वेनेज़ुएला चुनाव का विवाद

स्रोत: द हिंदू  

परिचय

वेनेजुएला के हालिया राष्ट्रपति चुनाव ने देश को अराजकता में डाल दिया है, जिससे उसके लोकतंत्र की कमज़ोर स्थिति का पता चलता है। 28 जुलाई, 2024 को हुए चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का मुक़ाबला विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज़ से था, लेकिन प्रवंचना, हिंसक विरोध एवं सरकारी दमन के दावों ने इसे दबा दिया। यह स्थिति वेनेजुएला के अशांत राजनीतिक इतिहास की ताज़ा घटना है, जो इसकी तेल संपदा एवं ह्यूगो शावेज़ की समाजवादी क्रांति के प्रभाव से जुड़ी है।

वेनेज़ुएला चुनाव का विवाद क्या था?

• यह चुनाव वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज के बीच हुआ।
• मुख्य विवाद:
  • आधिकारिक परिणामों एवं विपक्ष के दावों के बीच महत्त्वपूर्ण विसंगति।
  • मादुरो द्वारा विस्तृत मतदान डेटा प्रकाशित करने से मना करना।
  • प्रमुख विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना।
  • चुनाव के बाद के विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्यवाही।
  • चुनावी प्रक्रिया की समग्र निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर प्रश्न।
• चुनाव परिणाम एवं विवाद:
  • नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (CNE) ने मादुरो को 51.21% वोटों के साथ विजेता घोषित किया, जबकि गोंजालेज को 44.2% वोट मिले।
  • विपक्ष ने इन नतीजों पर विवाद करते हुए दावा किया कि उनकी गणना के अनुसार गोंजालेज 67% वोटों के साथ जीत रहे हैं, जबकि मादुरो को 30% वोट मिले हैं।
  • विपक्ष ने प्रत्येक मतदान केंद्र से वोटों की संख्या प्रकाशित करने की मांग की, जिसे मादुरो ने अस्वीकार कर दिया।
• चुनाव-पश्चात अशांति:
  • विवादित नतीजों के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
  • सरकारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप 24 लोगों की मौत हो गई तथा 2,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया।
• पृष्ठभूमि और संदर्भ:
  • मादुरो 2013 से ह्यूगो शावेज के उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता में हैं।
  • वेनेज़ुएला एक पेट्रोलियम उत्पादक देश है, जो तेल निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है।
  • तेल की गिरती कीमतों के कारण 2010 के दशक की शुरुआत में देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।
  • मादुरो के सत्ता में आने एवं दमनकारी नीतियों के कारण वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए थे।
• 2024 के चुनाव की तैयारी:
  • यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों के बाद, नवंबर 2022 में अमेरिका ने कुछ प्रतिबंधों में ढील दी।
  • इसके जवाब में मादुरो ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का वादा किया।
  • हालाँकि, विपक्ष के पसंदीदा उम्मीदवारों (मारिया कोरिना मचाडो एवं कोरिना योरिस) को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया।
  • एडमंडो गोंजालेज सर्वसम्मति से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में उभरे।

वेनेजुएला में मतदान प्रक्रिया कैसे कार्य करती है?

• मतदाता प्रमाणीकरण: बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग धोखाधड़ी को रोकने एवं एक व्यक्ति, एक वोट सुनिश्चित करने के लिये एक कानूनी उपाय है।
• सत्यापन: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और पेपर बैकअप का संयोजन सत्यापन की एक दोहरी प्रणाली प्रदान करता है, जो विवादों के मामले में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
• पारदर्शिता: भाग लेने वाले संगठनों के साक्षियों की उपस्थिति एवं कई ऑडिट चरण मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये विधिक तंत्र हैं।
• बहु-पक्षीय निरीक्षण: ऑडिट एवं परिणाम सत्यापन में सभी भाग लेने वाले दलों की भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में एकतरफा हेरफेर के विरुद्ध एक विधिक सुरक्षा है।
• डेटा अखंडता: विभिन्न रिकॉर्डिंग विधियों (इलेक्ट्रॉनिक, कागज एवं चुनावी रिकॉर्ड) में मिलान की आवश्यकता वोटों की गिनती की सटीकता सुनिश्चित करने के लिये एक विधिक उपाय है।
• सार्वजनिक जवाबदेही: CNE वेबसाइट पर परिणामों का प्रकाशन, हस्ताक्षरित मिलानों का मिलान, सार्वजनिक जवाबदेही के लिये एक विधिक आवश्यकता है।

