सशर्त उपहार विलेख

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कहा कि हालाँकि TPA की धारा 127 भारी अंतरण की अनुमति देती है, लेकिन ऐसी निरंतर सेवाओं के प्रदान करने के लिये दिया गया उपहार संविधान का उल्लंघन करता है।

• उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती नरेश कुमारी एवं अन्य बनाम श्रीमती चमेली एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया।

श्रीमती नरेश कुमारी एवं अन्य बनाम श्रीमती चमेली एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• वर्ष 1953 में एक दाता द्वारा आदाता को 38 बीघा 8 बिस्वा भूमि उपहार में दी गई थी।
• मौखिक उपहार को विधिवत् निष्पादित किया गया तथा उपहार आदाता के पक्ष में नामांतरण किया गया।
• 45 वर्ष बाद वर्ष 1998 में संपत्ति की घोषणा, कब्ज़े या पुनर्ग्रहण के लिये वाद दायर किया गया।
• वादी का मामला यह था कि वे दाता के उत्तराधिकारी थे, और उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादियों ने सेवाएँ देना बंद कर दिया है और चूँकि मूल उपहार आदाता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिये उपहार की शर्तों के अनुसार वादी को भूमि वापस मिलनी चाहिये।
• ट्रायल कोर्ट ने माना कि चूँकि सेवाएँ बंद कर दी गई हैं, इसलिये भूमि वादी को वापस कर दी जानी चाहिये।
• प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की।
• उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि नामांतरण में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि आदाता को दाता के उत्तराधिकारियों को धनराशि देनी होगी।
• इसके अलावा, यह भी माना गया कि वादी यह बताने में विफल रहे हैं कि ये “सेवाएँ” क्या थीं और वे वास्तव में कब बंद हो गईं।
• इस प्रकार, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• वह संदर्भ जिसमें अंतरण हुआ:
  • यह देखा गया कि उपर्युक्त अंतरण दिसंबर 1953 में हुआ था, जो हमारी स्वतंत्रता के तुरंत बाद की अवधि थी, जब देश के प्रत्येक राज्य ने भूमि के पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भूमि सुधारों पर कानून बनाए थे या बनाने की प्रक्रिया में थे।
  • इस प्रकार भूमि स्वामियों के लिये यह स्पष्ट हो गया कि वे एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि पर कब्ज़ा नहीं रख सकेंगे।
  • इसलिये भूमि स्वामियों ने भूमि को सहायकों या पुजारियों को दान कर दिया, जिस तरह से उन्होंने सोचा कि यह उनके सर्वोत्तम हित में होगा।
  • न्यायालय ने कहा कि इस अंतरण को उस संदर्भ में देखना बहुत महत्त्वपूर्ण है जिसमें इसे दिया गया है तथा सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि संपत्ति का कब्ज़ा उसी दिन अंतरित कर दिया गया था।
• संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की प्रयोज्यता:
  • उल्लेखनीय है कि वर्तमान के हरियाणा में यह अंतरण वर्ष 1953 में हुआ था।
  • यद्यपि उस समय हरियाणा राज्य में सम्पत्ति अन्तं अधिनियम, 1882 (TPA) लागू नहीं था, फिर भी निश्चित रूप से TPA के प्रावधान लागू होते, जो समानता, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों पर आधारित हैं।
  • शिवशंकर बनाम एच.पी. वेदव्यास चार (2023) मामले में न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णय दिया गया है।
• उपहार विलेख की वैधता:
  • यह स्वीकार किया गया कि जिस दिन उपहार दिया गया था उसी दिन कब्ज़ा अंतरित कर दिया गया था।
  • कब्ज़े के इस अंतरण का वर्तमान तथ्यों पर बहुत गहरा प्रभाव है।
  • न्यायालय ने भारी भरकम उपहार या शर्तों से जुड़े उपहारों के संबंध में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की:
    • यद्यपि TPA की धारा 127 भारी उपहार की अनुमति देती है, लेकिन ऐसा उपहार जो बिना किसी पारिश्रमिक के निरंतर सेवाएँ प्रदान करने की शर्त पर दिया गया हो, वह “बेगार” या जबरन श्रम, यहाँ तक ​​कि गुलामी के समान होगा और इसलिये यह न केवल गलत या अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है, क्योंकि यह उपहार आदाता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
    • न्यायालय ने माना कि जब उपहार विलेख निष्पादित किया गया था, तब भारत का संविधान, 1950 (COI) पहले ही अस्तित्व में आ चुका था और उपरोक्त उपहार विलेख COI के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है।
• न्यायालय ने अंततः यह माना कि उपहार विलेख को शून्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपहार विलेख की वैधता को वादी या प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।
• इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान तथ्यों के आधार पर वादी के पास कोई मामला नहीं है तथा उच्च न्यायालय के आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

