धारा 34 के अंतर्गत अपील दायर करने पर पंचाट पर कोई स्वतः रोक नहीं लगेगी

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने कहा कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A & C अधिनियम) की धारा 34 के अंतर्गत अपील दायर करने पर निर्णय पर कोई स्वत: रोक नहीं लगती।

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227(2025) मामले के अंतर्गत में यह निर्णय दिया।

अनुच्छेद 227 (2025) के अंतर्गत मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• याचिकाकर्त्ता 1 जुलाई 2008 से एक औद्योगिक भूखंड (सी-156, सेक्टर 10, नोएडा, भूतल) का किरायेदार है, जिसका मासिक किराया 8,000 रुपये है। 
• विनिर्माण उद्देश्यों के लिये 11 महीने के लिये किरायेदारी समझौता अपंजीकृत था, तथा समाप्ति के बाद भी जारी रहा। 

• किराए के भुगतान को लेकर याचिकाकर्त्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्त्ता को बेदखल करने के लिये SCC केस संख्या 19/2011 दायर किया। 
• याचिकाकर्त्ता ने किराया समझौते में मध्यस्थता खंड का उदाहरण देते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत शिकायत को खारिज करने के लिये एक आवेदन दायर किया। 
• अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 19 सितंबर 2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की शिकायत को खारिज कर दिया 1 ने फिर उसी अनुतोष के लिये मध्यस्थता याचिका दायर की, जिसे मध्यस्थ ने 19 जुलाई, 2017 के एक पंचाट के माध्यम से अनुमति दी। 
• याचिकाकर्त्ता ने माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A & C अधिनियम) की धारा 34 के अंतर्गत आपत्ति दर्ज की, जिसे 30 जून, 2022 को खारिज कर दिया गया।
• याचिकाकर्त्ता ने माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A & C अधिनियम) की धारा 34 के अंतर्गत आपत्ति दर्ज की, जिसे 30 जून, 2022 को खारिज कर दिया गया। 
• याचिकाकर्त्ता की बाद की मध्यस्थता अपील (धारा 37) को उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर, 2022 को खारिज कर दिया तथा उच्चतम न्यायालय में उनकी विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई। 
• धारा 34 की आपत्ति के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने संपत्ति प्रतिवादी संख्या को विक्रय कर दिया। 2 दिनांक 5 मार्च, 2021 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से।
• याचिकाकर्त्ता ने इस विक्रय विलेख को रद्द करने के लिये वाद संख्या 342/2021 दायर किया, जिसे 29 मई, 2023 को खारिज कर दिया गया।
• याचिकाकर्त्ता ने इस अस्वीकृति को प्रथम अपील संख्या 1000/2023 के माध्यम से चुनौती दी, जिसे 10 अप्रैल, 2024 को स्वीकार किया गया।
• निष्पादन वाद संख्या 108/2021 में, डिक्री धारक ने 3 अप्रैल, 2024 को एक आवेदन दायर किया, जिसे न्यायालय ने 24 जून, 2024 को अनुमति दी, जिसमें याचिकाकर्त्ता को 8,58,795 रुपये का भुगतान करने का निदेश दिया गया।
• याचिकाकर्त्ता ने अब 24 जून, 2024 से न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिये अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह याचिका दायर की है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने निर्धारित किया कि A & C अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत आवेदन दायर करने से मध्यस्थता पंचाट पर स्वतः रोक नहीं लगती, जैसा कि याचिकाकर्त्ता ने दावा किया था। 
• मध्यस्थता पंचाट 19 जुलाई 2017 को पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्त्ता को 30 दिनों के अंदर परिसर खाली करने का निदेश दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्त्ता ने अप्रैल 2024 में ही कब्जा सौंपा। 
• धारा 34 के अंतर्गत आवेदन याचिकाकर्त्ता ने 2017 में दायर किया था, जब मध्यस्थता अधिनियम में 2015 का संशोधन 23 अक्टूबर 2015 को प्रभावी हुआ था। 
• भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एवं श्री विष्णु कंस्ट्रक्शन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने स्थापित किया कि संशोधन अधिनियम इसके लागू होने के बाद प्रारंभ हुई न्यायालयी कार्यवाही पर भावी रूप से लागू होता है।
• न्यायालय ने निर्णय पर स्वतः रोक लगाने के विषय में याचिकाकर्त्ता की दलील को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि धारा 34 का आवेदन 2015 के संशोधन के लागू होने के काफी बाद 2017 में दायर किया गया था। 
• न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पर निर्भरता को खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि मामले के तथ्य वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग थे। 
• न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किसी भी सक्षम न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय पर रोक लगाई है।
• राजस्थान राज्य बनाम जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड के आधार पर, न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 अंतःकालीन लाभ का अधिकारी है क्योंकि पंचाट का न तो अनुपालन किया गया और न ही किसी न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाई गई।
• उच्चतम न्यायालय ने स्थापित किया है कि कार्यवाही के खारिज होने के बाद पक्षों को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जाना चाहिये, जिसका अर्थ है कि स्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज या शुल्क देय बने रहेंगे।
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अंतःकालीन लाभ के भुगतान का निदेश देने वाले विवादित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

A & C अधिनियम के अंतर्गत रोक के संबंध में क्या प्रावधान हैं?

• A & C अधिनियम की धारा 36 (2) में प्रावधान है कि:
  • धारा 34 के अंतर्गत मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिये आवेदन दाखिल करने से वह निर्णय स्वतः ही अप्रवर्तनीय नहीं हो जाता। 
  • धारा 34 के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने के बावजूद भी निर्णय तब तक लागू रहता है जब तक कि उस पर विशेष रूप से रोक न लगाई जाए। 
  • मध्यस्थ निर्णय के संचालन पर रोक लगाने के लिये, विशेष रूप से रोक लगाने का अनुरोध करते हुए एक अलग आवेदन दाखिल किया जाना चाहिये। 
  • न्यायालय को उप-धारा (3) के अनुसार स्पष्ट रूप से रोक का आदेश देना चाहिये ताकि निर्णय अप्रवर्तनीय हो जाए। 
  • ऐसे विशिष्ट रोक आदेश के बिना, धारा 34 की कार्यवाही जारी रहने के बावजूद भी निर्णय वैध और लागू होता रहता है।
• A & C अधिनियम की धारा 36 (3) में प्रावधान है:
  • न्यायालय उपधारा (2) के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने पर मध्यस्थता पंचाट के संचालन पर रोक लगा सकता है।
  • किसी भी रोक में न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज किये गए कारण शामिल होने चाहिये।
  • इस तरह की रोक लगाते समय न्यायालय के पास शर्तें लगाने का विवेकाधिकार है।
  • धन के भुगतान से जुड़े मध्यस्थता पंचाटों के लिये, न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धन संबंधी डिक्री पर रोक लगाने के प्रावधानों पर विचार करना चाहिये।
  • यदि न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य मिलता है कि मध्यस्थता करार/संविदा या पंचाट का निर्माण कपट या भ्रष्टाचार से प्रेरित था, तो उसे बिना शर्त रोक लगानी चाहिये।
  • स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित सभी न्यायालयी मामलों पर लागू होते हैं, भले ही वे माध्यस्थम एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 से पहले या बाद में आरंभ हुए हों।