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स्रोत: उच्चतम न्यायालय

परिचय:

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और पंकज मिथल ने हाल ही में कहा कि यह आरोप कि अपीलकर्त्ता द्वारा विवाह के झूठे वचन के कारण शारीरिक संबंध बनाए रखा गया था, निराधार है क्योंकि उनके संबंध के कारण विवाह संपन्न हुआ।

• उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय अजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिया था।

अजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• पीड़िता, तीसरे प्रतिवादी की बेटी, बैंकिंग की कोचिंग के लिये लखनऊ में पढ़ रही थी। वह 25 वर्ष की थी।
• तीसरे प्रतिवादी ने कहा कि अपीलकर्त्ता दिल्ली में IIT कोचिंग कक्षाएँ चला रहा था।
• वे मिले और उनमें एक-दूसरे के प्रति प्रेम विकसित हो गया।
• अपीलकर्त्ता ने पीड़िता को उससे विवाह करने का आश्वासन दिया।
• जब तीसरे प्रतिवादी ने विवाह का प्रस्ताव के साथ अपीलकर्त्ता के पिता और भाई से संपर्क किया, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।
• इसके बाद, पीड़िता के दबाव में अपीलकर्त्ता ने आर्य समाज मंदिर से विवाह का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।
• तीसरे प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अपीलकर्त्ता ने पीड़िता को विवाह का झूठा वचन करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखा।
• प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अपीलकर्त्ता द्वारा पीड़िता पर दबाव बनाने के लिये आर्य समाज मंदिर से विवाह का प्रमाण-पत्र तैयार कराया गया था।
• अपीलकर्त्ता ने 22 अप्रैल, 2015 को पीड़िता को उसके घर में छोड़ दिया और उसे वापस लेने के लिये कभी नहीं लौटा।
• अपीलकर्त्ता ने अपने खिलाफ इन आरोपों को रद्द करने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की, हालाँकि उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ता के खिलाफ विवाह का झूठा वचन देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला साबित करने के लिये पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
• न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली।

भारतीय दंड संहिता में विवाह का झूठा वचन क्या है?

• परिचय:
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 कहीं भी इस तरह के अपराध को परिभाषित नहीं करती है, यानी धोखे से यौन संबंध बनाना, बल्कि इसे दो प्रावधानों धारा 375 और धारा 90 द्वारा संचयी रूप से निपटाया जाता है।
  • धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है जबकि धारा 90 भय या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति का प्रावधान करती है।
• ऐतिहासिक मामला:
  • मंदार दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2022) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विवाह के झूठे वचन और किसी वचन को भंग करने के बीच अंतर है:
    • झूठा वचन: कर्त्ता द्वारा यह समझकर दिया गया कि इसे तोड़ दिया जाएगा।
    • वचन को भंग करना: यह सद्भावना में किया जाता है लेकिन बाद में पूरा नहीं किया जाता है, यानी, यदि कोई पुरुष यह साबित कर सकता है कि उसने महिला के साथ यौन संबंध बनाने से पहले उससे विवाह करने का इरादा किया था, लेकिन बाद में कानूनी तौर पर दंडनीय न होने वाले किसी भी कारण से उससे विवाह करने में असमर्थ है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत विवाह के झूठे वचन से संबंधित क्या प्रावधान हैं?

• BNS में विवाह का झूठा वचन करने पर दंडित करने का एक अलग प्रावधान है।
  • BNS की धारा 69 में कपटपूर्ण तरीकों आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाने के लिये दंड का प्रावधान है।
  • इसमें कहा गया है कि जो कोई भी धोखे से या बिना किसी आशय के किसी महिला से विवाह करने का वचन करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद की सज़ा दी जाएगी। जिसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ सकती है और उसपर ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  • स्पष्टीकरण: "कपटपूर्ण साधनों" में रोज़गार या पदोन्नति के लिये प्रलोभन देना या झूठा वादा करना या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल होगा।

स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय

परिचय:

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा ने हाल ही में कहा कि यदि कोई पक्ष माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत आवेदन में मांग का उल्लेख नहीं करता है, तो यह आवेदन अमान्य हो जाता है।

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड के मामले में दिया।

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड की पृष्ठभूमि क्या है?

• अपीलकर्त्ता ने ऐसी याचिका दायर करने के लिये अधिनियम में उल्लिखित 3 महीने और 30 दिनों की सीमा अवधि से सुमेलित होने के लिये A&C अधिनियम की धारा 34 के तहत लापरवाही से पहली याचिका दायर की।
• अपीलकर्त्ता ने मांग करते समय इसका उल्लेख करना छोड़ दिया।
• अपीलकर्त्ता ने मूल याचिका की खामियों को दूर करने के लिये फिर से याचिका दायर की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने कहा कि A&C अधिनियम की धारा 34 के तहत विवादित फैसले को रद्द करने की मांग के बिना एक याचिका को वैध याचिका नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसी याचिकाएँ राहत के बिना आधारहीन होंगी।
  • बिना किसी मांग के यह नहीं समझा जा सकता कि याचिका में दिये गए कथनों के आधार पर क्या राहत मांगी जा रही है?
  • इस प्रकार, राहत की मांग के बिना, शुरुआत में याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, जिससे यह अस्थायी हो जाती है।
• दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि मांग खंड के बिना ऐसी अधूरी याचिकाओं को वैध फाइलिंग के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि A&C अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियाँ दर्ज करने की समय सीमा अस्थिर है।
  • इस प्रकार, यह किसी भी संदेह से परे है कि अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) के तहत 3 महीने और 30 दिनों की इस समय सीमा के भीतर एक पूरी याचिका दायर की जानी चाहिये, जो अपीलकर्त्ता करने में विफल रहा है।
• न्यायालय ने अपील खारिज़ कर दी।

याचिका में प्रार्थना के उल्लेख पर ऐतिहासिक मामले क्या हैं?

