IPC की धारा 34

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और पंकज मिथल ने कहा है कि न्यायालय पहुँचने से गवाहों को रोकने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता है कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ 'प्रतिकूल निष्कर्ष' निकाला जा सकता है।

• उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला महेश्वरी यादव बनाम बिहार राज्य मामले में दिया।

माहेश्वरी यादव बनाम बिहार राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• तीन आरोपियों को मृतक की हत्या और अभियोजन पक्ष के गवाहों पर हमला करने का दोषी ठहराया गया। मृतक पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code- IPC) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था।
• अन्य दो आरोपी व्यक्तियों (अपीलकर्त्ताओं) को IPC की धारा 34 के साथ पढ़े गए समान प्रावधान के लिये दोषी ठहराया गया था।
• अपीलकर्त्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपील और आरोपी नंबर 3 को प्राथमिकता दी। उन्हें खारिज़ कर दिया गया। यह मामला 'शीर्ष न्यायालय' (Apex Court) तक गया। आरोपी नंबर 3 द्वारा की गई अपील पहले ही खारिज़ कर दी गई थी।
• न्यायालय ने कहा कि आरोपी नंबर 3 पर केवल IPC की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था व धारा 34 लागू नहीं की गई थी और आरोपी नंबर 3 को दोषी ठहराने के लिये धारा 34 का आवेदन अनावश्यक था।
• हालाँकि, अपीलकर्त्ताओं को दंडित करने के लिये धारा 34 की आवश्यकता थी क्योंकि उन्होंने आरोपी नंबर 3 के साथ समान आशय साझा किया था।
• न्यायालय ने उनकी सज़ा बरकरार रखी और उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।
  • न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि जब अपीलकर्त्ता स्थायी परिहार के अनुदान के लिये विचार करने के लिये अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके मामले पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। लागू परिहार नीति (Applicable Remission Policy) के अनुसार भी यही होगा।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• जब स्वतंत्र गवाह उपलब्ध होते हैं जो प्रतिद्वंद्वी दलों से जुड़े नहीं होते हैं और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संबंधित गवाहों की जाँच तक सीमित रखकर उनकी जाँच करने से चूक जाता है, तो निस्संदेह अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
• जब प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता का हो, तो कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य की गुणवत्ता उनकी संख्या से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
• किसी मामले को धारा 34 के अंतर्गत लाने के लिये पूर्व साज़िश या पूर्वचिन्तन को साबित करना आवश्यक नहीं है। घटना के ठीक पहले या उसके दौरान एक सामान्य आशय बनाना संभव है।

'सामान्य आशय' की अवधारणा क्या है?

• IPC की धारा 34: सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य।
  • जब कोई आपराधिक कृत्य, सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिये उसी तरह से उत्तरदायी होता है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो।
  • धारा 34 में किसी विशिष्ट अपराध का कोई उल्लेख नहीं है। यह साक्ष्य का नियम स्थापित करता है कि यदि दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिये अपराध करते हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से जवाबदेह पाया जाएगा।
• निर्णयज विधि:
  • बरेन्द्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट (1925):
    • इस मामले में दो लोगों ने एक डाकिया से पैसे की मांग की, जब वह पैसे गिन रहा था, और जब उन्होंने डाकपाल पर बंदूक से गोली चला दी, तो उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
    • सभी संदिग्ध बिना कोई पैसा लिये भाग गए। इस उदाहरण में बरेंद्र कुमार ने दावा किया कि उसने बंदूक से गोली नहीं चलाई और वह केवल खड़ा था, लेकिन न्यायालय ने उसकी अपील खारिज़ कर दी और उसे IPC की धारा 302 व 34 के तहत हत्या का दोषी पाया।
    • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिभागी समान रूप से भाग लें। कम या ज़्यादा भाग लेना संभव है। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने कम भाग लिया उसे दोष से मुक्त कर दिया जाना चाहिये। उसकी कानूनी ज़िम्मेदारी भी उतनी ही है।
  • पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य (1955):
    • उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि अपराध करने का उद्देश्य सामान्य नहीं है तो किसी व्यक्ति को दूसरे के कार्यों के लिये प्रतिनिधिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
    • यदि उनका आचरण दूसरे के कार्य से स्वतंत्र है तो यह सामान्य आशय नहीं है। इसे इसी उद्देश्य से जाना जाएगा।
  • महबूब शाह बनाम सम्राट (1945):
    • सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता महबूब शाह को अल्लाहदाद की हत्या का दोषी पाया। सत्र न्यायधिकरण ने उसे दोषी पाया और मृत्यु की सज़ा सुनाई।
    • उच्च न्यायालय द्वारा भी मृत्युदंड की पुष्टि की गई थी। लॉर्डशिप में अपील करने पर मृत्यु की दोषसिद्धि और मृत्यु की सज़ा को उलट दिया गया।
    • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि जब अल्लाहदाद व हमीदुल्ला ने भागने की कोशिश की, तो वली शाह और महबूब शाह उनके पास आए तथा गोलीबारी की, और इसलिये इस बात का सबूत था कि उन्होंने एक सामान्य आशय बनाया था।