अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति

परिचय

• अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्यतः तीन स्रोतों से प्राप्त होता है: संधियाँ, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, तथा सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत।
• संधि राज्यों के बीच औपचारिक करार हैं जो विधिक रूप से बाध्यकारी हैं, जबकि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के सुसंगत कृत्य से उत्पन्न होता है, जिसके साथ यह विश्वास होता है कि ऐसा कृत्य विधिक रूप से अनिवार्य है।
• विधि के सामान्य सिद्धांत मौलिक विधिक अवधारणाएँ हैं जिन्हें विभिन्न विधिक प्रणालियों में मान्यता प्राप्त है।

• अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषित विशेषताओं में से एक इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति है। घरेलू विधान के विपरीत, जिसे एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करता है।
• इससे प्रवर्तन में चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्योंकि राज्य तत्काल परिणामों का सामना किये बिना अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को अनदेखा या उल्लंघन करना चुन सकते हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों एवं सिद्धांतों का एक जटिल एवं विकसित निकाय है जो संप्रभु राज्यों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय विधि की संकल्पना

अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत:

• अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्राथमिक स्रोतों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के अनुच्छेद 38 में रेखांकित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
  • अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ एवं अभिसमय
  • प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ
  • सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत
  • विधि के नियमों के निर्धारण के लिये सहायक साधन के रूप में न्यायिक निर्णय एवं विद्वानों द्वारा लेखन।

अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रकार:

• लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि: देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। इसमें संधियाँ, प्रथागत विधि एवं सिद्धांत निहित हैं जो युद्ध, कूटनीति एवं मानवाधिकार जैसे मुद्दों को नियंत्रित करते हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय विधि : सीमा पार निजी विवादों में विधि एवं उनके अधिकारिता के टकरावों का निपटान करता है, जैसे कि अलग-अलग देशों के व्यक्तियों या निगमों से जुड़े विवाद।

प्रमुख सिद्धांत:

• अंतर्राष्ट्रीय विधि के मूल में कई मौलिक सिद्धांत हैं, जिनमें निहित हैं:
  • संप्रभुता: वह सिद्धांत जिसके अनुसार राज्यों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं द्वारा शासन करने का अधिकार है।
  • अहस्तक्षेप: राज्यों द्वारा अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर प्रतिबंध।
  • पैक्टा संट सर्वंडा: वह सिद्धांत जिसके अनुसार करार को बनाए रखना चाहिये, संधियों की बाध्यकारी प्रकृति पर बल देता है।

“विधि” के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि

अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि के रूप में मान्यता देने के लिये कई मानदंड हैं:

• राज्यों की सहमति: अंतर्राष्ट्रीय विधि देशों की सहमति पर आधारित है। संधियाँ केवल उन देशों पर बाध्यकारी होती हैं जिन्होंने उन्हें अनुसमर्थित किया है। यह सहमति विधि की वैधता एवं प्रभावशीलता का एक मूलभूत पहलू है।
• प्रथागत विधि: प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि सुसंगत राज्य के व्यवहार से उत्पन्न होता है, जिसके साथ यह विश्वास होता है कि ऐसा व्यवहार विधिक रूप से अनिवार्य है (ओपिनियो ज्यूरिस)। यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के कार्यों एवं विश्वासों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से विकसित हो सकता है।
• राज्यों द्वारा मान्यता: अंतर्राष्ट्रीय विधि की वैधता राज्यों द्वारा इसकी मान्यता एवं स्वीकृति से सशक्त होती है। जितने अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानदंडों का पालन करते हैं तथा उन्हें लागू करते हैं, विधिक ढाँचे के रूप में इसकी वैधता की धारणा उतनी ही सशक्त होती है।
• न्यायिक निर्वचन: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अधिकरण अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्वचन एवं उसे लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे इसके विकास एवं स्पष्टता में योगदान मिलता है। उनके निर्णय ऐसे उदाहरण स्थापित करने में सहायत करते हैं जो राज्य के व्यवहार एवं विधिक मानदंडों की समझ को प्रभावित कर सकते हैं
• प्रवर्तन तंत्र:
  • अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अधिकरण: ICJ एवं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाएँ विवादों का निपटान करते हैं तथा उल्लंघनकर्ताओं को उत्तरदायी बनाती हैं।
  • राजनयिक दबाव: राज्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने के लिये दूसरों पर राजनीतिक दबाव डाल सकते हैं।
  • प्रतिबंध: उल्लंघन को रोकने के लिये राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन आर्थिक या सैन्य प्रतिबंध लगा सकते हैं।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति इसकी राज्यों की सहमति, इसके विविध स्रोतों एवं इसके विकसित होते सिद्धांतों पर निर्भरता से चिह्नित है। हालाँकि इसमें घरेलू विधिं के विशिष्ट प्रवर्तन तंत्रों की कमी हो सकती है, लेकिन इसकी वैधता राज्य द्वारा मान्यता, प्रथागत प्रथाओं एवं न्यायिक निर्वचन के माध्यम से यथावत रखी जाती है। जैसे-जैसे वैश्विक चुनौतियाँ उभरती रहती हैं, सहयोग को सुविधाजनक बनाने एवं विवादों को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।