मुस्लिम विधि के अंतर्गत मौखिक उपहार

स्रोत:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मौखिक उपहार, जिन्हें बाद में लिखित रूप में दर्ज कर लिया जाता है, परंतु पंजीकृत नहीं किया जाता, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-A के अंतर्गत कार्यवाही के अधीन नहीं हैं।

• न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सहस डिग्री कॉलेज सचिव नदीम हसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला मजिस्ट्रेट जे.पी. नगर व अन्य के मामले में यह निर्णय दिया।

सहस डिग्री कॉलेज के सचिव नदीम हसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ज़िला मजिस्ट्रेट जे.पी. नगर एवं अन्य के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• आले हसन ने ग्राम बिलाना, तहसील अमरोहा, ज़िला जेपी नगर स्थित खाता संख्या 76, खसरा संख्या 602/3 व 605/2, कुल रकबा 1.250 हेक्टेयर भूमिधारी भूमि का मौखिक दान (हिबा) 22 दिसंबर 2005 को सरवरी एजुकेशनल सोसायटी के पक्ष में कर दिया।
• सरवरी एजुकेशनल सोसाइटी ने यह उपहार स्वीकार कर लिया तथा भूमि का कब्ज़ा सोसाइटी को सौंप दिया गया।
• मौखिक उपहार का ज्ञापन उसी तिथि (22 दिसंबर 2005) को तैयार किया गया था।
• इसके उपरांत 06 फरवरी 2006 को सरवरी एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए मोहम्मद असलम ने सहस डिग्री कॉलेज के पक्ष में मौखिक उपहार दिया।
• सहस डिग्री कॉलेज ने यह उपहार अपने सचिव नदीम हसन (आले हसन के पुत्र) के माध्यम से स्वीकार किया।
• इस दूसरे उपहार का "याद्दास्त" (लिखित अभिलेख) के रूप में एक ज्ञापन 28 फरवरी 2006 को बनाया गया।
• दोनों उपहार मुस्लिम पर्सनल विधि के अनुसार मौखिक रूप से दिये गए थे।
• एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-A के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की गई।
• स्टाम्प ड्यूटी में 11,25,000/- रुपए की कमी निर्धारित करते हुए तथा समान राशि का अर्थदण्ड लगाते हुए आदेश पारित किया गया।
• याचिकाकर्त्ताओं ने इस आदेश के विरुद्ध अपील की, परंतु अपील अस्वीकार कर दी गई।
• याचिकाकर्त्ताओं का तर्क है कि उपहारों को केवल रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य ("याद्दास्त") के लिये लिखित ज्ञापन में दर्ज किया गया था और उन्हें पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये उन पर कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं था।
• याचिकाकर्त्ताओं ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-A के अंतर्गत पारित आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर कीं और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1882 की धारा 2(14-A) (जैसा कि यू.पी. अधिनियम संख्या 38, 2001 द्वारा सम्मिलित किया गया) को असंवैधानिक, शून्य एवं अधिकारहीन घोषित करने की मांग की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मौखिक उपहार, जिन्हें अपंजीकृत दस्तावेज़ों पर प्रलेखित किया जाता है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-A के तहत कार्यवाही के अधीन नहीं हो सकते।
• न्यायालय ने पुष्टि की कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-A केवल तभी लागू होती है जब कोई दस्तावेज़ पंजीकरण के लिये प्रस्तुत किया जाता है, अन्यथा नहीं।
• न्यायालय ने कहा कि यदि प्राधिकारियों का मानना ​​था कि हिबा/उपहार विलेख पर स्टाम्प शुल्क आवश्यक है, तो धारा 47-A के बजाय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिये थी।
• हफीज़ा बीबी एवं अन्य बनाम शेख फरीद (मृत) LRs एवं अन्य, 2011 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत उपहार के तीन आवश्यक तत्त्व हैं- उपहार की घोषणा, स्वीकृति, और कब्ज़े का परिदान।
• न्यायालय ने माना कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 129 मुस्लिम विधि के नियम को संरक्षित करती है और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 123 के अनुप्रयोग को मुस्लिमों द्वारा अचल संपत्ति के उपहार पर लागू होने से रोकती है।
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त आदेश विधिक दृष्टि से मान्य नहीं हैं, इसलिये उन्हें निरस्त कर दिया तथा निर्देश दिया कि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उक्त आदेश के अंतर्गत जमा कराई गई राशि दो माह के अंदर वापस की जाए।

मुस्लिम विधि के अंतर्गत उपहार क्या है?

• मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा या उपहार को बिना किसी प्रतिफल के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति के तत्काल अंतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ प्राप्तकर्त्ता या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अंतरण को स्वीकार करता है।
• हिबा को नियंत्रित करने वाला विधिक ढाँचा इस्लामी न्यायशास्त्र के तीन प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है: कुरान, हदीस (पैगंबर मुहम्मद के कथन और कार्य) और इस्लामी विचारधारा के विभिन्न स्कूलों द्वारा व्याख्याएँ।
• उपहार देने के इस्लामी प्रोत्साहन का आधार पैगंबर मुहम्मद की एक हदीस है, जिसमें कहा गया है: "आपस में उपहारों का आदान-प्रदान करो ताकि प्रेम बढ़े।"
• आधिकारिक इस्लामी विधिक पाठ "कंज अल दाक्विक" हिबा की एक औपचारिक परिभाषा प्रदान करता है जिसे इस्लामी न्यायशास्त्र में मान्यता प्राप्त है।

वैध उपहार की अनिवार्यताएँ क्या हैं?

• दानकर्त्ता द्वारा घोषणा:
  • संपत्ति को उपहार में देने या बेचने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को घोषणा करनी होगी।
  • मुस्लिम विधि के अनुसार यह घोषणा मौखिक या लिखित हो सकती है।
  • लिखित घोषणा को 'हिबा-नामा' के नाम से जाना जाता है, परंतु इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
  • घोषणा स्पष्ट और सुस्पष्ट होनी चाहिये; निहित घोषणाएँ वैध नहीं हैं।
  • घोषणा स्वतंत्र सहमति और सद्भावनापूर्ण इरादे से की जानी चाहिये।
  • वैध घोषणा के लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिये:
    • यह मौखिक या लिखित हो सकता है
    • यह स्पष्ट होना चाहिये, निहित नहीं
    • इसे बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलती या गलत बयानी के स्वतंत्र सहमति से बनाया जाना चाहिये
    • इसे सद्भावनापूर्ण इरादे से, बिना किसी दुर्भावना के बनाया जाना चाहिये
  • आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उपहार की घोषणा के लिये:
    • दानकर्त्ता द्वारा सार्वजनिक बयान, या तो साक्षियों की उपस्थिति में या अन्यथा
    • स्पष्ट संकेत कि संपत्ति दानकर्त्ता को उपहार में दी गई है
    • इस बात का साक्ष्य कि दानकर्त्ता ने उपहार प्राप्तकर्त्ता को कब्ज़ा देकर स्वामित्व का अधिकार खो दिया है
    • दान प्राप्तकर्त्ता द्वारा उपहार की स्वीकृति
  • सार्वजनिक बयान के बिना एकतरफा घोषणा, वैध उपहार स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
• दान प्राप्तकर्त्ता द्वारा स्वीकृति:
  • दान प्राप्तकर्त्ता को हिबा स्वीकार करने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी चाहिये।
  • स्वीकृति या तो स्पष्ट या निहित हो सकती है।
  • यदि दान प्राप्तकर्त्ता स्वीकृति से इनकार करता है, तो हिबा अमान्य हो जाती है।
  • कोई भी दानकर्त्ता किसी अनिच्छुक प्राप्तकर्त्ता पर हिबा थोप नहीं सकता।
  • कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति रखने में सक्षम हो, उपहार का प्राप्तकर्त्ता हो सकता है।
  • हिबा स्वीकार करने के लिये उम्र, लिंग या धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • गैर-मुसलमानों को हिबा का अंतरण वैध है।
  • हिबा के समय दानकर्त्ता को जीवित व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में होना चाहिये।
  • अवयस्क के लिये, उनके विधिक अभिभावक की सहमति से स्वीकृति दी जा सकती है।
  • दान प्राप्तकर्त्ता द्वारा वैध स्वीकृति के लिये आवश्यक शर्तों में शामिल हैं:
    • संपत्ति रखने की क्षमता
    • आयु, लिंग, पंथ या धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं
    • कोई भी विधिक या न्यायिक व्यक्ति हो सकता है
    • इसमें पागल, अवयस्क या अभिभावक (अपने संरक्षक की ओर से) शामिल हो सकते हैं
• कब्ज़े का परिदान:
  • जब तक कब्ज़ा पूरा न हो जाए, हिबा वैध नहीं है।
  • स्वामित्व का केवल अंतरण ही पर्याप्त नहीं है; कब्ज़ा सौंपना आवश्यक है।
  • परिदान का तरीका उपहार में दी गई संपत्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है।
  • मुसलमानों में वैध उपहार के लिये लिखित रूप से देना आवश्यक नहीं है, परंतु कब्ज़े का परिदान आवश्यक है।
  • कब्ज़ा वास्तविक रूप से या रचनात्मक रूप से दिया जा सकता है।
  • जब दानकर्त्ता को संपत्ति पर प्रभुत्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो उसे कब्ज़ाधारी माना जाता है।
  • पंजीकरण से उपहार में कब्ज़ा न दिये जाने का दोष दूर नहीं होता।
  • कुछ मामलों में कब्ज़े की परिदान की आवश्यकता नहीं होती:
    • पिता द्वारा अवयस्क या पागल व्यक्ति को हिबा
    • पति और पत्नी के बीच हिबा
    • जब दानकर्त्ता और दान लेने वाला एक ही घर में रहते हों
    • जब दानकर्त्ता और दान प्राप्तकर्त्ता संपत्ति में सह-भागी हों
    • आंशिक वितरण या अमूर्त संपत्ति के मामले
    • जब दान प्राप्तकर्त्ता के पास पहले से ही कब्ज़ा हो

