कर्मचारी की उपदान ज़ब्त करना

स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने हाल ही में निर्णय दिया कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान जब्त करने के लिये "नैतिक अधमता" सिद्ध करने के लिये आपराधिक दोषसिद्धि आवश्यक है। इस निर्णय में पंजाब नेशनल बैंक के एक कर्मचारी के मामले में एकल न्यायाधीश के निर्णय को यथावत रखा गया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह की दोषसिद्धि के बिना, बैंक द्वारा उपदान जब्त करना अनुचित था।

• न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने पंजाब नेशनल बैंक बनाम नीरज गुप्ता एवं अन्य के मामले में निर्णय दिया।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम नीरज गुप्ता एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• श्री नीरज गुप्ता (प्रतिवादी) पंजाब नेशनल बैंक (PNB) (अपीलकर्त्ता) में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे तथा 2015 में पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड (PNBIL) के MD और CEO के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे। 
• 13 अगस्त, 2015 को, PNBIL में उनके सचिव के रूप में नियुक्त ग्राहक सेवा सहयोगी सुश्री नीता टेग्गी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई थी।
• शिकायत के बाद, PNBIL ने लंदन, यूके में प्रारंभिक जाँच की। 
• 19 सितंबर 2015 को प्रतिवादी को भारत वापस बुलाने एवं निष्कासित करने का निर्णय लिया गया।
• प्रतिवादी को 24 सितंबर, 2015 को PNB के कार्यकारी निदेशक द्वारा निलंबित कर दिया गया था। 
• PNB ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार 28 सितंबर, 2015 को एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया। 
• ICC ने 19 अक्टूबर, 2015 को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये, जिसमें प्रतिवादी को लैंगिक उत्पीड़न के आरोपों का दोषी ठहराया गया।
• PNB ने 7 नवंबर, 2015 को प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके कार्य बैंक अधिकारी के अनुरूप नहीं थे एवं कदाचार कारित करते थे। 
• 19 मार्च, 2016 की जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 30 मार्च 2016 को "पदच्युति की सजा दी, जो आमतौर पर भविष्य के रोजगार के लिये अयोग्यता का आधार होगी"।
• प्रतिवादी ने पदच्युति आदेश के विरुद्ध अपील की, लेकिन 28 जून 2016 को अपीलीय प्राधिकारी ने इसे खारिज कर दिया। 
• इसके बाद प्रतिवादियों ने अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर की। 
• समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान, PNB ने 23 दिसंबर 2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादी से यह बताने के लिये कहा गया कि नैतिक पतन के कृत्यों के कारण उसकी उपदान क्यों न जब्त कर ली जाए।
• प्रतिवादी के उत्तर से असंतुष्ट होकर, PNB ने 15 फरवरी, 2017 को उसकी उपदान जब्त करने का आदेश दिया। 
• प्रतिवादी की समीक्षा याचिका को PNB के समीक्षा अधिकारी ने 6 फरवरी, 2017 को खारिज कर दिया। 
• प्रतिवादी ने अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा लगाए गए दण्ड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।
• रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने अपनी उपदान के भुगतान की मांग करते हुए दिल्ली के नियंत्रण प्राधिकरण को आवेदन दिया। 
• नियंत्रण प्राधिकरण ने PNB को 15 जनवरी 2021 को प्रतिवादी को ब्याज सहित 10 लाख रुपये की उपदान का भुगतान करने का आदेश दिया। 
• PNB ने इस आदेश के विरुद्ध अपील की लेकिन अपीलीय प्राधिकरण के पास 15 लाख रुपये जमा कर दिये।
• अपीलीय प्राधिकारी ने 7 अप्रैल 2022 को PNB की अपील को खारिज कर दिया तथा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश को यथावत रखा। 
• इसके बाद, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने 26 अप्रैल 2022 को श्री गुप्ता को जमा करने के लिये उपदान जारी करने का आदेश दिया। 
• इसके बाद PNB ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सममित एक रिट शीट की सूची तैयार की, जिसमें प्रतिवादी को उपदान जारी करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