• ट्रोजन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आर. एम. एन. एन. नागप्पा चेट्टियार (1953):
  • उच्चतम न्यायालय ने माना कि वादपत्र में मांग खंड उस राहत को इंगित करता है जो दाखिल करने वाले पक्ष द्वारा मांगी गई है और न्यायालय ऐसी राहत देने का हकदार नहीं है जो नहीं मांगी गई थी।
  • इस प्रकार, मांग प्रकरण में संबंधित मांग के बिना कोई राहत नहीं दी जा सकती।
• भरत अमृतलाल कोठारी एवं अन्य वी. दोसुखान समदखान सिंध और अन्य (2010):
  • उच्चतम न्यायालय ने राहत प्राप्त करने के लिये मांग का उल्लेख करने के महत्त्व पर गौर किया।

इस मामले में क्या विधिक प्रावधान शामिल हैं?

धारा 34: माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने के लिये आवेदन-

(1) माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध, न्यायालय का आश्रय केवल उपधारा (2) या उपधारा (3) के अनुसार, ऐसे पंचाट को अपास्त करने के लिये आवेदन करके ही लिया जा सकेगा ।

(2) कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि-

(a) आवेदन करने वाला पक्षकार यह सबूत देता है कि-

(i) कोई पक्षकार किसी असमर्थता से ग्रस्त था, या

(ii) माध्यस्थम् करार उस विधि के, जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है या इस बारे में कोई संकेत न होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिमान्य नहीं है; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्षकार को, मध्यस्थ की नियुक्ति की या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की उचित सूचना नहीं दी गई थी, या वह अपना मामला प्रस्तुत करने में अन्यथा असमर्थ था; या

(iv) माध्यस्थम् पंचाट ऐसे विवाद से संबंधित है जो अनुध्यात नहीं किया गया है या माध्यस्थम् के लिये निवेदन करने के लिये रखे गए निबंधनों के भीतर नहीं आता है या उसमें ऐसी बातों के बारे में विनिश्चय है जो माध्यस्थम् के लिये निवेदित विषयक्षेत्र से बाहर हैं :

परंतु यदि, माध्यस्थम् के लिये निवेदित किये गए विषयों पर विनिश्चयों को उन विषयों के बारे में किये

गए विनिश्चयों से पृथक् किया जा सकता है, जिन्हें निवेदित नहीं किया गया है, तो माध्यस्थम् पंचाट के केवल उस भाग को, जिसमें माध्यस्थम् के लिये निवेदित न किये गए विषयों पर विनिश्चय है, अपास्त किया जा सकेगा; या

(v) माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना या माध्यस्थम् प्रक्रिया, पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा करार इस भाग के उपबंधों के विरोध में न हो और जिससे पक्षकार नहीं हट सकते थे, या ऐसे करार के अभाव में, इस भाग के अनुसार नहीं थी; या

(b) न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि-

(i) विवाद की विषय-वस्तु, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य नहीं हैं; या

(ii) माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है।

स्पष्टीकरण- उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी शंका को दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है यदि पंचाट का दिया जाना कपट या भ्रष्ट आचरण द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया था या धारा 75 अथवा धारा 81 के अतिक्रमण में था ।

(3) अपास्त करने के लिये कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम् पंचाट प्राप्त किया था, या यदि अनुरोध धारा 33 के अधीन किया गया है तो उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, तीन मास के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि में आवेदन ग्रहण कर सकेगा किंतु इसके पश्चात् नहीं ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, जहाँ यह समुचित हो और इसके लिये किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किया जाए, वहाँ न्यायालय, माध्यस्थम् अधिकरण को इस बात का अवसर देने के लिये कि वह माध्यस्थम् कार्यवाहियों को चालू रख सके या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सके जिससे माध्यस्थम् अधिकरण की राय में माध्यस्थम् पंचाट के अपास्त करने के लिये आधार समाप्त हो जाएँ, कार्यवाहियों को उतनी अवधि के लिये स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा अवधारित की जाएँ।

(5) इस धारा के तहत एक आवेदन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी करने के बाद ही दायर किया जाएगा और ऐसे आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त आवश्यकता के अनुपालन का समर्थन करने वाला एक शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा।

(6) इस धारा के तहत एक आवेदन का निपटान शीघ्रता से किया जाएगा और किसी भी घटना में, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जिस दिन उप-धारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस दूसरे पक्ष को दिया जाएगा।