त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006)

परिचय

यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 तथा घर की एकांतता में अपराध किये जाने पर इसकी प्रयोज्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है।

• यह निर्णय न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर और न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन की पीठ ने सुनाया।

तथ्य

• रेवता का विवाह त्रिमुख मारोती किरकन से लगभग वर्ष 1989-1990 में हुआ था (वर्ष 1996 की घटना से लगभग 7 वर्ष पूर्व)।
• त्रिमुख और उसके माता-पिता (मारोती और नीलावती) ने कथित तौर पर टेम्पो खरीदने के लिये 25,000 रुपए के दहेज़ के लिये रेवाटा को परेशान किया। वे उसे पीटते थे और खाना नहीं देते थे।
• वर्ष 1996 में पंचमी के त्यौहार के दौरान रेवता 15 दिनों तक अपने माता-पिता के घर पर रही और उसने उत्पीड़न के बारे में बताया। इसके बाद उसके पिता उसे वापस ले गए और ससुराल वालों से अनुरोध किया कि वे उसके साथ बुरा व्यवहार करना बंद करें।
• 4 नवम्बर, 1996 को रेवता के परिवार को बताया गया कि साँप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई है।
• प्रारंभिक पुलिस जाँच में इसे आकस्मिक मृत्यु का मामला बताया गया।
• पोस्टमार्टम जाँच से पता चला:
  • मृत्यु गर्दन के दबाव से दम घुटने के कारण हुई।
  • चेहरे, गर्दन और कंधों पर कई चोटें थीं।
  • शरीर में साँप के काटने या ज़हर का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
• प्रमुख साक्ष्य में शामिल हैं:
  • दहेज़ की मांग के बारे में माता-पिता की गवाही।
  • उत्पीड़न के बारे में गवाहों के बयान।
  • अपराध स्थल से वस्तुओं (महिलाओं की चप्पलें, टूटी चूड़ियाँ, दरांती) की बरामदगी।
  • शव बैठी हुई अवस्था में मिला, उसके मुँह पर कपड़ा बंधा हुआ था।
• अवर न्यायालयों ने निम्नलिखित निर्णय दिया:
  • प्रारंभ में त्रिमुख पर हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A के तहत दोषी ठहराया गया।
  • अपील पर उच्च न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
  • अपील पर उसके माता-पिता को धारा 498-A के आरोपों से बरी कर दिया गया।

शामिल मुद्दा

• क्या अभियुक्त व्यक्तियों को मुकदमे की परिस्थितियों के आधार पर उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये?

टिप्पणी

• न्यायालय ने इस मामले में स्थापित परिस्थितियों को निर्धारित किया:
  • मृतका (रेवता) और अपीलकर्त्ता (त्रिमुख) का विवाह 5-6 वर्ष पूर्व हुआ था।
  • अपीलकर्ता टेम्पो चलाता था।
  • अपीलकर्त्ता द्वारा 25,000 रुपए की मांग की गई थी और मृतक के साथ बुरा व्यवहार किया गया था तथा कभी-कभी उसे भोजन भी नहीं दिया जाता था।
  • रेवता की मृत्यु के बाद अपीलकर्त्ता और उसके माता-पिता ने गाँव के कुछ लोगों के साथ-साथ मृतका के परिवार के सदस्यों को बताया कि उसकी मृत्यु साँप के काटने से हुई है।
  • पोस्टमार्टम जाँच से पता चला कि रेवता की मौत साँप के काटने से नहीं बल्कि गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी।
  • अपीलकर्त्ता द्वारा बताई गई जगह पर मृतक की चप्पल, चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े आदि कुछ बरामद किये गए। उसने बताया कि एक जूता भी बरामद किया गया।
• चूँकि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था, इसलिये न्यायालय ने केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर ही भरोसा किया। ऐसे मामलों में न्यायालय को यह देखना होगा कि परिस्थितियों की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिये कि अभियुक्त के अपराध के अलावा कोई अन्य परिकल्पना न हो।
• यदि अपराध घर के एकांत में इस तरह से घटित होता है कि हमलावरों को अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिये अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा।
• यहाँ यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि IEA की धारा 106 में यह प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो तो तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा।
• जहाँ हत्या जैसा अपराध घर के अंदर गुप्त रूप से किया जाता है, वहाँ मामले को साबित करने का प्रारंभिक दायित्व निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा। हालाँकि, आरोप को स्थापित करने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती जैसी पारिस्थितिक साक्ष्य के अन्य मामलों में अपेक्षित होती है।
• इस प्रकार, ऐसे मामलों में भार तुलनात्मक रूप से हल्का होगा।
• न्यायालय ने आगे कहा कि IEA की धारा 106 के मद्देनज़र घर में रहने वाले लोगों पर यह दायित्व होगा कि वे इस बात का ठोस स्पष्टीकरण दें कि अपराध कैसे किया गया।
• घर के लोग केवल चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकते, क्योंकि उनका मानना ​​है कि उनका मामला साबित करने का दायित्व पूरी तरह अभियोजन पक्ष पर होता है और किसी भी अभियुक्त पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई दायित्व नहीं होता है।
• इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि जब मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो तो ध्यान में रखने योग्य सिद्धांत यह है कि जब अभियुक्त के सामने कोई आपत्तिजनक परिस्थिति रखी जाती है और अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता या गलत स्पष्टीकरण देता है तो यह अपराध की शृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसे पूरा करने के लिये आवश्यक परिस्थितियाँ होनी चाहिये।
• इस मामले में न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में देखी गई परिस्थितियाँ गलत तरीके से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती हैं।
• इस प्रकार न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराना सही था।

निष्कर्ष

• इस मामले में न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जब कोई अपराध घर की एकांतता में इस प्रकार किया जाता है कि हमलावरों को अपराध को अंजाम देने का अवसर मिल जाता है, तो साक्ष्य पेश करने का भार हल्का होगा।
• इसके अलावा, अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध प्रकट होने वाली किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति के बारे में दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण परिस्थितियों की शृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में कार्य नहीं करेगा।