दया याचिकाओं से संबंधित दिशानिर्देश

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दया याचिकाओं से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किये।            

• उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया।

 महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• 1 नवंबर, 2007 को रात की शिफ्ट के लिये बुलाई गई एक महिला कर्मचारी की हत्या कर दी गई। इस अपराध में दो व्यक्ति, पुरुषोत्तम बोराटे (दोषी संख्या 2) और प्रदीप कोकड़े (दोषी संख्या 1) शामिल थे।
• पीड़िता की बेरहमी से हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खोपड़ी के फ्रैक्चर, पसलियों के फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटों का पता चला और पुष्टि हुई कि उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था।
• दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया गया और 20 मार्च, 2012 को पुणे के सत्र न्यायाधीश ने उन्हें दोषी ठहराया। उन्हें हत्या, बलात्कार और आपराधिक साजिश सहित कई गंभीर अपराधों के लिये मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।
• उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने क्रमशः सितम्बर 2012 और मई 2015 में इसे "दुर्लभतम मामलों" की श्रेणी में रखते हुए उनकी मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की।
• 29 मई, 2015 को जेल अधिकारियों ने दोषियों को उनकी सज़ा के बारे में बताया। इसके बाद दोषियों ने जुलाई 2015 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर की।
• राज्यपाल ने 29 मार्च, 2016 को उनकी दया याचिकाएँ खारिज कर दीं। इसके बाद उन्होंने जून 2016 में भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की।
• राष्ट्रपति ने 26 मई, 2017 को उनकी दया याचिकाएँ खारिज कर दीं। इसके बाद जेल अधिकारियों ने फाँसी के वारंट की मांग शुरू कर दी।
• विभिन्न सरकारी विभागों के बीच कई बार बातचीत के बाद, पुणे की सत्र न्यायालय ने अंततः 10 अप्रैल, 2019 को फाँसी का वारंट जारी किया।
• दोषियों ने निम्नलिखित आधारों पर फाँसी के वारंट को रद्द करने के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग रिट याचिकाएँ दायर कीं:
  • Rejection of mercy petition was illegal.
  • मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी।
  • दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी।
  • अपील लंबित रहने के दौरान दोषियों को एकांत कारावास में रखा गया।
  • दया याचिका को खारिज करना अवैध था।
• उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सज़ा को कुल 35 वर्ष के आजीवन कारावास में बदल दिया।
  • इसलिये उच्च न्यायालय ने फाँसी के वारंट को रद्द कर दिया।
• इस प्रकार मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने इस मामले में कहा कि यदि मृत्युदंड की पुष्टि के बाद उसके निष्पादन में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी होती है तो दोषी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है।
• न्यायालय ने आगे कहा कि "अनुचित" या "अनियमित" शब्दों की व्याख्या गणित के नियमों को लागू करके नहीं की जा सकती।
• कितना विलंब अत्यधिक है, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।
• यदि कोई दोषी सत्तर वर्ष से अधिक आयु का है और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है, तो उसकी दया याचिका पर निर्णय लेने में 6 महीने का भी अकारण विलंब होना भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा।
• इस मामले में न्यायालय ने माना कि तीनों चरणों में अत्यधिक एवं अनुचित विलंब हुआ।
• इसलिये, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा।

दया याचिकाओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश क्या हैं?

न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित निर्देश जारी किये:

