हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह-विच्छेद की प्रक्रिया

परिचय:

शाब्दिक अर्थ में, "विवाह-विच्छेद" का अर्थ दो व्यक्तियों के मध्य विवाह के विधिक विघटन से है।

• ऐतिहासिक रूप से, हिंदू धर्म शास्त्र में, विवाह को एक पवित्र एवं अविभाज्य बंधन के रूप में माना जाता था, जिसमें 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के अधिनियमन तक विवाह-विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं था।
• इस अधिनियम ने धारा 13 के अंतर्गत विवाह-विच्छेद के लिये आधार प्रस्तुत किये, जो पक्षों को विवाह-विच्छेद के आदेश के लिये सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देता है।
• विवाह के विघटन के लिये एक पति या पत्नी को ऐसे व्यवहार का दोषी पाया जाना आवश्यक था जो मूल रूप से विवाह को कमज़ोर करता हो।

विवाह विच्छेद का आधार:  

• जारकर्म:
  • जारकर्म का अर्थ है एक विवाहित व्यक्ति एवं विपरीत लिंग के किसी ऐसे व्यक्ति के मध्य स्वैच्छिक यौन संबंध, जो उनका जीवनसाथी नहीं है, चाहे वह व्यक्ति विवाहित हो या अविवाहित।
• क्रूरता:
  • इस तरह के कृत्य पति-पत्नी के जीवन एवं उनके वातावरण में विभिन्न कारकों से प्रभावित व्यवहारिक अभिव्यक्तियाँ हैं, जिसके लिये विशिष्ट विवरणों के आधार पर मामले दर मामले मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
  • शारीरिक क्रूरता को पहचानना आम तौर पर अधिक सरल है, जबकि मानसिक क्रूरता को परिभाषित करना अधिक जटिल है।
• अभित्यजन:
  • प्रतिवादी द्वारा अचानक एवं बिना किसी उचित कारण के, याचिकाकर्त्ता के साथ रहना बंद कर देना तथा सभी दांपत्य अधिकारों, दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का परित्याग कर देना, विवाह को छोड़ने का स्पष्ट आशय प्रदर्शित करना परित्याग माना जाएगा।
• धर्म संपरिवर्तन:
  • यदि कोई पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी की सहमति के बिना अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, तो दूसरा पति या पत्नी न्यायालय में जाकर विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकता है।
• उन्मत्तता:
  • "उन्मत्तता (Insanity)" शब्द की उत्पत्ति "उन्मत्त (Insane)" शब्द से हुई है, जो मन की ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जो स्वस्थ या तर्कसंगत नहीं है।
• यौन रोग:
  • यौन संचारित रोग, जिसे आमतौर पर यौन संचारित रोग (STD) के रूप में जाना जाता है।
  • यदि पति या पत्नी में से कोई एक गंभीर एवं लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जो अत्यधिक संक्रामक है, तो दूसरा पति या पत्नी विवाह-विच्छेद के लिये अर्जी दायर कर सकता है।
• परित्याग:
  • यदि पति-पत्नी में से कोई एक धर्म या किसी अन्य विश्वास प्रणाली को अपनाकर सभी सांसारिक विषयों का त्याग कर देता है।
  • यह व्यक्ति मास्लो द्वारा वर्णित आत्म-साक्षात्कार की स्थिति तक पहुँच जाता है तथा विवाह सहित सभी सांसारिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करना चाहता है।
• मृत्यु का अनुमान:
  • किसी व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है यदि उसके परिवार या मित्रों को सात वर्ष या उससे अधिक समय तक उसके जीवित या मृत होने के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती।

पत्नी के लिये विवाह-विच्छेद के विशेष आधार:

