दक्षिण अफ्रीका में भूमि अधिग्रहण

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस  

परिचय

दक्षिण अफ्रीका के अधिग्रहण अधिनियम, 2024 को लेकर हाल ही में उठे विवाद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है, विशेष रूप से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना करने के बाद। यह अधिनियम, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये मालिक की सहमति के बिना निजी संपत्ति के सरकारी अधिग्रहण का प्रावधान करता है, प्रतिष्ठित डोमेन की ऐतिहासिक अवधारणाओं से उपजा है तथा आधुनिक लोकतंत्रों में संपत्ति के अधिकार, क्षतिपूर्ति एवं लोक हित के विषय में महत्त्वपूर्ण प्रश्न करता है।

क्या दक्षिण अफ्रीका की भूमि अधिग्रहण नीति अमेरिका के साथ कूटनीतिक तनाव उत्पन्न कर रही है?

• मार्को रुबियो का कथन [अमेरिकी विदेश मंत्री]: “इस वर्ष जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि दक्षिण अफ्रीका 'बहुत बुरे कार्य' कर रहा है - जिसमें 'निजी संपत्ति का अधिग्रहण' भी शामिल है।”
• डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी [अमेरिकी राष्ट्रपति]: डोनाल्ड ट्रम्प ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता में कटौती करने की धमकी दी, जिसमें कहा गया कि देश भूमि जब्त कर रहा है तथा कुछ विशेष वर्गों के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। 
• सिरिल रामफोसा की प्रतिक्रिया: यह अधिनियम 'संवैधानिक रूप से अनिवार्य विधिक प्रक्रिया का भाग था जो संविधान द्वारा निर्देशित न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण तरीके से भूमि तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करता है।
• रामफोसा का अतिरिक्त संदर्भ: "दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य देशों की तरह, हमेशा से ही अधिग्रहण कानून रहा है जो भूमि के सार्वजनिक उपयोग की आवश्यकता और संपत्ति के स्वामियों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है।"
• यह विवाद दक्षिण अफ्रीका के अधिग्रहण अधिनियम, 2024 से उत्पन्न हुआ, जिसे जनवरी 2025 में अधिनियमित किया गया, जो सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये मालिक की सहमति के बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है, जिसके कारण यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक आदान-प्रदान हुआ।
• यह घटना भूमि सुधार नीतियों को लेकर अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच तनाव को दर्शाती है, जिसने ऐतिहासिक भूमि स्वामित्व असमानताओं को संबोधित करने के दक्षिण अफ्रीका के दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।

विभिन्न विधिक एवं ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य भूमि अधिग्रहण कैसे विकसित हुआ है?

अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की उत्पत्ति

• सैद्धांतिक आधार।
• डच विद्वान ह्यूगो ग्रोटियस के 1625 के विधिक ग्रंथ "डी ज्यूर बेली एसी पैसिस" से उत्पन्न।
• "डोमिनियम एमिनेंस" (सर्वोच्च आधिपत्य) की अवधारणा प्रस्तुत की।
• दो प्रमुख सिद्धांत स्थापित किये:
  • राज्य के पास सभी संपत्तियों पर अंतिम स्वामित्व है।
  • राज्य सार्वजनिक उपयोगिता के लिये संपत्ति का उपयोग, पृथक या विनाश कर सकता है।
  • यह शक्ति आपातकालीन स्थितियों से परे तक विस्तृत हुई है।
• औपनिवेशिक प्रभाव।
• यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इस अवधारणा को विश्व स्तर पर फैलाया।
• विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में औपचारिक संहिताकरण का नेतृत्व किया।
• आधुनिक प्रख्यात डोमेन विधियों के लिये आधार बन गया।
• औपनिवेशिक प्रशासन एवं नियंत्रण के लिये उपकरण के रूप में उपयोग किया गया।

निजी संपत्ति अधिकारों का विकास

• मैग्ना कार्टा (1215)
• इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित ऐतिहासिक दस्तावेज़
• शाही शक्ति पर पहली लिखित सीमा
• स्थापित प्रमुख सिद्धांत:
  • राजा विधि के अधीन।
  • संपत्ति के अधिकार मनमाने ढंग से जब्ती से सुरक्षित।
  • संपत्ति लेने के लिये "वैध निर्णय" की आवश्यकता।
  • "उचित प्रक्रिया" की अवधारणा शुरू की गई।

विभिन्न देश अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और संपत्ति अधिकारों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं?

