आर्थिक अपराध

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों’?

उच्चतम न्यायालय ने एक बैंक को 6.13 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाने वाले भ्रष्टाचार के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, जबकि अभियुक्त और बैंक के बीच समझौता हो चुका था। यह देखते हुए कि आर्थिक अपराध लोक हित और राजकोष को प्रभावित करते हैं, न्यायालय ने कहा कि निजी समझौतों से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कमज़ोर नहीं किया जा सकता।

• न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले ने अनिल भवरलाल जैन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में निर्णय सुनाया।

अनिल भवरलाल जैन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य की पृष्ठभूमि क्या थी?

• यह मामला मेसर्स सन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कर्मचारियों से जुड़ा है।
• वर्ष 2013 में, कंपनी के निदेशकों ने विशिष्ट सर्वेक्षण भूखंडों के लिये भवन निर्माण परमिट और कार्यारंभ प्रमाण-पत्र प्राप्त किये।
• SBI ने 15 फरवरी, 2014 को कंपनी को 50 करोड़ रुपए का ऋण मंज़ूर किया।
• कंपनी ने 30 अक्तूबर, 2014 को बंधक के माध्यम से संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में वाणिज्यिक भूमि प्रदान की।
• वर्ष 2017 तक नियमित ऋण भुगतान किया गया, जिसके बाद 28 नवंबर, 2017 को खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया, जिस पर 23.86 करोड़ रुपए बकाया थे।
• SBI ने ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के माध्यम से वसूली कार्यवाही शुरू की।
• 18 दिसंबर, 2019 को कंपनी और SBI ने DRT के समक्ष 15 करोड़ रुपए के लिये सहमति शर्तें दायर कीं।
• कंपनी ने 16 जून, 2020 को 20 लाख रुपए का भुगतान किया, इसके बाद शेष 14.88 करोड़ रुपए ब्याज सहित चुकाए, जिससे एकमुश्त निपटान के तहत ऋण का भुगतान हो गया।
• इसके बाद SBI ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) में शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया:
  •  25 करोड़ रुपए के दूसरे ऋण खाते (SICOM Ltd.) से धन का डायवर्जन।
  •  भवन योजनाओं में अनधिकृत परिवर्तन, जिससे संपार्श्विक मूल्य में कमी आई।
  •  ऋण प्रसंस्करण और दस्तावेज़ीकरण में विभिन्न अनियमितताएँ।
• CBI ने 24 जुलाई, 2022 को एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें अभियुक्तों पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए:
•  भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 120B।
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) को 13(1)(d) के साथ पढ़ा जाए।
•  CBI द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।
• अभियुक्तों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत FIR और आरोपपत्र को रद्द करने की मांग की।
• उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई, 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय में वर्तमान अपील दायर की गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने कहा कि पक्षकारों के बीच समझौते का उपयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिये नहीं किया जा सकता, विशेषकर भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन से जुड़े मामलों में।
• न्यायालय ने कहा कि आर्थिक अपराध एक अलग स्तर पर आते हैं तथा अन्य आपराधिक अपराधों की तुलना में इनके परिणाम व्यापक होते हैं।
•  न्यायालय ने कहा कि बैंक के घाटे के कारण राजकोष को 6.13 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ।
• न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों का निपटारा निजी समझौतों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका व्यापक समाज पर प्रभाव पड़ता है।
•  न्यायालय ने इस मामले को ज्ञान सिंह मामले के निर्णय से अलग करते हुए कहा कि विशेष कानूनों के तहत नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिये अलग तरह के व्यवहार की आवश्यकता होती है।
•  न्यायालय ने निर्धारित किया कि आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।
•  न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि आर्थिक अपराधों को हल्के में लिया गया तो इससे वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास और भरोसा डगमगा जाएगा।
•  न्यायालय ने पुष्टि की कि कार्यवाही को रद्द करने के लिये CrPC की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग न करके उच्च न्यायालय उचित था।
•  न्यायालय ने कहा कि DRT कार्यवाही में दर्ज सहमति की शर्तें भ्रष्टाचार और सार्वजनिक वित्तीय हितों से जुड़े अपराधों की आपराधिक प्रकृति को मिटा नहीं सकतीं।
• न्यायालय ने कहा कि व्यापक जनहित और आर्थिक निहितार्थ वाले मामलों को केवल पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।
•  न्यायालय ने यह स्थापित किया कि गंभीर आर्थिक अपराध या संस्थागत वित्तीय स्वास्थ्य को संभावित रूप से नुकसान पहुँचाने वाले अपराधों को रद्द नहीं किया जाना चाहिये, भले ही पक्षकारों के बीच समझौता हो गया हो।
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि समाज पर ऐसे अपराधों के गंभीर और व्यापक प्रभाव को देखते हुए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना आवश्यक है।

