माध्यस्थम अधिनियम 1966 की धारा 31(5)

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक अनाधिकृत कर्मचारी, जैसे कि एक क्लर्क, को हस्ताक्षरित माध्यस्थम पंचाट की सेवा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 (5) के अंतर्गत वैध सेवा नहीं मानी जाती है। निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि माध्यस्थम करार के प्रत्येक पक्ष को धारा 34 (3) के अंतर्गत परिसीमा अवधि के लिये पंचाट की एक हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करनी होगी।

• न्यायमूर्ति ए.एस.चंदुरकर एवं राजेश एस.पाटिल ने हेल्थ केयर, मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स बनाम अमूल्य इन्वेस्टमेंट (2025) मामले में यह निर्णय दिया।

हेल्थ केयर, मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स बनाम अमूल्य इन्वेस्टमेंट मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• हेल्थ केयर, मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स (भागीदारी फर्म) और अमूल्य इन्वेस्टमेंट (मालिकाना फर्म) के बीच व्यापारिक लेन-देन थे, जो 15 जनवरी, 2016 और 7 फरवरी, 2016 के पत्रों द्वारा शासित थे, जिसमें माध्यस्थम खंड शामिल था।
• भागीदारी फर्म में तीन भागीदार शामिल थे:
  • सीताराम गोविंद नारकर,
  • स्वप्निल विजय शेट्टी, और
  • दयानंद विद्याधर शेट्टी.
• पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण अमूल्य निवेश ने माध्यस्थम खंड को लागू किया और एकमात्र मध्यस्थ, श्री चिराग जे. शाह के समक्ष कार्यवाही आरंभ की। 
• मध्यस्थ ने 1 जुलाई, 2017 को एक पंचाट पारित किया, जिसमें दावेदार के रूप में अमूल्य निवेश को विभिन्न राहतें प्रदान की गईं।
• पंचाट के पैराग्राफ 51 के अनुसार, मध्यस्थ ने हस्ताक्षर किये तथा दो मुहर लगी मूल प्रतियाँ जारी कीं, एक प्रत्येक पक्ष के लिये, जबकि एक प्रति अपने पास रखी।
• भागीदारी फर्म एवं उसके भागीदारों ने दावा किया कि उन्हें माध्यस्थम कार्यवाही या पंचाट के दौरान कभी भी सेवा नहीं दी गई।
• 5 अगस्त, 2023 को, भागीदारी फर्म के अधिवक्ता ने मध्यस्थ से कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियों का निवेदन किया।
• मध्यस्थ ने 10 अगस्त 2023 को अपने प्रत्युत्तर में कहा कि उसने सभी दस्तावेज दावेदार को लौटा दिये हैं तथा उनके पास उनकी कस्टडी नहीं है।
• इसके बाद, भागीदारी फर्म ने 7 सितंबर 2023 को माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A & C अधिनियम) की धारा 34 के अंतर्गत माध्यस्थम याचिका संस्थित की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने कहा कि A & C अधिनियम की धारा 2(1)(h) में "पक्ष" की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो माध्यस्थम करार का पक्षकार है, तथा यह परिभाषा अभिकर्त्ताओं या प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिये योग्य नहीं है। 
• न्यायालय ने कहा कि धारा 31(5) में अनिवार्य रूप से प्रत्येक पक्ष को पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे पाँच पक्षों के लिये केवल दो हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ इस आवश्यकता को पूरा करना असंभव हो जाता है।
• न्यायालय ने पाया कि भागीदारी फर्म के एक कर्मचारी श्री बोटेकर द्वारा प्रेषित पंचाट, अधिनियम की धारा 31(5) के अंतर्गत वैध सेवा नहीं मानी गई, क्योंकि किसी कर्मचारी को दी गई सेवा, एजेंट को दी गई सेवा से कमतर दर्जा रखती है। 
• न्यायालय ने पाया कि तीसरे अपीलकर्त्ता की डाक पावती पर किसी भी तरह का हस्ताक्षर नहीं था, जो स्पष्ट रूप से सेवा की अनुपस्थिति को दर्शाता है।
• न्यायालय ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने धारा 31(5) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के पहलू की पर्याप्त रूप से जाँच नहीं की है। 
• न्यायालय ने कहा कि केवल दावेदार एवं भागीदारी फर्म को पक्षकार मानना, जबकि व्यक्तिगत भागीदारों की अनदेखी करना, प्रत्येक पक्ष को सेवा प्रदान करने की सांविधिक आवश्यकता का उल्लंघन है।
• न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्णय को चुनौती देने की परिसीमा अवधि 10 अगस्त, 2023 से आरंभ होनी चाहिये, जब मध्यस्थ ने निर्णय की प्रति जारी करने से मना कर दिया था। 
• न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ निर्णय की सेवा महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह पक्षों के अधिकारों एवं परिसीमा अवधि को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण मामला है।

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 क्या है?

