प्रथम पत्नी की मृत्यु से द्वितीय विवाह को वैध नहीं बनाती

स्रोत: ओडिशा उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और चित्तरंजन डैश की खंडपीठ ने कंकालता द्विवेदी बनाम ओडिशा राज्य और अन्य (2025) के मामले में यह निर्णय दिया कि किसी हिंदू पुरुष द्वारा अपने पहले विवाह के रहते हुए किया गया द्वितीय विवाह, प्रथम पत्नी की मृत्यु पर वैध नहीं हो जाता, जिससे द्वितीय पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित कर दिया जाता है।  

कंकालता द्विवेदी बनाम ओडिशा राज्य और अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• अपीलकर्त्ता एक पूर्व सरकारी कर्मचारी की द्वितीय पत्नी थी, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की मांग की थी। 
• पारिवारिक पेंशन लाभ से वंचित किये जाने के बाद उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 
• उच्च न्यायालय ने विपक्षी प्राधिकरण को निदेश दिया कि वह रिट याचिका को महिला के प्रतिनिधित्व के रूप में माने और तदनुसार उसके हक का फैसला करे। 
• ओडिशा के लेखा नियंत्रक ने पूर्व सरकारी कर्मचारी की द्वितीय पत्नी होने के आधार पर उनके दावे को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया।  
• ओडिशा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1992 के नियम 56(6)(घ) के अनुसार, वह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं थी। 
• इस आदेश से व्यथित होकर उसने प्राधिकरण के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया। 
• एकल पीठ ने प्राधिकरण के निष्कर्षों में कोई त्रुटि न पाते हुए विवादित आदेश को बरकरार रखा। 
• इसके बाद उन्होंने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष अंतर-न्यायालय अपील का विकल्प चुना। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्त्ता ने मृतक कर्मचारी से उस दौरान विवाह किया जब उसका किसी अन्य महिला से पहला विवाह कायम था, जो स्वयं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 और पूर्ववर्ती भारतीय दण्ड संहिता की धारा 495 के अधीन दण्डनीय द्विविवाह का अपराध है।  
• पीठ ने टिप्पणी की कि द्वितीय पत्नी को पारिवारिक पेंशन देना अवैधता को प्रोत्साहन देने के समान होगा। 
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन किसी कर्मचारी की मृत्यु पर विधवा को कुछ शर्तों और नियमों का पालन करने के अधीन देय है, और विधवा होने के लिये, महिला और मृतक कर्मचारी के बीच वैध विवाह एक अनिवार्य शर्त है। 
• न्यायमूर्ति श्रीपाद ने इस बात पर बल दिया कि नियमों में प्रयुक्त शब्द 'पत्नियां' किसी कर्मचारी को बहुविवाह या बहुपतित्व के माध्यम से एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने का अधिकार नहीं देता है। 
• न्यायालय ने यह माना कि नियमों में 'पत्नियों' शब्द का प्रयोग किसी सरकारी कर्मचारी को हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के घोषित उद्देश्यों के विरुद्ध एकाधिक विवाह करने का लाइसेंस नहीं देता है। 
• न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिये निःसंतानता को एक उचित परिस्थिति के रूप में मान्यता नहीं देता है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाहित है। 
• पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि भले ही प्रथम विवाह के अस्तित्व में होने के कारण द्वितीय विवाह प्रारंभ से ही शून्य हो, परंतु प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात् वह वैध हो जाता है, यह देखते हुए कि हिंदू विवाह विधि पर किसी भी मानक ग्रंथ द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है। 
• न्यायालय ने "ex nihilo nihil fit" (शून्य से शून्य उत्पन्न होता है) के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि जो चीज आरंभ से ही शून्य है, वह पश्चातवर्ती घटना के घटित होने से वैध नहीं हो जाती। 
• परिणामस्वरूप, न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और रिट अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलकर्त्ता को पारिवारिक पेंशन के हकदार होने से वंचित कर दिया गया क्योंकि वह कर्मचारी की द्वितीय पत्नी थी। 

भारतीय विधि के अधीन द्विविवाह क्या है और इसका दण्ड क्या है? 

