SRA की धारा 28

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि निष्पादन न्यायालय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 28 के अंतर्गत शेष राशि का भुगतान करने के लिये समय-सीमा बढ़ा सकता है, भले ही ऐसे आवेदनों पर आम तौर पर मूल वाद में ही निर्णय लिया जाता है। न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा, यह देखते हुए कि डिक्री में भुगतान के लिये विशिष्ट शर्तों का अभाव था तथा डिक्रीधारक की भुगतान करने की इच्छा ने विस्तार को उचित ठहराया।

• न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से ईश्वर (अब मृत) एवं अन्य बनाम भीम सिंह एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया।

विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से ईश्वर ( मृत) एवं अन्य बनाम भीम सिंह एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• 18 मई 2005 को दोनों पक्षों ने एक विक्रय करार किया।
• विवादित संपत्ति के लिये कुल प्रतिफल 18 लाख रुपए निर्धारित किया गया।
• प्रतिवादियों (खरीदारों) ने अपीलकर्त्ताओं (विक्रेताओं) को 9.77 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया।
• बिक्री विलेख के निष्पादन का अनुरोध करने वाला नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, अपीलकर्त्ता इसे निष्पादित करने में विफल रहे।
• प्रतिवादियों ने विक्रय करार को लागू करने के लिये अपीलकर्त्ताओं के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के लिये वाद संस्थित किया।
• प्रारंभिक न्यायालय के निर्णय के बाद, प्रतिवादियों ने करार के विनिर्दिष्ट पालन की मांग करते हुए अपील दायर की।
• अपीलीय न्यायालय के निर्णय के बाद, प्रतिवादियों ने 20 मार्च 2012 को विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण की मांग करते हुए निष्पादन आवेदन दायर किया।
• निष्पादन आवेदन लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्त्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील दायर करके अपीलीय न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी।
• दूसरी अपील खारिज होने के बाद, प्रतिवादियों ने 24 मार्च 2014 को निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें शेष राशि जमा करने की अनुमति मांगी गई।
• इस आवेदन का विरोध करते हुए अपीलकर्त्ताओं ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इस आधार पर संविदा को रद्द करने की मांग की गई कि डिक्री धारक निर्धारित दो महीने की अवधि के अंदर जमा करने में विफल रहे।
• न्यायालय के समक्ष दो मुद्दे हैं:
  • क्या निष्पादन न्यायालय को आवेदनों पर विचार करने का अधिकार था?
    (a) संविदा का विखंडन तथा
    (b) शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिये समय का विस्तार?
  • यदि निष्पादन न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार होता तो क्या उन आवेदनों पर वाद (अर्थात् मूल पक्ष) में एक के रूप में निर्णय लिया जाना चाहिये था?
    • यदि हाँ, तो क्या मामले के तथ्यों के आधार पर, केवल उसी आधार पर, आरोपित आदेश भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप का आधार बनता है।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अंतर्गत संविदा को रद्द करने या समय विस्तार की मांग करने वाले आवेदन पर उस मूल वाद में निर्णय लिया जाना चाहिये, जहाँ डिक्री पारित की गई थी, न कि निष्पादन कार्यवाही में।
• न्यायालय ने कहा कि 1963 अधिनियम की धारा 28 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसी वाद में लागू हो सकती है जिसमें डिक्री पारित की गई है" को प्रथम दृष्टया न्यायालय को शामिल करने के लिये व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिये, भले ही निष्पादनाधीन डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो।
• न्यायालय ने कहा कि 1963 अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत एक आवेदन पर निष्पादन न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है तथा निर्णय दिया जा सकता है, बशर्ते कि यह वह न्यायालय हो जिसने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 37 के अनुसार डिक्री पारित की हो।
• न्यायालय ने दोहराया कि 1963 अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत संविदा को रद्द करने की शक्ति विवेकाधीन प्रकृति की है तथा इसका प्रयोग पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिये किया जाना है।
• न्यायालय ने कहा कि निष्पादन न्यायालय के पास समय बढ़ाने का अधिकार समाप्त नहीं होता, भले ही डिक्री में किसी निश्चित तिथि तक शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया हो।
• न्यायालय ने कहा कि धारा 28 के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिये कि क्या चूक जानबूझकर की गई थी या विलंब के लिये कोई वास्तविक कारण था।
• न्यायालय ने कहा कि यदि डिक्री धारक की ओर से कोई चूक नहीं दिखती है, तो न्यायालय संविदा को रद्द करने से मना कर सकता है तथा चूक की गई राशि जमा करने के लिये समय बढ़ा सकता है।
• न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उसकी अधिकारिता विवेकाधीन है तथा इसका प्रयोग न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये किया जाना चाहिये, न कि केवल इसलिये कि ऐसा करना विधिक है।
• न्यायालय ने कहा कि पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से, वह किसी आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही उसमें कोई विधिक त्रुटि हो।
• न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पक्षों के साथ पर्याप्त न्याय किया गया है तथा तकनीकी आधार पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने से डिक्री धारकों के साथ गंभीर अन्याय होगा।

SRA की धारा 28 क्या है?