• पंचाट का स्वरूप: पंचाट लिखित रूप में होना चाहिये तथा मध्यस्थ अधिकरणों के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
• एक से अधिक मध्यस्थ: कई मध्यस्थों वाले मामलों में, यदि हस्ताक्षर न किये जाने के कारण बताए गए हों तो बहुमत के हस्ताक्षर ही पर्याप्त होते हैं।
• तर्कपूर्ण पंचाट: पंचाट में उन कारणों का उल्लेख होना चाहिये जिन पर वह आधारित है, जब तक कि:
  • पक्ष सहमत हैं कि किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, या
  • यह धारा 30 के अंतर्गत सहमत शर्तों पर एक पंचाट है
• आवश्यक विवरण: पंचाट में निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिये:
  • पंचाट की तिथि
  • माध्यस्थम का स्थान (धारा 20 के अनुसार)
  • पंचाट उसी स्थान पर बनाया गया माना जाता है
• सेवा की आवश्यकता: निर्णय देने के बाद, हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्ष को सौंपी जानी चाहिये। 
• अंतरिम निर्णय: अधिकरणों अंतिम निर्णय के लिये पात्र मामलों पर कार्यवाही के दौरान अंतरिम निर्णय दे सकता है।
• ब्याज का घटक:
  • अधिकरणों कार्यवाही के कारण से लेकर पंचाट तिथि तक उचित दरों पर ब्याज शामिल कर सकता है। 
  • पंचाट तिथि से लेकर भुगतान तिथि तक वर्तमान दर से 2% अधिक पर पंचाट पश्चात ब्याज। 
  • वर्तमान दर ब्याज अधिनियम, 1978 की परिभाषा को संदर्भित करती है।
• लागत का निर्धारण: मध्यस्थ अधिकरणों धारा 31A के अनुसार लागत निर्धारित करेगा।

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 क्या है?

धारा 34

• धारा 34 एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान है जो माध्यस्थम पंचाट को चुनौती देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तथा पंचाट को रद्द करने की मांग करने वाले पक्षों के लिये एकमात्र उपाय प्रदान करता है। 
• यह विशिष्ट आधार प्रदान करता है जिसके अंतर्गत न्यायालय माध्यस्थम पंचाट को रद्द कर सकता है, जिसमें पक्षों की अक्षमता, अमान्य माध्यस्थम करार, अनुचित नोटिस, परिसीमा से बाहर के पंचाट एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ शामिल हैं।
• इस प्रावधान में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पंचाट दोनों शामिल हैं, साथ ही पेटेंट अवैधता के संबंध में धारा 34(2A) के अंतर्गत घरेलू पंचाटों के लिये अतिरिक्त आधार भी शामिल हैं। 
• धारा इस तथ्य पर बल देती है कि पंचाटों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे भारत की लोक नीति के साथ टकराव करते हैं, जिसमें धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मौलिक नीति का उल्लंघन, या नैतिकता या न्याय की मूलभूत धारणाओं के साथ टकराव शामिल है।

धारा 34(3) 

• धारा 34(3) में माध्यस्थम निर्णय को रद्द करने के लिये आवेदन दाखिल करने के लिये तीन महीने की सख्त परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है, जो चुनौती देने वाले पक्ष द्वारा निर्णय प्राप्त होने की तिथि से प्रारंभ होती है। 
• यदि धारा 33 के अंतर्गत सुधार या निर्वचन के लिये निवेदन किया जाता है, तो तीन महीने की अवधि अधिकरणों द्वारा ऐसे निवेदन के निपटान की तिथि से प्रारंभ होती है।
• धारा 34(3) का प्रावधान न्यायालयों को परिसीमा अवधि को 30 दिनों तक (परन्तु इससे अधिक नहीं) बढ़ाने की अनुमति देता है, यदि वे संतुष्ट हों कि आवेदक को प्रारंभिक तीन महीनों के अंदर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।
• यह प्रावधान तीन महीने और अतिरिक्त 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिससे यह एक अनिवार्य एवं अधिकारिता संबंधी आवश्यकता बन जाती है। 
• यह सख्त समयसीमा माध्यस्थम पंचाटों की अंतिमता सुनिश्चित करने और लंबी चुनौतियों को रोकने के लिये विधायी आशय को दर्शाती है, जिससे माध्यस्थम कार्यवाही में दक्षता को बढ़ावा मिलता है।