उपहार के लिये आवश्यक शर्तें और प्रतिबंध क्या हैं?

• दानकर्त्ता की योग्यता:
  • दानकर्त्ता स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिये और अवयस्क नहीं होना चाहिये।
  • उसके पास संपत्ति अंतरित करने की विधिक क्षमता होनी चाहिये।
• उपहार प्राप्तकर्त्ता की योग्यता:
  • दान प्राप्तकर्त्ता को संपत्ति रखने और उसका स्वामित्व रखने में सक्षम होना चाहिये।
  • अवयस्क और अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति अपने अभिभावकों के माध्यम से उपहार प्राप्त कर सकते हैं।
• संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिये: उपहार का विषय वस्तु हिबा के समय मौजूद होना चाहिये, भविष्य की संपत्ति को हिबा के रूप में नहीं दिया जा सकता है।
• वैध उद्देश्य:
  • उपहार का उद्देश्य मुस्लिम विधि के तहत वैध होना चाहिये।
  • कोई भी ऐसी संपत्ति जो निषिद्ध (हराम) हो, उसे उपहार के रूप में नहीं दिया जा सकता।

मुस्लिम विधि के अंतर्गत उपहार के प्रकार क्या हैं?

• हिबा-बिल-इवाज़ (विनिमय के साथ उपहार):
  • यह एक ऐसा उपहार है जो बदले में दिया जाता है।
  • इस उपहार में, दाता उपहार पाने वाले को कुछ देता है और बदले में, लगभग बराबर मूल्य की कोई चीज़ प्राप्त करता है।
  • इस तरह के उपहार को पंजीकृत होना चाहिये और मौखिक वादा पर्याप्त नहीं है।
• हिबा-बा-शर्त-उल-इवाज़:
  • इस प्रकार का उपहार बदले में कुछ प्राप्त करने की शर्त के साथ दिया जाता है, यदि शर्त पूरी नहीं होती है, तो उपहार रद्द किया जा सकता है।
  • उपहार को वैध बनाने के लिये कब्ज़े का परिदान आवश्यक है।
  • उपहार प्राप्तकर्त्ता द्वारा दाता को इवाज़ (वापसी) सौंपे जाने पर उपहार अपरिवर्तनीय हो जाता है।
• अरीयत:
  • अरीयत स्वामित्व का अंतरण नहीं है, बल्कि लाभ का आनंद लेने का एक अस्थायी लाइसेंस है, जब तक अनुदानकर्त्ता चाहे।
  • दानकर्त्ता की मृत्यु होने पर, संपत्ति दानकर्त्ता को वापस कर दी जाएगी।
• सदकाः
  • सदका धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया उपहार है।
  • एक बार सदका का उपहार दे दिया गया और कब्ज़ा सौंप दिया गया, तो यह अपरिवर्तनीय हो जाता है।
  • यदि सदका में संपत्ति का अविभाजित हिस्सा शामिल है तो वह वैध नहीं है।

उपहार अंतरण के तरीके क्या हैं?

परिचय:

• कब्ज़ा अंतरण का तरीका संपत्ति की प्रकृति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मुख्य तौर पर, कब्ज़ा दो तरीकों से अंतरित किया जा सकता है:
  • वास्तविक कब्ज़ा: मूर्त चल संपत्ति (जैसे- सिक्के, आभूषण) के लिये, वास्तविक कब्ज़े के लिये एक पक्ष से दूसरे पक्ष को संपत्ति का भौतिक अंतरण आवश्यक है। अचल संपत्ति के लिये, केवल दस्तावेज़ ही पर्याप्त नहीं हैं; दाता को संपत्ति को भौतिक रूप से त्यागना होगा तथा दानकर्त्ता को औपचारिक रूप से कब्ज़ा लेना होगा।
  • रचनात्मक कब्ज़ा: इस विधि में प्रतीकात्मक अंतरण शामिल है जब भौतिक वितरण अव्यावहारिक है। अमूर्त संपत्ति के लिये, कार्यों को अंतरण को इंगित करना चाहिये, जबकि भौतिक संपत्ति के लिये, सभी अधिकारों या हितों को औपचारिक रूप से अंतरित किया जाना चाहिये। दानकर्त्ता को स्वामित्व के अंतरण को प्रदर्शित करने वाला एक कार्य करना चाहिये।

