सम्मान से जीने का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महुया चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में कहा है कि भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित गरिमा के साथ किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से केवल इसलिये वंचित नहीं किया जा सकता है, कि उसे दोषी ठहराया गया था।

महुया चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामले की पृष्ठभूमि:

• इस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्त्ता ने राज्य सज़ा समीक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल (SSRB) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें याचिकाकर्त्ता, एक दोषी की पत्नी, जिसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, के आवेदन को खारिज़ कर दिया गया था।
• याचिकाकर्त्ता के पति पूर्व से ही दो दशक से अधिक समय से हिरासत में है।
• याचिकाकर्त्ता का तर्क यह था कि SSRB का गठन ठीक से नहीं किया गया था तथा SSRB द्वारा इस तरह की अस्वीकृति के लिये उद्धृत आधार उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के साथ-साथ अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए सुसंगत दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हैं।
• उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया कि उचित रूप से गठित SSRB, याचिकाकर्त्ता को उसके पति की समयपूर्व रिहाई के अनुरोध पर पुनर्विचार करे।

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

• न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा कि COI के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चितता के लिये किसी व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने के अधिकार से केवल इसलिये वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे दोषी ठहराया गया था।
• आगे यह माना गया कि याचिकाकर्त्ता पहले ही काफी समय कारावास में बिता चुका है। याचिकाकर्त्ता को समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल होने का अवसर देने से इनकार करके याचिकाकर्त्ता के लिये कोई दोहरी सज़ा नहीं हो सकती, भले ही याचिकाकर्त्ता अन्यथा योग्य हो।

COI का अनुच्छेद 21:

परिचय:

• अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • जीवन का अधिकार केवल पशु के समान अस्तित्व या जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं।
• अनुच्छेद 21 दो अधिकार सुरक्षित करता है:
  • जीवन का अधिकार
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
• इस अनुच्छेद को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये प्रक्रियात्मक मैग्नाकार्टा के रूप में भी जाना जाता है।
• यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिये समान रूप से प्रभावी है।
• भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय बताया है।
• यह अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार:

• अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकार इस प्रकार हैं:
  • निजता का अधिकार
  • विदेश जाने का अधिकार
  • आश्रय का अधिकार
  • एकांत परिरोध के विरुद्ध अधिकार
  • सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तीकरण का अधिकार
  • हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
  • हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार
  • विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार
  • डॉक्टरों की सहायता का अधिकार
  • सार्वजनिक फाँसी के विरुद्ध अधिकार
  • सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का अधिकार
  • प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार
  • प्रत्येक बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार
  • स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता का अधिकार
  • शिक्षा का अधिकार
  • विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा

निर्णयज विधि:

• फ्राँसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक (1981) मामले में, न्यायमूर्ति पी. भगवती ने कहा था कि COI का अनुच्छेद 21 एक लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च महत्त्व के संवैधानिक मूल्य का प्रतीक है।
• खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन शब्द से तात्पर्य मात्र पशु अस्तित्व से कहीं अधिक है। इसके अभाव के विरुद्ध निषेध उन सभी अंगों और क्षमताओं तक विस्तृत है, जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। यह प्रावधान समान रूप से बख्तरबंद पैर को काटकर या एक आँख निकालकर, या शरीर के किसी अन्य अंग को नष्ट करके शरीर के क्षत-विक्षत होने पर रोक लगाता है, जिसके माध्यम से मनुष्य बाहरी दुनिया के साथ संचार करता है।