• दया याचिकाओं से निपटने के लिये समर्पित सेल
  • दया याचिकाओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के गृह विभाग या कारागार विभाग द्वारा एक समर्पित सेल का गठन किया जाएगा।
  • समर्पित सेल संबंधित सरकारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दया याचिकाओं पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
  • प्रभारी अधिकारी समर्पित सेल की ओर से संचार प्राप्त करेगा और जारी करेगा।
• सेल से संबंधित अधिकारी
  • विधि एवं न्यायपालिका या न्याय विभाग का एक अधिकारी समर्पित सेल से संबद्ध होगा।
• अधिकारी के बारे में जेल को जानकारी
  • सभी जेलों को प्रभारी अधिकारी के पदनाम, पते और ई-मेल आईडी के बारे में सूचित कर दिया जाना चाहिये।
• जेल अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित विवरण और दया याचिका समर्पित सेल को भेजेंगे
  • जैसे ही जेल अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी को दया याचिका प्राप्त होती है, वह उसकी प्रतियाँ समर्पित सेल को भेज देगा तथा संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से निम्नलिखित विवरण मांगेगा:
    • दोषी का आपराधिक इतिहास।
    • दोषी के परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी।
    • दोषी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति।
    • दोषी की गिरफ्तारी की तिथि और विचाराधीन कैदी के रूप में कारावास की अवधि; और
    • आरोप-पत्र दाखिल करने की तिथि और कमिटल आदेश की एक प्रति, यदि कोई हो।
• जेल प्राधिकारी दस्तावेजों को समर्पित सेल के प्रभारी अधिकारी को भेजेंगे
  • जेल प्राधिकारी निम्नलिखित दस्तावेजों को समर्पित सेल के प्रभारी अधिकारी और राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव को भेजेंगे:
    • संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा दी गई पूर्वोक्त जानकारी अंग्रेज़ी अनुवाद सहित।
    • प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि उसके अंग्रेज़ी अनुवाद सहित।
    • विवरण, जैसे कि दोषी की गिरफ्तारी की तिथि, आरोप-पत्र दाखिल करने की तिथि और दोषी द्वारा काटी गई वास्तविक कारावास अवधि।
    • संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कमिटल आदेश (यदि कोई हो) की प्रति।
    • आरोप-पत्र की प्रति उसके अंग्रेज़ी अनुवाद सहित।
    • जेल में अपराधी के आचरण के बारे में रिपोर्ट।
    • साक्ष्य के नोट्स की प्रतियाँ, मुकदमे में प्रदर्शित सभी दस्तावेज़ और CrPC की धारा 313 के तहत दोषियों के बयानों की प्रतियाँयां, अंग्रेज़ीजी अनुवाद सहित।
    • सत्र न्यायालय (अंग्रेज़ी अनुवाद सहित, यदि वह स्थानीय भाषा में हो), उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों की प्रतियाँ।
• समर्पित सेल दया याचिका की प्रतियाँ प्राधिकारियों को भेजेंगे
  • दया याचिकाओं की प्रतियाँ राज्य के माननीय राज्यपाल या भारत के माननीय राष्ट्रपति के सचिवालयों को भेजी जाएंगी, जैसा भी मामला हो, ताकि सचिवालय अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर सके।
• पत्राचार का तरीका
  • जहाँ तक ​​संभव हो, सभी पत्राचार ईमेल द्वारा किया जाना चाहिये, जब तक कि गोपनीयता शामिल न हो;
• राज्य सरकार इस निर्णय के अनुसार दया याचिकाओं से निपटने के लिये दिशानिर्देश युक्त कार्यालय आदेश/कार्यकारी आदेश जारी करेगी।
• न्यायालय ने सत्र न्यायालय के संबंध में आगे दिशानिर्देश निर्धारित किये:
  • सत्र न्यायालय, मृत्युदंड की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर राज्य लोक अभियोजक को नोटिस जारी करेगा
    • जब उच्च न्यायालय किसी मृत्युदंड की पुष्टि करता है या उसे लागू करता है, तो सत्र न्यायालय को तुरंत इस आदेश पर ध्यान देना चाहिये।
    • निपटाये गए मामले को न्यायालय की वाद सूची में जोड़ा जाना चाहिये।
    • लागू प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही को विविध आवेदन के रूप में क्रमांकित किया जा सकता है।
    • सत्र न्यायालय को राज्य लोक अभियोजक या जाँच एजेंसी को तुरंत एक आधिकारिक नोटिस भेजना चाहिये।
    • इस नोटिस में, न्यायालय अभियोजक या जाँच एजेंसी से दो प्रमुख जानकारी प्रदान करने के लिये कहती है:
      • क्या मृत्युदंड के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है।
      • ऐसी अपील या याचिका की वर्तमान स्थिति या परिणाम।
  • सभी कार्यवाही समाप्त होते ही मृत्युदंड के निष्पादन हेतु वारंट जारी करने के लिये कदम उठाए जाएंगे
    • यदि राज्य लोक अभियोजक रिपोर्ट करता है कि अपील अभी भी लंबित है, तो सत्र न्यायालय को पुनः:
    • निपटाये गए मामले को वाद सूची में सूचीबद्ध करेंगे।
    • राज्य लोक अभियोजक को नोटिस जारी करेंगे।
  • इस नोटिस का उद्देश्य यह जानना है:
    • क्या कोई समीक्षा याचिका लंबित है।
    • क्या कोई उपचारात्मक याचिका लंबित है।
    • क्या कोई दया याचिका लंबित है।
  • यदि किसी लंबित याचिका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो सत्र न्यायालय:
    • हर महीने निपटाएये गए मामलों की नियमित सूची बनाएंगे।
    • इन लंबित याचिकाओं की स्थिति पर नज़र रखेंगे।
  • इस प्रक्रिया का प्राथमिक लक्ष्य:
    • कानूनी कार्यवाही के बारे में अपडेट रहना है।
    • निष्पादन वारंट जारी करने के लिये तैयार रहना है।
    • सुनिश्चित करना है कि सभी कानूनी कार्यवाही पूरी होने के तुरंत बाद वारंट जारी किया जाए।
• वारंट जारी करने से पहले दोषी को नोटिस जारी किया गया
  • वारंट जारी करने से पहले, दोषी को नोटिस जारी किया जाना चाहिये, और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR)10 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों, और जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, को सत्र न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा।
• दोषियों को वारंट जारी करने के आदेश की प्रतियाँ प्रदान की गईं
  • जब मृत्यु वारंट जारी किया जाता है, तो जेल प्राधिकारियों को यह करना होता है:
    • दोषियों को आदेश और वारंट की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।
    • दोषियों को आदेश के निहितार्थ स्पष्ट रूप से समझाएं।
  • यदि दोषी वारंट को चुनौती देने के लिये कानूनी सहायता चाहता है, तो जेल प्राधिकारियों को यह करना होगा:
    • तुरन्त निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना।
    • दोषी को कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सहायता करना।
  • निम्नलिखित के बीच 15 स्पष्ट दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि होनी चाहिये:
    • वह तिथि जब दोषी को आदेश और वारंट प्राप्त होता है।
    • फाँसी की वास्तविक तिथि।
  • राज्य सरकार की जिम्मेदारी
    • संबंधित राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की यह भी ज़िम्मेदारी होगी कि वह मृत्युदंड के अंतिम होने और लागू होने के तुरंत बाद वारंट जारी करने के लिये सत्र न्यायालय में आवेदन करे।

विलंब के आधार पर लघूकरण के ऐतिहासिक मामले कौन-से हैं?

• त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य (1989)
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देरी पर विचार करते समय, मृत्युदंड की पुष्टि के लिये न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।
  • अत्यधिक विलंब एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिस पर न्यायालय को विचार करना चाहिये।