50वें CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा हाल ही में दिये गए निर्णय (अक्टूबर एवं नवंबर)

GLAS Trust Company LLC v. Byju Raveendran & Ors.

निर्णय की तिथि: 23rd अक्टूबर 2024

पीठ में शामिल सदस्य: CJI D Y Chandrachud, Justices J B Pardiwala and Manoj Misra CJI डी. वाई. चंद्रचूड, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

मामले के तथ्य:

• यह मामला थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार), जिसे बायजू के नाम से जाना जाता है, एक एड-टेक कंपनी के विरुद्ध दिवाला एवं धन शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के अंतर्गत प्रारंभ की गई दिवालियेपन कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है।
• भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), एक परिचालन लेनदार, ने लगभग 158 करोड़ रुपये के अवैतनिक परिचालन ऋण का उदाहरण देते हुए IBC की धारा 9 के अंतर्गत एक याचिका दायर की।
• इसके साथ ही, बायजू अल्फा इंक (एक सहायक कंपनी) के ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली GLAS ट्रस्ट कंपनी LLC (अपीलकर्त्ता) ने वित्तीय लेनदार के रूप में दावा दायर किया।
• रिजु रवींद्रन (व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हुए) और BCCI के बीच एक समझौता करार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) द्वारा दिवालियापन की कार्यवाही वापस ले ली गई। GLAS ने धन के संभावित दुरुपयोग एवं पारदर्शिता की कमी का उदाहरण देते हुए इस निर्णय को चुनौती दी।

मामले की समीक्षा:

• NCLAT द्वारा नियम 11 का अनुचित उपयोग:
  • NCLAT ने पाया कि NCLAT, 2016 के नियम 11 को अनुचित तरीके से लागू किया है, जो अधिकरण को अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान करता है।
  • नियम 11 का उपयोग IBC की धारा 12A में उल्लिखित संरचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिये नहीं किया जा सकता है, जो दिवालियेपन की कार्यवाही को वापस लेने के लिये लेनदारों की समिति (CoC) से 90% अनुमोदन अनिवार्य करता है।
• उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग:
  • NCLAT ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का उदाहरण दिया, जो उसे ऐसे मामलों में "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, जहाँ सांविधिक प्रावधान या अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निष्पक्षता प्राप्त करने में विफल रहते हैं।
  • इसने निष्कर्ष निकाला कि NCLAT के निर्णय को यथावत रखने से IBC के सांविधिक ढाँचे एवं लेनदारों द्वारा सामूहिक निर्णय लेने के सिद्धांत को हानि पहुँचेगा।
• IBC के पूर्व न्यायिक निर्णयों का पालन:
  • स्विस रिबन बनाम भारत संघ (2019) तथा इंडस बायोटेक बनाम कोटक (2021) का उदाहरण देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि दिवालियेपन की प्रक्रिया की वापसी IBC के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के सख्त अनुपालन के अधीन है।
  • धारा 12A के अंतर्गत 90% CoC अनुमोदन की उच्च सीमा दिवालियेपन कार्यवाही की सामूहिक प्रकृति और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता को दर्शाती है।
• CIRP की बहाली:
  • इन टिप्पणियों के आलोक में, उच्चतम न्यायालय ने NCLAT के निर्णय को पलट दिया तथा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को बहाल कर दिया, तथा यह सुनिश्चित किया कि सभी लेनदारों के हितों को यथावत रखा जाए।

नागरिकता अधिनियम 1955 (2024) की धारा 6A

In Re: Section 6A Citizenship Act 1955 (2024)

निर्णय की तिथि: 17th अक्टूबर 2024

पीठ में शामिल सदस्य: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

मामले के तथ्य:

• यह मामला नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A से संबंधित है, जिसे 1985 में असम समझौते के बाद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था - यह भारत सरकार एवं असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक समझौता था।
•  धारा 6A में बांग्लादेश से असम आए प्रवासियों की नागरिकता के लिये विशेष प्रावधान जोड़े गए थे, तथा उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था:
• वे लोग जिन्होंने 1 जनवरी 1966 से पहले प्रवेश किया था।
•  वे लोग जिन्होंने 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच प्रवेश किया था।
•  25 मार्च 1971 की कट-ऑफ तिथि इसलिये चुनी गई क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिससे एक बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया था।
•  गुवाहाटी के एक नागरिक समाज समूह असम संयुक्त महासंघ ने 2012 में इस प्रावधान को चुनौती दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि असम एवं अन्य राज्यों के लिये अलग-अलग नागरिकता नियम भेदभावपूर्ण हैं।
•  याचिकाकर्त्ताओं ने यह भी दावा किया कि यह विधान सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार, असम के नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और भारत के लोकतंत्र एवं संघीय प्रणाली के बुनियादी ढाँचे सहित मौलिक संसांविधिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
•  विधिक चुनौती में प्रश्न किया गया कि क्या संसद के पास एक राज्य (असम) के लिये विशेष नागरिकता प्रावधान बनाने का संसांविधिक अधिकार है जो शेष भारत से अलग है।

