निवारक निरोध में व्यक्तियों के अधिकार

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदत्त है कि वह अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति को अभिरक्षा के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करे।

• उच्चतम न्यायालय ने जसलीला शाजी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में यह निर्णय दिया।

जसलीला शाजी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• अभिरक्षा आदेश 31अगस्त, 2023 को विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) की धारा 3(1) के अधीन अभिरक्षा, प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था।
• अभिरक्षा में लिये जाने का उद्देश्य उसे भविष्य में विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिये किसी भी तरह से दोषपूर्ण कार्य करने से रोकना था।
• अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया तथा अभिरक्षा के आधार एवं उन पर निर्भर दस्तावेज़ो की सूचना उसे दी गई।
• बंदी को अभिरक्षा प्राधिकरण के साथ-साथ अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन करने के उसके अधिकार के विषय में भी सूचित किया गया।
• तदनुसार बंदी ने संबंधित प्राधिकारियों अर्थात अभिरक्षा प्राधिकरण, केंद्र सरकार एवं सलाहकार बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन किया।
• जेल प्राधिकारियों ने इसे साधारण डाक के माध्यम से भेजा तथा न तो अभिरक्षा प्राधिकरण एवं न ही केंद्र सरकार ने उक्त अभ्यावेदन प्राप्त किये।
• सलाहकार बोर्ड ने कहा कि बंदी को अभिरक्षा में रखने के लिये पर्याप्त कारण थे तथा आगे निर्देश दिया कि बंदी को उसकी अभिरक्षा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये अभिरक्षा में रखा जाए।
• अभिरक्षा के आदेश से व्यथित होकर, बंदी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से केरल उच्च न्यायालय में अपील किया।
• उक्त याचिका खारिज़ कर दी गई तथा इसलिये अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय में अपील किया।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उत्तर देने के लिये दो मुद्दे तय किये:
  • पहला मुद्दा: क्या सुश्री प्रीता प्रदीप (अपीलकर्त्ता को अभिरक्षा में लेने के लिये जिस सामग्री पर आधार के रूप में लिया गया है) के अभिकथानों की आपूर्ति न करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अंतर्गत प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिये बंदी के अधिकार पर असर पड़ा है?
  • दूसरा मुद्दा: क्या अभ्यावेदन प्राप्त न होने तथा बंदी प्राधिकारी एवं केंद्र सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में देरी से COI के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत बंदी के अधिकार पर भी असर पड़ेगा?
• पहले मुद्दे के संबंध में: उच्चतम न्यायालय ने माना कि यह एक स्थापित स्थिति है कि हालाँकि प्रत्येक दस्तावेज़ को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं हो सकता है, जिसका आकस्मिक एवं क्षणिक संदर्भ दिया गया है, यह अनिवार्य है कि अभिरक्षा में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया प्रत्येक दस्तावेज़, जो COI के अनुच्छेद 22 (5) के अंतर्गत प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिये बंदी के अधिकार को प्रभावित करता है, बंदी को प्रदान किया जाना चाहिये।
• इस प्रकार न्यायालय ने पहले मुद्दे के संबंध में निर्णय लिया कि प्रीता प्रदीप के अभिकथनों की आपूर्ति न किये जाने से बंदी के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
• दूसरे मुद्दे के संबंध में: उच्चतम न्यायालय ने माना कि यह कई निर्णयों में माना गया है कि बंदी के प्रतिनिधित्व को तुरंत प्रेषित करना प्रेषण प्राधिकारी का कर्त्तव्य है।
• न्यायालय ने अंततः यह माना कि केवल इसलिये कि जेल प्राधिकारियों की ओर से बंदी के अभ्यावेदन को शीघ्रता से संप्रेषित करने में लापरवाहीपूर्ण, संवेदनहीन तथा वास्तव में लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है, बंदी को अपने अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिये प्रदत्त अधिकार से मना नहीं किया जा सकता।
• न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिये ताकि COI के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत मूल्यवान अधिकार से वंचित न किया जाए।

निवारक निरोध क्या है?

• निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा बिना किसी विचारण एवं दोषसिद्धि के अभिरक्षा में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिये दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में कोई अपराध करने से रोकना है।
• निवारक निरोध से संबंधित प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं:
  • आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (MISA)
  • विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA)
  • आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985 (TADA)
  • आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 2002 (POTA)
  • विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 2008 (UAPA)

COI का अनुच्छेद 22 क्या है?

• COI का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
• COI के अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं-
  • पहला भाग सामान्य विधि (अनुच्छेद 22 (1) एवं (2)) से संबंधित है।
  • दूसरा भाग निवारक निरोध के मामलों से संबंधित है।

 निवारक निरोध पर क्या मामले हैं?

• तारा चंद बनाम राजस्थान राज्य (1981)
  • किसी नागरिक की निवारक निरोध के मामले में संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में वर्तमान सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि वह अभिरक्षा व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिये शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करे।
  • केवल यह तथ्य कि सलाहकार बोर्ड की बैठक पहले हो चुकी थी, नज़रबंद करने वाले प्राधिकारी के लिये नज़रबंद व्यक्ति के पक्ष में विचार न करने का कोई वैध बहाना नहीं था।
  • अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में केंद्र सरकार की ओर से अत्यधिक विलंब संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन होगी।
• रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (1981)
  • निवारक निरोध की विधि, निरुद्ध व्यक्तियों को केवल कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा यदि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता का कोई अर्थ है तो यह आवश्यक है कि कम से कम उन सुरक्षा उपायों से निरुद्ध व्यक्तियों को वंचित न किया जाए।
  • जेल अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा बंदी के अभ्यावेदन को केन्द्र सरकार के पास अग्रेषित करने में की गई विफलता के कारण बंदी को सरकार द्वारा उसके निवारण निरोध रद्द कराने के बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर दिया गया है।