संविदा-भंग के परिणाम

परिचय

• भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का अध्याय VI, संविदा के उल्लंघन के परिणामों के प्रावधानों से संबंधित है।
• संविदा-भंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:
  • वास्तविक भंग
  • प्रत्याशित भंग
• जब भारत में संविदा भंग होती है, तो कानून समस्या को हल करने के लिये स्पष्ट, निष्पक्ष और व्यावहारिक तरीके प्रदान करता है।
• न्यायालय प्रत्येक स्थिति पर गौर कर सकती हैं और निर्णय ले सकती हैं कि सबसे उचित समाधान क्या है।
• कभी-कभी वित्तीय सहायता से ही कार्य सही तरीके से संपन्न हो जाता है। दूसरी ओर, न्यायालय को किसी व्यक्ति को उसके संविदा में किये गए वादे के अनुसार कार्य करने का निर्देश देना पड़ सकता है।

संविदा-भंग के परिणाम

• संविदा अधिनियम की धारा 73 में संविदा-भंग के कारण हुई हानि या क्षति के लिये क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
• धारा 73 के पैरा 1 में प्रावधान है कि:
  • जब एक संविदा भंग की गई हो।
  • जो पक्ष क्षतिग्रस्त होता है, उसे दूसरे पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होता है।
  • उसे हुई किसी भी हानि या क्षति के लिये क्षतिपूर्ति।
• जो स्वाभाविक रूप से उन सामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ वह इस प्रकार की क्षति से संबंधित हैं।
  • या जिसके बारे में पक्षकारों को, जब उन्होंने संविदा की गई थी, पता था कि इसके भंग से परिणाम होने की संभावना है।
• धारा 73 के पैरा 2 में प्रावधान है कि:
  • ऐसी क्षतिपूर्ति जो भंग के कारण उत्पन्न किसी भी दूरस्थ या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिये प्रदान नहीं की जाएगी।
• धारा 73 के पैरा 3 में संविदा द्वारा सृजित दायित्वों के समान दायित्व का निर्वहन करने में विफलता के लिये क्षतिपूर्ति का प्रावधान है
  • जब संविदा द्वारा सृजित दायित्वों के समान कोई दायित्व उत्पन्न हो गया हो और उसका निर्वहन नहीं किया गया हो,
  • इसका निर्वहन न करने से कोई भी व्यक्ति को क्षति पहुँची हो
  • डिफॉल्ट पक्ष से वैसा ही प्रतिकर या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है, मानो उस व्यक्ति ने उसे अदा के लिये संविदा की गई थी और उसने संविदा भंग कर दी हो।
• धारा 73 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि संविदा भंग से उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति का आकलन करते समय, संविदा के गैर-निष्पादन के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने हेतु उपस्थित साधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

शास्ति एवं परिनिर्धारित नुकसानी

• संविदा अधिनियम की धारा 74 में संविदा-भंग के लिये शास्ति का प्रावधान है, जहाँ दंड का प्रावधान है।
• धारा 74 में प्रावधान है:
  • जब कोई संविदा-भंग हो जाती है,
  • यदि संविदा में किसी राशि को ऐसे उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में नामित किया गया है
  • या यदि संविदा में शास्ति के रूप में कोई अन्य शर्त शामिल है
  • भंग किये जाने की शिकायत करने वाला पक्ष हकदार है, चाहे यह साबित हो जाए कि भंग के कारण वास्तविक क्षति या हानि हुई है या नहीं
  • संविदा को भंग करने वाले पक्ष से, यथास्थिति, नामित राशि या निर्धारित दंड से अधिक न होने वाला उचित शास्ति या क्षतिपूर्ति प्राप्त करना।
• धारा 74 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि चूक की तिथि से ब्याज में वृद्धि का प्रावधान दंड के रूप में हो सकता है।
  • धारा 74 का अपवाद यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी विधि के संविदा के अधीन या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेश के अधीन किसी लोक कर्त्तव्य या कार्य के निष्पादन के लिये, जिसमें जनता हितबद्ध है, कोई ज़मानत-पत्र, प्रतिज्ञा-पत्र या उसी प्रकृति का कोई अन्य लिखत तैयार करता है, या बंध-पत्र देता है, तो वह ऐसे किसी लिखत की शर्त का उल्लंघन करने पर उसमें उल्लिखित संपूर्ण राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।
  • धारा 74 किसी संविदा के तहत बयाना राशि ज़ब्त करने के मामलों पर लागू होगी। हालाँकि, जहाँ समझौता होने से पहले सार्वजनिक नीलामी की शर्तों और नियमों के तहत ज़ब्ती होती है, वहाँ धारा 74 लागू नहीं होगी।
• धारा 75
  • धारा 75 में प्रावधान है कि संविदा को उचित तरीके से रद्द करने वाला पक्ष क्षतिपूर्ति का हकदार है।
  • धारा 75 में प्रावधान है कि जो व्यक्ति किसी संविदा को उचित तरीके से रद्द करता है, वह संविदा की पूर्ति न होने के कारण हुई किसी भी क्षति के लिये क्षतिपूर्ति का हकदार है।

ऐतिहासिक निर्णय

• हेडली बनाम बैक्सेंडेल (1854):
  • उपर्युक्त मामले में क्षति के प्रकार इस प्रकार निर्धारित किये गए:
    • सामान्य नुकसानी: ये वे क्षति है जो सामान्यतः उल्लंघन के कारण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं। यह क्षति वसूली योग्य है।
    • विशेष नुकसानी: असामान्य परिस्थितियों के कारण विशेष क्षति होती है। जब तक विशेष परिस्थितियों के बारे में दूसरे पक्ष को जानकारी न दी जाए, तब तक इनकी वसूली नहीं की जा सकती।
• कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम DDA (2015):
  • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ICA की धारा 74 को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विस्तार से समझाया।
  • निर्धारित सिद्धांत इस प्रकार हैं:
    • ऐसी तीन स्थितियाँ हो सकती हैं जब संविदा-भंग उल्लंघन की स्थिति में भुगतान की जाने वाली परिनिर्धारित राशि का उल्लेख किया गया हो:

निष्कर्ष

भारतीय कानून के तहत संविदा-भंग के परिणाम संविदा संबंधी विफलताओं को संबोधित करने के लिये एक परिष्कृत और संतुलित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ढाँचा विविध व्यावसायिक स्थितियों को समायोजित करने के लिये पर्याप्त लचीलापन बनाए रखते हुए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। आधुनिक व्यावसायिक वातावरण में प्रभावी संविदा प्रबंधन और विवाद समाधान के लिये इन परिणामों को समझना आवश्यक है। जैसे-जैसे वाणिज्यिक संबंध विकसित होते रहते हैं, इन परिणामों के अंतर्निहित सिद्धांत प्रासंगिक और अनुकूलनीय बने रहते हैं, जो संविदा संबंधी अनुपालन को बढ़ावा देने और उल्लंघन होने पर उचित उपाय प्रदान करने में उनकी निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं।