डिक्री एवं आदेश के निष्पादन के लिये आवेदन

परिचय

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का आदेश XXI डिक्री एवं आदेशों के निष्पादन के लिये आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

• निष्पादन सिविल कार्यवाही में अंतिम चरण है, जहाँ डिक्री धारक न्यायालय के डिक्री द्वारा दिये गए अधिकारों को लागू करना चाहता है।
• नियम 10 से 23 विशेष रूप से निष्पादन के लिये आवेदनों का निपटान करते हैं।
• ये नियम निष्पादन कार्यवाही प्रारंभ करने एवं संचालित करने के लिये प्रक्रियात्मक रूपरेखा स्थापित करते हैं।

डिक्री क्या है?

• CPC की धारा 2(2) डिक्री को परिभाषित करती है।
• डिक्री के आवश्यक तत्त्व इस प्रकार हैं:
  • न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिये।
  • विवादित मामले का न्यायिक निर्धारण होना चाहिये।
  • साथ ही, फॉर्म की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिये अर्थात इसे निर्णय के रूप में औपचारिक रूप से तैयार किया जाना चाहिये।
• ऐसा निर्णय किसी वाद में अवश्य दिया गया होगा।
  • यह आवश्यक है कि न्यायनिर्णयन किसी वाद में दिया गया हो।
• इसमें वाद के सभी या किसी भी विवादित मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया गया होगा।
  • 'अधिकार' शब्द का अर्थ पक्षकारों के मूल अधिकार हैं, न कि केवल प्रक्रियात्मक अधिकार।
  • 'विवादित मामले' से तात्पर्य वाद के उस विषय-वस्तु से है जिसके संदर्भ में अनुतोष मांगी जा रही है।
• ऐसा निर्धारण निर्णायक प्रकृति का होना चाहिये।
  • पक्षों के अधिकारों का निर्धारण निर्णायक होना चाहिये, न कि मध्यस्थ।
  • एक मध्यस्थ आदेश जो पक्षों के अधिकारों पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं करता, वह डिक्री नहीं है
  • स्थगन से मना करने वाला आदेश, अंतरिम अनुतोष देने से मना करने वाला आदेश डिक्री नहीं है।

आदेश क्या है?

• CPC की धारा 2(14) आदेश को परिभाषित करती है।
• “आदेश” का अर्थ सिविल न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं है।
• इसलिये, जो निर्णय डिक्री नहीं है, वह आदेश है।

निष्पादन के लिये आवेदन (नियम 10 से नियम 23)

• नियम 10: डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन
  • प्रारंभिक फाइलिंग प्रक्रिया:
    • जिस व्यक्ति के पास डिक्री होती है (जिसे डिक्री-धारक के रूप में जाना जाता है) को अपना आवेदन उचित न्यायालय में संस्थित करना चाहिये - या तो वह न्यायालय जिसने मूल रूप से डिक्री पारित की थी या कोई अन्य न्यायालय जिसके पास डिक्री स्थानांतरित की गई है।
    • इससे निष्पादन प्रक्रिया का उचित अधिकारिता एवं निरीक्षण सुनिश्चित होता है।

नियम 11: आवेदन के प्रकार

• मौखिक अनुप्रयोग:
  • धन संबंधी डिक्री से जुड़े विशिष्ट मामलों में, न्यायालय डिक्री पारित होने पर तत्काल मौखिक आवेदन की अनुमति देता है।
  • इस त्वरित प्रक्रिया के कारण यदि निर्णय-ऋणी (वह व्यक्ति जिस पर धन बकाया है) न्यायालय परिसर में उपस्थित हो तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है।
  • यह प्रावधान भुगतान की संभावित चोरी को रोकने में सहायता करता है।
• लिखित आवेदन:
  • अधिकांश निष्पादन आवेदनों को सारणीबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत विशिष्ट विवरणों के साथ लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
  • इन विवरणों में शामिल हैं:
    • मूलभूत वाद की सूचना (वाद संख्या, शामिल पक्ष, डिक्री की तिथि)।
    • अपील की स्थिति।
    • भुगतान का इतिहास एवं पूर्व निष्पादन का प्रयास।
    • बकाया राशि एवं ब्याज।
    • दिये गए खर्च।
    • मांगी गई विनिर्दिष्ट अनुतोष (जैसे संपत्ति की डिलीवरी, कुर्की या गिरफ्तारी)।

नियम 11A: गिरफ्तारी के लिये आवेदन

• यह नियम यह अनिवार्य करता है कि किसी भी ऐसे आवेदन में गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की मांग की जाए जिसमें निर्णय-ऋणी की गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की मांग की गई हो, गिरफ्तारी के आधारों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
• यह या तो आवेदन में ही किया जा सकता है या साथ में दिये गए शपथपत्र के माध्यम से किया जा सकता है।
• यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी की शक्तियों का दुरुपयोग न हो।

