संबंध वापसी का सिद्धांत

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संबंध वापसी के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्द यह सिद्धांत कुछ अधिकारों या कृत्यों को घटना की वास्तविक तिथि से पहले की तिथि से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होने की अनुमति देता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को उस क्षति से रक्षण करता है जो प्रवर्तन के समय एवं अधिकारों या हितों की वास्तविक घटना के बीच होता है क्योंकि अधिकार पहले से ही लागू थे।

श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• इस मामले में, भावकन्ना शाहपुरकर विवादित संपत्तियों के मूल स्वामी थे। उनकी दो पत्नियाँ थीं - पार्वतीबाई (पहली पत्नी) एवं लक्ष्मीबाई (दूसरी पत्नी)।
  • पार्वतीबाई उनकी विधिक रूप से विवाहित पहली पत्नी थीं। चूँकि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिये उन्होंने पहले विवाह को भंग किये बिना भावकन्ना को लक्ष्मीबाई से विवाह करने की सहमति दे दी।
  • लक्ष्मीबाई के साथ उनका विवाह से भावकन्ना के दो बच्चे हुए - परशुराम एवं रेणुका।
  • 4 मार्च 1982 को भावकन्ना की मृत्यु हो गई, वे अपने पीछे दो विधवाएँ छोड़ गए।
  • उनकी मृत्यु के बाद, पार्वतीबाई (पहली पत्नी) ने लक्ष्मीबाई, परशुराम एवं रेणुका के विरुद्ध संपत्ति के विभाजन एवं अलग कब्जे के लिये वाद संस्थित किया।
  • इस वाद का निपटान करार के माध्यम से हुआ तथा अंतिम डिक्री की कार्यवाही में, पार्वतीबाई को अनुसूची 'A' एवं 'D' के अंतर्गत संपत्तियों में 9/32 अंश आवंटित किया गया।
  • 16 जुलाई 1994 को पार्वतीबाई ने महेश (अपीलकर्त्ता) को अपने बेटे के रूप में दत्तक के रूप में ग्रहण किया। दत्तक ग्रहण करने के दस्तावेज पर उसके प्राकृतिक पिता और पार्वतीबाई ने हस्ताक्षर किये और उसे पंजीकृत किया।
  • दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अपीलकर्त्ता पार्वतीबाई के साथ रहने लगा तथा उसने अपने जैविक परिवार में प्रदत्त सभी अधिकार त्याग दिये।
• दत्तक ग्रहण करने के समय उसकी आयु 21 वर्ष थी। बाद में, पार्वतीबाई ने दो विवादित वित्तीय संव्यवहार किये:
  • प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पक्ष में दिनांकित एक विक्रय विलेख।
  • प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के पक्ष में एक उपहार विलेख।
  • अपीलकर्त्ता (दत्तक पुत्र) ने दावा करते हुए वाद संस्थित किया:
  • वह संस्थित वाद में उल्लिखित संपत्तियों में आधे अंश का अधिकारी था।
  • पार्वतीबाई द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख एवं उपहार विलेख उसकी सहमति के बिना अमान्य थे।
  • उसने वाद में उल्लिखित संपत्तियों के विभाजन की मांग की।
  • मामले के लंबित रहने के दौरान पार्वतीबाई (प्रतिवादी नंबर 1) की मृत्यु हो गई।
• ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियाँ:
  • अपीलकर्त्ता द्वारा संस्थित वाद को आंशिक रूप से खारिज कर दिया।
  • पार्वतीबाई द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख को शून्य एवं अमान्य घोषित किया।
  • पार्वतीबाई के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी के रूप में अपीलकर्त्ता को संस्थित वाद में उल्लिखित संपत्ति को अनुसूची B एवं C के अंतर्गत पूरी संपत्ति प्रदान की।
  • अनुसूची A के अंतर्गत संपत्ति के संबंध में महेश के दावे को खारिज कर दिया।
  • प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पक्ष में पार्वतीबाई द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को यथावत रखा।
  • पाया कि पार्वतीबाई को उपहार विलेख की सामग्री के विषय में सूचना नहीं थी।
  • ध्यान दिया कि उपहार में दी गई संपत्तियाँ (अनुसूची B एवं C) प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 को कभी नहीं सौंपी गईं।
• उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:
  • ट्रायल कोर्ट के निर्णय एवं डिक्री को खारिज कर दिया।
  • पार्वतीबाई को वाद में उल्लिखित के अंतर्गत अनुसूचित संपत्तियों का पूर्ण स्वामी माना गया।
  • पाया गया कि अपीलकर्त्ता के पास पंजीकृत उपहार विलेख को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था।
  • विस्तृत चर्चा के बिना उपहार विलेख के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया गया।
  • वर्तमान निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्त्ता द्वारा यह याचिका संस्थित की गई है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
• विक्रय विलेख के संबंध में:
  • अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों की पुष्टि की कि दिनांकित विक्रय विलेख वैध था।
  • यह माना गया कि अपीलकर्त्ता पहले के करार की डिक्री के संचयी प्रभाव के कारण इस अन्यसंक्रामण से बंधा हुआ था।
• उपहार विलेख के संबंध में:
  • उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया गया तथा उसे अलग रखा गया।
• उपहार विलेख को अमान्य घोषित करने वाले ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल किया गया क्योंकि:
  • उपहार स्वीकार करना सिद्ध नहीं हुआ।
  • संपत्ति का कोई परिदान नहीं हुआ।
  • प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 ने पार्वतीबाई के पोते होने का मिथ्या दावा किया।
  • संपत्ति पार्वतीबाई के कब्जे में उनकी मृत्यु तक रही।
  • उच्च न्यायालय ने बिना किसी ठोस कारण के ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को पलटने में चूक की।
• लागू किये गए प्रमुख विधिक सिद्धांत:
• दत्तक ग्रहण एवं इसके प्रभाव:
  • यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार पंजीकृत विलेख के माध्यम से दत्तक ग्रहण करने को सिद्ध कर दिया जाता है, तो इसे तब तक वैध माना जाता है जब तक कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 16 के अंतर्गत इसे मिथ्या सिद्ध न कर दिया जाए।
  • दत्तक बालक दत्तक ग्रहण करने की तिथि से विधिक रूप से प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चे के तुल्य हो जाता है।
  • जन्म देने वाले परिवार के साथ सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं तथा दत्तक परिवार के लोगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिये जाते हैं।
• संबंध वापसी का सिद्धांत:
  • विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण करने का संबंध उसके पति की मृत्यु की तिथि से होता है।
  • गोद लिये गए बच्चे को मृत पति से जन्मे बच्चे के रूप में माना जाता है।
  • संयुक्त संपत्ति में तत्काल सहदायिक हित का निर्माण होता है।
  • हालाँकि, दत्तक ग्रहण करने से पहले किये गए वैध अन्यसंक्रामण गोद लिये गए बच्चे पर बाध्यकारी रहते हैं।
• दत्तक बालकों के अधिकार एवं सीमाएँ:
  • HAMA की धारा 12 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण करने से पहले निहित संपत्ति से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है।
• पिछले अन्यसंक्रामणों को चुनौती देने का अधिकार इस पर निर्भर करता है:
  • अन्यसंक्रामण कारित करने वाले व्यक्ति की क्षमता।
  • अन्यसंक्रामण की प्रकृति।
• वैध उपहार के लिये आवश्यक तत्त्व (संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122):
  • बिना किसी विचार के स्वैच्छिक अंतरण होना चाहिये।
• इसके लिये दो आवश्यक तत्त्व आवश्यक हैं:
  • दानकर्त्ता द्वारा प्रस्ताव
  • दान प्राप्तकर्त्ता द्वारा स्वीकृति
  • स्वीकृति में संपत्ति का वास्तविक परिदान निहित होना चाहिये।
  • वास्तविक कब्जे के अंतरण के बिना केवल उपहार विलेख का पंजीकरण अपर्याप्त है।
• महिला हिंदू के संपत्ति अधिकार (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 14(1)):
  • महिला हिंदू के पास कब्ज़े की संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति बन जाती है।
  • वह इसे सीमित स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण स्वामी के रूप में रखती है।
  • इसमें उत्तराधिकार, विभाजन या रखरखाव सहित विभिन्न माध्यम से अर्जित संपत्ति निहित है।
• इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि:
  • अपीलकर्त्ता का दत्तक ग्रहण वैध एवं विधिक रूप से अभिनिर्धारित था।
  • दत्तक पुत्र के रूप में, वह अवैध अन्यसंक्रामण को चुनौती देने का अधिकारी था।
  • वह पार्वतीबाई के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में संपूर्ण B एवं C अनुसूची के अंतर्गत संपत्तियों का अधिकारी था।
  • A अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय विलेख वैध रहेगा तथा उस पर बाध्यकारी रहेगा।
  • इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने वैध वित्तीय संव्यवहार को यथावत रखते हुए, अवैध अंतरण के विरुद्ध दत्तक पुत्र के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक संतुलित निर्णय दिया।