TPA के अंतर्गत उपहार क्या है?

• संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अध्याय VII में निहित धारा 122 से धारा 129 उपहारों से संबंधित हैं।
• उपहार को निःशुल्क अंतरण माना जाता है क्योंकि इसमें विद्यमान संपत्ति को बिना किसी प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरित कर दिया जाता है।
  • जीवित व्यक्तियों के बीच उपहार, जीवित व्यक्तियों के बीच उपहार है और यह इस अधिनियम की धारा 5 के अर्थ में संपत्ति का अंतरण है।
• निम्नलिखित उपहार इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं:
  • वसीयतनामा उपहार जो कानून के संचालन द्वारा दिया गया उपहार है।
  • मृत्यु की आशंका में दिया गया उपहार।
• अधिनियम की धारा 122 में उपहार को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:
  • उपहार किसी निश्चित विद्यमान जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, स्वेच्छा से तथा बिना किसी प्रतिफल के, एक व्यक्ति, जिसे दाता कहा जाता है, द्वारा दूसरे व्यक्ति, जिसे आदाता कहा जाता है, को अंतरण है, तथा आदाता द्वारा या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है।
• स्वीकृति कब की जानी चाहिये - ऐसी स्वीकृति दाता के जीवनकाल के दौरान और जब वह अभी भी देने में सक्षम हो, तब की जानी चाहिये। यदि स्वीकृति से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उपहार अमान्य हो जाता है।

TPA के अंतर्गत दुर्भर उपहार क्या हैं?

• किसी उपहार को तब दुर्भर कहा जाता है जब उसके साथ कोई भार या दायित्व जुड़ा हो।
  • यह धारा 'क्वि सेंटिट कोमोडम सेंटिरे डेबेटेट ओनस' कहावत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जो लाभ प्राप्त करता है, उसे भार भी उठाना होगा।
• इस अधिनियम की धारा 127 दुर्भर उपहार की अवधारणा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि:
  • जहाँ कोई उपहार एक ही व्यक्ति को कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में हो, जिनमें से एक चीज पर कोई दायित्व नहीं है, तथा अन्य पर कोई दायित्व नहीं है, वहाँ आदाता उपहार से कुछ भी नहीं ले सकता है, जब तक कि वह उसे पूर्ण रूप से स्वीकार न कर ले।
  • जहाँ उपहार दो या अधिक पृथक् तथा स्वतंत्र अंतरणों के रूप में एक ही व्यक्ति को अनेक वस्तुओं का दिया जाता है, वहाँ दान आदाता को उनमें से एक को स्वीकार करने तथा अन्य को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होती है, यद्यपि पहला लाभदायक हो सकता है तथा दूसरा दुर्भर।
• अयोग्य व्यक्ति को दुर्भर उपहार - ऐसा दान आदाता जो किसी संपत्ति को अनुबंधित करने और स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, जो किसी दायित्व से बोझिल है, इसलिये उसकी स्वीकृति से बाध्य नहीं है। लेकिन यदि अनुबंधित करने में सक्षम होने और दायित्व के बारे में पता होने के बाद, वह दी गई संपत्ति को अपने पास रखता है, तो वह बाध्य हो जाता है।

संविधान में बलात् श्रम से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

• अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, COI के भाग III के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा हैं।
• अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिषेध करता है।
• खंड (1) में कहा गया है:
  • मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है।
  • इन प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा तथा कानून के अनुसार दंडनीय होगा।
• खंड (2) एक अपवाद निर्धारित करता है और कहता है कि:
  • इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी और ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।