भारत के संविधान का अनुच्छेद 311

स्रोत: उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने निर्णय दिया है कि पदच्युति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी, किंतु अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिये अनिवार्य नहीं होगी। 

• उच्चतम न्यायालय ने झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम रुक्मा केश मिश्रा (2025) के मामले में यह निर्णय दिया। 

झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम रुक्मा केश मिश्रा (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?  

• रुक्मा केश मिश्रा झारखंड राज्य में एक सिविल सेवा अधिकारी थे, जिन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, जिसमें बेईमानी, वित्तीय अनियमितताएँ और दस्तावेज़ों की कूटरचना सहित कदाचार के आरोप शामिल थे। 
• 13 जनवरी 2014 को, कोडरमा के उपायुक्त ने मिश्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिये अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें नौ आरोपों वाला एक मसौदा आरोप-पत्र शामिल था। 
• झारखंड के मुख्यमंत्री ने 21 मार्च 2014 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें मिश्रा को निलंबित करना तथा जांच एवं प्रस्तुतीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करना शामिल था।  
• मिश्रा को 31 मार्च 2014 को सेवा से निलंबित कर दिया गया, और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 के नियम 55 के अंतर्गत 4 अप्रैल 2014 को औपचारिक आरोप-पत्र जारी किया गया। 
• मिश्रा द्वारा आरोपों से इंकार करने के पश्चात्, एक जांच की गई जिसमें उन्होंने भाग लिया, और जांच अधिकारी 31 जुलाई 2015 को प्रस्तुत रिपोर्ट में उन्हें अधिकांश आरोपों में दोषी पाया। 
• मिश्रा को 11 अप्रैल 2016 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उन्होंने 24 सितंबर 2016 को जवाब दिया। 
• राज्य मंत्रिमंडल ने 13 जून 2017 को मिश्रा को पदच्युत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद राज्यपाल ने 16 जून 2017 को पदच्युति आदेश जारी किया। 
• मिश्रा ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी पदच्युति को चुनौती दी, मुख्य रूप से तर्क दिया कि आरोप-पत्र को मुख्यमंत्री द्वारा ठीक से अनुमोदित नहीं किया गया था, जो सक्षम प्राधिकारी थे। 
• RTI जानकारी के माध्यम से, मिश्रा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति "आरोप पत्र जारी करने/हस्ताक्षर करने के समय नहीं दी गई थी", जो उनकी विधिक चुनौती में केंद्रीय मुद्दा बन गया। 

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

• उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान, 1950 (Constitution of India) के अनुच्छेद 311(1) में स्वयंपर्याप्त रूप से यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही प्रारंभ की जाए; यह प्रावधान केवल इस संरक्षण को सुनिश्चित करता है कि किसी सिविल सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा। 
• न्यायालय ने पुष्टि की कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोप-पत्र जारी करना आवश्यक नहीं है; आरोपित अधिकारी से उच्चतर कोई भी नियंत्रण प्राधिकारी आरोप-पत्र जारी करके अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है, जब तक कि विशिष्ट नियमों में अन्यथा उपबंध न हो। 
• न्यायालय ने अवलोकन किया कि जब मुख्यमंत्री ने अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें मसौदा आरोप-पत्र भी शामिल था, तो यह आरोप-पत्र को ही मंजूरी देने के सामान था; इसके लिये अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। 
• न्यायालय ने कहा कि पूर्व निर्णयों पर यांत्रिक निर्भरता जैसे कि वे विधि हों, अनुचित है; न्यायालयों को उचित होने पर तथ्यात्मक असमानताओं के आधार पर पूर्व निर्णयों में अंतर करना चाहिये। 
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक नियमों में "तैयार करना" और "तैयार किये जाने का कारण बनना" वाक्यांशों के भिन्न -भिन्न अर्थ हैं - पूर्व का अर्थ है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं आरोप-पत्र तैयार करता है, जबकि पश्चात् वाला इस कार्य को सौंपने (प्रतिनिधि नियुक्त करने) की अनुमति देता है।  
• न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम शार्दुल सिंह (1970), पी.वी. श्रीनिवास शास्त्री बनाम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (1993), परिवहन आयुक्त बनाम ए. राधाकृष्ण मूर्ति (1995), और पुलिस महानिरीक्षक बनाम थवसिप्पन (1996) सहित स्थापित उदाहरणों पर विश्वास किया, जिसमें लगातार यह माना गया कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोप-पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। 
• न्यायालय ने बी.वी. गोपीनाथ बनाम भारत संघ (2014) और तमिलनाडु राज्य बनाम प्रमोद कुमार, आईएएस (2018) में अंतर करते हुए कहा कि ये निर्णय भिन्न-भिन्न अनुशासनात्मक नियमों पर आधारित थे, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते थे कि आरोप-पत्र कौन जारी कर सकता है। 
• न्यायालय ने पाया कि बी.वी. गोपीनाथ और प्रमोद कुमार पर उच्च न्यायालय का विश्वास गलत था, क्योंकि उन निर्णयों में भन्न-भिन्न नियमों का उल्लेख था, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते थे कि कौन आरोप पत्र जारी कर सकता है, जबकि इस मामले में 1930 के नियम 55 लागू थे। 
• न्यायालय ने अवलोकन किया कि किसी अधिकारी पर बेईमानी, वित्तीय अनियमितताओं और कूटरचना सहित अपराध करने का आरोप अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार उचित रूप से तय किया जाना चाहिये। 

भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 क्या है? 

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाना या पंक्ति में अवनत किया जाने से संबंधित है। 
• किसी भी सिविल सेवक को उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जा सकता। 
• किसी भी सिविल सेवक को बिना जांच के पदच्युत, हटाया या पंक्ति में अवनत नहीं किया जा सकता, जहाँ उन्हें आरोपों के बारे में सूचित किया जाता है और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाता है। 
• एक बार जांच पूरी हो जाने के पश्चात्, साक्ष्य के आधार पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, और प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं देना आवश्यक नहीं होगा।  
• यदि व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप पर सिद्धदोष ठहराया गया है, तो जांच की आवश्यकता लागू नहीं होती। 
• यदि पदच्युत करने वाले प्राधिकारी को लगता है कि ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है और वह इसे लिखित रूप में लेखबद्ध करता है, तो भी जांच की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 
• यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल यह निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के कारण जांच करना अनुचित है, तो जांच को दरकिनार किया जा सकता है। 
• यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक है, तो पदच्युत करने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। 
• ये प्रावधान सिविल सेवकों के लिये प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करने के लिये रूपांकित किये गए हैं, जबकि विशिष्ट परिस्थितियों में यह अपवादों की अनुमति देते हैं।