इलिजीटीमेट कोर्ट काउंटरेक्शन अधिनियम

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र संघ  

परिचय

एक विवादास्पद प्रक्रिया के अंतर्गत, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) को प्रतिबंधित करने वाला विधान पारित किया है। यह निर्णय नवंबर माह में लिया गया है। नवंबर में लिये गए ICC के निर्णय में गाजा में कथित युद्ध अपराधों एवं मानवता के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में दिया गया है। इस घटनाक्रम ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर हमला मानते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं उत्तरदायित्व पर 'इलिजीटीमेट कोर्ट काउंटरेक्शन अधिनियम' के क्या निहितार्थ हैं?

• ICC ने नवंबर में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ-साथ एक पूर्व हमास कमांडर के विरुद्ध गाजा में कथित युद्ध अपराधों एवं मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिये गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
• प्रत्युत्तर में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 'इलिजीटीमेट कोर्ट काउंटरेक्शन अधिनियम' पारित किया, जो अमेरिकी नागरिकों या इजरायल सहित सहयोगी देशों के अधिकारियों की जाँच करने वाले ICC कर्मियों को प्रतिबंधित करेगा।
• यह विधेयक ICC के लिये मौजूदा अमेरिकी निधियों को रद्द कर देगा तथा न्यायालय के लिये भविष्य में किसी भी तरह की निधि को प्रतिबंधित कर देगा, जिसका क्रियान्वयन अधिनियमन के 60 दिन बाद होगा।
• तीन संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों - मार्गरेट सैटरथवेट, फ्रांसेस्का अल्बानीज़ एवं जॉर्ज कैटरूगलोस ने अमेरिकी विधान पर निराशा व्यक्त की, इसे ऐसे देश के लिये "घृणाजनक" कहा जो विधि के शासन का समर्थन करने का दावा करता है।
• विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इस तरह के प्रतिबंध मानवाधिकारों का उल्लंघन करेंगे तथा रोम संविधि के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत न्यायिक प्रशासन के विरुद्ध अपराध बन सकते हैं।
• वर्ष 1998 के रोम संविधि के अंतर्गत स्थापित ICC में 125 सदस्य देश हैं (हालाँकि अमेरिका इसका सदस्य नहीं है) तथा इसे नरसंहार, युद्ध अपराध एवं मानवता के विरुद्ध अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
• संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से स्वतंत्रता के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्याय के एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में ICC के प्रति महासचिव के सम्मान की पुष्टि की।
• संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक कार्यों का राजनीतिकरण करके और उत्तरदायित्व एवं निष्पक्षता के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को कमजोर करके एक भयानक उदाहरण स्थापित करता है।

ICC पर अमेरिकी दृष्टिकोण वैश्विक न्याय एवं मानवाधिकार संबंधी दायित्वों को किस प्रकार चुनौती देता है?

• अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्राधिकरण: वैश्विक नेताओं के लिये गिरफ्तारी वारंट जारी करने और युद्ध अपराधों की जाँच करने का ICC का विधिक अधिकार 1998 के रोम संविधि के अंतर्गत आता है, हालाँकि इसकी अधिकारिता इसके 125 सदस्य देशों तक सीमित है।
• न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा: संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अपने पेशेवर कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये ICC कर्मियों को दण्डित करना "मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन" है तथा न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
• न्याय में दोहरे मानदण्ड: अमेरिकी विधान कुछ देशों को अंतरराष्ट्रीय अभियोजन से बचाने का प्रयास करके सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांत से समझौता करते हुए, जिसे विशेषज्ञ "न्याय के लिये अंधा स्थान" कहते हैं, बनाता है।
• विधि के शासन के साथ संघर्ष: राष्ट्रीय संप्रभुता (अमेरिका स्वयं को और सहयोगियों की रक्षा करता है) और अंतरराष्ट्रीय विधि प्रवर्तन (विश्व स्तर पर युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिये ICC का जनादेश) के बीच एक मूलभूत विचलन है।
• व्यावसायिक नैतिकता का संरक्षण: लेख में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि विधिक पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बिना किसी भय या प्रतिबंध के कार्य करने में सक्षम होना चाहिये।
• ऐतिहासिक न्याय का विरासत: नूर्नबर्ग परीक्षणों के अनुसार ICC का संबंध संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिये दण्ड से बचने के नैतिक दायित्व को प्रकटित करता है।
• वैश्विक उत्तरदायित्व का प्रभाव: अमेरिकी विधेयक संभावित रूप से अन्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय न्याय तंत्र का विरोध करने के लिये प्रोत्साहित करके एक भयानक उदाहरण स्थापित कर सकता है, जिससे वैश्विक उत्तरदायित्व प्रणाली कमजोर हो सकती है।
• मानवाधिकार दायित्व: यह स्थिति राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों एवं वैश्विक न्याय के प्रति प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करने के विषय में प्रश्न करती है।

ICC की न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के वैश्विक न्याय एवं उत्तरदायित्व पर क्या प्रभाव होंगे?

• संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ अपील: संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने अमेरिकी सांसदों से विधि के शासन को बनाए रखने और न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता का सम्मान करने का आग्रह किया, तथा ICC की न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का आह्वान किया।
• अंतर्राष्ट्रीय मानक: विशेषज्ञों ने इस तथ्य पर बल दिया कि विधिक पेशेवरों को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बिना किसी धमकी, उत्पीड़न या अनुचित हस्तक्षेप के अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम होना चाहिये।
• महासचिव की स्थिति: संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के माध्यम से ICC के प्रति सम्मान की पुष्टि की, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से इसकी स्वतंत्रता के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्याय के एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में है।
• ऐतिहासिक संदर्भ: विशेषज्ञों ने नूर्नबर्ग परीक्षणों के आधार पर समानताएं पायीं, जघन्य अपराधों को दण्डित होने से रोकने की प्रतिबद्धता पर बल दिया।
• व्यावसायिक सुरक्षा: उन्होंने सभी ICC राज्य दलों एवं संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर कार्य करने वाले विधिक पेशेवरों की सुरक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों का सम्मान करने का आह्वान किया।
• अनुच्छेद 70 चेतावनी: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ICC कर्मियों के विरुद्ध प्रतिबंधों को लागू करने से रोम संविधि के अनुच्छेद 70 का उल्लंघन हो सकता है, जो न्यायालय के अधिकारियों को डराने-धमकाने से बचाता है।
• वैश्विक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता: उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और न्यायिक निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कम होने से रोकने के महत्त्व पर बल दिया।
• सार्वभौमिक उत्तरदायित्व: विशेषज्ञों ने इस तथ्य पर बल दिया कि ICC के कार्य को कमजोर करने से अंतर्राष्ट्रीय विधि के सार्वभौमिक अनुप्रयोग एवं गंभीर अपराधों के लिये उत्तरदायित्व को खतरा है।

निष्कर्ष

अमेरिकी विधायी कार्यवाहियों और अंतरराष्ट्रीय न्याय तंत्रों के बीच टकराव वैश्विक उत्तरदायित्व के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षण को प्रकटित करता है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ICC कर्मियों पर प्रतिबंध लगाना न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि नूर्नबर्ग परीक्षणों के बाद से स्थापित न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों को भी कमजोर करता है। यह स्थिति राष्ट्रीय हितों एवं अंतरराष्ट्रीय विधि प्रवर्तन के बीच संतुलन के विषय में मूलभूत प्रश्न करती है, जो संभावित रूप से भविष्य के वैश्विक न्याय प्रयासों के लिये एक चिंताजनक उदाहरण स्थापित करती है।