माध्यस्थम् में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

जन दे नुल ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट (2026) के मामले में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और पंकज मिथल की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को अपास्त कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा माध्यस्थम् पंचाट को निरस्त करने से इंकार किये जाने वाले आदेश के विरुद्ध दायर अपील को स्वीकार किया गया था। माध्यस्थम् 

• न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि माध्यस्थम् पंचाट में न्यायालय द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह किसी विधि के मूलभूत उपबंध, इस अधिनियम के किसी उपबंध अथवा संविदा की शर्तों के प्रतिकूल न हो । 

जन दे नुल ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट (2026) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• यह विवाद 2010 में तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा जन डे नुल को अपने चैनल को गहरा करने के लिये की गई एक ड्रेजिंग संविदा से उत्पन्न हुआ था। 
• कंपनी ने निर्धारित समय से आठ महीने पहले ही काम पूरा कर लिया। 
• अंतिम भुगतान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके परिणामस्वरूप माध्यस्थम् का सहारा लेना पड़ा।  
• 2014 में माध्यस्थम् अधिकरण ने 14.66 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कई दावों को स्वीकार किया, जिसमें परियोजना के लिये तैनात बैकहो ड्रेजर (BHD) के निष्क्रिय शुल्क के लिये दावा संख्या 7 भी सम्मिलित है। 
• उक्त निष्क्रियता का कारण पोर्ट ट्रस्ट द्वारा समय पर साइट उपलब्ध न कराना बताया गया। 
• माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दायर चुनौती को मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने वर्ष 2019 में यह कहते हुए खारिज कर दिया कि माध्यस्थम् पंचाट हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। 
• अधिनियम की धारा 37 के अधीन दायर एक अपील में, एक खंडपीठ ने मार्च 2021 में इस निर्णय को पलट दिया। 
• खंडपीठ ने पोर्ट ट्रस्ट के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि संविदात्मक खंड 38, जिसमें "प्रमुख ड्रेजरों" के लिये निष्क्रिय समय शुल्क का उल्लेख किया गया था, में तैनात बैकहो ड्रेजर (BHD) के लिये प्रतिकर को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसे उसने "लघु ड्रेजर" कहा था। 
• खंडपीठ ने अपने हस्तक्षेप को इस आधार पर उचित ठहराया कि माध्यस्थम् अधिकरण संविदा के "बेहतर" निर्वचन को अपनाने में असफल रहा, और इसे हस्तक्षेप का आधार मानते हुए कहा कि पंचाट विधि के मूल उपबंधों के विपरीत था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने खंडपीठ के निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि संविदा का कोई भिन्न या वैकल्पिक निर्वचन मात्र, माध्यस्थम् पंचाट में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकता। 
• न्यायालय ने यह पाया कि माध्यस्थम् पंचाट में लाइसेंस/संविदा की शर्तों के निर्वचन हेतु तार्किक एवं युक्तिसंगत कारण दिये गए थे, और धारा 34 के अंतर्गत उस दृष्टिकोण को संभाव्य एवं युक्तिसंगत मानते हुए स्वीकार किया जा चुका था। 
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि यदि धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण के निर्वचन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो धारा 37 की अपीलों के अधीन इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 37 के अंतर्गत अपील न्यायालयों को विवाद पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने या माध्यस्थम् पंचाट सही है या गलत, यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। वे सामान्य अपील न्यायालयों की तरह बैठकर साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते। 
• न्यायालय ने निर्णय दिया कि माध्यस्थम् पंचाटों को तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि वे मौलिक विधि, अधिनियम के प्रावधानों या करार की शर्तों के प्रतिकूल न हों। 
• न्यायालय ने पाया कि अपीलीय न्यायालय माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दी गई और एकल न्यायाधीश द्वारा धारा 34 के अधीन स्वीकार किये गए निर्वचन से बाध्य था। 
• न्यायालय ने कहा कि माध्यस्थम् अधिनियम का उद्देश्य वाणिज्यिक विवादों का न्यूनतम न्यायालयी हस्तक्षेप के साथ निपटारा करना है; प्रत्येक चरण पर न्यायालयों के हस्तक्षेप की अनुमति देना अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा।  
• न्यायालय ने कहा कि माध्यस्थम् पंचाटों को स्वीकार किया जाना चाहिये यदि वे स्पष्ट रूप से अवैध न हों या धारा 34 के हस्तक्षेप के दायरे से बाहर न हों। अपीलों का दायरा बहुत सीमित है, विशेष रूप से तब जब पंचाटों को धारा 34 के अधीन बरकरार रखा जाता है। 
• परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार कर ली गई और माध्यस्थम् का पंचाट बहाल कर दिया गया। 