परिचय:

• SRA की धारा 28, उन मामलों में अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के लिये संविदाओं को रद्द करने के लिये एक तंत्र प्रदान करती है, जहाँ विनिर्दिष्ट पालन के लिये आदेश दिया गया है।
• यह विक्रेता या पट्टाकर्त्ता को उसी वाद में निरसन के लिये आवेदन करने की अनुमति देता है, यदि क्रेता या पट्टेदार निर्दिष्ट समय या न्यायालय द्वारा दी गई किसी विस्तारित अवधि के अंदर निर्धारित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।
• न्यायालय के पास संविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का विवेकाधीन अधिकार है, तथा वह संपत्ति के कब्ज़े की बहाली, किराए एवं लाभ का भुगतान और अग्रिम राशि की वापसी का आदेश दे सकता है, जैसा कि उचित माना जाए।
• यह धारा क्रेता या पट्टेदार को अतिरिक्त राहत भी प्रदान करती है, यदि वे निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान करते हैं तथा इस धारा के अंतर्गत दावा योग्य राहत के लिये अलग-अलग वादों पर रोक लगाती है।

SRA की धारा 28 का विधिक प्रावधान:

• यदि क्रेता या पट्टेदार निर्दिष्ट समय अवधि के अंदर आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो न्यायालय के पास विनिर्दिष्ट पालन के लिये डिक्री जारी होने के बाद अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के लिये संविदा को रद्द करने की शक्ति है।
• विक्रेता या पट्टाकर्त्ता को उसी मुकदमे में रद्दीकरण के लिये आवेदन करना चाहिये जिसमें विनिर्दिष्ट पालन के लिये डिक्री जारी की गई थी, न कि किसी अन्य कार्यवाही में।
• संविदा को रद्द करने की न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है, जो मामले के न्याय के आधार पर इसे आंशिक रूप से (चूक करने वाले पक्ष के लिये) या पूरी तरह से रद्द करने की अनुमति देती है।
• यदि क्रेता या पट्टेदार ने संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया है, तो निरस्तीकरण के बाद न्यायालय उन्हें विक्रेता या पट्टाकर्त्ता को कब्ज़ा वापस करने का निर्देश देगा।
• न्यायालय क्रेता या पट्टेदार को आदेश दे सकता है कि वे विक्रेता या पट्टाकर्त्ता को संपत्ति पर कब्ज़ा करने से लेकर उसकी बहाली तक अर्जित सभी किराये एवं लाभ का भुगतान करें।
• यदि न्याय की आवश्यकता हो, तो न्यायालय संविदा के संबंध में क्रेता या पट्टेदार द्वारा भुगतान की गई किसी भी बयाना राशि या जमा राशि की वापसी का आदेश दे सकता है।
• यदि क्रेता या पट्टेदार निर्दिष्ट अवधि के अंदर आवश्यक राशि का भुगतान करता है, तो वे उसी वाद में आगे की राहत के लिये आवेदन कर सकते हैं जिसके वे अधिकारी हो सकते हैं।
• क्रेता या पट्टेदार के लिये संभावित अतिरिक्त राहत में विक्रेता या पट्टाकर्त्ता द्वारा उचित अंतरण या पट्टे का निष्पादन शामिल है।
• अतिरिक्त राहत का एक अन्य रूप कब्ज़े की डिलीवरी, या हस्तांतरण या पट्टे के निष्पादन पर संपत्ति का विभाजन एवं अन्य कब्ज़ा हो सकता है।
• विधि स्पष्ट रूप से संविदा के किसी भी पक्ष द्वारा इस खंड के अंतर्गत दावा योग्य किसी भी राहत के लिये अलग-अलग वाद संस्थित करने पर रोक लगाता है।
• इस धारा के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लिये लागत निर्धारित करने में न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है।
• न्यायालय के पास भुगतान के लिये समय अवधि को डिक्री में शुरू में निर्दिष्ट अवधि से आगे बढ़ाने की शक्ति है।
• यह प्रावधान अचल संपत्ति के लिये बिक्री एवं पट्टे दोनों संविदाों पर समान रूप से लागू होता है।
• यह धारा विनिर्दिष्ट पालन डिक्री में चूक को संबोधित करने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है, जो संविदा के दोनों पक्षों के अधिकारों को संतुलित करती है।
• न्यायालय की निरस्त करने की शक्ति गैर-भुगतान से शुरू होती है, जो ऐसे संविदाओं में मौद्रिक दायित्वों के समय पर निष्पादन के महत्त्व पर ज़ोर देती है।