• खंडपीठ ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान जब्त करने के विषय में एकल न्यायाधीश के निर्णय को यथावत रखा।
• न्यायालय ने पाया कि पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 के विनियमन 4(j) में यह अनिवार्य नहीं है कि किसी कर्मचारी की पदच्युति से उपदान स्वतः जब्त हो जाती है।
• उपदान जब्त करने के लिये उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4(6)(b)(ii) को लागू करने के लिये, दो शर्तें पूरी होनी चाहिये:
  • पदच्युत कर्मचारी को विधि द्वारा प्रावधानित दण्डनीय अपराध के लिये दोषी ठहराया जाना चाहिये। 
  • उक्त अपराध में नैतिक अधमता निहित होनी चाहिये।
• न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 4(6) के अंतर्गत उपदान से केवल तभी मना किया जा सकता है जब कर्मचारी की पदच्युति किसी ऐसे कार्य, जानबूझकर की गई चूक या उपेक्षा के कारण हुई हो जिससे नियोक्ता की संपत्ति को क्षति, हानि या विनाश होता हो। 
• खंडपीठ ने कहा कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान ज़ब्ती  के लिये नैतिक अधमता स्थापित करने के लिये आपराधिक सज़ा आवश्यक है। 
• न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी के विरुद्ध कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी तथा आरोपों को कभी भी न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं किया गया था।
  • इन परिस्थितियों को देखते हुए, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई दोष नहीं पाया तथा कहा कि न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी उपदान प्राप्त करने का अधिकारी है, तथा एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध बैंक की अपील को खारिज कर दिया।

पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977

• पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नियोजित अधिकारियों के लिये आचरण, अनुशासन एवं अपील प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह है। 
• इन विनियमों में अनुशासनात्मक कार्यवाही निहित है जो कदाचार के लिये अधिकारियों के विरुद्ध की जा सकती है, साथ ही ऐसी कार्यवाहियों के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया भी निहित है। 
• अधिनियम की धारा 4 दण्ड से संबंधित है।
• इसमें उन दण्डों का उल्लेख है जो किसी अधिकारी कर्मचारी पर कदाचार के लिये या किसी अन्य अच्छे एवं पर्याप्त कारणों से लगाए जा सकते हैं। 
• धारा 4(j) पदच्युति से संबंधित है जो सामान्यतः भविष्य में रोजगार के लिये अयोग्यता का आधार होगी।

 उपदान संदाय अधिनियम, 1972

परिचय:

• उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एक ऐसी विधि है जो कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को उपदान के संदाय का प्रावधान करता है। 
• यह अधिनियम उपदान की पात्रता, गणना एवं संदाय के लिये नियम प्रावधानित करता है, जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को पाँच वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा देने के लिये भुगतान किया जाने वाला सेवानिवृत्ति लाभ है।

विधिक प्रावधान:

• सतत सेवा परिभाषा (धारा 2A):
  • यदि किसी कर्मचारी की सेवा में कोई बाधा नहीं आती है, तो उसे निरंतर सेवा में माना जाता है, जिसमें बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, छंटनी, हड़ताल या तालाबंदी के कारण व्यवधान शामिल हैं। 
  • गैर-मौसमी प्रतिष्ठानों के लिये, किसी कर्मचारी को एक वर्ष के लिये निरंतर सेवा में माना जाता है यदि उसने पिछले 12 कैलेंडर महीनों में कम से कम 190 दिन (भूमिगत खदान श्रमिकों या सप्ताह में 6 दिन से कम काम करने वाले प्रतिष्ठानों के लिये) या 240 दिन (किसी अन्य मामले में) कार्य किया हो।
  • छह महीने की अवधि के लिये, आवश्यकता क्रमशः 95 दिन एवं 120 दिन है। 
  • गिने गए दिनों में छंटनी के दिन, अर्जित अवकाश, कार्य दुर्घटनाओं से अस्थायी विकलांगता के कारण अनुपस्थिति एवं मातृत्व अवकाश (निर्दिष्ट अवधि तक) निहित हैं।
• उपदान का संदाय (धारा 4):
  • उपदान का संदाय 5 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या विकलांगता पर किया जाता है। 
  • मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 5 वर्ष की आवश्यकता समाप्त कर दी जाती है। 
  • उपदान की गणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष (या 6 महीने से अधिक के भाग) के लिये 15 दिनों के वेतन के आधार पर की जाती है। 
  • मौसमी प्रतिष्ठान कर्मचारियों के लिये, इसकी गणना प्रत्येक मौसम के लिये 7 दिनों के वेतन के आधार पर की जाती है।
  • देय अधिकतम उपदान केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के अधीन है।
• उपदान की ज़ब्ती  (धारा 4(6)):
  • नियोक्ता की संपत्ति को क्षति कारित करने, दंगा या अव्यवस्थित आचरण के लिये नौकरी से निकाले जाने, या रोजगार के दौरान नैतिक पतन से जुड़े अपराधों के लिये उपदान जब्त की जा सकती है।
• नामिती का प्रावधान (धारा 6):
  • कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद नामिती दर्ज करनी होगी। 
  • यदि कर्मचारी का परिवार है, तो नामिती दर्ज करना परिवार के सदस्यों के पक्ष में होना चाहिये।
• उपदान का निर्धारण एवं वसूली (धारा 7 एवं 8):
  • नियोक्ता को देय होने के 30 दिनों के अंदर उपदान निर्धारित करके उसका भुगतान करना होगा। 
  • विलंबित भुगतान के लिये ब्याज देय है। 
  • उपदान से संबंधित विवादों को नियंत्रण प्राधिकरण को भेजा जा सकता है।
• अर्थदण्ड (धारा 9):
  • उपदान के संदाय से बचने के लिये दोषपूर्ण अभिकथन देने पर 6 महीने तक का कारावास एवं /या 10,000 रुपये तक का अर्थदण्ड हो सकता है। 
  • अधिनियम का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को 3 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास एवं /या 10,000 से 20,000 रुपये तक का अर्थदण्ड हो सकता है। 
  • उपदान का संदाय न करने पर कम से कम 6 महीने का कारावास हो सकता है, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
• उपदान का संरक्षण (धारा 13):
  • किसी भी सिविल, राजस्व या आपराधिक न्यायालय के आदेश या डिक्री के निष्पादन में उपदान संदाय कुर्क नहीं किया जा सकता।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 क्या है?