भारत में चुनाव से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

• उपबंध:
  • अनुच्छेद 324: चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत के चुनाव आयोग को सौंपता है।
  • अनुच्छेद 325: धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता पंजीकरण में भेदभाव को रोकता है।
  • अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव अनिवार्य करता है।
  • अनुच्छेद 329: चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकता है।
• संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का उपबंध करता है।
• यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जो समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है।
• चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायालयी हस्तक्षेप पर रोक का उद्देश्य व्यवधानों को रोकना है, लेकिन चुनाव के बाद विधिक चुनौतियों की अनुमति देता है।

भारतीय चुनाव पारदर्शिता में RTI अधिनियम की क्या भूमिका है?

• चुनावी जानकारी तक पहुँच:
  • नागरिक चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिये RTI आवेदन दायर कर सकते हैं।
  • इसमें उम्मीदवारों के नामांकन, अभियान व्यय औएवं र मतदाता सूचियों के विषय में विवरण निहित हैं।
• चुनाव आयोग के निर्णयों की जाँच:
  • RTI अधिनियम नागरिकों को चुनाव आयोग के निर्णयों के पीछे के तर्क के विषय में सूचना मांगने की अनुमति देता है।
  • यह विवादास्पद मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है, जैसे उम्मीदवारों की अयोग्यता या नामांकन की अस्वीकृति।
• उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन:
  • RTI का प्रयोग उम्मीदवारों द्वारा शपथपत्र में दी गई सूचना का पुनः जाँच करने के लिये किया जा सकता है।
  • इससे घोषित संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता या आपराधिक रिकॉर्ड में विसंगतियों का प्रकटन करने में सहायता मिलती है।
• इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की निगरानी:
  • EVM खरीद, परीक्षण एवं तैनाती के विषय में जानकारी RTI के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
  • यह पारदर्शिता EVM से छेड़छाड़ या दोष के विषय में उत्पन्न चिंताओं को दूर करने में सहायता करती है।
• मतदाता सूचियों की जाँच :
  • RTI मतदाता सूची तैयार करने एवं संशोधन प्रक्रियाओं की जाँच करने में सक्षम बनाता है।
  • यह डुप्लिकेट प्रविष्टियों या दोषपूर्ण तरीके से हटाए गए नामों जैसी समस्याओं की पहचान करने एवं उन्हें सुधारने में सहायता करता है।
• शिकायतों की जाँच :
  • नागरिक, चुनाव आयोग के पास दायर चुनाव संबंधी शिकायतों की स्थिति एवं परिणाम जानने के लिये RTI का उपयोग कर सकते हैं।
• राजनीतिक पार्टी वित्तपोषण में पारदर्शिता:
  • यद्यपि राजनीतिक दल सीधे तौर पर RTI के दायरे में नहीं आते, लेकिन उनके वित्तपोषण के विषय में सूचना चुनाव आयोग एवं आयकर विभाग से मांगी जा सकती है।
• चुनाव-पश्चात विश्लेषण:
  • RTI का उपयोग विस्तृत मतदान डेटा प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है, जिससे चुनाव परिणामों के स्वतंत्र विश्लेषण में सहायता मिलेगी।
• सीमाएँ एवं चुनौतियाँ:
  • मतदान से पहले 48 घंटे की मौन अवधि इस महत्त्वपूर्ण समय के दौरान RTI के तत्काल उपयोग को सीमित करती है।
  • RTI अधिनियम में दी गई छूट के अंतर्गत कुछ सूचना रोकी जा सकती है।
  • RTI आवेदनों पर कार्यवाही करने में लगने वाला समय कभी-कभी महत्त्वपूर्ण सूचना की उपलब्धता में विलंब हो सकता है।

निष्कर्ष

विवादित 2024 वेनेज़ुएला चुनाव में देश के लोकतंत्र एवं अर्थव्यवस्था के सामने गहरी चुनौतियाँ थीं। जैसे-जैसे देश विवादास्पद मतदान के परिणामों से जूझ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्रीय स्थिरता एवं वैश्विक तेल बाजारों के लिये निहितार्थों को ध्यान से देख रहा है। आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है, विपक्ष के परिणाम को स्वीकार करने से मना करने एवं चल रहे विरोध प्रदर्शनों से पता चलता है कि वेनेज़ुएला का राजनीतिक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है।