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 क्या है? 

धारा 34: माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिये आवेदन: 

सामान्य सिद्धांत: 

• माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध अपील केवल धारा 34 के अधीन अपास्त करने के आवेदन के माध्यम से ही की जा सकती है। 

अपास्त करने के आधार (उपधारा 2(क)): 

पक्ष को रिकॉर्ड पर यह साबित करना होगा कि: 

• कोई पक्षकार किसी असमर्थता के कारण अनुपस्थित था। 
• प्रवृत्त विधि के अधीन माध्यस्थम् करार वैध नहीं है। 
• पक्षकार को मध्यस्थ की नियुक्ति या माध्यस्थम् कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी।  
• पक्षकार अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। 
• यह पंचाट उन विवादों से संबंधित है जो माध्यस्थम् करार के दायरे में नहीं आते या उससे बाहर हैं। 
• पंचाट में माध्यस्थम् के दायरे से बाहर के निर्णय सम्मिलित हैं। 
• माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना या प्रक्रिया पक्षकारों के करार या अधिनियम के अनुरूप नहीं थी। 

अपास्त करने के आधार (उपधारा 2(ख)): 

न्यायालय ने पाया कि: 

• विवाद का विषय-वस्तु तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य नहीं है। 
• माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है। 

लोक नीति स्पष्टीकरण: 

पंचाट लोक नीति के विरुद्ध तभी माना जाएगा जब: 

• पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या 81 के अतिक्रमण में है। 
• यह पंचाट भारतीय विधि की मूलभूत नीति का उल्लंघन करता है। 
• यह पंचाट नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधारभूत धारणा के विरोध में है। 
• महत्त्वपूर्ण: मौलिक नीति के उल्लंघन की जांच में गुणागुण के आधार पर पुनर्विलोकन सम्मिलित नहीं है। 

पेटेंट की अवैधता (घरेलू माध्यस्थम् के लिये): 

• यदि पंचाट में स्पष्ट रूप से कोई अवैधता दिखाई देती है तो उसे अपास्त किया जा सकता है। 
• अपवाद: केवल विधि के गलत रूप से लागू किये जाने के आधार पर या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर पंचाट को अपास्त नहीं किया जा सकता है। 

समय सीमा: 

• पंचाट प्राप्त होने के 3 मास के भीतर आवेदन दाखिल करना होगा। 
• पर्याप्त कारण होने पर अधिकतम 30 दिनों का विस्तार संभव है। 
• 3 महीने और 30 दिन की कुल अवधि के पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 

प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ 

• आवेदन दाखिल करने से पहले दूसरे पक्षकार को पूर्व सूचना जारी करना आवश्यक है। 
• आवेदन के साथ नोटिस की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करने वाला शपथपत्र संलग्न होना चाहिये। 
• आवेदन का निपटारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर शीघ्रता से किया जाना चाहिये। 

न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति: 

• न्यायालय कार्यवाही को स्थगित कर सकता है जिससे माध्यस्थम् अधिकरण को कार्यवाही फिर से शुरू करने या अपास्त करने के आधारों को दूर करने के लिये सुधारात्मक कार्रवाई करने का अवसर मिल सके।