• उपदान के लिये पात्रता (धारा 4(1)):
  • कम से कम पाँच वैर्ष की निरंतर सेवा के बाद रोजगार की समाप्ति पर कर्मचारी को उपदान का संदाय किया जाता है। 
  • यदि सेवा समाप्ति मृत्यु या विकलांगता के कारण होती है तो पाँच वर्ष की आवश्यकता क्षमा कर दी जाती है।
•  उपदान संदाय की शर्तें:
  • उपदान निम्नलिखित पर संदाय है:
    • सेवानिवृत्ति
    • सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र
    • दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता
•  मृत्यु की स्थिति में भुगतान:
  • यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उपदान का संदाय उनके द्वारा नामित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को किया जाता है। 
  • यदि नामित व्यक्ति या उत्तराधिकारी अप्राप्तवय है, तो उसका अंश नियंत्रण प्राधिकरण के पास जमा कर दिया जाता है। 
  • नियंत्रण प्राधिकरण इस राशि को अप्राप्तवय के लाभ के लिये तब तक निवेश करता है जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता।
• विकलांगता की परिभाषा:
  • विकलांगता का अर्थ है ऐसी अशक्तता जो किसी कर्मचारी को उस कार्य को करने से रोकती है जिसे वह दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांगता से पहले कर सकता था।
• उपदान की गणना (धारा 4(2)):
  • सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष (या 6 महीने से अधिक का भाग) के लिये, 15 दिनों के वेतन के बराबर उपदान का संदाय किया जाता है। 
  • वेतन अंतिम आहरित दर पर आधारित होता है।
• अंश -दर-अनुदान कर्मचारियों के लिये विशेष प्रावधान:
  • अंश-दर श्रमिकों के लिये, दैनिक मजदूरी की गणना पिछले तीन महीनों की औसत कुल मजदूरी के आधार पर की जाती है। 
  • इस गणना में ओवरटाइम मजदूरी को शामिल नहीं किया जाता है।
• मौसमी कर्मचारियों के लिये प्रावधान:
  • वर्ष भर नियोजित न रहने वाले मौसमी प्रतिष्ठान कर्मचारियों को प्रति सत्र 7 दिन के वेतन के आधार पर उपदान का संदाय किया जाता है।
• मंथली -रेटेड कर्मचारियों के लिये गणना:
  • मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिये, 15 दिनों के वेतन की गणना मासिक वेतन को 26 से विभाजित करके तथा परिणाम को 15 से गुणा करके की जाती है।
• अधिकतम उपदान राशि (धारा 4(3)):
  • देय अधिकतम उपदान केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के अधीन है।
• विकलांगता के बाद कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये उपदान (धारा 4(4):
  • विकलांगता के बाद कम वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये, उस अवधि की उपदान गणना के लिये विकलांगता-पूर्व वेतन का उपयोग किया जाता है। 
  • विकलांगता के बाद की अवधि की गणना के लिये कम वेतन का उपयोग किया जाता है।
• उपदान की ज़ब्ती  (धारा 4(6)):
  • कर्मचारी के जानबूझकर किये गए कार्य, चूक या उपेक्षा के कारण हुई क्षति या हानि की सीमा तक उपदान जब्त की जा सकती है।
  • यदि निम्नलिखित कारणों से रोजगार समाप्त किया जाता है तो उपदान पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है:
    • दंगा या अव्यवस्थित आचरण या हिंसा का कोई भी कृत्य। 
    • रोजगार के दौरान किया गया नैतिक अधमता से जुड़ा कोई भी अपराध।