विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन

स्रोत:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?    

हाल ही में मिस ऑलिव रोहित एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्म संपरिवर्तन और यौन शोषण में कथित बलप्रयोग के विवादास्पद मामले को उजागर किया।

• न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा उन्हें शीघ्र FIR के कारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

मिस ऑलिव रोहित एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• मिस ऑलिव रोहित (याचिकाकर्त्ता), जो एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका हैं, पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 156 (3) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सूचना प्रदाता के बेटे, जो दसवीं कक्षा का छात्र है, पर यौन संबंध बनाने एवं ईसाई धर्म अपनाने के लिये दबाव डाला।
• 30 सितंबर 2023 को, सूचना प्रदाता ने अपने बेटे के फोन पर आपत्तिजनक चैट संदेश पाए, जो कथित तौर पर याचिकाकर्त्ता द्वारा उकसाए गए थे, जिन्हें बाद में बच्चे की सहमति के बिना सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था।
• बाल कल्याण समिति एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई।
• स्कूल के प्रिंसिपल एवं तीन स्वतंत्र व्यक्तियों, जिनमें एक सेवानिवृत्त P.C.S. अधिकारी, एक अन्य स्कूल प्रिंसिपल और एक सामाजिक कार्यकर्त्ता शामिल हैं, द्वारा किये गए एक पूरक शपथ-पत्र तथा जाँच रिपोर्ट से पता चलता है कि बेटे ने नृत्य प्रतियोगिता के दौरान शिक्षक का फोन नंबर प्राप्त करने के बाद फर्जी आईडी का उपयोग करके संवाद प्रारंभ किया।
• जाँच में बेटे द्वारा शिक्षक के साथ यौन संबंध के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला तथा निष्कर्ष निकाला गया कि बेटा, हालाँकि अप्राप्तवय है, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत सक्षम है।
• याचिकाकर्त्ता ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 354-A, 504, 507 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम) की धारा 66 C के अधीन प्रतिवादी के विरुद्ध FIR दर्ज की है।
• प्रतिवादियों को उत्तर देने के लिये प्रस्तुत शपथ-पत्र दाखिल करने के लिये चार सप्ताह का समय दिया गया है, साथ ही प्रत्युत्तर के लिये प्रस्तुत शपथ-पत्र के लिये अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दिया गया है।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

• न्यायालय ने स्वतंत्र जाँच के आधार पर अपना आदेश जारी किया, जिसमें संकेत दिया गया कि शिक्षक के विरुद्ध आरोप छात्र की गतिविधियों को छिपाने के लिये गढ़े गए थे।
• जाँच समिति ने पाया कि एक नृत्य प्रतियोगिता के दौरान, छात्र ने शिक्षक का मोबाइल नंबर प्राप्त किया तथा बाद में उनके फोन का उपयोग करके फर्जी आईडी बनाई, अनुचित संवाद किया एवं दबाव बनाना प्रारंभ किया।
  • कानपुर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे मामले की जाँच साइबर सेल को सौंप दें ताकि पता लगाया जा सके कि क्या छात्र ने शिक्षक के फोन या आईडी का उपयोग करके फर्जी अकाउंट बनाया था।
• न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा उन्हें तत्काल FIR के कारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
• न्यायालय ने छात्र एवं उसके पिता, जो कि सूचना प्रदाता हैं, की भूमिका की जाँच करने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि अगर जाँच के निष्कर्ष मान्य होते हैं तो उन्हें आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम का विधिक प्रावधान क्या है?

• भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशिष्ट "विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम" नहीं है।
  • कुछ राज्यों ने धर्म परिवर्तन से संबंधित विधि निर्माण किये हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर धर्म संपरिवर्तन विरोधी विधियाँ कहा जाता है।
  • इन विधियों का उद्देश्य आम तौर पर धर्म संपरिवर्तन को विनियमित या प्रतिबंधित करना होता है, विशेष रूप से ऐसे धर्म परिवर्तन जो बलप्रयोग या छल से किये गए हों।
• उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पारित किया है, जिसका उद्देश्य बल, छल या प्रलोभन के माध्यम से या विवाह के लिये धर्म परिवर्तन को रोकना है।
  • इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्तियों को कम-से-कम दो महीने पहले ज़िला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
  • इस अध्यादेश का उल्लंघन करने पर आपराधिक दोषसिद्धि मिल सकती है।

यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 क्या है?

• उत्तर प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पारित किया, जो नवंबर 2020 में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के रूप में लागू होगा।
• अध्यादेश को 24 नवंबर 2020 को यूपी-राज्य विधानसभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी, बाद में 28 नवंबर 2020 को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित किया गया था।
• उत्तर प्रदेश राज्य में लागू, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियमित धर्मांतरण विरोधी विधि के रूप में कार्य करता है।
• यह अधिनियम मिथ्याव्यपदेशन, बल, अनुचित प्रभाव, बलपूर्वक, प्रलोभन, छल के माध्यम से या विवाह के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है।
• अधिनियम की धारा 4 में FIR दर्ज करने के लिये अधिकृत व्यक्तियों की रूपरेखा दी गई है।
  • यह किसी भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन या रक्तसंबंधी, विवाह या दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी भी अन्य व्यक्ति को धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले धर्मांतरण के अपराध लिये FIR दर्ज करने की अनुमति देता है।

यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के अधीन दण्ड का क्या प्रावधान हैं?

• धर्मांतरण विरोधी विधि की धारा 3 के अधीन, दोषी पाए गए व्यक्तियों को धारा 5 में उल्लिखित दण्ड का सामना करना पड़ सकता है।
• मानक दण्ड में 1 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं कम-से-कम 15,000 रुपए का अर्थदण्ड निहित है।
• हालाँकि, अगर पीड़ित महिला, अप्राप्तवय या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो सज़ा 2 से 10 वर्ष तक का कारावास एवं कम-से-कम 25,000 रुपए के अर्थदण्ड तक बढ़ जाता है।
• सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के मामलों में सज़ा अधिक गंभीर है, जिसमें 3 से 10 वर्ष तक का कारावास एवं कम-से-कम 50,000 रुपए का अर्थदण्ड है।
• इस विधि के अधीन बार-बार अपराध करने पर संबंधित सज़ा से दोगुनी सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है।
• अधिनियम की धारा 6 "केवल विधि विरुद्ध धर्मं संपरिवर्तन के लिये किये गए किसी भी विवाह" पर रोक लगाती है तथा यह निर्धारित करती है कि ऐसे विवाह "अमान्य" माने जाएंगे।

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन से जुड़ा प्रमुख मामला क्या है?

• जोस पापाचेन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 मामले में न्यायालय ने कहा कि केवल वह व्यक्ति, जिसका धर्म संपरिवर्तन किया गया है, उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो उससे रक्तसंबंध से जुदा हो, विवाह या दत्तक ग्रहण करने के माध्यम से संबंधित है, ऐसा व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन के आरोप से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, अन्य कोई नहीं।