संयुक्त राज्य अमेरिका

• संवैधानिक ढाँचा 
• पाँचवाँ संशोधन (1791):
  • "उचित प्रक्रिया" की आवश्यकता स्थापित की गई।
  • "अधिग्रहण खंड" प्रस्तुत किया गया।
  • "उचित क्षतिपूर्ति" की आवश्यकता।
  • "सार्वजनिक उपयोग" के लिये सीमित अधिग्रहण।
• आधुनिक विकास
• केलो बनाम सिटी ऑफ़ लंदन (2005):
  • "सार्वजनिक उपयोग" की विस्तारित परिभाषा।
  • निजी आर्थिक विकास को शामिल किया गया।
  • जिससे काफी विवाद हुआ।
• राज्य की प्रतिक्रिया।
• कई राज्यों ने प्रतिबंधात्मक विधान पारित किये।
• सीमित प्रख्यात डोमेन अधिकार।
• निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा।
• अलबामा, डेलावेयर, टेक्सास सहित राज्यों ने कार्यवाही की।

दक्षिण अफ़्रीका

• संवैधानिक ढाँचा 
• धारा 25 व्यापक संपत्ति संरक्षण प्रदान करती है:
  • मनमाने तरीके से वंचित करने पर रोक लगाता है।
  • सार्वजनिक उद्देश्य/हित की आवश्यकता है।
  • उचित क्षतिपूर्ति का आदेश देता है।
• रंगभेद के बाद का विकास
• "इच्छुक विक्रेता, इच्छुक क्रेता" दृष्टिकोण:
  • स्वैच्छिक भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम।
  • ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से।
  • व्यवहार में सीमित सफलता।
• भूमि स्वामित्व सांख्यिकी
• रंगभेद का अंत (1994):
  • 86% कृषि भूमि श्वेतों के स्वामित्व में
• हालिया ऑडिट (2017):
  • 72% कृषि भूमि श्वेतों के स्वामित्व में है।
  • सुधार की धीमी गति को दर्शाता है।
• नया अधिग्रहण अधिनियम, 2024
• मुख्य विशेषताएँ:
  • बिना सहमति के अधिग्रहण की अनुमति देता है।
  • सार्वजनिक उद्देश्य/हित की आवश्यकता है।
  • "न्यायसंगत और साम्यापूर्ण" क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है।
  • शून्य क्षतिपूर्ति का प्रावधान शामिल है।
  • अस्थायी तत्काल अधिग्रहण की अनुमति देता है।

भारत 

• प्रारंभिक संवैधानिक स्थिति
• मौलिक अधिकार:
  • अनुच्छेद 19: संपत्ति अर्जित करने, रखने, निपटाने का अधिकार
  • अनुच्छेद 31: मनमाने अधिग्रहण के विरुद्ध संरक्षण
  • अधिग्रहण के लिये अपेक्षित क्षतिपूर्ति 
• संवैधानिक विकास
• 1978 संशोधन:
  • संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकारों से निरसित कर दिया गया।
  • अनुच्छेद 300A प्रस्तुत किया गया।
  • इसे मौलिक अधिकार की जगह विधिक अधिकार कर दिया गया।
• विधायी विकास
• भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:
  • पहला व्यापक विधान।
  • भूमि स्वामियों को होने वाले क्षतिपूर्ति पर ध्यान।
  • प्रभावित पक्षों का दायरा सीमित।
• आधुनिक रूपरेखा (2013 अधिनियम)
• उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार:
  • प्रभावित पक्षों का व्यापक दायरा।
  • सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता।
  • व्यापक पुनर्वास प्रावधान।
  • बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की रूपरेखा।
  • पारदर्शी अधिग्रहण प्रक्रिया।
  • सूचित सहमति पर ध्यान।
  • औद्योगिक विकास के लिये विशेष प्रावधान।
• उपबंधित अन्य विशेष विधान:
  • राजमार्ग निर्माण
  • परमाणु ऊर्जा संयंत्र
  • राष्ट्रीय स्मारक
  • प्रत्येक के अपने विशिष्ट प्रावधान एवं आवश्यकताएँ हैं
  • यह विकास दर्शाता है कि किस प्रकार संपत्ति के अधिकार और भूमि अधिग्रहण को प्रत्येक देश में ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों द्वारा स्वरुप दिया गया है, तथा साथ ही अपनी साझी औपनिवेशिक विरासत के कुछ सामान्य सूत्र भी बनाए रखे गए हैं।

निष्कर्ष: 

जबकि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका यूरोपीय उपनिवेशीकरण के माध्यम से अपने संपत्ति विधान में समान ऐतिहासिक जड़ें साझा करते हैं, प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी अनूठी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिये अलग-अलग दृष्टिकोण विकसित किये हैं। इन विधानों का विकास निजी संपत्ति अधिकारों को सार्वजनिक हित के साथ संतुलित करने के चल रहे प्रयास को दर्शाता है, हालाँकि कार्यान्वयन के तरीके एवं परिणाम क्षेत्राधिकारों में काफी भिन्न होते हैं। दक्षिण अफ्रीका का नया अधिग्रहण अधिनियम इस निरंतर विधिक विकास में नवीनतम विकास का प्रतिनिधित्व करता है।