संपत्ति कुर्की के लिये आवेदन

• चल संपत्ति के लिये (नियम 12):
  • जब चल संपत्ति को कुर्क करने की मांग की जाती है, जो निर्णय ऋणी के कब्जे में नहीं है, तो आवेदन में सटीक विवरण के साथ एक विस्तृत सूची शामिल होनी चाहिये।
  • इससे संपत्ति की पहचान पर विवाद को रोकने में सहायता मिलती है तथा यह सुनिश्चित होता है कि सही संपत्ति कुर्क की गई है।
• अचल संपत्ति के लिये (नियम 13):
  • अचल संपत्ति से संबंधित आवेदनों के लिये आवश्यक है:
    • सीमाओं या सर्वेक्षण संख्याओं के माध्यम से सटीक संपत्ति पहचान।
    • निर्णय-ऋणी के स्वामित्व वाले अंश का स्पष्ट विवरण।
    • कलेक्टर के रजिस्टर से प्रमाणित अर्क की संभावित आवश्यकता।

नियम 14: कलेक्टर रजिस्टर आवश्यकताएँ

• कलेक्टर के पास पंजीकृत भूमि के लिये, न्यायालय रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण की मांग कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो:
  • पंजीकृत स्वामी।
  • अंतरणीय हित वाले व्यक्ति।
  • वे जो राजस्व का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
  • पंजीकृत स्वामियों के शेयर।

संयुक्त डिक्री का निष्पादन

• एकाधिक डिक्री धारक (नियम 15):
  • जब कोई डिक्री कई पक्षों के पक्ष में होती है, तो उनमें से कोई भी संपूर्ण डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन कर सकता है, जिससे सभी संबंधित पक्षों को लाभ होगा।
  • इस प्रावधान में ऐसे परिदृश्य शामिल हैं, जहाँ कुछ डिक्री-धारकों की मृत्यु हो गई है, जिससे उत्तरजीवी और विधिक प्रतिनिधियों को निष्पादन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है।
• अंतरित आदेश (नियम 16):
  • यदि कोई डिक्री समनुदेशन या विधिक संचालन के माध्यम से अंतरित की जाती है, तो अंतरिती निष्पादन के लिये आवेदन कर सकता है।
  • हालाँकि, इसके लिये आवश्यक है:
    • अंतरणकर्त्ता एवं निर्णय ऋणी दोनों को नोटिस।
    • आपत्तियों पर सुनवाई का अवसर।
    • संयुक्त निर्णय-ऋणी के बीच अंतरित धन डिक्री के लिये विशेष प्रावधान।

नियम 17: आवेदन की प्रक्रिया

• न्यायालय द्वारा किया जाने वाला कार्य:
  • नियम 11-14 के अनुपालन की पुष्टि करें।
  • दोषों को दूर करने की अनुमति दें।
  • गैर-अनुपालन वाले आवेदनों को अस्वीकार करें।
  • यदि आवश्यक हो तो राशि पर अनंतिम निर्णय लें।

नियम 18: क्रॉस-डिक्री निष्पादन

• अनेक आदेशों का प्रबंधन:
  • क्रॉस-डिक्री (एक ही पक्ष के बीच अलग-अलग डिक्री) से निपटान के दौरान, विनिर्दिष्ट नियम लागू होते हैं:
    • समान राशियों के लिये: दोनों डिक्री एक साथ पूरी की जाती हैं।
    • असमान राशियों के लिये: केवल बड़ी डिक्री निष्पादित की जाती है, छोटी राशि के लिये समायोजन के साथ।
    • बंधक वादों एवं संयुक्त देनदारियों से जुड़े मामलों के लिये विशेष प्रावधान मौजूद हैं।

नियम 21: एक साथ निष्पादन

• न्यायालयों को निर्णय-ऋणी के व्यक्ति एवं संपत्ति दोनों के विरुद्ध एक साथ निष्पादन से मना करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय

• नोटिस की आवश्यकताएँ (नियम 22):
  • न्यायालय को कुछ स्थितियों में कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा:
    • - डिक्री के दो वर्ष से अधिक समय बाद किये गए आवेदन।
    • - विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध निष्पादन।
    • - दिवाला समनुदेशिती या रिसीवर के विरुद्ध निष्पादन।

नोटिस के बाद की प्रक्रिया

• नोटिस जारी करने के बाद, न्यायालय (नियम 23):
  • यदि कोई आपत्ति नहीं वापस नहीं ली जाती है तो निष्पादन की कार्यवाही की जा सकती है।
  • वापस ली गई किसी भी आपत्ति पर विचार करना चाहिये तथा उचित आदेश देना चाहिये।
  • अत्यावश्यक मामलों में नोटिस देने से छूट दी जा सकती है, जहाँ विलंब से न्याय को क्षति पहुँचेगा।

निष्कर्ष

निष्पादन के लिये आवेदन सिविल मुकदमेबाजी में महत्त्वपूर्ण अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कागजी आदेशों को वास्तविक अनुतोष में परिवर्तित कर देता है। निष्पादन कार्यवाही में सफलता के लिये प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, विस्तृत दस्तावेज़ीकरण एवं रणनीतिक योजना पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन नियमों द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक ढाँचा प्रभावी प्रवर्तन के लिये तंत्र प्रदान करते हुए दोनों पक्षों के लिये निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।