षकारों के लिये और उनके नाम से व्यापार या कारबार करते हैं, जो पक्षकार उस न्यायालय की अधिकारिता की उन स्थानीय सीमाओं में निवास नहीं करते हैं जिन सीमाओं के भीतर ऐसी उपसंजाति, आवेदन या कार्य ऐसे व्यापार या कारबार की ही बाबत किया जाता है।

CPC की धारा 151:

परिचय:

• यह धारा न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने से संबंधित है।
• इसमें कहा गया है कि इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिये या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिये आवश्यक है।
• यह धारा पक्षकारों को कोई ठोस अधिकार प्रदान नहीं करती है बल्कि इसका उद्देश्य प्रक्रिया के नियमों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।

निर्णयज विधि:

• राम चंद बनाम कन्हयालाल (1966) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CPC की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये भी किया जा सकता है।