दीपक गाबा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023)

परिचय

यह उन मामलों में आपराधिक क्षेत्राधिकार लागू करने की प्रथा से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है जो अनिवार्यतः सिविल प्रकृति के हैं।

• यह निर्णय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनाया।

तथ्य

• पेंट्स और कोटिंग्स का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी JIPL और डीलर शुभांकर पी. तोमर (प्रतिवादी संख्या 2) के बीच पेंट्स की बिक्री और खरीद के लिये डीलरशिप समझौते थे।
• JIPL ने अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अनादरित होने के लिये तोमर के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दो आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं।
• इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा डीलरशिप समझौतों और माल की आपूर्ति में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी।
• JIPL ने झूठे बिल भी पेश किये और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 405, धारा 420, धारा 471 और धारा 120B के तहत अपराध का आरोप लगाया।
• समन निम्नलिखित के तहत जारी किये गए:
  • धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग)।
  • धारा 420 (धोखाधड़ी)।
  • धारा 471 (कूटरचना)।
  • धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र)।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
• इस प्रकार, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष था।

शामिल मुद्दा

• क्या वर्तमान तथ्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 471 और 120B के अंतर्गत अपराध सिद्ध हुए हैं?

टिप्पणी

• न्यायालय ने कहा कि आपराधिक न्यासभंग का अपराध सिद्ध करने के लिये निम्नलिखित तत्त्वों का सिद्ध होना आवश्यक है:
  • आपराधिक न्यासभंग का अर्थ होगा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संपत्ति का उपयोग या निपटान करना जिसे संपत्ति सौंपी गई है या अन्यथा उस पर उसका प्रभुत्व है।
  • ऐसा कार्य न केवल बेईमानी से किया जाना चाहिये, बल्कि न्यास के संचालन से संबंधित कानून के किसी भी निर्देश या किसी भी व्यक्त या निहित संविदा का उल्लंघन भी किया जाना चाहिये।
• न्यायालय ने कहा कि वर्तमान तथ्यों के आधार पर रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है तथा यह भी नहीं बताती है कि किस प्रकार आवश्यकताएँ पूरी की गई हैं।
• इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि धारा 415 के तहत धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के लिये किसी व्यक्ति को कूटरचना या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये, या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को अपने पास रखने के लिये सहमति दी जानी चाहिये।
• इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 की अनिवार्य शर्त है "कूटरचना", "बेईमानी" या "साशय उत्प्रेरणा" और इन तत्त्वों की अनुपस्थिति धोखाधड़ी के अपराध को कमज़ोर कर देगी।
• न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि उपरोक्त तत्त्वों की पूर्ति नहीं हुई है।
• इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के अंतर्गत अपराध की स्थापना के लिये आवश्यक तत्त्व वर्तमान तथ्यों में पूर्ण नहीं हैं।
• न्यायालय ने इसके अतिरिक्त यह भी टिप्पणी की कि अनेक मामलों में पक्षकारों द्वारा आपराधिक शिकायतें दर्ज करके आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का प्रयास किया गया है, जिसमें ऐसे आरोपों को छिपाया गया है जो प्रथम दृष्टया अपमानजनक या विशुद्ध सिविल दावे थे।
• न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय CrPC की धारा 482 के तहत याचिका खारिज करते समय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

निष्कर्ष

• यह मामला आपराधिक न्यासभंग, धोखाधड़ी और कूटरचना का अपराध दर्ज करने के लिये महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को रेखांकित करता है।
• न्यायालय ने उन विवादों में आपराधिक मामले दायर करने की प्रथा के प्रति आगाह किया जो पूरी तरह से सिविल प्रकृति के हैं।

[मूल निर्णय]