मामले की टिप्पणियाँ:

•  NCLAT ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A को 4:1 बहुमत से संसांविधिक रूप से वैध माना, तथा धारा 6A को अधिनियमित करने के लिये संसद की विधायी क्षमता की पुष्टि की।
• धारा 6A भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 6 एवं 7 का अनुपालन करती है, क्योंकि यह बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन सहित ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर तर्कसंगत कट-ऑफ तिथियों (1 जनवरी 1966 एवं 25 मार्च 1971) के साथ असम में प्रवासन को विशेष रूप से संबोधित करती है।
•  न्यायालय ने असम में आप्रवासियों के लिये तीन अलग-अलग वर्गीकरण स्थापित किये:
• 1966 से पहले के प्रवासियों को भारतीय नागरिक माना जाता है।
• 1966-1971 के प्रवासी पात्रता शर्तों के अधीन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
• 25 मार्च 1971 के बाद, प्रवासियों को अवैध अप्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें निर्वासित किया जा सकता है।
•  न्यायालय ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि धारा 6A अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन करती है, तथा इस तथ्य के अपर्याप्त साक्ष्य पाए कि प्रावधान के कार्यान्वयन से असमिया सांस्कृतिक एवं भाषाई अधिकारों का हनन हुआ है।
•  असम की भौगोलिक विशिष्टता को उचित माना गया, क्योंकि अन्य सीमावर्ती राज्यों की तुलना में छोटा भू-भाग होने के बावजूद प्रवासन से राज्य पर अद्वितीय जनसांख्यिकीय प्रभाव पड़ता है।
•  असहमति व्यक्त करने वाले न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला ने धारा 6A को भविष्य के प्रभाव से असंवैधानिक करार दिया, जिसके निर्वचन की प्रणाली में अस्थायी अनुचितता एवं प्रक्रियागत दोषों का उदाहरण दिया गया।
•  न्यायालय ने विधि के उद्देश्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विदेशी अधिकरणों और संबंधित सांविधिक तंत्र को सशक्त करने का निर्देश दिया।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मेसर्स लालता प्रसाद वैश्य

State Of U.P. v. M/S. Lalta Prasad Vaish

निर्णय की तिथि: 23rd अक्टूबर 2024

पीठ के सदस्यों की संख्या: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, अभय एस. ओका, बी.वी. नागरत्ना, जे.बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जवल भुइयाँ, सतीश चंद्र शर्मा एवं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

मामले के तथ्य:

• यह मामला राज्यों और संघ के बीच संवैधानिक विवाद के आस-पास घूमता है कि औद्योगिक अल्कोहल/विकृत स्पिरिट को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है।
• कई प्रासंगिक संसांविधिक प्रावधान हैं:
  • सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 "मादक मदिरा" से संबंधित है तथा राज्यों को उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद एवं बिक्री पर अधिकार देती है।
  •  सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 52 संसद को संघ के नियंत्रण में घोषित उद्योगों पर अधिकार देती है।
  •  सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 राज्य और संघ दोनों को संघ के नियंत्रण में उद्योगों से उत्पादों के व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित करने की अनुमति देती है।
• उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) को सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 18G केंद्र सरकार को अनुसूचित उद्योगों से उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण को विनियमित करने की शक्ति देती है।
• 2016 में, IDRA की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था ताकि विशेष रूप से "पेय शराब" को संघ के नियंत्रण से बाहर रखा जा सके, जबकि अन्य शराब को इसके दायरे में रखा जा सके। इस मामले में उठाया गया मुख्य मुद्दा:
• इस मामले में उठाया गया मुख्य मुद्दा:
  • क्या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 52, सूची II की प्रविष्टि 8 को रद्द करती है;
  • क्या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 8 में 'मादक मदिरा' शब्द में पीने योग्य मदिरा के अतिरिक्त अन्य मदिरा शामिल है;
  • क्या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत क्षेत्र पर कब्जा करने के लिये संसद के लिये IDRA की धारा 18G के अंतर्गत अधिसूचित आदेश आवश्यक है।

