वक्फ संशोधन विधेयक, 2025

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 14 घंटे की बहस के बाद पारित हुआ

“वक्फ विधेयक लोकसभा में पारित: सरकार ने पारदर्शिता का उदाहरण दिया, विपक्ष ने कहा आस्था के आधार पर विभाजनकारी प्रयास है।”

तथ्य 

प्रस्तावित बिल 

JPC की अनुशंसा 

सरकार की प्रतिक्रया

5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने का प्रमाण

केवल वह व्यक्ति जो कम से कम पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो, वक्फ घोषित कर सकता है।

इसमें संशोधन करके इसमें "कोई भी व्यक्ति जो यह दर्शाता या प्रदर्शित करता है कि वह कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है" को भी शामिल किया जाना चाहिये।

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उपयोगकर्त्ता द्वारा वक्फ

उपयोगकर्त्ता द्वारा वक्फ से संबंधित प्रावधान को निरसित कर दिया गया है।

इसमें एक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह चूक भावी रूप से लागू होगी तथा केवल तभी लागू होगी जब संपत्ति विवादित न हो या सरकारी स्वामित्व वाली न हो।

रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन भावी है तथा विधेयक से पहले के उपयोगकर्त्ताओं द्वारा वक्फ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दोषपूर्ण दावा

धारा 3C के अनुसार, वक्फ के रूप में 'पहचानी गई' या 'घोषित' सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। विवादों का निर्णय कलेक्टर करेंगे।

'कलेक्टर' के स्थान पर 'नामित अधिकारी' रखना तथा राज्य सरकार को जाँच के लिये अधिकारी नियुक्त करने देना।

सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और प्रावधान में संशोधन कर दिया, जिससे उच्च पदस्थ अधिकारी को इस प्रक्रिया को संभालने की अनुमति मिल गई।

गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना

केंद्रीय वक्फ परिषद, औकाफ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव।

समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये पदेन सदस्यों को छोड़कर दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

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वक्फ अधिकरण का गठन

अधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं है; 2 वर्षों के अंदर अपील की जा सकती है।

उच्च न्यायालय में सीधे अपील करने का सुझाव दिया गया है, अधिकरण की संरचना को संशोधित कर तीन सदस्यों का कर दिया गया है, जिसमें से एक मुस्लिम विधियों का जानकार होगा। विवाद समाधान के लिये समयसीमा को हटाने की भी अनुशंसा की गई है।

सरकार ने अनुशंसा स्वीकार कर ली; बेहतर कार्यकुशलता के लिये अधिकरण में तीन सदस्य होंगे।