आर्थिक अपराध क्या है?

• आर्थिक अपराध वे अपराध हैं जो आर्थिक या व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान किये जाते हैं, जिनसे वित्तीय क्षति होती है तथा देश की आर्थिक खुशहाली और वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• इन अपराधों में आमतौर पर कर चोरी, धन शोधन, बैंक धोखाधड़ी, प्रतिभूति घोटाले, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसी धोखाधड़ी गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जो सार्वजनिक और निजी वित्तीय हितों दोनों को प्रभावित करती हैं।
• यद्यपि भारत में आर्थिक अपराधों को व्यापक रूप से परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है, फिर भी इन्हें अपराधों की एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाता है, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि पहली बार भारत के 47वें विधि आयोग (1972) द्वारा मान्यता दी गई थी।
• आर्थिक अपराधों को पारंपरिक अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता है क्योंकि वे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं, साथ ही वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को भी हिला देते हैं।
• इन अपराधों में अक्सर जटिल लेनदेन, परिष्कृत तरीके और बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन शामिल होता है, जो उन्हें नियमित आपराधिक अपराधों से अलग बनाता है और इनमें विशेष जाँच और अभियोजन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

आर्थिक अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या हैं?

• धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:
  •  धारा 2(u): "अपराध की आय" को आपराधिक गतिविधि से प्राप्त/प्राप्त संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है।
  •  धारा 3: धन शोधन को निम्नलिखित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रयासों के रूप में परिभाषित करती है:
  •  इसमें शामिल होना
  •  जानबूझकर सहायता करना
  •  अपराध की आय से संबंधित प्रक्रियाओं में शामिल होना।
  •  कंपनी अधिनियम, 2013:
•  धारा 447: धोखाधड़ी की व्यापक परिभाषा जिसमें शामिल हैं:
  •  कार्य और चूक।
  • तथ्यों को छिपाना।
  •  पद का दुरुपयोग।
  •  अनुचित लाभ के लिये कार्य।
  •  कंपनी/हितधारकों के हितों को नुकसान पहुँचाने वाले कार्य।
  •  भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860:
  •  धारा 403: आपराधिक दुर्विनियोजन (विशेष रूप से बैंक धोखाधड़ी मामलों के लिये प्रयुक्त)।
  •  दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:
  •  धारा 438: आर्थिक अपराध मामलों में अग्रिम ज़मानत की शक्तियों से संबंधित।
•  दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016:
  •  दंड प्रावधान: कम-से-कम 1 लाख रुपए, जो धोखाधड़ीपूर्ण शोधन अक्षमता कार्यवाही के लिये 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
  •  आयकर अधिनियम, 1961:
  •  कर चोरी को अपराध घोषित किया गया है।
  •  आय छिपाना।
•  इसके लिये दंड:
  •  रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता।
  •  नोटिस का अननुपालन करना।
  • आय विवरण को छिपाना।
  • अतिरिक्त लाभों को छिपाना।
• सीमा शुल्क अधिनियम, 1962:
  •  देश के अंदर/बाहर माल की आवाजाही को नियंत्रित करता है।
  • अनुचित तरीके से आयातित माल को ज़ब्त करने का प्रावधान।
  •  तस्करी के विरुद्ध सुरक्षा उपाय।
  • भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:
  •  अभियोजन से बचने के लिये भारत छोड़ने वाले अपराधियों को लक्षित करता है।
  •  PMLA के तहत निदेशकों/उप निदेशकों को सशक्त बनाता है।
  • संपत्तियों की कुर्की का प्रावधान करता है।
• अन्य विशेष कानून:
  • केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944: उत्पाद शुल्क चोरी के लिये दंड।
  • दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016: धोखाधड़ीपूर्ण शोधन अक्षमता कार्यवाही के लिये दंड (1 लाख से 1 करोड़ रुपए)।
  • राज्य-विशिष्ट भूमि हड़पने के कानून (जैसे, AP भूमि हड़पने निषेध अधिनियम, 1982)।
  • सेबी विनियम, 1995: शेयर बाज़ार में हेरफेर के विरुद्ध।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002: क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी को कवर करता है।
  • मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994: अंग तस्करी के विरुद्ध।
  •  आयुध अधिनियम, 1959: हथियारों की तस्करी के विरुद्ध।