मामले की समीक्षा:

बहुमत की राय (8:1)

• सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 पर:
  • यह प्रविष्टि उद्योग-आधारित और उत्पाद-आधारित दोनों प्रकृति की है।
  • प्रविष्टि 8 में "अर्थात्" के बाद आने वाले शब्द इसकी विषय-वस्तु को संपूर्ण नहीं बनाते।
  •  इसका दायरा कच्चे माल से लेकर 'मादक शराब' के उपभोग तक विस्तृत हुआ है।
• विधायी क्षमता:
  • संसद केवल सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत एक घोषणा के माध्यम से पूरे उद्योग क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकती है।
  • सूची II की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की क्षमता केवल सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संसदीय विधान द्वारा शामिल की गई सीमा तक ही सीमित है।
  • सूची I की प्रविष्टि 52 के साथ अनुच्छेद 246 के अंतर्गत मादक शराब उद्योग को नियंत्रित करने के लिये संसद में विधायी क्षमता का अभाव है।
• 'मादक शराब' का निर्वचन:
  •  यह शब्द मादक पेय पदार्थों के लोकप्रिय अर्थ तक सीमित नहीं है जो नशा कारित करते हैं।
  •  इसमें वह शराब भी शामिल है जिसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने के लिये किया जा सकता है।
•  इस शब्द में शामिल हैं:
  • संशोधित स्पिरिट
  • ENA (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल)
  • विकृत स्पिरिट d अल्कोहल युक्त अंतिम उत्पाद (जैसे, हैंड सैनिटाइज़र) को शामिल नहीं करता है
  • असहमतिपूर्ण राय (न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना)
• प्रविष्टि 8 की सूची II का दायरा:
  • यह विशेष रूप से पारंपरिक अर्थों में "नशीली शराब" से संबंधित है।
  • औद्योगिक शराब इसके दायरे से बाहर है।
  • दुरुपयोग की संभावना निर्वचन का आधार नहीं हो सकती।
• नियामक ढाँचा:
  • विकृत शराब "औद्योगिक शराब" से संबंधित है।
  • IDRA की धारा 18G प्रविष्टि 33(a) सूची III के अंतर्गत औद्योगिक शराब को नियंत्रित करती है।
  • केवल संसद ही "किण्वन उद्योगों" के अनुसूचित उद्योग से संबंधित लेखों पर विधान बनाने के लिये सक्षम है।

तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य (2024)

Tej Prakash Pathak and Ors. v. Rajasthan High Court And Ors (2024)

निर्णय की तिथि: 7 नवंबर 2024

पीठ में शामिल सदस्य: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

मामले के तथ्य:

• यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर 2009 को अनुवादकों के 13 पदों को भरने के लिये जारी की गई भर्ती अधिसूचना से उत्पन्न हुआ है।
• पात्रता मानदंड के अनुसार अभ्यर्थियों के पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ-साथ उच्च न्यायालय में तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था, जिसमें विधि स्नातकों को प्राथमिकता दी गई थी।
• प्रारंभ में, योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 द्वारा शासित थी, जिसमें विभिन्न मानदंड निर्दिष्ट किये गए थे।
  •  इनमें समय के साथ संशोधन किया गया, तथा सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सितम्बर 2009 में हुआ, जब न्यूनतम योग्यता को अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर डिग्री कर दिया गया।
• 19 दिसंबर 2009 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 21 अभ्यर्थी शामिल हुए।
• परीक्षा के बाद, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एकतरफा निर्णय दिया कि केवल न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही चयन के लिये योग्य होंगे।
• इस निर्णय के परिणामस्वरूप केवल तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिससे अधिकांश रिक्तियाँ रिक्त रह गईं।
• कई असफल अभ्यर्थियों ने इस कटऑफ को लागू करने को चुनौती दी, उनका दावा था कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह खेल के नियमों में बदलाव के तुल्य है।
• उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत निष्पक्षता एरवान पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
• राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है तथा बेंचमार्क सक्षम व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित करता है।
• बाद में इस मामले की अपील NCLAT में की गई।
• मामले की समीक्षा:
• NCLAT ने माना कि परीक्षा समाप्त होने के बाद 75% कटऑफ लागू करना भर्ती प्रक्रिया के दौरान "खेल के नियमों" को बदलने के तुल्य है।
• इस तरह के बाद के परिवर्तन ने संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत गारंटीकृत निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया।
• जबकि न्यायालय ने माना कि लोक प्राधिकारियों के पास सक्षम अभ्यर्थियों के चयन को सुनिश्चित करने के लिये मानक निर्धारित करने का विवेकाधिकार है, इसने इस बात पर बल दिया कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले इन मानकों की घोषणा की जानी चाहिये।
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चयन प्रक्रियाओं में प्रक्रियागत परिवर्तनों से समानता एवं गैर-मनमानी के मौलिक सिद्धांतों को बाधित नहीं किया जाना चाहिये।
• इसने निर्देश दिया कि भर्ती पारदर्शी तरीके से तथा सभी अभ्यर्थियों के लिये निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये पूर्व-घोषित नियमों के अनुपालन में आयोजित की जाए।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2024)

