POCSO अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करना

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन की पीठ ने कहा कि POCSO अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।      

• केरल उच्च न्यायालय ने अखिल मोहनन बनाम केरल राज्य (2024) मामले में यह निर्णय सुनाया।

अखिल मोहनन बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीड़िता की आयु 17 वर्ष है और B.Sc रसायन विज्ञान की पढ़ाई के दौरान उसकी अभियुक्त से पहचान हुई थी।
• अभियुक्त ने पीड़िता से विवाह का वचन किया था।
• 14 फरवरी, 2021 को जब पीड़िता के माता-पिता अपने काम पर गए हुए थे, तो अभियुक्त पीड़िता के घर आया।
• वह आइसक्रीम लेकर पीड़िता के घर पहुँचा और उसके बाद उसे यौन संबंध बनाने के लिये मजबूर किया।
• उसने विवाह के वचन के प्रति पीड़िता के प्रतिरोध को नज़रअंदाज़ करते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाए।
• उसने बाद की तिथियों में भी यही जारी रखा।
• अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 450, 376 (2) (n), 354, 354A (1) (i), 354D (1) (i), 354D (1) (ii), के साथ पठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 4 को 3, 6 (1) के साथ पठित 5 (1) के साथ पठित, 8 को 7 के साथ पठित, 10 को 9 (1) के साथ पठित, 12 को 11 (iv) के साथ पठित, धारा 15 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम) की धारा 66 E के तहत अपराध किये जाने का आरोप लगाया।
• अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
  • अभियुक्त द्वारा दृढ़तापूर्वक यह दलील दी गई है कि लगाए गए आरोप झूठे हैं तथा प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है।
  • उपरोक्त के लिये अभियुक्त ने विजयलक्ष्मी एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य (2021) में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया।
  • अभियुक्त का कहना है कि चूँकि वर्तमान मामला ऐसा है, जहाँ संबंध और सहमति से यौन संबंध पक्षकारों की किशोरावस्था के दौरान बने हैं, इसलिये यह कार्यवाही को रद्द करने का उपयुक्त मामला है।
• इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि कार्यवाही रद्द की जाए या नहीं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने माना कि विजयलक्ष्मी के मामले में अनुपात रामजी लाल बैरवा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2024) के मामले में भी यथावत रखा गया है।
• इस प्रकार, कानूनी स्थिति यह है कि POCSO अधिनियम के तहत बहुत गंभीर अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि पक्षों ने मामले को सुलझा लिया है।
• न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
• इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी माना कि कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि दोषसिद्धि की संभावना क्षीण हो गई है, क्योंकि पक्षों के बीच समझौता हो चुका है।
• इसलिये, वर्तमान तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने CrPC की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।

 POCSO अधिनियम के तहत अपराध क्या हैं?

 कार्यवाही रद्द करने के प्रावधान क्या हैं?

• CrPC की धारा 482 के तहत प्रावधान लागू करके कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।
• यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 में निहित है।
• इसमें कहा गया है कि इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिये, या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये, या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।
• यह धारा तीन उद्देश्यों को सूचीबद्ध करती है जिनके लिये उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है:
  • संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिये आवश्यक आदेश देना।
  • किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना।
  • न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना।

POCSO अधिनियम के तहत कार्यवाही रद्द करने के संबंध में क्या कानून है?

• रामजी लाल बैरवा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2024)
  • वर्तमान मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष POCSO अधिनियम के तहत दर्ज FIR को रद्द करने से संबंधित है।
  • इस मामले में न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (2019) के मामले का उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने माना कि कोई FIR रद्द करने योग्य है या नहीं, यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:
    • क्या अपराध समाज के विरुद्ध है या अकेले व्यक्ति के विरुद्ध है।
    • अपराध की गंभीरता और यह कैसे किया गया।
    • क्या अपराध किसी विशेष कानून के तहत किया गया है।
    • कार्यवाही का चरण और अभियुक्त ने परिवादी के साथ समझौता कैसे किया।
  • न्यायालय ने कहा कि वर्तमान तथ्यों के आधार पर अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और केवल इस आधार पर FIR को रद्द नहीं किया जा सकता कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है।
• सुनील रायकवार बनाम राज्य एवं अन्य (2021)
  • यह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है।
  • इस मामले में न्यायालय ने माना कि:
    • पीड़िता के पिता को अभियुक्त के साथ विवाद सुलझाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
    • यह बात नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती कि अभियुक्त पर ऐसे अपराध के लिये मुकदमा चलाया जा रहा है जो समाज की मूल्य प्रणाली को आघात पहुँचाता है और यह ऐसा मामला नहीं है जिसे समझौता योग्य छोटे अपराध के रूप में निपटाने की अनुमति दी जा सके।