व्यतिक्रम एवं पूर्व न्याय के लिये खारिज़ का आदेश

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि आदेश IX नियम 2 या 3 के अंतर्गत व्यतिक्रम के लिये वाद खारिज होने के बाद, नया वाद पूर्व न्याय द्वारा वर्जित नहीं है।

• उच्चतम न्यायालय ने राजीव गुप्ता एवं अन्य बनाम प्रशांत गर्ग एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।

विधिक प्रतिनिधि के द्वारा अमरुद्दीन अंसारी (मृत) व अन्य बनाम अफजल अली व अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• याचिकाकर्त्ता (मूल प्रतिवादी) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें प्रतिवादियों (मूल वादी) द्वारा दायर द्वितीय अपील को अनुमति दी गई थी। 
• मूल वादी के पिता ने सबसे पहले सिविल वाद संख्या 37A/1996 दायर किया था, जिसमें घोषणा, विक्रय विलेख को रद्द करने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, लेकिन यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश IX नियम 2 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया था। 
• इस वाद को बहाल करने के लिये आदेश IX नियम 4 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था, तथा इस खारिजगी को अंतिम रूप प्राप्त हुआ क्योंकि इसे आगे चुनौती नहीं दी गई थी।
• बाद में, मूल वादी (विधिक उत्तराधिकारी) ने पिछले वाद के समान ही अनुतोष की मांग करते हुए एक नया वाद (सं. 27ए/2001) दायर किया। 
• ट्रायल कोर्ट ने स्वामित्व अधिकार, विक्रय विलेख की वैधता और पूर्व न्याय की प्रयोज्यता सहित सात मुद्दों पर विचार करने के बाद वादी के पक्ष में निर्णय दिया। 
• मूल प्रतिवादियों ने इस निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय (प्रथम अपील) में अपील की, जिसने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया तथा ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया। 
• वादी ने फिर उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की, जिसने न्यायालय शुल्क, पूर्व न्याय एवं त्याग पत्र के संबंध में साक्ष्य से संबंधित विधि के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किये।
• उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील को अनुमति दे दी, तथा वादी के पक्ष में तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया तथा ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल कर दिया गया। 
• मूल प्रतिवादियों ने अब उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका के साथ उच्चतम न्यायालय में अपील किया है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• इस मामले में दो प्रश्नों के उत्तर दिये जाने थे:
  • क्या CPC के आदेश IX नियम 4 के अंतर्गत वाद की बहाली के लिये याचिका खारिज होने के बाद एक नया वाद कायम रखा जा सकता है? 
  • क्या व्यतिक्रम के लिये वाद को खारिज करने के बाद, एक नया वाद पूर्व न्याय द्वारा वर्जित है?
• पहले मुद्दे के संबंध में:
  • न्यायालय ने माना कि CPC के आदेश IX नियम 4 के अनुसार नया वाद दायर करने पर रोक नहीं लगती। न्यायालय ने इसकी तुलना CPC के आदेश IX नियम 9 से की। 
  • आदेश IX के दो प्रावधानों अर्थात नियम 4 एवं नियम 9 के अनुसार यह स्पष्ट है कि नियम 4 के अंतर्गत विधानमंडल ने वादी को उसी कारण से नया वाद दायर करने से नहीं रोका है, यदि आदेश IX के नियम 2 एवं नियम 3 के अंतर्गत वाद खारिज कर दिया जाता है, जबकि नियम 9 वादी को वाद खारिज होने की स्थिति में नया वाद दायर करने से रोकता है।
  • इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि CPC के आदेश IX नियम 4 के अंतर्गत वाद को खारिज करने के मामले में वादी के पास नया वाद दायर करने या वाद की बहाली के लिये आवेदन दायर करने के दोनों उपाय हैं। 
  • उपरोक्त दोनों उपाय एक साथ हैं तथा एक दूसरे को बाहर नहीं करते हैं।
• दूसरे मुद्दे के संबंध में:
  • न्यायालय ने चर्चा की कि पूर्व न्याय का सिद्धांत “निमो डिबेट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईडेम कॉसा” के विधिक सूत्र पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिये। 
  • इस सिद्धांत के अनुसार, एक बार तय किये गए और अंतिम रूप से तय किये गए मुद्दे या बिंदु को बाद के वाद में फिर से लाने और फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। दूसरे शब्दों में, यदि किसी वाद में शामिल किसी मुद्दे पर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया जाता है, तो बाद के वाद में उसी मुद्दे को फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
  • इसके बाद न्यायालय ने इस तथ्य पर चर्चा की कि डिक्री या निर्णय क्या होगा। 
  • न्यायालय ने कहा कि "डिक्री" शब्द को सरलता से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि डिक्री बनाने के लिये, एक न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिये जो वाद में विवाद के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकार को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है, लेकिन डिक्री में ऐसा कोई न्यायनिर्णयन शामिल नहीं होगा जिसके विरुद्ध अपील किसी आदेश या व्यतिक्रम के लिये खारिज करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के रूप में हो।
  • इसलिये, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के अंतर्गत विशेष रूप से व्यतिक्रम के लिये किसी वाद या आवेदन को खारिज करना किसी दावे किये गए अधिकार या वाद में स्थापित बचाव पर न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति नहीं है। 
  • उपरोक्त के मद्देनजर न्यायालय ने माना कि यदि कोई नया वाद दायर किया जाता है तो खारिज करने का ऐसा आदेश पूर्व न्याय के रूप में कार्य नहीं करेगा।
• उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है तथा इसलिये वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर याचिका विफल हो गई।

व्यतिक्रम के लिये खारिज़ का आदेश क्या है?

निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यतिक्रम के लिये खारिज़ का आदेश पारित किया जा सकता है:

• CPC के आदेश IX नियम 2 में वाद को खारिज करने का प्रावधान है, जहाँ वादी द्वारा लागत का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप समन की तामील नहीं की गई है:
  • न्यायालय किसी वाद को खारिज कर सकता है यदि निर्धारित तिथि पर यह पाया जाता है कि वादी द्वारा आवश्यक न्यायालय शुल्क या डाक शुल्क का भुगतान न करने के कारण प्रतिवादी को समन की तामील नहीं की गई है। 
  • न्यायालय उस वाद को भी खारिज कर सकता है यदि वादी आदेश VII के नियम 9 के अनुसार वादपत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत करने में विफल रहता है। 
  • हालाँकि, यदि प्रतिवादी समन की तामील में विफलता के बावजूद निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होता है तो न्यायालय इस प्रावधान के अंतर्गत वाद को खारिज नहीं कर सकता है। 
  • यह नियम न्यायालयों को वाद के प्रारंभिक चरणों में वादी की ओर से प्रक्रियात्मक विफलताओं को संबोधित करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
• CPC के आदेश IX नियम 3 में वाद को खारिज करने का प्रावधान है, जहाँ विचारण के लिये बुलाए जाने पर कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता है। 
• CPC के आदेश IX नियम 4 में प्रावधान है कि वादी नया वाद ला सकता है या न्यायालय वाद दायर करने के लिये उसे बहाल कर सकता है:
  • जब नियम 2 या नियम 3 के अंतर्गत कोई वाद खारिज किया जाता है, तो वादी के पास उपचार के रूप में दो विकल्प उपलब्ध होते हैं।
  • वादी लागू परिसीमा विधि के अधीन एक नया वाद दायर कर सकता है।
  • वैकल्पिक रूप से, वादी इस नियम के अंतर्गत आवेदन दायर करके खारिज़ आदेश को रद्द करने के लिये आवेदन कर सकता है।
  • यदि वादी नियम 2 में निर्दिष्ट विफलता (न्यायालय शुल्क का भुगतान करने या वादपत्र की प्रतियाँ प्रदान करने में विफलता) या नियम 3 के अंतर्गत अनुपस्थिति के लिये पर्याप्त कारण प्रदर्शित कर सकता है, तो न्यायालय खारिज़ को रद्द कर देगा।
  • खारिज़ को रद्द करने पर, न्यायालय वाद के साथ आगे बढ़ने के लिये एक नई तिथि का चुनाव करेगा।
  • यह नियम वादियों को उन वाद को पुनर्स्थापित करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है जिन्हें योग्यता के बजाय प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज कर दिया गया था।
• CPC के आदेश IX नियम 8 में ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें केवल प्रतिवादी ही उपस्थित होता है:
  • यदि मामले के विचारण के लिये बुलाए जाने पर वादी उपस्थित होने में विफल रहता है, लेकिन प्रतिवादी उपस्थित होता है, तो न्यायालय वाद खारिज कर देगा।
  • हालाँकि, यदि प्रतिवादी वादी की अनुपस्थिति के बावजूद वादी के दावे को पूरी तरह से स्वीकार करता है, तो न्यायालय ऐसे संस्वीकृति के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध एक डिक्री पारित करेगा।
  • यदि प्रतिवादी दावे के केवल भाग को स्वीकार करता है, तो न्यायालय स्वीकृत भाग के लिये प्रतिवादी के विरुद्ध एक डिक्री पारित करेगा।
  • प्रतिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किये गए दावे के किसी भी भाग के लिये, न्यायालय वाद खारिज कर देगा।
  • यह नियम उन स्थितियों को संबोधित करता है जहाँ वादी कार्यवाही को छोड़ देता है जबकि प्रतिवादी आगे बढ़ने के लिये तैयार है, न्यायिक दक्षता को प्रतिवादी के औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त दायित्व को स्वीकार करने के अधिकार के साथ संतुलित करता है।
• इसके अतिरिक्त CPC की धारा 2 (2) जो डिक्री को परिभाषित करती है, यह प्रावधान करती है कि व्यतिक्रम के लिये खारिज करने का कोई भी आदेश डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। 
• साथ ही, व्यतिक्रम में किसी वाद या आवेदन को खारिज करने का आदेश भी CPC के आदेश XLIII के अंतर्गत दिये गए प्रावधान के अनुसार अपील योग्य आदेश नहीं है। 
• इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के अंतर्गत व्यतिक्रम में किसी वाद या आवेदन को खारिज करने का आदेश न तो न्यायनिर्णयन या डिक्री है तथा न ही यह अपील योग्य आदेश है।