सहकारी माध्यस्थम् न्यायालय और दस्तावेज़ों का उत्पादन

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. बाबू ने थलापलाम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम सेबेस्टियन पी. जॉर्ज एवं अन्य (2025) के मामले में सहकारी माध्यस्थम् न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विशेष रूप से निर्वाचन विवाद के निपटारे के लिये निर्वाचन संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के निदेश को बरकरार रखा गया था। 

थलापलाम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम सेबेस्टियन पी. जॉर्ज एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता, थलापलाम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 16.12.2023 को अपनी प्रबंध समिति के चुनाव आयोजित किये। 
• प्रत्यर्थी 1 से 4 ने चुनाव लड़ा किंतु हार गए, जबकि प्रत्यर्थी 8 से 20 निर्वाचित उम्मीदवार थे।  
• असफल उम्मीदवारों (प्रत्यर्थी 1 से 4) ने 16.01.2024 को सहकारी माध्यस्थम् न्यायालय, तिरुवनंतपुरम के समक्ष ARC No. 6/2024 दायर करके चुनाव को चुनौती दी । 
• माध्यस्थम् मामले में प्रतिवादियों ने स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई, यह तर्क देते हुए कि चुनाव याचिका सांविधिक अवधि से परे दायर की गई थी क्योंकि अंतिम तिथि 15.01.2024 थी।  
• चूँकि 15.01.2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, इसलिये माध्यस्थम् न्यायालय ने सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 10 पर विश्वास किया और माना कि 16.01.2024 को दाखिल करना परिसीमा काल के भीतर था, और दिनांक 27.06.2025 के Ext.P8 आदेश के अधीन आपत्ति को खारिज कर दिया। 
• चुनाव याचिकाकर्त्ताओं ने आरोप लगाया कि अंतिम मतदाता सूची में शामिल लगभग 2000 व्यक्ति बैंक की अधिकारिता सीमा से बाहर के हैं। 
• इस आरोप के आधार पर, चुनाव याचिकाकर्त्ताओं ने एक आवेदन (Ext.P6) दायर किया, जिसमें सदस्यता रजिस्टर, पहचान पत्र रजिस्टर, निर्वाचन रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट सहित विभिन्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की मांग की गई। 
• माध्यस्थम् न्यायालय ने दिनांक 11.09.2025 के Ext.P9 आदेश के अधीन आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा बैंक को अनुरोधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निदेश दिया। 
• सहकारी बैंक ने अपने सचिव के माध्यम से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें भारी मात्रा में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में कठिनाइयों का हवाला दिया गया। 

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं? 

• याचिकाकर्त्ता ने Ext.P8 आदेश को चुनौती नहीं दी और चुनौती को केवल दस्तावेज़ उत्पादन के निदेश देने वाले Ext.P9 आदेश तक ही सीमित रखा। 
• न्यायालय ने कहा कि मांगे गए दस्तावेज़ निर्णय के लिये सुसंगत हैं, क्योंकि चुनाव याचिका में विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि अधिकारिता सीमा से बाहर के लगभग 2000 व्यक्तियों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया गया था। 
• न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि भ्रमणशील जांच की अनुमति नहीं है, तथा कहा कि माध्यस्थम् न्यायालय को पक्षकारों को अभिवचनों के आधार पर सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिये। 
• केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 की धारा 70(3) के अधीन, सहकारी माध्यस्थम् न्यायालय के पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं और वह सुसंगत दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने का आदेश देने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 14 को लागू कर सकता है। 
• न्यायालय ने विवादित आदेश में कोई अनियमितता नहीं पाई और रिट याचिका को खारिज कर दिया। 
• न्यायालय ने कहा कि सहकारी बैंक (प्रतिवादी पक्ष नहीं) ने कठिनाइयों का हवाला देते हुए याचिका दायर की, जबकि वास्तविक प्रत्यर्थियों में से किसी ने भी आदेश को चुनौती नहीं दी, जिससे याचिका की योग्यता और कम हो गई। 
• खारिज होने के बावजूद, न्यायालय ने माध्यस्थम् न्यायालय द्वारा अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया। 

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 11 नियम 14 क्या है? 