परिचय: 

• द्विविवाह भारतीय विधि के अंतर्गत एक अत्यंत गंभीर वैवाहिक अपराध है, जो एकपत्नीव्रत (monogamous) विवाह प्रणाली के मूल सिद्धांत का घोर उल्लंघन करता है। 
• हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 संयुक्त रूप से द्विविवाह को अपराध के रूप में विनियमित करने हेतु एक समग्र विधिक ढाँचा प्रदान करते हैं। 
• ये विधिक प्रावधान उस स्थिति में, जब पूर्ववर्ती विवाह वैध एवं विद्यमान रहते हुए पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है, उसके सिविल तथा आपराधिक—दोनों प्रकार के परिणाम निर्धारित करते हैं। 
• विधि का उद्देश्य विवाह की पवित्रता की रक्षा करना तथा वैवाहिक संबंधों से संबंधित सभी पक्षकारों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सिविल प्रावधान: 

• हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 यह घोषित करती है कि यदि विवाह के समय किसी भी पक्षकार का पति/पत्नी जीवित हो, तो दो हिंदुओं के मध्य किया गया ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) होगा। 
• यह उपबंध अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि द्विविवाह के माध्यम से कोई वैध वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। 
• धारा 17 एक पूर्ण एवं निरपेक्ष निषेध स्थापित करती है, जिसमें कोई अपवाद नहीं है, तथा ऐसे विवाह को केवल शून्यकरणीय नहीं अपितु विधिक रूप से अस्तित्वहीन घोषित करती है। 
• इसका सिविल परिणाम यह है कि बाद में होने वाला विवाह पक्षकारों को कोई विधिक अधिकार, दायित्त्व या दर्जा प्रदान नहीं करता है। 
• परंपरागत विधिक सिद्धांतों के अधीन ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को अधर्मज माना जाता था; तथापि, हाल की न्यायिक निर्वचनों ने निर्दोष संतानों को कुछ हद तक संरक्षण प्रदान किया है। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन आपराधिक दण्ड: 

• भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 द्विविवाह के अपराध के लिये कठोर आपराधिक दण्ड निर्धारित करती है तथा तथ्य के प्रकटीकरण अथवा उसके छिपाए जाने के आधार पर द्विस्तरीय दण्ड व्यवस्था स्थापित करती है। 
• उपधारा (1) के अधीन, कोई भी व्यक्ति जो जीवित पति या पत्नी के रहते हुए विवाह करता है, उसे जुर्माने के संदाय के साथ-साथ सात वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास का सामना करना पड़ता है। 
• उपधारा (2) के अधीन, जब अपराधी द्वारा पश्चात्वर्ती पति/पत्नी से पूर्ववर्ती विवाह के तथ्य को छिपाता है, उस पर अधिक कठोर दण्ड अधिकतम दस वर्ष का कारावास तथा जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। 
• इस वर्धित दण्ड में ऐसे मामलों में सम्मिलित कपट और प्रवंचना के अतिरिक्त तत्त्व को मान्यता दी गई है। 

विधिक अपवाद और शमनकारी परिस्थितियाँ: 

• आपराधिक विधि कुछ विशिष्ट अपवादों को मान्यता देती है, जिनके अंतर्गत द्विविवाह के लिये अभियोजन से छूट प्रदान की जाती है, जिससे विधायिका द्वारा जटिल मानवीय परिस्थितियों की समझ परिलक्षित होती है।  
• इसका प्राथमिक अपवाद तब लागू होता है जब एक सक्षम न्यायालय ने पूर्ववर्ती विवाह को शून्य घोषित कर दिया हो, जिससे पुनर्विवाह में विधिक बाधा दूर हो जाती है। 
• यह विधि उन मामलों में अनुतोष प्रदान करता है जहाँ पति या पत्नी निरंतर सात वर्षों तक बिना किसी संसूचना के अनुपस्थित रहे हों, जिससे मृत्यु की आशंका उत्पन्न होती है और भावी पति/पत्नी को पूरी जानकारी देना अनिवार्य होता है। 
• ये अपवाद वैवाहिक विधि के कठोर अनुप्रयोग और व्यावहारिक वास्तविकताओं तथा मानवीय विचारों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। 
• इन अपवादों से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण असंभव विधिक स्थितियों में न फंसें।