कब्ज़े के परिदान की पूर्णता:

• चल संपत्ति के लिये, कब्ज़े का परिदान तब पूर्ण माना जाता है जब प्राप्तकर्त्ता को संपत्ति भौतिक रूप से प्राप्त हो जाती है। अमूर्त या अचल संपत्ति के लिये, दो सिद्धांत लागू होते हैं:
  • लाभ सिद्धांत: उपहार तब पूरा माना जाता है जब प्राप्तकर्त्ता उपहार के लाभों का आनंद लेना शुरू कर देता है।
  • रुचि सिद्धांत: उपहार की पूर्णता, दाता के इरादे पर निर्भर करती है। न्यायिक निर्णय प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं।

उपहार का निरसन:

• दानकर्त्ता द्वारा कब्ज़ा मिलने से पहले किसी भी समय उपहार को रद्द किया जा सकता है।
• निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, कब्ज़े के परिदान उपरांत भी उपहार को रद्द किया जा सकता है:
  • जब उपहार पति द्वारा अपनी पत्नी को या पत्नी द्वारा अपने पति को दिया जाता है
  • जब दानप्राप्तकर्त्ता का दानकर्त्ता से निषिद्ध संबंधों के भीतर संबंध होता है
  • जब दानकर्त्ता की मृत्यु हो जाती है
  • जब दी गई वस्तु बिक्री, उपहार या अन्य तरीके से प्राप्तकर्त्ता के कब्ज़े से बाहर हो गई हो
  • जब दी गई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो
  • जब दी गई वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई हो, वृद्धि का कारण चाहे जो भी हो
  • जब दी गई वस्तु इतनी बदल जाती है कि उसकी पहचान नहीं हो पाती, जैसे जब गेहूँ को पीसकर आटे में बदल दिया जाता है।
  • जब दानकर्त्ता को उपहार के बदले (इवाज़ )में कुछ मिला हो।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-A क्या है?

• भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-A, कम मूल्यांकित लिखतों से निपटने के उपायों से संबंधित है।
• कलेक्टर को रेफर करना: संपत्ति अंतरण से संबंधित किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के समय, यदि पंजीकरण अधिकारी को संदेह हो कि दस्तावेज़ में दर्शाया गया बाज़ार मूल्य या प्रतिफल कम दर्शाया गया है, तो उसे मूल्यांकन और देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिये दस्तावेज़ को कलेक्टर को रेफर करना होगा।
• कलेक्टर द्वारा निर्धारण: कलेक्टर, ऐसा संदर्भ प्राप्त करने पर, पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा और निर्धारित नियमों के अनुसार जाँच करेगा। कलेक्टर उचित बाज़ार मूल्य या प्रतिफल और उचित शुल्क निर्धारित करेगा। शुल्क में किसी भी कमी का भुगतान उत्तरदायी पक्ष द्वारा किया जाना चाहिये।
• कलेक्टर की पहल: कलेक्टर, या तो स्वेछा से या पंजीकरण महानिरीक्षक या ज़िला रजिस्ट्रार के रेफरल पर, दस्तावेज़ के पंजीकरण के तीन साल के भीतर, उसके बाज़ार मूल्य या प्रतिफल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये दस्तावेज़ की समीक्षा कर सकता है। कलेक्टर किसी भी अतिरिक्त देय शुल्क का निर्धारण करने के लिये उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेगा। यह प्रावधान भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1988 के लागू होने से पहले पंजीकृत उपकरणों पर लागू नहीं होता है।
• मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना: यदि मूल दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो कलेक्टर, पंजीयन अधिकारी से प्रामाणित प्रतिलिपि का अनुरोध कर सकता है और उप-धारा (3) में वर्णित अनुसार मूल्यांकन के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।
• अपील: उपधारा (2) या (3) के अंतर्गत कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर ज़िला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है। अपीलों पर इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
• बाज़ार मूल्य परिभाषा: इस धारा के प्रयोजनों के लिये, संपत्ति का "बाज़ार मूल्य" वह मूल्य है जो संपत्ति को संपत्ति अंतरण से संबंधित दस्तावेज़ के निष्पादन की तिथि पर खुले बाज़ार में बेचने पर प्राप्त होता, जैसा कि कलेक्टर या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुमानित किया जाता है।