बारे में: 

• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 11 नियम 14 एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक उपबंध है जो न्यायालयों को सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान दस्तावेज़ों को पेश करने का आदेश देने की अनुमति देता है। 
• यह नियम एक महत्त्वपूर्ण खोज तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सुसंगत दस्तावेज़ निष्पक्ष निर्णय के लिये न्यायालय को उपलब्ध कराए जाएं। 

सांविधिक ढाँचा और विवेकाधीन शक्ति: 

• सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 11 नियम 14 सिविल वादों में खोज और निरीक्षण पर एक प्रक्रियात्मक विधि सिद्धांत है। 
• यह नियम न्यायालय को वाद के किसी भी पक्षकार को उसकी शक्ति या नियंत्रण के भीतर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निदेश देने का अधिकार देता है। 
• "यह वैध होगा" यह भाषा अनुमोदक है, अनिवार्य नहीं, यह न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करता है, कर्त्तव्य नहीं। 

अस्थायी दायरा – वाद के लंबित रहने तक सीमित: 

• नियम 14 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग केवल "किसी वाद के लंबित रहने के दौरान" ही किया जा सकता है। 
• उत्पादन का आदेश वाद लंबित रहने के दौरान ही दिया जाना चाहिये, वाद समाप्त होने के बाद नहीं। 
• एक बार वादपत्र खारिज हो जाने पर इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। 
• एक बार जब कोई वाद आरंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाता है, तो लंबित वादों पर लागू प्रक्रियाएँ अप्रासंगिक हो जाती हैं। 

दस्तावेज़ों की प्रासंगिकता - विवादगत विवाद्यकों के संदर्भ में: 

• दस्तावेज़ वाद में विवादित विवाद्यकों से सुसंगत होने चाहिये।  
• दस्तावेज़ों का विवादित तथ्यों या सुलझाए जाने वाले विवाद्यकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होना चाहिये। 
• इससे संपार्श्विक या अप्रासंगिक जानकारी की खोज को रोका जा सकेगा। 
• प्रस्तुतीकरण चाहने वाले पक्षकार को प्रथम दृष्टया भौतिकता और सुसंगतता का मामला स्थापित करना होगा।  

शपथ पत्र या शपथ की आवश्यकता: 

• न्यायालय गंभीर प्रतिज्ञान सुनिश्चित करने के लिये शपथ के अधीन पेश होने का आदेश दे सकता है। 
• यह सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत दस्तावेज़ प्रामाणिक और विश्वसनीय हों। 
• इससे छेड़छाड़ या कूटरचना का जोखिम न्यूनतम हो जाता है। 

प्रस्तुत दस्तावेज़ों को संभालने में न्यायिक विवेक: 

• न्यायालय "ऐसे दस्तावेज़ों के साथ, जब वे प्रस्तुत किये जाएं, ऐसी रीति से व्यवहार कर सकता है जो न्यायसंगत प्रतीत हो।" 
• न्यायालय उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, सुसंगतता के अभाव में उन्हें नजरअंदाज कर सकता है, या उन्हें आगे की जांच के अधीन कर सकता है। 

प्रक्रियात्मक स्वरूप - मूल अधिकार नहीं: 

• आदेश 11 नियम 14 एक प्रक्रियात्मक उपकरण है और यह मूल अधिकार प्रदान नहीं करता है। 
• न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिये कि न्याय के हित में ऐसा प्रस्तुतीकरण आवश्यक है। 

सीमाएँ और वैकल्पिक रास्ते: 

• नियम 14 की पहुँच अन्य प्रक्रियात्मक विकल्पों के अस्तित्व के कारण सीमित है। 
• नियम 14 का प्रयोग तभी किया जाना चाहिये जब ऐसा प्रत्यक्ष विकल्प संभव न हो।