• यदि पति की एक से अधिक पत्नियाँ हैं, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (I) के अंतर्गत विवाह-विच्छेद के लिये अपील कर सकती है।
• यदि पति ने बलात्संग, गुदामैथुन या पशुगमन किया है, तो पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2)(ii) के अंतर्गत विवाह को समाप्त कर सकती है।
• यदि विवाह पत्नी के पंद्रह वर्ष की आयु से पहले हुआ है, तो वह अठारह वर्ष की आयु से पहले विवाह को भंग कर सकती है।

हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह-विच्छेद की प्रक्रिया के संबंध में विधिक प्रावधान:

विवाह विच्छेद:  

• विवाह-विच्छेद की अवधारणा HMA द्वारा प्रारंभ की गई है। इस अधिनियम से पहले, हिंदू विवाह को एक अविभाज्य विवाह माना जाता था।
  • HMA की धारा 13, 13(1-A) एवं 13 (2) में विवाह विच्छेद का प्रावधान है।

आपसी सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद:

• धारा 13-B में कहा गया है कि:
  • इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विवाह के दोनों पक्षकारों द्वारा ज़िला न्यायालय में विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिये याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी, चाहे ऐसा विवाह विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् संपन्न हुआ हो, इस आधार पर कि वे एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से अलग-अलग रह रहे हैं कि वे एक साथ नहीं रह पाए हैं और कि उन्होंने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि विवाह विच्छेद कर दिया जाना चाहिये।
  • उपधारा (1) में निर्दिष्ट अर्जी के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छह मास से अधिक पूर्व एवं उक्त तिथि से अठारह मास के पश्चात् दोनों पक्षकारों द्वारा किये गए आवेदन पर, यदि इस बीच आवेदन वापस नहीं ली जाती है, तो न्यायालय, पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, संतुष्ट हो जाने पर कि विवाह संस्थित हो गया है तथा आवेदन में किये गए कथन सत्य हैं, विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करेगा जिसमें डिक्री की तिथि से विवाह को विघटित घोषित किया जाएगा।

वह न्यायालय जिसके समक्ष याचिका प्रस्तुत की जाएगी:

• धारा 19 में कहा गया है कि:
  • इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक याचिका उस ज़िला न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी स्थानीय सीमा के अंदर साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता है-
  • विवाह संपन्न हुआ था, या
  • याचिका प्रस्तुत करने के समय प्रतिवादी वहाँ निवास करता है, या
  • विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते थे, या
  • यदि पत्नी याचिकाकर्त्ता है, तो वह याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को जहाँ निवास कर रही है; या
  • याचिकाकर्त्ता याचिका प्रस्तुत करने के समय वहाँ निवास कर रहा है, जहाँ उस समय प्रत्यर्थी उन क्षेत्रों से बाहर निवास कर रहा है जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, या सात वर्ष या उससे अधिक अवधि से उसके जीवित होने के विषय में उन व्यक्तियों द्वारा नहीं सुना गया है जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसके जीवित होने पर उसके विषय में सुना होता।

विवाह-विच्छेद याचिका की विषय-वस्तु एवं सत्यापन:

• धारा 20 में कहा गया है कि:
  • विवाह-विच्छेद याचिका की जाँच मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिये, जिसके आधार पर दावे पर निर्णय किया जाना है।
  • याचिका की विषय-वस्तु को सत्यापित किया जाना चाहिये तथा उसे न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

कुछ मामलों में याचिका स्थानांतरित करने की शक्ति

• धारा 21 A में कहा गया है कि:
• जहाँ:
  • याचिका ज़िला न्यायालय के समक्ष HMA की धारा 10 या धारा 13 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है।
  • यदि कोई अन्य याचिका किसी अन्य ज़िला न्यायालय या उसी जिला न्यायालय में ऊपर वर्णित धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है, तो उसका निपटान इस प्रकार किया जाएगा:
    • जब दोनों याचिकाएँ एक ही ज़िला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं तो दोनों को एक साथ शमनीय कर दिया जाएगा तथा ज़िला न्यायालय द्वारा एक साथ विचारण किया जाएगा।
    • जब याचिकाएँ अलग-अलग ज़िला न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं तो बाद में दायर की गई याचिका को उस ज़िला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहाँ पहले याचिका दायर की गई थी तथा दोनों पर एक साथ विचारण किया जाएगा।
    • न्यायालय या सरकार वाद को ज़िला न्यायालय से उस ज़िला न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है जहाँ पहले याचिका दायर की गई थी।