ऐतिहासिक मामले:

• हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाला (1992):
  • • बैंकिंग प्रणाली और शेयर बाज़ार में हेरफेर से जुड़ी पहली बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी।
• फर्ज़ी बैंक रसीदों और प्रतिभूतियों के जरिये ₹4,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
• सत्यम घोटाला (2009):
  • ₹14,000 करोड़ के बढ़े हुए राजस्व और नकली चालान से जुड़े ऐतिहासिक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले।
  • भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारों के लिये मिसाल कायम की।
• 2G स्पेक्ट्रम घोटाला (2011):
  • स्पेक्ट्रम लाइसेंसों के अनियमित आवंटन से जुड़ा सबसे बड़ा दूरसंचार घोटाला।
  • परिणामस्वरूप ₹1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 122 लाइसेंस रद्द कर दिये गए।
• PNB धोखाधड़ी मामला (2018):
  • 14,000 करोड़ रुपए के फर्ज़ी ऋण पत्रों से जुड़ी बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी।
  • बैंकिंग प्रणाली में कमज़ोरियों को उजागर किया और बड़े मूल्य के लेन-देन की सख्त निगरानी की।

प्रमुख निर्णयज विधि क्या हैं?

• महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी.देसाई (2021):
  • उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिये 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
  • न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य उचित संदेह से परे अपराध को साबित करने के लिये पर्याप्त थे।
• भारत संघ बनाम वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (2020):
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20,000 करोड़ रुपए के ऋण का भुगतान न करने के लिये वीडियोकॉन के विरुद्ध दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने के NCLT के निर्णय को बरकरार रखा।
  • न्यायालय ने शेल कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी में शामिल कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने में NCLT के विवेकाधिकार को वैध ठहराया।
• सेबी बनाम NDTV लिमिटेड (2020):
  • प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ने प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिये NDTV पर सेबी द्वारा लगाए गए ₹5 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा।
  • यह स्थापित मिसाल है कि शेयर की कीमत को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण ऋण समझौतों का खुलासा न करना उल्लंघन माना जाता है।
• राणा कपूर बनाम RBI (2020):
  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यस बैंक के पूर्व CEO को एक साल के लिये बैंकिंग पदों से प्रतिबंधित करने के RBI के निर्णय को बरकरार रखा।
  • खराब ऋणों को कम दिखाने और निवेशकों को गुमराह करने के लिये अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत RBI की शक्तियों की पुष्टि की।
• गौरव गुप्ता बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2020):
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 10 करोड़ रुपए की संपत्ति की अनंतिम कुर्की को रद्द कर दिया।
  • यह स्थापित किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय को PMLA के तहत संपत्ति कुर्क करने से पहले आरोपों का समर्थन करने के लिये भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।