XYZ बनाम गुजरात राज्य (2023)

परिचय 

• यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो महिला के बाद के चरणों में भी गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार पर चर्चा करता है। 
• यह निर्णय न्यायमूर्ति नागरत्ना एवं न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयाँ की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया।

तथ्य   

• अपीलकर्त्ता ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 376 (2) (n) के तहत विवाह के मिथ्या वचन के आधार पर यौन संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज की।
• जब उसे पता चला कि वह लगभग 25 सप्ताह की गर्भवती थी, तो अपीलकर्त्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें संभावित शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य चोटों का तर्क देते हुए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की गई।
• उच्च न्यायालय ने आरंभ में एक मेडिकल रिपोर्ट का निर्देश दिया तथा फिर मुख्य रूप से गर्भावस्था के उन्नत चरण (27 सप्ताह) का उदाहरण देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
• यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष था। 

शामिल मुद्दे  

• क्या गर्भावस्था के अंतिम चरण अर्थात 27 सप्ताह में भी गर्भपात कराया जा सकता है?

टिप्पणी 

• उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय का अस्वीकरण समस्याग्रस्त था क्योंकि उसने चिकित्सा रिपोर्ट पर पूरी तरह से विचार नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता प्रक्रिया के लिये चिकित्सकीय रूप से फिट थी और गर्भपात से उसके भविष्य के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
• चिकित्सा रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि गर्भावस्था यौन उत्पीड़न का परिणाम थी और संभावित रूप से महिला के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती थी।
• संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रजनन विकल्प का एक महिला का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है।
• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप गर्भावस्था विशेष रूप से दर्दनाक होती है तथा यह एक महिला के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
• गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार पर बाद के चरणों में भी विचार किया जा सकता है, यदि चिकित्सा विशेषज्ञ प्रक्रिया की सुरक्षा और महिला की सहमति को प्रमाणित करते हैं। 

निष्कर्ष 

• इस मामले में न्यायालय ने गर्भपात संबंधी विधान पर चर्चा की। 
• न्यायालय ने कहा कि गर्भपात के अधिकार पर बाद में भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते विशेषज्ञ प्रक्रिया की सुरक्षा और महिला की सहमति को प्रमाणित कर दें।