याचिका के परीक्षण एवं निपटान से संबंधित विशेष प्रावधान:

• धारा 21 B में कहा गया है कि:
  • विचारण दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्यायालय स्थगन को आवश्यक न समझे और ऐसे स्थगन के लिये कारण दर्ज न किये जाएँ।
  • वाद यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये तथा इसे प्रतिवादी को याचिका की तामील की तिथि से 6 महीने के अंदर समाप्त किया जाना चाहिये।
  • अपील को प्रतिवादी को अपील की सूचना की तामील की तिथि से 3 महीने के अंदर समाप्त किया जाना चाहिये।

दस्तावेज़ी प्रमाण:

• धारा 21 C में कहा गया है कि,
  • यदि साक्ष्य विधिवत् पंजीकृत या स्टांप किया हुआ नहीं है तो यह उसकी अस्वीकार्यता का आधार नहीं हो सकता।

कार्यवाही बंद कमरे में होगी तथा मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जा सकेगी:

• धारा 22 में कहा गया है कि:
  • प्रत्येक कार्यवाही कैमरे के सामने शुरू होगी तथा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को छोड़कर कहीं भी प्रकाशित नहीं की जाएगी, वह भी पूर्व अनुमति के साथ।
  • जो कोई भी इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे एक हज़ार रुपए तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा।

कार्यवाही में डिक्री:

• धारा 23 में कहा गया है कि:
  • इस अनुभाग में राहत प्रदान करने की शर्तें इस प्रकार सूचीबद्ध हैं:
    • जहाँ याचिकाकर्त्ता अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा रहा हो।
    • यदि वैवाहिक अपराध को याचिकाकर्त्ता ने स्वेच्छा से अनुमति दी है, तो न्यायालय द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती।
    • यदि विवाह-विच्छेद आपसी सहमति के आधार पर प्राप्त किया गया है तथा सहमति स्वतंत्र है, तो राहत दी जा सकती है।
    • जब दोनों पक्ष राहत पाने के लिये न्यायालय को धोखा देने के आशय से आपसी विवाह-विच्छेद के लिये आए हैं, तो कोई राहत नहीं दी जाएगी।
    • कार्यवाही शुरू करने के लिये दाखिल करने में अनुचित विलंब किया गया है, तो कोई राहत नहीं दी जाएगी।
  • इस धारा के अंतर्गत न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह पक्षकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का हर संभव प्रयास करे।
    • सुलह के प्रयोजन के लिये, न्यायालय कार्यवाही को 15 दिनों की उचित अवधि के लिये स्थगित कर सकता है तथा मामले को पक्षकारों द्वारा नामित किसी व्यक्ति को या यदि पक्षकार नामित करने में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा चयनित व्यक्ति की ओर से मामले को संदर्भित कर सकता है तथा न्यायालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकता है।
  • प्रत्येक मामले में विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित हो जाएगा तथा उसकी प्रतिलिपि दोनों पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

निष्कर्ष:

हिंदू धर्म में विवाह एक पवित्र समारोह है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने विवाह-विच्छेद की अवधारणा को जन्म दिया, जिससे विवाह में पीड़ित लोगों को उपचार प्राप्त करने में सहायता मिली। वर्ष 1978 में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना द्वारा दिये गए एक कथन "जब विवाह का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा वास्तव में, विवाह-विच्छेद से मना करने का कोई कारण नहीं है" का उपयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा यह घोषित करते हुए किया गया है कि विवाह-विच्छेद को एक समाधान एवं कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के मार्ग के रूप में देखा जाना चाहिये।