राष्ट्रपति

परिचय:

भारत का संविधान, 1950 (COI) राष्ट्रपति के चुनाव, शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के लिये एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है, जो आवश्यकता के समय औपचारिक कर्त्तव्यों एवं पर्याप्त शक्तियों के मध्य संतुलन सुनिश्चित करता है।

• भारत का राष्ट्रपति राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है।
• देश के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते हैं।
• COI के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा।

राष्ट्रपति का चुनाव (अनुच्छेद 54):

• राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल होंगे:
  • संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एवं
  • राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

चुनाव की प्रक्रिया (अनुच्छेद 55):

• COI के अनुच्छेद 55(3) में कहा गया है कि अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार होगा:
  • एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व,
  • ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।

राष्ट्रपति का कार्यकाल (अनुच्छेद 56):

• COI के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे, जब तक कि:
  • उसका उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण करता है,
  • राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग देता है,
  • राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिये अनुच्छेद 61 में दिये गए प्रावधान के अनुसार महाभियोग द्वारा उसके पद से हटा दिया जाता है।

राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिये योग्यताएँ (अनुच्छेद 58):

• COI के अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह:
  • भारत का नागरिक हो,
  • पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा
  • लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये योग्य हो।
• कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है:
  • भारत सरकार,
  • किसी भी राज्य की सरकार
  • कोई भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जो उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन हो

राष्ट्रपति पद की शर्तें (अनुच्छेद 59):

• राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी अन्य सदन का सदस्य नहीं होगा।
• राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
• राष्ट्रपति को अपने सरकारी आवास का उपयोग बिना किराये के करने की अनुमति होगी।
• राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम या घटाए नहीं जा सकते।

शपथ एवं प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 60):

• प्रत्येक राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेता है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61):

• राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर संविधान के उल्लंघन के लिये महाभियोग लगाया जा सकता है।
• ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि:
  • संकल्प में निहित ऐसा आरोप लिखित में कम-से-कम चौदह दिन की सूचना के बाद प्रस्तुत किया गया है।
  • ऐसे संकल्प पर सदन के कुल सदस्यों के कम-से-कम एक-चौथाई द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
  • ऐसे संकल्प को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया गया है।
• जब संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है, तो दूसरा सदन आरोप की जाँच करेगा।
• राष्ट्रपति को ऐसी जाँच में उपस्थित होने एवं प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।
• आरोपों की जाँच करने वाला सदन जब दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तथा आरोपों को यथावत् बनाए रखता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्रपति प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हट जाता है।

राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिये चुनाव कराने की समयावधि (अनुच्छेद 62):

• अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिये।
• राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग-पत्र या पद से हटाए जाने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिये चुनाव शीघ्रात शीघ्र आयोजित किया जाना चाहिये।
• चुनाव, रिक्ति की तिथि से छह महीने के अंदर आयोजित किये जाने चाहिये।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ:

• कार्यकारी शक्ति:
  • अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी।
  • राष्ट्रपति राज्य के सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा।
• विधायी शक्तियाँ:
  • अनुच्छेद 79: राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के साथ संसद का भाग है।
  • अनुच्छेद 85: राष्ट्रपति समय-समय पर संसद को समन कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है या लोकसभा को भंग कर सकता है।
  • अनुच्छेद 86: राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है तथा संदेश प्रेषित कर सकता है।
  • अनुच्छेद 111: राष्ट्रपति विधेयकों को अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या विधेयक को पुनर्विचार के लिये वापस कर देगा। स्वीकृति मिलते ही वे विधि के रूप में परिणत हो जाएंगे।
  • अनुच्छेद 123: संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करता है, जिसका संसद द्वारा पारित विधियों के समान ही बल एवं प्रभाव होता है।

क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72):

• राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में किसी व्यक्ति को क्षमा, विलंब, राहत या दण्ड में छूट देने या न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को निलंबित, क्षमा या लघुकरण करने की शक्ति होगी:
  • जब सज़ा सैन्य न्यायालय द्वारा दी जाती है;
  • जब सज़ा या दण्ड ऐसे मामलों से संबंधित किसी विधि के उल्लंघन के लिये या अपराध के लिये दिया जाता है, जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती है,
  • जब मृत्युदण्ड न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है।

आपातकालीन शक्तियाँ:

• COI राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करता है और वे इस प्रकार हैं:
  • राष्ट्रपति युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। (अनुच्छेद 352)
  • यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। (अनुच्छेद 356)
  • यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। (अनुच्छेद 360)

न्यायिक शक्तियाँ:

• COI के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से निम्नलिखित मामलों में सलाह लेने का अधिकार है:
  • विधिक मामले
  • संवैधानिक मामले
  • सार्वजनिक महत्त्व के मामले

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान के अंतर्गत परिभाषित भारत के राष्ट्रपति, एक औपचारिक भूमिका एवं महत्त्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियाँ दोनों को दर्शाते हैं। जबकि राष्ट्रपति के कार्य काफी हद तक मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित होते हैं, यह पद संवैधानिक सुरक्षा के रूप में भी कार्य करता है, विशेषकर राजनीतिक अस्थिरता या आपातकाल के समय में। संविधान द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति एक स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करें, जो राष्ट्र के लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं अखंडता को बनाए रखे।