संबंध वापसी का सिद्धांत क्या है?

परिचय:

• ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार इस सिद्धांत को ‘एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार आज किया गया कार्य पहले किया गया माना जाता है’।
• इससे तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में किया गया कार्य उसके पिछले कार्यों से जुड़ा हो सकता है।
• इस सिद्धांत का अलग-अलग विधियों के साथ अलग-अलग प्रयोज्यता है।

उद्देश्य:

• यह सिद्धांत न्याय प्रदान करते समय अस्पष्टता को दूर करने के लिये उपयोगी है।
• यह किसी मामले में सीमाओं एवं प्रतिबंधों से बचने में सहायता करता है।
• यह चूक होने की संभावनाओं को और कम करता है।

अनुप्रयोज्यता:

• हिंदू विधि:
  • HAMA की धारा 12 में यह प्रावधान है कि दत्तक बालक व्यक्ति को उस संपत्ति से वंचित या वंचित नहीं करेगा जो दत्तक ग्रहण करने से पहले उसके पास निहित है। इस प्रकार, दत्तक ग्रहण करने का उस संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो पहले से ही किसी व्यक्ति के पास निहित है।
  • HAMA की धारा 12 (c) संबंध के सिद्धांत को अस्वीकृत करती है जिसे संपत्ति के निहित होने एवं विनिवेश के मामले में लागू एवं प्रयोग किया गया था।
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC): संहिता के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत संबंध वापसी का सिद्धांत विस्तृत दिया गया है। यह प्रावधान करता है कि यदि पक्षों के बीच मुद्दों को निर्धारित करना आवश्यक हो, तो न्यायालय वाद से पहले किसी भी समय किसी पक्ष को तर्कों में संशोधन करने की अनुमति दे सकता है।
• भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (ICA): ICA के अनुसार संबंध के सिद्धांत का अनुप्रयोग ICA की धारा 196 के अंतर्गत दिये गए अनुसमर्थन की अवधारणा में पाया जा सकता है।
• परिसीमा अधिनियम, 1963: परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 21 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि पक्षों का प्रतिस्थापन या वर्धन संबंध के सिद्धांत द्वारा शासित होगा।