SRA की धारा 28 का दायरा:

• धारा 28 विशेष रूप से अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के लिये संविदाओं पर लागू होती है, जहाँ विनिर्दिष्ट पालन के लिये डिक्री दी गई है।
• यह न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में ऐसे संविदाओं को रद्द करने का अधिकार देता है, मुख्य रूप से जब क्रेता या पट्टेदार निर्दिष्ट समय के अंदर आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।
• न्यायालय के पास भुगतान के लिये समय अवधि को डिक्री में शुरू में निर्दिष्ट अवधि से आगे बढ़ाने का विवेकाधिकार है।
• प्रावधान के अनुसार, निरस्तीकरण या समय विस्तार के लिये आवेदन उसी वाद में किया जाना चाहिये, जिसमें मूल रूप से विनिर्दिष्ट पालन के लिये डिक्री दी गई थी।
• इस धारा के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है, जो उसे मामले के न्याय एवं पक्षों के आचरण पर विचार करने की अनुमति देती है।
• न्यायालय मामले की परिस्थितियों के आधार पर संविदा को आंशिक रूप से (केवल चूककर्त्ता पक्ष को प्रभावित करते हुए) या पूरी तरह से निरस्त कर सकता है।
• निरस्तीकरण के पश्चात्, न्यायालय विक्रेता या पट्टाकर्त्ता को संपत्ति का कब्ज़ा वापस करने का आदेश दे सकता है, यदि क्रेता या पट्टेदार ने संविदा के अंतर्गत इसे प्राप्त किया था।
• न्यायालय न्याय की आवश्यकता के अनुसार संपत्ति से अर्जित किराये एवं लाभ का भुगतान करने तथा बयाना राशि या जमा राशि वापस करने का निर्देश दे सकता है।
• यदि भुगतान निर्दिष्ट या विस्तारित समय के अंदर किया जाता है, तो न्यायालय क्रेता या पट्टेदार को उचित अंतरण या कब्ज़े की डिलीवरी सहित आगे की राहत दे सकता है।
• यह धारा स्पष्ट रूप से इस धारा के अंतर्गत दावा किये जाने वाले किसी भी राहत के लिये अलग-अलग वादों पर रोक लगाती है।
• इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही के लिये लागत तय करने में न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है।
• इस धारा का दायरा विनिर्दिष्ट पालन डिक्री में चूक के मामलों में दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने का लक्ष्य रखता है।

CPC, 1908 की धारा 37

• "डिक्री पारित करने वाला न्यायालय" शब्द को डिक्री निष्पादित करने के प्रयोजनों के लिये एक विशिष्ट विधिक परिभाषा दी गई है।
• यह परिभाषा तब तक लागू होती है जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई विरोधाभासी बात न हो।
• जहाँ निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीलीय क्षेत्राधिकार में पारित की गई थी, वहाँ प्रथम दृष्टया न्यायालय को वह न्यायालय माना जाता है जिसने डिक्री पारित की थी।
• यदि प्रथम दृष्टया न्यायालय अब मौजूद नहीं है या डिक्री निष्पादित करने के लिये उसके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, तो निष्पादन के लिये आवेदन करने के समय वाद का विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को ही डिक्री पारित करने वाला न्यायालय माना जाता है।
• प्रथम दृष्टया न्यायालय केवल इसलिये डिक्री निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं खोता है क्योंकि वाद प्रारंभ होने के बाद या डिक्री पारित होने के बाद कोई क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र से दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है।
• ऐसे मामलों में जहाँ कोई क्षेत्र स्थानांतरित किया गया है, वह न्यायालय जिसे वह क्षेत्र स्थानांतरित किया गया है, उसे भी डिक्री निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है।
• डिक्री निष्पादित करने के लिये नए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है कि निष्पादन के लिये आवेदन किये जाने के समय उसके पास मूल वाद का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र था या नहीं।
• यह प्रावधान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन या कुछ न्यायालयों के बंद होने के बावजूद डिक्री के निष्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करता है।
• यह यह निर्धारित करने में लचीलापन प्रदान करता है कि कौन-सा न्यायालय डिक्री को निष्पादित कर सकती है, विशेष रूप से अपीलीय निर्णयों या अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के मामलों में।
• स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन मूल न्यायालय के अपने आदेशों को निष्पादित करने के अधिकार को अमान्य नहीं करता है, बल्कि ऐसे अधिकार वाले न्यायालयों की संख्या का विस्तार करता है।