Aligarh Muslim University v. Naresh Agarwal (2024)

निर्णय की तिथि: 8th नवंबर 2024

पीठ में शामिल सदस्य: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जे.बी. पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा एवं एस.सी. शर्मा

मामले के तथ्य:

• वर्ष 1968 में, एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में NCLAT ने माना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा नहीं की गई थी।
• 1981 में, अंजुमन-ए-रहमनिया बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने अज़ीज़ बाशा के निर्णय की सत्यता पर आपत्ति की तथा मामले को 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को प्रेषित कर दिया।
• वर्ष 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया, जिसमें AMU अधिनियम के लंबे शीर्षक और प्रस्तावना में "स्थापना और" शब्दों को हटाकर संशोधन किया गया।
• 2002 में, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने एक संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान माने जाने के लिये किन संकेतकों पर आपत्ति की। हालाँकि, उस मामले में इस आपत्ति का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।
• 2005 में मुस्लिम छात्रों के लिये AMU की आरक्षण नीति की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
•  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2005 में माना था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है तथा इसकी आरक्षण नीति असंवैधानिक है। 2006 में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी इसकी पुष्टि की थी।
• 2019 में, उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि अज़ीज़ बाशा निर्णय की सत्यता अभी निर्धारित नहीं हुई है तथा मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया।
• मौजूदा 7 न्यायाधीशों की पीठ को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान माने जाने के लिये आवश्यक तत्त्वों या संकेतकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

मामले की समीक्षा:

• CJI धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जे.बी. पारदीवाला एवं मनोज मिश्रा
•  अनुच्छेद 30(1) शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करता है।
• संस्थानों को अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये तथा संरक्षण के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिये अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखना चाहिये।
• संविधान निर्माण से पूर्व स्थापित संस्थाएँ अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत संरक्षण का दावा कर सकती हैं, यदि वे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करती हैं।
• अजीज बाशा के उस निर्णय को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि सांविधिक निगमन के माध्यम से अल्पसंख्यक संस्थानों का दर्जा समाप्त हो जाता है।
• AMU का अल्पसंख्यक दर्जा इन सिद्धांतों के आधार पर एक नियमित पीठ द्वारा तय किया जाएगा।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत

• पूर्व न्यायिक निर्णयों (केरल शिक्षा विधेयक एवं अज़ीज़ बाशा) के बीच कोई टकराव नहीं है।
• सिद्धाजभाई सभई का यह दावा कि अनुच्छेद 30 के अधिकार निरपेक्ष हैं, TMA पाई द्वारा खारिज कर दिया गया।
• अज़ीज़ बाशा के निर्णय से संबंधित संदर्भों के लिये उचित प्रक्रियागत अनुपालन एवं न्यायिक प्राधिकार की आवश्यकता होती है।
• अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने वाली संस्थाओं को अल्पसंख्यक स्थापना एवं प्रशासन का दोहरा मानक पूरा करना होगा।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा

• अनुच्छेद 30 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार संस्था की स्थापना एवं प्रशासन अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाना चाहिये।
• "स्थापना" का अर्थ है संस्था को अस्तित्व में लाना तथा उसके प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखना।
• अज़ीज़ बाशा मामला अल्पसंख्यकों को विश्वविद्यालय स्थापित करने से नहीं रोकते, लेकिन विधायी प्रावधान महत्त्वपूर्ण हैं।
• अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक अधिकार महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन निरपेक्ष नहीं हैं।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता

• AMU की स्थापना या प्रशासन न तो किसी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा किया गया था, तथा इसलिये यह अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत योग्य नहीं है।
• AMU के लिये अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करने वाली अपील खारिज की जाती है।