COI के तहत संशोधन प्रक्रिया

परिचय

• भारत का संविधान, 1950 (COI) एक जीवंत दस्तावेज़ है जो देश के शासन के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।
• इसे बदलती परिस्थितियों के अनुसार लचीला और अनुकूलनीय बनाया गया है, यही वजह है कि इसमें संशोधन के प्रावधान शामिल हैं।
• COI का अनुच्छेद 368 संसद की संशोधन शक्तियों के प्रावधानों से संबंधित है।

संशोधनों का वर्गीकरण

भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधनों का प्रावधान है:

• साधारण बहुमत संशोधन:
  • इन संशोधनों को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
  • ये आमतौर पर संविधान के गैर-ज़रूरी प्रावधानों से संबंधित होते हैं।
  • इन्हें पारित करना सबसे आसान है और ये सरल प्रशासनिक मामलों से निपटते हैं।
  • इनमें से कुछ मामले इस प्रकार हैं:
    • सरकारी अधिकारियों के वेतन में बदलाव करना।
    • पेंशन नियमों को समायोजित करना।
    • नागरिकता नियमों में बदलाव करना।
    • राज्यों के नामों में संशोधन करना।
• विशेष बहुमत संशोधन:
  • इनके लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि इन्हें निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए:
    • संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
    • उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।
  • इस प्रकार का संशोधन संघीय ढाँचे या राज्यों की शक्तियों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के लिये आवश्यक है।
  • इन संशोधनों का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जाता है:
    • मौलिक अधिकारों में परिवर्तन।
    • निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन।
    • राष्ट्रपति की शक्तियों में परिवर्तन।
    • केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में परिवर्तन।
• राज्यों द्वारा अनुसमर्थन:
  • कुछ संशोधनों के लिये न केवल संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, बल्कि कम-से-कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।
  • यह उन संशोधनों के लिये लागू होता है जो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व या राज्यों की शक्तियों को प्रभावित करते हैं।
  • इन संशोधनों की आवश्यकता निम्नलिखित के लिये होती है:
    • राष्ट्रपति का चुनाव।
    • केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण।
    • संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
    • 7वीं अनुसूची की सूचियाँ (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)।
    • राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण।
    • अनुच्छेद 368 में कोई भी परिवर्तन (संशोधन प्रक्रिया)।

संशोधन की प्रक्रिया

• संशोधन विधेयक का परिचय:
  • यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक पेश करने से शुरू होती है।
  • विधेयक किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
• लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा और मतदान:
  • विधेयक पर चर्चा की जाती है और संशोधन के प्रकार के आधार पर इसे आवश्यक बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।
  • साधारण बहुमत वाले संशोधनों के लिये, उपस्थित और मतदान करने वालों का साधारण बहुमत पर्याप्त है।
  • विशेष बहुमत वाले संशोधनों के लिये, विधेयक को कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।
• राष्ट्रपति की अनुमति:
  • एक बार जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, तो इसे भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिये भेजा जाता है।
  • राष्ट्रपति यह कर सकता है:
    • विधेयक पर सहमति दे सकता है,
    • सहमति नहीं दे सकता है, या
    • विधेयक को पुनर्विचार के लिये लौटा सकता है (यदि यह धन विधेयक नहीं है)।
• राज्यों द्वारा अनुसमर्थन (यदि लागू हो):
  • यदि संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, तो इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद राज्य विधानसभाओं को भेजा जाना चाहिये।
  • संशोधन तभी लागू होगा जब कम-से-कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा इसका अनुसमर्थन हो जाएगा।
• अधिसूचना:
  • एक बार जब संशोधन की पुष्टि हो जाती है (यदि आवश्यक हो) और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तो इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है और यह संविधान का हिस्सा बन जाता है।

संसद की संशोधन शक्तियों पर प्रतिबंध

• संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं, और संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं हो सकती।
• बुनियादी संरचना सिद्धांत:
  • संसद की संशोधन शक्तियों पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिबंधों में से एक बुनियादी संरचना सिद्धांत है।
  • उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं को संशोधनों के माध्यम से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता।
  • इन विशेषताओं में संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं।
  • बुनियादी संरचना सिद्धांत संसद द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

बुनियादी संरचना सिद्धांत का विकास:

• प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ:
  • संविधान में विशिष्ट प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है जिनका पालन संशोधनों के वैध होने के लिये किया जाना चाहिये।
  • इन प्रक्रियाओं के लिये अक्सर अनुमोदन की उच्च सीमा की आवश्यकता होती है, जैसे संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत या राज्य विधानसभाओं की एक निश्चित संख्या द्वारा अनुसमर्थन।
  • ये प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ सुनिश्चित करती हैं कि संशोधन जल्दबाज़ी में या व्यापक सहमति के बिना नहीं किये जाते हैं, जिससे शासन में स्थिरता और निरंतरता को बढ़ावा मिलता है।
• विषय-वस्तु की सीमाएँ:
  • संविधान के तहत कुछ विषयों को संशोधन से स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया है।
  • उदाहरण के लिये, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति की शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को अक्सर परिवर्तन से बचाया जाता है।
  • यह प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक माहौल की परवाह किये बिना शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्त्वपूर्ण पहलू बरकरार रहें।

प्रतिबंधों के निहितार्थ

• संसद की संशोधन शक्तियों पर प्रतिबंध का लोकतंत्र के कामकाज़ पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिये बनाई गई है कि परिवर्तन सोच-समझकर और व्यापक सहमति से किये जाएं। संशोधन की प्रकृति के आधार पर अनुमोदन के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता के द्वारा, संविधान लचीलेपन और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखता है। भारत के शासन और कानूनी ढाँचे में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये इस प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। संसद की संशोधन शक्तियों पर प्रतिबंध संविधान की अखंडता को बनाए रखने और इसमें निहित लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये आवश्यक हैं। इन सीमाओं को समझकर, नागरिक और कानून निर्माता समान रूप से एक संतुलित और निष्पक्ष शासन प्रणाली को बनाए रखने में संवैधानिक सुरक्षा उपायों के महत्त्व की सराहना कर सकते हैं। जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, इन प्रतिबंधों के इर्द-गिर्द होने वाली बातचीत यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ बना रहे जो सभी नागरिकों की आवश्कताओं को पूरा करता हो।